बेस्ट उपक्रमाच्या डेपोच्या जागा विकसित करण्याकरिता सहा विकासक होते. त्यांच्याकडून 533 कोटी रुपये येणे होते, परंतु त्यांच्याकडून 529 कोटी रुपये जमा करण्यात आले. या विकासकांकडे 160 कोटी रुपयांची थकबाकी आहे, अशी माहिती नगरविकासमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी विधानसभेत प्रश्नोत्तराच्या तासांत आज दिली.
बेस्ट उपक्रमाची विकासकांकडे असलेल्या थकबाकीबाबत चंद्रकांत पाटील यांनी प्रश्न उपस्थित केला होता. या विषयावरील चर्चेत ऍड. आशीष शेलार, अतुल भातखळकर, योगेश सागर, सुनील प्रभू यांनी भाग घेतला.
आर्थिक तोटय़ात असलेल्या बेस्ट उपक्रमाची बिल्डरकडे मागील 13 वर्षांची थकबाकी आहे. या विलंबाची एसआयटीमार्फत चौकशी करण्याची मागणी आशीष शेलार यांनी केली.
बेस्ट कर्मचाऱयांची ग्रॅच्युईटी प्रलंबित
अतुल भातखळकर यांनी यानिमित्ताने बेस्टमधील साडेतीन हजार निवृत्त कर्मचाऱयांना 450 कोटी रुपयांची ग्रॅच्युईटी दिलेली नाही याकडे अतुल भातखळकर यांनी लक्ष वेधले.
एसआयटी चौकशीची मागणी
विकासकांना देण्यात आलेल्या जागा, त्यांना मिळालेला एफएसआय, टीडीआर, कमर्शिअल युटिलायझेशन व त्यानंतर सरकारचे नियम बदलल्यानंतर अधिकचा होणार विकासकांना फायदा याबाबत विचार करण्यात आला का, यामध्ये अधिकचे फायदे घेऊनही विकासक जर बेस्टचे पैसे थकवत असतील तर हा मोठा घोटाळा आहे. यामध्ये एसआयटी चौकशी करण्याची मागणी आशीष शेलार यांनी केली.
लवादामार्फत निकाली
त्या चर्चेला उत्तर देताना नगरविकासमंत्री एकनाथ शिंदे म्हणाले की, बेस्ट उपक्रमाची विकासकांकडे असलेली थकबाकी वसूल करण्यासाठी करारातील अटी व शर्तीनुसार लवादामार्फत प्रकरण निकाली काढण्याकरिता प्रयत्न करण्यात येत आहेत. याप्रकरणी कुणालाही पाठीशी घालणार नाही. ही वसुली करण्याकरिता करारातील अटी व शर्तीनुसार लवादामार्फत प्रकरण निकाली काढण्याकरिता प्रयत्न करण्यात येत असल्याचे सांगत एसआयटी चौकशीची गरज नसल्याचे एकनाथ शिंदे यांनी स्पष्ट केले.
सौजन्य : दैनिक सामना
