योगींची भूमिका आणि त्यांच्या कार्यकाळात झालेल्या चुका यामुळे यूपीत सत्ताधारी भाजपला एकामागून एक धक्के बसत आहेत. राजकीय हवेचा कल घेणारे मातब्बर मंत्री आणि डझनावर विद्यमान आमदारांनी योगींना रामराम ठोकत अखिलेशना जवळ केले. स्वामी प्रसाद मौर्य, दारासिंग चव्हाण, धर्मसिंग सैनी या कॅबिनेट मंत्र्यांपाठोपाठ विनय शाक्य, भगवती सागर, रोशनलाल वर्मा, मुकेश वर्मा, चौधरी अमरसिंह, बृजेशकुमार प्रजापती आदी आमदारांनी सपाची वाट धरली. हे सगळेच लोकप्रतिनिधी बहुजन आहेत. या सगळ्यांचे पक्ष सोडणे भाजपला मोठा धक्का आहे. योगी आदित्यनाथ यूपीत सध्यातरी एकाकी पडले आहेत.
– – –
पाच राज्यांतील विधानसभा निवडणुकांची रणधुमाळी सुरू असली तरी, देशातील सर्वात मोठे ४०३ जागांचे राज्य असलेल्या उत्तर प्रदेशाकडे सर्वांचे लक्ष लागले आहे. उत्तर प्रदेशात ज्या पक्षाची सत्ता असेल त्याचे प्रतिबिंब २०२४मधील लोकसभेच्या निवडणुकांवर उमटणार आहे. त्यामुळे सध्या यूपीत सत्तेत असलेली भाजप अधिक चपळतेने ही निवडणूक लढत आहे. मात्र, केंद्रीय गृह राज्यमंत्र्याच्या मुलाने लखीमपूरमध्ये शेतकर्‍यांना चिरडणे, उच्चवर्णीयांनी दलित मुलीवर सामूहिक बलात्कार करून हत्या केल्याची देशाला काळिमा फासणारी हाथरसची दुर्दैवी घटना, धार्मिक ध्रुवीकरण आणि हिंदू-मुसलमान तेढ निर्माण करण्याचे प्रयत्न, राज्यातील महाबेरोजगारी, लव्ह जिहाद, शेतकरी आंदोलन, हिंसाचार आणि सगळ्यात महत्वाचे म्हणजे ‘साहेब तुम्हारे रामराज में शव-वाहिनी गंगा’ या सगळ्यांचा सामना करताना मोदी-योगींची तारांबळ उडत आहे. या राज्यात भाजपचा तारणहार केवळ ‘राम’ असू शकतो. राम मंदिराची उभारणी एवढेच मोदी-योगींकडे सांगण्यासारखे आहे. मतपेट्यांमध्ये ‘राममहिमा’ दिसेल असे भाजपला वाटते. त्यामुळेच उत्तर प्रदेशात भाजपच्या प्रत्येक नेत्याच्या मुखातून ‘राम नाम सत्य है’ असे ऐकायला मिळते.
यूपी में का बा!
उत्तर प्रदेशातील प्रख्यात गायिका आणि गीतकार नेहा सिंग राठोड यांनी ८० सेकंदाच्या व्हिडिओत योगी आदित्यनाथांचा पोलखोल करणारा आढावा घेतला आहे. विरोधकांचे विशेष म्हणजे समाजवादी पार्टी आणि काँग्रेसचे हे आता प्रचारगीत झाले आहे. ‘कोरोना से लाखन मर गय ले, लासन से गंगा भर गय ले… राम राज्य झाकी बा, काशी मथुरा बाकी बा… जिंदगी झंड वा, फिर भी घमंड वा… का बा यूपी में का बा!’ हे गीत प्रत्येकास मुखोद्गत झाले आहे. सोबतच यूपीच्या प्रश्नांची, वेदनांची दाहकता यातून प्रत्येकाच्या मनाला भिडत आहे. यूपीत पुन्हा भाजपची सत्ता येऊ नये असे देशभरातील डाव्यांना वाटते. त्यांच्याकडून योगी सरकारचा उघडपणे विरोध सुरू आहे. हे सरकार पुन्हा आले तर धर्मांधतेच्या भिंती अधिक गडद होतील अशी भीती त्यांना वाटते आहे. परंतु एका विचारधारेच्या लोकांना काय वाटते हे मतदारांनी किती मनावर घेतले त्यावरच यूपीची गोळाबेरीज ठरणार आहे.
उत्तर प्रदेशातील गेल्या दोन दशकातील इतिहास असा आहे की या राज्यात सलग कोणाचेही सरकार परतून आले नाही. २००२मध्ये भाजपच्या बाहेरून दिलेल्या पाठिंब्याने मायावती मुख्यमंत्री झाल्या. परंतु वर्षभरातच भाजपने पाठिंबा काढून घेतला. २००३मध्ये सपाचे मुलायम सिंग मुख्यमंत्री झाले. २००७मध्ये बसपाच्या मायावती पुन्हा मुख्यमंत्री झाल्या. २०१२मध्ये बसपाला लोळवत सपाच्या अखिलेश यादवांनी २२४ जागा जिंकत एकहाती सत्ता मिळवली. त्यांचा विकासाचा झंझावात पाहता ते पुन्हा येतील असे संकेत लावले गेले. परंतु मोदी-शहा यांनी सपाला असे काही लोळवले की ‘सपा’सह यूपीतील लोकांनाही आश्चर्याचा धक्का बसला. भाजपने तब्बल ३१२ जागा जिंकत सपा, बसपा आणि काँग्रेसला सळो की पळो करून सोडले. त्यानंतर पुढच्या पाच वर्षात राजकारण कुठे पोहचले? लोकांना हिंदुत्व आणि इतर असे विभागल्याचा ठपका योगींच्या खात्यात जमा झाला. योगींची कारकीर्द ही अत्यंत वादग्रस्त ठरली आहे. विरोधी पक्षही हाच मुद्दा घेऊन मैदानात उतरले आहेत. योगी कोणालाही (मोदींनाही) न जुमानता एकहाती गाडा हाकत होते. त्यांच्या मंत्रिमंडळातील सहकारीही त्यांच्यावर नाराज होते. हिंदुत्वाची भूमिका घेत योगी २०२४ची स्वप्ने पाहत असल्याची कुजबुज भाजपाच्या गोटात आहे.
योगींची भूमिका आणि त्यांच्या कार्यकाळात झालेल्या चुका यामुळे यूपीत सत्ताधारी भाजपला एकामागून एक धक्के बसत आहेत. राजकीय हवेचा कल घेणारे मातब्बर मंत्री आणि डझनावर विद्यमान आमदारांनी योगींना रामराम ठोकत अखिलेशना जवळ केले. स्वामी प्रसाद मौर्य, दारासिंग चव्हाण, धर्मसिंग सैनी या कॅबिनेट मंत्र्यांपाठोपाठ विनय शाक्य, भगवती सागर, रोशनलाल वर्मा, मुकेश वर्मा, चौधरी अमरसिंह, बृजेशकुमार प्रजापती आदी आमदारांनी सपाची वाट धरली. हे सगळेच लोकप्रतिनिधी बहुजन आहेत. या सगळ्यांचे पक्ष सोडणे भाजपला मोठा धक्का आहे. योगी आदित्यनाथ यूपीत सध्या तरी एकाकी पडले आहेत. परंतु राज्य हातातून जाऊ द्यायचे नाही म्हणून मोदी-शहा स्वतंत्रपणे रणनीती आखत आहेत. अमित शहा येत्या आठवड्यात यूपी पिंजून काढणार आहेत.
पूर्वांचलवर नजर!
मागच्या निवडणुकीत भाजपला पूर्वांचलमध्ये १६० पैकी ११५ जागा मिळाल्या होत्या. मोदी-योगींनी गेल्या पाच वर्षांत या भागात जवळपास १ लाख कोटींच्या योजना आणल्या. भाजपसाठी पूर्वांचल अत्यंत महत्वाचे आणि तारून नेणारे आहे. भाजपचे नेते सर्वाधिक मेहनत इथेच घेताना दिसत आहेत. केलेल्या कामामुळे मतदारही भाजपला दूर करणार नाहीत असे इथले चित्र आहे.
‘हत्ती’ का झोपला?
मायावती उत्तर प्रदेशात चार वेळा मुख्यमंत्री होत्या. १९९५, १९९७, २००२ आणि २००७. १९९५ला त्यांना समाजवादी पार्टी आणि १९९७ व २००२मध्ये भारतीय जनता पार्टीचा पाठिंबा घ्यावा लागला. उत्तर प्रदेशातील दलितांच्या नेत्या म्हणून त्यांची देशभर ओळख आहे. बहेनजी म्हणून त्यांचा आदराने उल्लेख केला जातो. २००७ ते २०१२पर्यंतची त्यांची मुख्यमंत्रीपदाची कारकीर्द अशी होती की त्यांची प्रतिमा राज्याचा विकास करणार्‍या नेत्या अशी होती. त्यासोबतच त्या आत्मकेंद्री म्हणून वादग्रस्तही होत्या. मायावतींनी उत्तर प्रदेशात जिकडेतिकडे स्वत:चे आणि हत्तींचे भले मोठे पुतळे उभारले. २०१२ला उत्तर प्रदेशात अखिलेश यादव यांचे सरकार आले. त्यानंतर बसपाला राज्यात गळती लागली, तो घसरता आलेख आजही कायम आहे. २०१७च्या विधानसभा निवडणुकीत मोदी-शहांच्या झंझावाताने पाच वर्षात उत्तर प्रदेशाचा कायापालट करणार्‍या अखिलेश यादव यांचे सरकार उखडून फेकले. आधी ४७ जागा असलेल्या भाजपने ३१२ जागा जिंकल्या आणि २२४ जागा असलेली समाजवादी पार्टी ही ४७ जागांवर मर्यादित राहिली. याच निवडणुकीत मायावतींची बहुजन समाज पार्टी ही ८०वरून केवळ १९वर आली. परंतु सपापेक्षाही बसपाची मतदानाची टक्केवारी अधिक होती. भाजपने ३९.६७ टक्के, सपाने २१.८२ टक्के आणि बसपाने २२.२३ टक्के मते मिळवली होती.
२०१७ला उत्तर प्रदेशात योगींचे सरकार आल्यानंतर मायावती कधीही आक्रमक दिसल्या नाहीत. दलितांवर अन्याय झालेल्या घटनेत त्या सरकारला कधी घेरताना दिसल्या नाहीत. अतिमहत्वाकांक्षी मायावती गप्प का? हा चर्चेचा विषय आहे. भाजपच्या विरोधात रणशिंग फुंकले की ‘ईडी’सारख्या संस्था मागे लागतात हे सर्वश्रुत आहे. याच मालिकेत १९९७ आणि २००२मधील ‘मैत्री’च्या दिवसांची आठवण करून देत ‘खबरदार जर टाच मारुनी, जाल पुढे चिंधड्या उडवीन राई राई एवढ्या’ अशी मायावतींना कोणी ताकीद तर दिली नाही ना? मुख्यमंत्रीपदाच्या शर्यतीतील बहेन मायावतींच्या तोंडावर बोट असणे हे अनेक राजकीय तर्कवितर्कांना उधाण आणणारे असले तरी याचा राजकीय फायदा योगींना होणार आहे. यूपीमध्ये जाटव समाज मोठ्या प्रमाणात आहे. त्यांच्याच भरवशावर मायावतींचे राजकारण असते. ऐन निवडणुकीच्या तोंडावर हत्ती पूर्णत: झोपला असल्याने जाटव समुदायातील मोठा भाग आपल्याकडे वळवण्यात भाजप यशस्वी होऊ शकतो. त्याची सुरुवातही झाली आहे. योगींनी दलितांच्या घरी जाऊन भोजन करायचे आणि त्याचे फोटो व्हायरल करायचे, हे प्रकार सुरू झाले आहेत. मायावतींचे दलित मते काही टक्क्यांनी भाजपाकडे वळली तरी योगींचा रथ थांबवणे अखिलेश यादवांना कठीण होणार आहे. यासाठीच भाजपचे ‘माया व ती’ हे समीकरण दिसून येते.
एआयएमआयएमची भाजपला अप्रत्यक्ष मदत!
मायावतीच्या पाठोपाठ एआयएमआयएमचे अध्यक्ष असदुद्दीन ओवेसी यांचीही भाजपला मदत मिळत आहे. ओवेसी यांच्या लोकसभेत दोन तर तेलंगण विधासभेत सात, महाराष्ट्रात दोन आणि बिहार विधानसभेत पाच आमदार आहेत. त्याशिवाय त्यांचा पक्ष कुठेही नाही. परंतु ते उत्तर प्रदेशात हमखास निवडणूक लढवून मुसलमानांचे मते विभागण्याचे काम करीत असतात. यावेळी ते शंभरावर उमेदवार उभे करण्याच्या तयारीत आहेत. या पक्षाचे उमेदवार जी काही मते घेतात ती समाजवादी पार्टीकडे जाणारी मते असतात. २०१४पासूनच्या लोकसभा, विधानसभा निवडणुकांचा इतिहास पाहिला तर ओवेसींची भूमिका उत्तर प्रदेशात मुस्लीमांची मते विभागायचीच राहिली आहे. त्यामुळे त्यांनी कितीही सांगितले की मी भाजपविरोधी आहे तरी ते केवळ दाखविण्याचे दात असतील.
टिकैतांची भूमिका संशयास्पद!
वर्षभर शेतकरी आंदोलन पेटले. लखीमपूरमध्ये भाजपच्या लोकांनी शेतकर्‍यांना चिरडले. मोदींनी तिन्ही कृषी कायदे मागे घेतले. तरी पश्चिम उत्तर प्रदेशात शेतकरी आंदोलनाचा फटका भाजपला पडू शकतो. यात भारतीय किसान युनियनचे प्रवक्ते राकेश टिकैत हिरो झालेत. शेतकरीविरोधी भाजपला मते देऊ नका म्हणून त्यांनी सूर आळवला आणि सपा युतीला पाठिंबा दिला. टिकैत समाजवादी पार्टीच्या उमेदवारांचा प्रचारही करायला लागले. परंतु हा प्रचार अधिक काळ टिकू शकला नाही. केंद्रीय मंत्री संजीव बलियान यांनी राकेश टिकैत यांचे थोरले बंधू, किसान युनियनचे अध्यक्ष नरेश टिकैत यांची भेट घेतली. भेटीनंतर काही तासातच नरेश टिकैतांनी समाजवादी पार्टीला दिलेला पाठिंबा काढून घेत असल्याचे पत्र प्रसिद्ध केले. यामुळे जाट समाजात संभ्रम निर्माण झाला आहे. सपा आणि जयंत चौधरी यांच्या राष्ट्रीय लोकदलची युती आहे. पश्चिम उत्तर प्रदेशात रालोदला चांगला जनाधार आहे. परंतु टिकैतांच्या भूमिकेमुळे जाटांची मते रालोदच्या उमेदवारांना मिळतील. परंतु सपाचा उमेदवार उभे असेल तिथे जाटांची मते भाजपकडे जाऊ शकतात, अशी चिंता अखिलेश यादवांना सतावते आहे. टिकैतांचे पाठिंबा मागे घेण्याचे पत्र हाही भाजपचा हुकमी एक्का म्हणावा लागेल.
अखिलेश यादवांचे धोरण!
२०१७मध्ये यूपीत भाजपने ज्याप्रमाणे छोट्या पक्षांना जवळ केले, तीच भूमिका यावेळी अखिलेश यादव यांची आहे. काका शिवपाल यादव यांच्याशी त्यांनी जुळवून घेतले आहे. त्यांच्या प्रगतीशील समाजवादी पार्टीशी सपाची युती आहे. ओमप्रकाश राजभर यांची सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी, कृष्णा पटेल यांचा अपना दल, जनवादी पार्टी, केशव देव मौर्य यांचे महान दल, जयंत चौधरी यांचा राष्ट्रीय लोकदल आदी विभागीय पक्षांशी सपासोबत युती आहे. या युतीमुळे सपाला बळ मिळेल असे सध्या तरी चित्र दिसते.
काँग्रेसची टक्केवारी महत्वाची!
यूपीच्या निवडणुकीत कॉँग्रेसच्या राष्ट्रीय सरचिटणीस प्रियांका गांधी यांचा झंझावात दिसतो. त्यांच्या सभांना हजारोंची गर्दी असते. एकेकाळी यूपी हा काँग्रेसचा गड होता. याच राज्याने पं. जवाहरलाल नेहरु, लालबहाद्दूर शास्त्री, इंदिरा गांधी, राजीव गांधी हे पंतप्रधान दिले आहेत. मात्र, गेल्या तीन दशकांपासून काँग्रेसला उतरती कळा लागली आहे. उत्तर प्रदेशात काँग्रेसचे विधानसभेत केवळ तीन आमदार आहेत. परंतु यावेळी सत्तेत येणे हे काँग्रेसचे लक्ष्य नाही. त्यांची तयारी २०२७ची आहे. मोदी-योगी यांच्याविरोधात बिगुल फुंकणार्‍या काँग्रेसने या निवडणुकीत ६ ते ७ टक्के मते घेतली तरी भाजपच्या पायाखालची वाळू सरकणार आहे. प्रियांका गांधी यांनी मतदारांना अनेक आश्वासने दिली आहेत. त्यांच्या सभेला होणारी गर्दी मतपेटीपर्यंत कशी पोहचते ते १० मार्चलाच कळेल.
निवडणूकपूर्व कौल!
निवडणुकीत कोणत्या पक्षाला किती मते पडतील, कोण विजयी होईल, याचा सर्व्हे करण्याची घाई काही वाहिन्यांना झालेली असते. राजकीय पक्षही कौल देणार्‍या संस्थाना हाताशी घेऊन आपण किती सरस आहोत हे सर्वेक्षणाच्या माध्यमातून लोकांपर्यंत पोहचवत असतात. असेच एक उदाहरण घेऊ. एबीपी आणि सी व्होटर हे वर्षभर महिना दीड महिन्याच्या अंतराने यूपीचा कौल सांगत सुटले आहेत. १८ मार्च २०२१ रोजी भाजप २९४ जागेवर विजय मिळवेल आणि सपा ५४ जागांवर सीमित असेल असे सांगत होते. अलीकडच्या सर्व्हेत त्यांनी भाजपच्या ५९ जागा कमी केल्यात आणि सपाला १०० जागा अधिक दिल्यात. हेच चित्र जवळपास सगळ्या सर्वेक्षणात मांडण्यात आले आहे. परंतु एकहाती विजय मात्र भाजपचा दाखवण्यात त्यांनी कोणतीही कमतरता सोडली नाही.
धार्मिक ध्रुवीकरण!
रामजन्मभूमीनंतर भाजपने मतदारांचे लक्ष कृष्णजन्मभूमीकडे वळवले आहे. आम्ही उपाशी राहिलो तरी चालेल, रोजगार मिळाला नाही, आरोग्यसेवा मिळाली नाही, महागाई गगनाला भिडली तरी चालेल, परंतु आमचा देव जगला पाहिजे अशी भूमिका तमाम हिंदूच्या डोक्यात बिंबवण्यात हा पक्ष यशस्वी झाला आहे. त्यामुळे हिंदूंची मते भाजपला मिळतीलही परंतु त्यातील बहुजनांचा मोठा वर्ग ‘सपा’सोबत आहे. मुस्लीमांच्या मतांना अडविण्यासाठी ओवेसीचा वापर, मायावतींनी लढाईआधीच शस्त्र म्यान केल्याने दलितांच्या मतांची विभागणी या सर्व बाबी होणार असल्या तरी भाजप आणि सपाची लढाई अत्यंत चुरशीची आहे.
