केंद्र सरकारच्या चुकीच्या आर्थिक धोरणांमुळे गटांगळ्या खात असलेली भारतीय अर्थव्यवस्था करोनाच्या संकटाने पार कोलमडवून टाकली. सर्वसामान्य माणसांचं सगळं अंदाजपत्रक कोलमडून गेलं. नोकर्‍या गेल्या, पगार कपात झाली, रोजगार गेले. या काळात लोकांना मदतीचा हात देऊन उभे करण्याऐवजी असंवेदनशील सरकार इंधन दरवाढीचे, महागाईचे चटके देताना दिसत आहे. करोनाकाळात देवदयेने वाचलेले आणि कसेबसे जीवन कंठणार्‍या लोकांना पुन्हा महागाईचे, टंचाईचे चटके देणे ही हुकूमशाहीतच शोभणार्‍या क्रौर्याची कमालच म्हणायला हवी.
—-
दिवस तसे उमेदीचे, पण काळ मोठा कठीण आणि खडतर आला आहे. देशाच्या स्वातंत्र्यप्राप्तीचा अमृत महोत्सव साजरा करण्यासाठी उत्साहाने सिद्ध व्हावे आणि त्याच जोशानं देशातील आर्थिक उदारीकरणाच्या तीन दशकांच्या पूर्तीचाही आनंद उधळावा अशी मनीषा बाळगणा-या करोडो भारतीयांचे कोरोनाच्या जोडीने, किंबहुना अधिक क्रौर्याने महागाईने कंबरडेच मोडून ठेवले आहे. इंधन दरवाढीमुळे जीवनावश्यक वस्तूंच्या महागाईने कळस गाठला असला तरी केंद्रातील राज्यकर्ते ‘उत्सवमग्न राजा…’च्या भूमिकेतून जराही बाहेर पडण्याच्या मन:स्थितीत दिसत नाहीत.
करोनाच्या महासाथीने सर्वाधिक हाहा:कार माजविला तो उत्तर प्रदेशात. `जीवनदायिनी पवित्र गंगा शववाहिनी’ बनण्याचा गुजराती कवियित्रीचा आक्रोशही कुणाच्या कानावर पोहचला नसल्याने उत्तर प्रदेशच्या मुख्यमंत्र्यांना कोरोना रोखण्यासाठी अभूतपूर्व कामगिरी बजावल्याचे प्रशस्तिपत्र देऊन पंतप्रधान मोकळे झाले. ज्या राज्यात निवडणुका होऊ घातल्यात ती राज्ये भाग्यवान म्हणायची. स्वत: पंतप्रधानासह सारी सरकारी आणि सत्ताधारी पक्षाची यंत्रणा कंबर कसून (फक्त प्रचाराच्या) कामाला लागते. पण ज्या राज्यात निवडणुका अद्याप दूर आहेत तेथील जनता महागाईत होरपळली काय किंवा कोरोनाच्या साथीत मृतप्राय झाली काय, त्याची कोणालाच फारशी पर्वा नाही. अलीकडेच प. बंगाल व चार राज्यात झालेल्या निवडणुकांच्यावेळी सबंध देशाने हे चित्र पाहिले आहे.
प. बंगाल आणि अन्य चार राज्य विधानसभांच्या निवडणुकांचे बिगुल वाजले तेव्हा म्हणजे गेल्या फेब्रुवारी महिन्यात पेट्रोलचे प्रतिलिटर भाव साधारणत: ९३-९४ रुपयांच्या आसपास होते. पेट्रोल दरवाढ ही दैनंदिन नित्याची बाब असली तरी पाच राज्यांतील निवडणुका डोळ्यांपुढे ठेऊन एप्रिल महिन्याच्या मध्यापर्यंत दरवाढ करण्यात आली नव्हती. पण मतदान संपताच, इंधन भाववाढीचे चक्र पुन्हा वेगाने फिरू लागले. रोज ३०-४० पैशांची अशी वाढ करता करता १६ जुलैच्या सकाळपर्यंत पेट्रोलने मुंबईत १०७ रु. प्रति लिटर अशी विक्रमी मजल गाठली आहे. दिल्ली, चेन्नई, कोलकाता आदी महानगरातील परिस्थिती वेगळी नाही. एकदा का इंधनाचे भाव वाढले की, वाहतूकखर्चात वाढ होते आणि मग भाज्या, फळे, दूध, डाळी, अन्नधान्य औषधे आदी सर्वच जीवनावश्यक वस्तूंचे भाव वाढू लागतात. इंधन आणि अन्नधान्याच्या किंमती वाढल्याने जून महिन्यात ग्राहक भाव निर्देशांक ६.२६ टक्के इतका वाढला आहे. रिझर्व बँकेच्या अपेक्षेपेक्षाही अधिक भाववाढ झाल्याने पुढील महिन्यात रिझर्व बँक व्याजदर वाढविते किंवा कसे ते पाहावे लागेल.
जीवनावश्यक वस्तूंच्या भाववाढीच्या मुळाशी मागणी-पुरवठ्याचे मुलभूत बाजारतत्व असले तरी इंधनाचे भाव वाढले की एकूणच महागाईचे चक्र गतिमान होते असा आजवरचा अनुभव आहे.
एक लाख कोटीची वाटमारी
महागाईने त्रासलेल्या जनतेला गेल्या केंद्रीय अर्थसंकल्पात काही दिलासा मिळेल अशी अपेक्षा होती. ती पूर्ण झाली नाही. उलट पेट्रोल आणि डिझेलवर प्रतिलिटर अनुक्रमे रु. ४ आणि रु. २.५० असा `कृषि सेवा सुविधा विकास कर’ हा नवाच उपकर बसविण्यात आला. प्रत्यक्षात केंद्र सरकारची ही एक चलाख खेळी होती. पेट्रोल-डिझेलवरील हा कर देशाच्या मुख्य कर संकलनातून वेगळा ठेवण्यात आला. त्यामुळे या करातून राज्य सरकारांना त्यांचा वाटा देण्याचा प्रश्न उद्भवणार नाही अशी दक्षता घेण्यात आली. पाचव्या वित्त आयोगाच्या मार्गदर्शक तत्वानुसार केंद्र सरकारकडे जमा होणाऱ्या कर महसुलातून ४१ टक्के रक्कमेचे राज्यांना वाटप होते. पण पेट्रोल-डिझेलवरील हा कर उपकर (सेस) ठरविल्याने राज्य सरकारांना त्यातील वाटा मिळण्याचा मार्ग बंद झाला. २०२०-२१च्या केंद्रीय अर्थसंकल्पात केंद्र सरकारला या करातून १ लाख ३० हजार कोटी रुपयांचे उत्पन्न अपेक्षित होते. पण सुधारित अंदाजानुसार ते २ लाख ३० हजार कोटी रुपयांच्या घरात गेले. म्हणजेच केंद्र सरकारने हा उपकर बसवून जवळ जवळ १ लाख कोटींचा जादा महसूल मिळविला.
केरळ, ओडिशा, पंजाब आदी राज्यांनी केंद्र सरकारच्या या धोरणावर आक्षेप घेतला आहे. पेट्रोल आणि डिझेलवर पूर्वी लिटरमागे १० रुपयापेक्षाही कमी कर होता तो आता ३० रुपयांच्यावर गेला आहे. ही अवास्तव कर आकारणी करण्याच्या केंद्र सरकारच्या धोरणांमुळे राज्य सरकाराच्या कर संकलनाच्या अधिकारावरच अप्रत्यक्ष आक्रमण होत असल्याचा आरोप केरळचे अर्थमंत्री के. एन. बालगोपाळ यांनी केला आहे. इंधनावरील करातून येणार्याम महसूलातून मिळणारी मोठी रक्कम `कृषिसुविधा आणि रस्ते विकास’ उपकराच्या नावाखाली बाजूला काढण्यात आल्यामुळे ती सामाईक कर महसूलात जमा होत नाही. त्यामुळे राज्यांचे मोठे नुकसान होते. केंद्राकडून मिळणा-या कर-वाट्याचे उत्पन्न कमी झाल्याने केरळसारखी अनेक राज्ये आरोग्य-सुविधांवर पुरेसा खर्च करू शकत नाहीत असे बाळगोपाळ यांचे निरीक्षण आहे.
आरोग्य खर्चात कपात
इंधन दरवाढीचा जीवनावश्यक वस्तूंच्या भाववाढीवर गंभीर परिणाम झाला आहे, यात वाद नाही; पण सर्वसामान्य लोकांना आपल्या आरोग्य उपचार खर्चांना कात्री लावावी लागत असल्याचे भीषण वास्तव समोर आले आहे. ही गंभीर बाब कोणा विरोधी पक्ष नेत्याने उजेडात आणलेली नाही, तर देशातील सर्वात मोठी, अग्रगण्य बँक असणा-या `स्टेट बँक ऑफ इंडिया’च्या आर्थिक शाखेच्या एका ताज्या संशोधन अहवालात इंधन दरवाढीमुळे उद्भवलेल्या गंभीर परिस्थितीवर प्रकाशझोत टाकण्यात आला आहे.
स्टेट बँकेचे मुख्य आर्थिक सल्लागार डॉ. सौम्या कोति घोष हे त्यांच्या नावाप्रमाणेच अत्यंत सौम्य प्रकृतीचे सद्गृहस्थ आहेत. गेल्या वर्षी एन.के.जी.एस.बी. बँकेच्या `कै. शांताराम शेठ कुलकर्णी स्मृती व्याख्यानमालेत’ त्यांचे देशातल्या अर्थस्थितीविषयीचे अत्यंत अभ्यासपूर्ण व्याख्यान ऐकण्याची संधी लाभली होती. अशा या डॉ. सौम्या कांति घोष यांचा इंधन दरवाढीच्या परिणामांची चिकित्सा करणारा अहवाल सर्व संबंधितांनी विशेषत: केंद्र सरकारने गंभीर दखल घ्यावी इतका महत्त्वाचा आहे. त्यांच्या अहवालाचे सार असे आहे की, सातत्याने वाढणा-या इंधनदरामुळे सर्वसामान्यांच्या मासिक खर्चात तब्बल १३ टक्क्यांची वाढ झाली आहे. पेट्रोल आणि डिझेलच्या वाढत्या दराशी तोंडमिळवणी करण्यासाठी जनसामान्यांनी किराणा माल तसेच वैद्यकीय उपचारांसह अन्य आवश्यक वस्तूंवरील खर्च कमी केला आहे. त्यामुळे संबंधित वस्तूंची मागणीही घटली आहे. एसबीआय कार्डद्वारे होणाऱ्या खर्चाच्या विश्लेषणांतून ही बाब स्पष्ट झाली आहे. गेल्या मार्च महिन्यात इंधनावर होणारा खर्च ६२ टक्के होता. तो जून महिन्यात ७५ टक्क्यावर पोहोचला आहे. करोनाचे संक्रमण आणि महागाईमुळे ग्रासलेल्या जनतेवर इंधनदरांचा भार पडल्याने त्याचे मासिक अंदाजपत्रक कोलमडले आहे.
स्टेट बँकेच्या आर्थिक विभागाप्रमाणेच इतर अनेक आर्थिक पाहण्यांतूनही असेच धक्कादायक निष्कर्ष निघत आहेत. गेल्या सव्वा वर्षापासून सुरू असलेल्या कोरोनासाथीने देशाचे अर्थचक्र ठप्प केले आहे. खरे तर त्यापूर्वीपासूनच अनेक चुकीच्या आर्थिक धोरणांमुळे विशेषत: नोटबंदीसारख्या आर्थिक दु:साहसामुळे देशाची अर्थव्यवस्था आचके देऊ लागली होती. पूर्ण तयारी न करता वस्तू आणि सेवा कराची अंमलबजावणी करण्याचा अट्टहासही खूप महागात पडला आहे. कोरोना-पूर्व काळातील धरसोडीच्या आर्थिक धोरणाचे परिणाम कोरोनाकाळात आणि आताही जनतेला भोगावे लागत आहेत यात शंका नाही. काही धनाढ्य उद्योगपती आणि मूठभर अतिश्रीमंतांच्या कमाईत या काळात प्रचंड वाढ झालेली असली तरी बहुसंख्य सर्वसामान्यांच्या उत्पन्नात यावर्षी घटच झाली आहे. अनेकांनी रोजगार गमावले तर कित्येकांना पगार-कपात मुकाट्याने मान्य करावी लागली. ज्यांनी पोटाला चिमटा घेऊन थोडीफार बचत केली होती त्यांचा या काळात कसाबसा निभाव लागला.
भारतीयांना सोन्याचे आकर्षण खूप असते. स्त्रिया तर थोडी थोडी बचत करून सोने घेत असतात. कठीण काळात घरातल्या सोन्यानाण्याचा आधार मोठा असतो. पण गेल्या काही महिन्यात घर चालविण्यासाठी अनेकांनी सोनेनाणेच नव्हे तर स्त्रियांची मंगळसूत्रेही विकण्याची वृत्ते प्रसिद्ध झाली आहेत. मन्नापुरम आणि मुथ्थुट फायनान्स या सोनेतारणावर कर्ज देणा-या दक्षिणेतील प्रमुख वित्तीय कंपन्या आहेत यापैकी मण्णपुरम फायनान्सने गेल्या तीन महिन्यात सुमारे ४ अब्ज रुपये किंमतीच्या गहाण सोन्याचा लिलाव केला. या कंपनीचे कर्जदार हे सामान्यत: रोजंदारीवरील कामगार, शेतमजूर, घरकामगार, छोटे दुकानदार अशा वर्गातले असतात. करोना महामारीने त्यांची पार दैना केली. कर्जातली मोठी रक्कम औषधोपचारात खर्ची पडलेली पुढे टाळेबंदीमुळे व्यापार-उद्योग ठप्प झाले. कित्येकांच्या नोक-या गेल्या. बेरोजगारी वाढली. हे लोक कर्ज फेडणार तरी कसे? या आधीच्या नऊ महिन्यात या कंपनीने अवघ्या ८० कोटी रुपये किंमतीच्या गहाण सोन्याचा लिलाव पुकारला होता. अलिकडच्या काळात पुणे-मुंबई परिसरातूनही अशा हृदयद्रावक बातम्या वाचण्यास मिळत आहेत. कोरोनाकाळात देवदयेने वाचलेले आणि कसेबसे जीवन कंठणा-या लोकांना पुन्हा महागाईचे, टंचाईचे चटके देणे ही क्रौर्याची कमालच म्हणायला हवी.
इंधनाचे वाढते दर कमी करणे हा महागाईला आवर घालण्याचा तातडीचा उपाय ठरू शकतो असे काही तज्ज्ञांचे म्हणणे आहे. पण इंधन दरवाढीवरून डॉ. मनमोहन सिंग यांच्या नेतृत्वाखालील यूपीए सरकारचा त्राहीभगवान करून सोडणा-या भाजप नेत्यांना तज्ज्ञांचा हा सल्ला मानवणे अवघड आहे. अलिकडच्या काळात वाढलेल्या इंधन दरांच्या पार्श्वभूमीवर समाजमाध्यमांवर सक्रिय असणा-या अनेकांनी भाजपनेत्यांना गतकाळातील त्यांच्या आक्रस्ताळी वक्तव्यांची आठवण करून देणा-या व्हिडिओ क्लिप्स व्हायरल केल्या आहेत. अशा अनेक क्लिप्सपैकी अविनाश राय यांच्या क्लिपने भाजपनेत्यांना घरचा आहेर दिला आहे. त्यात श्रीमती स्मृती इराणी, प्रकाश जावडेकर, शहानवाझ हुसेन, राजनाथसिंग आणि खुद्द नरेंद्र मोदी यांनी मनमोहन सिंग सरकारवर केलेल्या घणाघाती टीकास्रांचा समावेश आहे. जून २०१२मध्ये मोदी गुजरातचे मुख्यमंत्री होते. टीकास्र सोडताना त्यावेळी ते म्हणतात `मी हल्ली महागाईवर बोलायचेच बंद केले आहे! (आता तरी ते कुठे बोलतात म्हणा!) पेट्रोल-डिझेलचे वाढते भाव म्हणजे केंद्र सरकारच्या अकार्यक्षमतेचा जिता-जागता पुरावा आहे. पंतप्रधानांनी देशातील गंभीर स्थितीची दखल घ्यावी आणि पेट्रोल-डिझेलची दरवाढ त्वरित मागे घ्यावी.’
त्यापेक्षाही `मनमोहन सिंग यांनी पेट्रोलचे भाव निदान वाजपेयी सरकारच्या शेवटच्या काळात होते तेवढ्यावर तरी आणून ठेवावेत,’ ही मोदी यांची तेव्हाची मागणी होती. त्यावेळी पेट्रोलचे दर लिटरमागे ३५ रु ७१ पैसे होते. (सर्व करासहित) मोदींच्या या वक्तव्याआधी काही दिवस प्रकाश जावडेकर यांनी काँग्रेसप्रणित सरकारला आव्हान देत दिल्लीत प्रतिलिटर ३४ रुपयाला आणि मुंबईत प्रतिलिटर ३६ रुपयाला पेट्रोल देणे शक्य आहे, आम्ही ते देऊन दाखवू असे आव्हान दिले होते. तर विद्यमान संरक्षणमंत्री राजनाथसिंग यांनी त्यावेळच्या पेट्रोल दरवाढीमुळे `सरकारची अर्थकारणावर पकडच नाही, त्यांच्याकडे चांगला अर्थमंत्रीही नाही’ अशी टीका केली होती.
त्यावेळी लोकांना वाटले होते की भाजपचे सरकार आले तर किती बरे होईल? १०० दिवसांत महागाई कमी होईल, ३५-३६ रुपयांत पेट्रोल मिळेल आणि सरकार अर्थकारणावर घट्ट पकड बसवेल! २०१४ सालच्या ऐतिहासिक निवडणुकीसाठी तयार करण्यात आलेल्या प्रचारपत्रकांवर छापण्यात आले होते की, `बहुत हुई जनता पर पेट्रोल-डिझेल की मार, अब की बार मोदी सरकार!’ अर्थात विरोधी पक्षात असताना राणा भीमदेवी थाटाच्या घोषणा करणे सोपे असते. प्रत्यक्षात राज्यशकट हाकताना क्षणोक्षणी कस लागत असतो, सर्वसामान्य लोक क्षणोक्षणी परीक्षा घेत असतात याचे राजकीय नेत्यांनी सदैव भान ठेवणे आवश्यक आहे.
डॉ. मनमोहन सिंग यांना अनेक पक्षांची मोट बांधून आघाडी सरकार चालवावे लागले, त्यामुळे त्यांना काही गोष्टी करता आल्या नसतील. पण मोदी यांच्यावर प्रचंड विश्वास टाकून त्यांच्याकडून तितक्याच मोठ्या अपेक्षा बाळगून त्यांच्या पहिल्या कार्यकाळात येऊ न शकलेले `अच्छे दिन’ दुस-या कार्यकाळात तरी येतील या आशेने जनतेने त्यांना निरंकुश सत्ता दिली आहे. स्विस बँकेतील १५ लाखांचे प्रकरण हे निवडणूक जुमला होता असे अमित शहांनीच सांगितल्यामुळे लोकांनी त्यांना न मिळालेल्या त्या १५ लाखांवर पाणीही सोडले आहे; इतकेच नव्हे, तर कोरोना काळातही स्विस बँकेत वाढणा-या भारतीयांच्या काळ्या पैशांकडे डोळेझाक केली आहे. सध्याच्या अत्यंत कठीण परिस्थितीत सर्वसामान्यांच्या फार मोठ्या अपेक्षा नाहीत. `थोडा है… थोडे की जरुरत है’ असे गुणगुणत लोक पेट्रोल-डिझेलचे भाव थोडे खाली येण्याची त्यानिमित्ताने जीवनावश्यक वस्तूंचे भावही काहीसे खाली येण्याची प्रतिक्षा करीत आहेत. वाजपेयींच्या काळात- शेवटी शेवटी पेट्रोलचे दर ३५ रु. ७१ पैसे होते. आज पेट्रोलवर त्याहून अधिक सरकारी कर आहेत! ३५-३६ रु. मूळ किंमत असणा-या एक लिटर पेट्रोलसाठी शंभर रुपयांवर एक दहा रुपयाची नोटही द्यावी लागत आहे. मनमोहन सिंग यांचे सरकार पेट्रोलवर अवास्तव एक्साईज कर लावून नफेखोरी करत आहे, सरकार नफेखोरी करू पाहील तर जनतेने कोठे जायचे असा भाजप नेते शहानवाझ हुसेन वारंवार सवाल करीत असत. त्यांनी आपल्या सरकारला हा बहुमोल सल्ला देण्याची वेळ आली आहे…
– प्रकाश कुलकर्णी
(लेखक ज्येष्ठ पत्रकार व संपादक आहेत)
