पहिला मुद्दा
१९ ऑगस्ट २०२० ला राष्ट्रीय भरती एजन्सीची केंद्र सरकारने स्थापना केलीय. वेगवेगळ्या भरती प्रक्रियेत संस्थावर येणारा अतिरिक्त ताण कमी करायला ही एजन्सी आणलीय असं सांगितलं जातंय. वेगवेगळ्या केंद्र सरकारच्या विभागातल्या सव्वा लाख नोकर्‍यासाठी दरवर्षी साधारण तीन कोटी विद्यार्थी परीक्षा देतात.
ही एजन्सी एक सीईटी घेईल. त्याचा तुमचा स्कोअर तुम्हाला तीन वर्षे बाध्य राहील. पुन्हा सीईटी देण्यासाठी तीन वर्षांनी प्रयत्न करायचा. या सीईटीचा तुमचा स्कोअर जर एखाद्या बोर्डाच्या बेंचमार्कपेक्षा कमी असेल तर तुम्ही त्या बोर्डाची नोकरीची परीक्षाच देऊ शकत नाही किंवा तुमचा अर्जच स्वीकारला जाणार नाही.
सुरुवातीच्या काळात स्टाफ सिलेक्शन कमिशन, रेल्वे रिक्रुटमेंट बोर्ड आणि बँकिंग रिक्रुटमेंट बोर्ड यांच्या परीक्षा देण्यासाठी अर्ज करताना ही सीईटी अनिवार्य राहील, मग हळूहळू एकेक परीक्षा त्यात समाविष्ट होईल.
सीईटीचा तुमचा स्कोअर पुरेसा नसला तर तुमचा अर्जच बाद होईल आणि हा तुमचा स्कोअर पुढली तीन वर्षे कायम राहील म्हणजे तीन वर्षे तुम्ही बाद.
हे ज्या त्या बोर्डाचे बेंचमार्क कोण ठरवणार? तर ही एजन्सी आणि त्या त्या बोर्डाचे अधिकारी. तुमचा उद्देशच अर्ज कमी यावा असा असेल तर मग पुढल्या कोणत्या गोष्टीवर चर्चा करायची?
रेल्वे, स्टाफ सिलेक्शन किंवा बँका, तिन्हीकडे भरती करताना त्यांची स्वतःची यंत्रणा सक्षम असताना पुन्हा एक पायरी वाढवण्याची नेमकी गरज कुणाला आणि का पडते याचा विचार आपण करतो का?
दुसरा मुद्दा…
पुढला विषय सरकारच्या निर्गुंतवणूक, खाजगीकरण टप्प्याचा. वेगवेगळ्या कंपन्या, विमानतळ, रेल्वे, सरकारच्या आस्थापना लीजवर देऊन मॉनिटायझेशन पॉलिसी आणलेली आहे त्यामध्ये साहजिकच सरकारी नोकरी हा विषयच बाद होणार आहे.
ज्या कंपन्यात सरकार आपला हिस्सा विकून टाकत आहे किंवा ज्या कंपन्या पूर्णपणे खाजगी मालकीच्या होत आहेत, ज्या बँकामध्ये खाजगीकरण होणार आहे त्या संस्था, बँका, कंपन्या यांच्या भरती प्रक्रियेत आरक्षणाचा मुद्दा कुठेही चर्चेला नाहीये. थोडक्यात जिथे जिथे सरकार अंग काढून घेईल तिथून आरक्षण संपल्यात जमा आहे अस गृहीत धरायला हरकत नसावी. आरक्षण संपले, नियंत्रण खाजगी चालकांकडे गेले की कर्मचारी, त्यांचं भविष्य याची जबाबदारी सरकारवर उरणार नाहीच.
तिसरा मुद्दा…
केंद्रीय लोकसेवा आयोगाच्या परीक्षांच्या माध्यमातून केंद्रातल्या महत्वाच्या पदावर अधिकारी वर्गाची नेमणूक होते आणि संपूर्ण देशातले जिल्हाधिकारी, सचिव, पोलीस अधीक्षक आणि वरच्या दर्जाचे अधिकारी भरले जातात.
या प्रक्रियेत जिथे शारिरीक क्षमतेचा प्रश्न आहे त्या नेमणुका वगळता इतर बर्‍याच नेमणुकात ‘समांतर प्रवेश पद्धत’ आणलीय.खाजगी क्षेत्रातले अनुभवी, तज्ञ लोक सरकारी सेवेत येण्यासाठी ही योजना आहे असं सांगितलं जातं. मात्र फक्त अर्ज आणि मुलाखतींच्या माध्यमातून खाजगी क्षेत्रात कार्यरत असणारी मंडळी मंत्रालय आणि सचिव पातळीवर वरच्या पदावर घेताना त्याचे नेमके निकष काय हे सरकार सांगत नाही, सरळ मुलाखतीने येणारी लोकं काय विचारसरणीचे असतील आणि त्यांचे हितसंबंध पूर्वीच्या आस्थापनेत असतील की नाही याबद्दल सगळच अनिश्चित.
गंमत म्हणजे इकडे ऐन तारुण्यातली अनेक वर्षे मोठमोठे ठोकले वाचून, घरदार सोडून लाखो रुपये खर्चून क्लासेस लावून अभ्यास करणारी पोरं परीक्षा देतात, तिथे जीवघेणी स्पर्धा चुकत नाहीच आणि दुसरीकडे पाच दहा वर्षे खाजगीत काम केलेला माणूस थेट आयएएस?
या तिन्ही बाबींचा अभ्यास केल्यावर आपण कुठे आहोत याचे आकलन होईल ना?
मग आरक्षण किंवा सरकारी नोकर्‍या या मृगजळाच्या मागे समाजाला धावायला लावणारे नेते या स्थितीपासून अनभिज्ञ आहेत की फक्त मतांची बेगमी करायला डोकी फिरवली जाताहेत?
