पटलं नाही, मिलॉर्ड

नवी मोठ्ठी इमारत राष्ट्रीय भव्य इमारत म्हणून बांधणे गरजेचे असेलही. ठीक आहे. पण ऑक्सिजन, लस, बेड्स, औषधे यांची गरज अधिक तीव्र, भव्य आणि तातडीची आहे. माणसे जिवंत राहिली आणि नीट राहिली तरच त्या नव्या इमारतीला अर्थ आहे.
सरकारकडे माणसांच्या जगण्यासाठी निधी नाही. व्यवस्था नाही. व्यवस्थापन नाही.
जुनी इमारत चांगली आहे. अजून काही वर्षे निश्चित वापरता येणार आहे. कोरोना काळ संपल्यावर नवी बांधावी.
आजच्या सर्वदूर पसरलेल्या राष्ट्रीय आपत्तीच्या काळात नव्या मोठ्ठ्या खर्चिक इमारतीवर खर्च नको असे म्हणून कोणी न्याय मागितला तर त्या फिर्यादीला दंड?
खर्चाचा निधी लोकांचा आहे. तो निधी कशावर कधी कोणत्या परिस्थिती मध्ये खर्च करायचा याचा निर्देश लोक देणार. याला लोकशाही म्हणतात.
लोक किमान प्रश्न विचारणार, हिशेब मागणार, यालाही लोकतांत्रिकता म्हणतात, हेसुद्धा पटत नाही?
हे तत्व जपण्यासाठी पुढाकार घेऊन आपले मत मांडले, तक्रार केली तर त्यात फिर्यादीचा स्वतःचा वैयक्तिक आर्थिक राजकीय सांस्कृतिक स्वार्थ, उद्देश कोणता असणार?
बांधकाम करणार्‍या कामगारांना कर्मचार्‍यांना कोरोनाचा धोका असू शकतो असे म्हणण्यात फिर्यादीचा स्वार्थी किंवा वाईट हेतू तो कोणता असणार? की त्यासाठी त्यालाच शिक्षा व्हावी?
या निकालाचा संदेश असा तर नाहीये ना, की यापुढे जनहिताच्या याचिका दाखल करणे व्यापक जनहिताच्या दृष्टीने आणि अर्थातच वैयक्तिक आर्थिक मानसिक सामाजिक नुकसान होण्याच्या दृष्टीने धोक्याचे ठरणार आहे?

– मोहन देस