२०१४ साली देशात पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या नेतृत्त्वात भारतीय जनता पक्षाचे सरकार आल्यापासून देश किती वेगाने प्रगती करतो आहे, हे दाखवण्याची चढाओढ भाजपचे नेते, मंत्री, प्रवक्ते आणि सोशल मीडियावरचे त्यांचे आयटी सेलचे पगारी आणि बिन पगारी शब्दमजूर यांच्यात सुरू असते… त्यात त्यांच्यापेक्षाही बाजी मारून जातात ते काही न्यूज चॅनेल आणि काही वर्तमानपत्रे. गेल्या ६० वर्षांत देशात काहीच निर्माण झाले नाही, काहीच चांगले झाले नाही, चांगले केले ते फक्त मोदींनी, असा आव त्यासाठी आणला जातो. त्यासाठी अनेकदा परदेशी हवाई दलांचे फोटो, परदेशी शहरांचे फोटोही वापरले जातात… ही सगळी शहरेच नव्हेत तर सगळे जगच पुढे भव्य हिंदुराष्ट्राचा भाग होणार आहेत, याची भक्तगणांना कल्पना असल्याने ते आपपरभाव मानत नसावेत. याआधीही कर्नाटकाच्या बसगाड्या आणि दुबईच्या रस्त्यांचे फोटो अहमदाबादेत दाखवून गुजरातचा विकास विकण्याचा अनुभव त्यांना आहेच. देशात ६० वर्षांत काही तयारच झाले नसते, तर मोदी सरकारने विकले काय असते, हा प्रश्नच आहे, पण ते असो.
मोदींच्या कार्यकाळात भारताने नेमकी कोणकोणत्या क्षेत्रांत प्रगती केली, देशाचा विकास झाला म्हणजे काय झाले याविषयी मतमतांतरे असणार. पण मतमतांतरांच्या वर असते आकडेवारी, अहवाल आणि निर्देशांक. मोदीभक्तांचे म्हणणे खरे असते तर जगातल्या सर्व महत्त्वाच्या निर्देशांकांमध्ये भारताची घोडदौड दिसली असती. तसे काही कुठे दिसत नाही. सत्तेला अंकित असलेल्या वाहिन्यांकडून करून घेतलेले निवडणुकीचे सर्व्हे आणि जागतिक पातळीवर केली जाणारी सर्वेक्षणे यांच्यात फरक असतो… ती ‘मॅनेज’ करता येत नाहीत. त्यात आपले सोने झळाळून उठते आणि पितळ उघडे पडते. मोदी सरकारच्या बाबतीत पितळच उघडे पडत आले आहे. जगातल्या गरीब देशांच्या रांगेत आपण जाऊन बसलो आहोत, श्रीलंका, बांगला देश, नेपाळ यांच्यासारखे छोटे शेजारी देखील आपल्यापुढे गेले आहेत, असे सांगणारा अस्वस्थ करणारा जागतिक अहवाल प्रकाशित झाल्यानंतर पाठोपाठ जागतिक असमानता अहवालातही भारतातल्या पराकोटीच्या आर्थिक विषमतेवर प्रकाश पडला आहे. देशातली २२ टक्के संपत्ती केवळ एक टक्का लोकांच्या हातात आहे, श्रीमंत अधिक गब्बर होत आहेत आणि गरीब अधिक गरीब होत आहेत, असे हे चित्र देशाचे आर्थिक अनारोग्य दाखवणारे आहे. अशा देशात काही आकडे फेकून मोदीकाळात केवढा अचाट विकास झाला आहे, असे सांगणे म्हणजे मुडदूस झालेल्या पोराच्या हातापायाच्या काड्यांकडे दुर्लक्ष करून त्याचे फुगलेले कुपोषित पोट दाखवून त्याला सुदृढ बालक ठरवण्यासारखे आहे.
हे दोन अहवाल समोरासमोर ठेवल्यावर प्रश्न पडतो की मुळात देश कधी नव्हे इतकी प्रगती करतो आहे, नवनव्या झेपा घेतो आहे, असे मोदींचा गोदी मीडिया उच्चरवाने सांगतो तेव्हा त्यांना देश म्हणजे काय अपेक्षित असते? ही विचारसरणी भूभागाला देश मानते, देशातल्या लोकांना देश मानत नाही, हे काश्मीर प्रश्नाची ज्या प्रकारे हाताळणी झाली त्यावरून किंवा आता आसाम, नागालँड इथे जे काही सुरू आहे त्यातून दिसून येते. देशात खूप ठिकाणी चकचकीत रस्ते बांधले, खूप मोठे इव्हेंट करून दाखवले, पुतळे उभारले आणि देशाच्या सकल उत्पन्नात किंवा उत्पादनात वाढ दिसली (खरेतर कसरती करून दाखवता आली) की देशाच्या विकासाचे ढोल वाजवायचे, इतके सोपे आकलन आहे सत्तापक्षाचे. ज्या प्रगतीचा, विकासाचा ओघ देशातल्या गरीबातल्या गरीब माणसापर्यंत पोहोचत नाही, तो विकास देशाचा आहे की काही ठरावीक माणसांचा. देशात काही ठरावीक उद्योगपती गबर होत चालले आहेत, जगातल्या श्रीमंतांच्या यादीत समाविष्ट होत आहेत आणि त्याचवेळी देश मानवी विकासाच्या सर्व निर्देशांकांमध्ये मागे मागे चालला आहे, याची सांगड कशी घालायची? मोदींच्या भारतात शेतकरी खलिस्तानी आणि देशद्रोही ठरले होतेच- गरीबही फुकटे आणि ‘कष्टकरी, करदात्या’ मध्यमवर्गावरचा अनाठायी भार ठरतील, यात शंका नाही. वर्गातल्या दोनचार सुस्थापित, श्रीमंत मुलांना ट्यूशन द्यायच्या, घरात बसून, पुस्तक वाचून पेपर सोडवण्याची परवानगी देऊन त्यांना स्कॉलर बनवून दाखवायचे आणि मागच्या बाकावरच्या फाटक्या कपड्यांमधल्या मुलांना शिक्षण न देता अडाणी ठरवायचे, त्यांच्यामुळे वर्गाची प्रतिमा खराब होते, असेही सांगायचे, असा प्रकार आता सुरू आहे.
महात्मा गांधींनी ‘देशातल्या सर्वात गरीब माणसापर्यंत जो पोहोचतो तो विकास’ अशी साधी सोपी व्याख्या केली होती, सर्वोदय आणि अंत्योदय या कल्पना आणल्या होत्या. मोदींची अंत्योदयाची कल्पना मध्यमवर्गालाही न परवडणारे गॅस सिलेंडर गरिबांच्या गळ्यात मारून सांडपाणी व्यवस्था नसलेल्या ठिकाणी शौचालये बांधण्याची आहे. निवडणूक काळ जवळ आला की गरिबांच्या खात्यात फुटकळ रकमा भरून त्यांच्यावर मेहेरबानी केल्याने उद्योगपतींनी बुडवलेल्या हजारो कोटी रुपयांचे पाप भरून निघते काय? निम्म्याहून अधिक गरीब लोकसंख्या असलेला हा देश भिकार्‍यांचा देश नाही, तो हाताला काम मागतो आहे, सन्मानाने जगण्याचा हक्क मागतो आहे, तो देत नसाल, देशाच्या संपत्तीचे समान वाटप होत नसेल तर सब का साथ घेऊन कुछ का विकास करण्यापलीकडे मोदींनी काय साधले? तोच त्यांचा खरा अजेंडा नाही काय?
