कोरोनावर मात करण्यासाठी राजकारण बाजूला ठेवून एकत्रित येण्याचा समंजसपणा सर्वसमान्य जनतेने दाखविला. जनता कर्फ्यूपासून अगदी टाळ्या-थाळ्या वाजविण्यापर्यंत पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी केलेले आवाहन कितीही दांभिक वाटले, तरी त्याचा आदर राखला. भारतीय जनता पक्षाच्या केंद्र सरकारने मात्र महाराष्ट्रवासियांचा विश्वासघात केला. कोरोना विरोधातील लढाईत राजकारण खेळून महाराष्ट्राला न्याय्य हक्काच्या लस उपलब्ध करून दिल्या नाहीत. उलटपक्षी, कोरोना संसर्ग फैलावाचे खापर महाराष्ट्रावरच फोडून केंद्र सरकार सोयीस्कररीत्या जबाबदारीदेखील झटकत आहे. मोदीजी, तुम्हाला हे अविश्वासाचे वातावरण दूर करावेच लागेल. लसीचे राजकारण करीत असलेल्या तुमच्याच आप्तस्वकीयांवर कारवाई करावीच लागेल. अन्यथा, महाराष्ट्रातील जनता तुम्हाला इंगा दाखविल्याशिवाय राहणार नाही! महाराष्ट्रवासियांच्या संतप्त भावनांना मोकळी वाट करून देणारे हे लसमंथन!
——————–
कोरोना थैमान घालत असताना महाराष्ट्राची मात्र जागतिक स्तरावर प्रशंसा केली जात होती. मुंबईतील धारावीसारख्या अतिशय दाट लोकवस्तीच्या परिसरामध्ये कोरोनाचा संसर्ग नियंत्रणात आणण्यात यश मिळाले होते. धारावी पॅटर्नला जागतिक आरोग्य संघटनेने गौरविले. मुख्यमंत्री उद्धव बाळासाहेब ठाकरे यांच्या नेतृत्वाखालील महाराष्ट्रातील महाविकास आघाडी सरकारची संयमित धोरणे, त्याला अधिकारी-प्रशासनाने दिलेली साथ आणि सर्वसामान्य नागरिकांबरोबरच अनेक स्वयंसेवी संस्थांनी धडाडीने केलेल्या कार्याची ती यशोगाथा होती. कोरोनाविरोधातील लढाईमध्ये अशाच पद्धतीचे टीम वर्क अपेक्षित होते. आणि महाराष्ट्राने त्याचा आदर्श घालून दिला होता.
नवीन वर्षारंभानंतरदेखील महाविकास आघाडी सरकारने मास्क, हात धुणे आणि सुरक्षित अंतर या त्रिसूत्रीसह जनजागृतीपत्र अनेक मोहिमा राबवून कोरोनाविरोधातील लढा कायमच ठेवला होता. उलटपक्षी, भारतीय जनता पक्षाच्या केंद्र सरकारने जणू कोरोना हा विषय ऑप्शनला टाकल्यासारखे चित्र होते. अयोध्या राममंदिराच्या भूमिपूजनापासून दिल्लीतील नवीन संसद भवन ते अगदी अहमदाबादमधील नरेंद्र मोदी स्टेडियम आदी त्यांच्या मर्जीतील आणि राजकीय स्वार्थी अजेंड्यावरील कार्यक्रम कसे विनासायास पार पडत होते.
मातृत्वभावनेचा आविष्कार घडवित महाराष्ट्राने पालनपोषण केलेले सुमारे २५ लाखांहून अधिक मजूर पुन्हा रोजगाराच्या शोधार्थ महाराष्ट्रात डेरेदाखल होऊ लागले होते. त्यांची पाठवणी महाराष्ट्राने मोठ्या काळजीने केली होती. तेव्हा भाजपच्या केंद्र सरकारला कोणतीही फिकीर नव्हती. तसेच, या मजुरांच्या महाराष्ट्रवापसीच्या वेळेसदेखील कोरोना संसर्ग पसरू नये, याबाबत योग्य ती खबरदारी बाळगण्यात आली नाही. परिणामी, महाराष्ट्र पुन्हा कोरोना संसर्गाच्या खाईत लोटला जाण्यासारखी परिस्थिती निर्माण झाली.
नवीन वर्षारंभी एक पॉझिटिव्ह गोष्ट घडली. ती म्हणजे कोरोना लसीची निर्मिती आणि लसीकरण मोहिमेचा प्रारंभ. महाराष्ट्रातील महाविकास आघाडी सरकारच्या लढ्याला आता या लशीचे बळ मिळाले होते.
लसीकरणाचा प्रारंभीचा ५० लाखांचा टप्पा गाठताना महाराष्ट्राने अतिशय सूत्रबद्ध कार्यक्रम राबवित त्यामध्ये आघाडी घेतली होती. महाराष्ट्राने ५० लाख लस टोचण्याचा टप्पा ओलांडला, त्या वेळेस राजस्थान सुमारे ४९ लाख, उत्तर प्रदेश सुमारे ४७ लाख आणि निवडणुकीची धामधूम सुरू झालेले पश्चिम बंगाल लसीकरणाच्या सुमारे ४२ लाखांच्या घरात होते. गुजरात ४३ लाख, तर कर्नाटक ३० लाख आणि मध्य प्रदेश २९ लाखांच्या घरात होते. त्यानंतर मात्र कुठे माशी शिंकली, कोण जाणे? की, महाराष्ट्राच्या या अव्वल स्थानाच्या विरोधात कुणी केंद्र सरकारचे कान भरले? महाराष्ट्रात सत्ताभ्रष्ट झालेल्या कोणत्या घटकांमधील असंतुष्टांनी काही कारवाया केल्या का? कालौघात त्यामधील सत्य नक्कीच जनतेसमोर येईल. पण, त्याचा परिणाम झाला असा, की महाराष्ट्राला दिला जाणारा लसीचा पुरवठा अचानकपणे कमी होऊ लागला. तो खरोखरीच लसीच्या तुटवड्यामुळे कमी झाला, की तो रोखण्यात आला, या संदर्भात शंका घेण्यास नक्कीच वाव आहे. गेल्या काही दिवसांमध्ये भारतीय जनता पक्षाच्या महाराष्ट्रापासून दिल्लीस्थित नेतेमंडळींची वक्तव्ये, भूमिका लक्षात घेता अशी शंका घेण्यास नक्कीच जागा आहे. लसीकरणात महाराष्ट्राने घेतलेल्या आघाडीला खीळ बसली. आणि महाराष्ट्रवासीयांकडून भाजपच्या केंद्र सरकारच्या या पक्षपातीपणाबाबत जाहीर टीका करण्यात येऊ लागली.
भाजपशासित राज्यांवर मेहेरनजर आणि महाराष्ट्राबाबत दुजाभाव
महाराष्ट्रातील अ‍ॅक्टिव्ह रुग्णांच्या संख्येने जेव्हा पाच लाखांचा टप्पा ओलांडला, त्या वेळची आकडेवारी पाहता अशा प्रकारच्या लस कारस्थानाचा आरोप बव्हंशी सार्थ वाटतो. त्या दिवशी महाराष्ट्राला फक्त सुमारे ७ लाख लसींचा पुरवठा करण्यात आला. त्याउलट उत्तर प्रदेशमध्ये फक्त ३१ हजार अ‍ॅक्टिव्ह रुग्ण असताना त्यांना सुमारे ४० लाख लसीचे डोस देण्यात आले. गुजरातमध्ये १८ हजारांच्या घरात अ‍ॅक्टिव्ह रुग्ण असताना त्यांना ३० लाख लसीचे डोस, तर मध्य प्रदेशात रुग्णांची संख्या २६ हजार असताना तेथे ४० लाख डोस पुरविण्यात आले. हरयाणामध्ये १५ हजार अ‍ॅक्टिव्ह रुग्णसंख्या असताना त्या दिवशी तब्बल २४ लाख लसीचे डोस देण्यात्ा आले. आता महाराष्ट्राला डावलून लसपुरवठा करण्यात आलेली ही सर्व राज्ये भाजपशासित आहेत. त्यामुळेच, लसीच्या पुरवठ्यामध्ये महाराष्ट्रावर अन्याय झाला, अशी तक्रार करण्यात आली, तर प्रथमदर्शनी त्यामध्ये तथ्य नक्कीच होते.
विशेष म्हणजे, या तक्रारीवर कोणतेही ठोस उत्तर देऊ न शकल्याने भाजपच्या केंद्रीय नेत्यांनी टिपिकल त्यांच्या स्टाईलमध्ये प्रतिहल्ला चढविण्यास प्रारंभ केला. म्हणजेच खोटे बोला, पण रेटून बोला. तसेच मूळ मुद्दा भरकटविण्यासाठी त्यांच्याकडून वेगळाच कोणता तरी मुद्दा रेटण्यात आला. तो म्हणजे, लस वाया घालविण्याचा. त्यांच्या आरोपानुसार महाराष्ट्र मोठ्या प्रमाणात लस वाया घालविते आहे. आधी केंद्राने दिलेल्या लसीचा योग्य वापर करा आणि मग लशीच्या तुटवड्याबाबत आरोप करा, असा अनाहूत सल्लादेखील देण्यास ते विसरले नाही. पण, सध्याच्या सोशल मीडियाच्या आणि माहितीच्या अधिकाराच्या जमान्यात जनतेला असे मूर्ख बनविणे शक्य राहिलेले नाही. काही तासांमध्येच भाजपच्या या आरोपांमधील फोलपणा उघड झाला. तेलंगणाला दिलेल्या लसींपैकी १७.५ टक्के लसी वाया घालविण्यात आल्या. आंध्र प्रदेशमध्ये हे प्रमाण ११.५ टक्के. उत्तर प्रदेशमध्ये ९.४ टक्के, कर्नाटकमध्ये ६.९ टक्के, जम्मू काश्मीरमध्ये ६.५ टक्के, राजस्थानमध्ये ५.६ टक्के, आसाममध्ये ५.५ टक्के, गुजरातमध्ये ५.३ टक्के, पश्चिम बंगालमध्ये ४.१ टक्के लसी वाया घालविण्यात आल्या. महाराष्ट्रामध्ये देण्यात आलेल्या लसींपैकी केवळ ३.२ टक्के लसी वाया गेल्या. अर्थात, लसीकरणाच्या मोहिमेत वैद्यकीय क्षेत्रातील मनुष्यबळ अतिशय आघाडीवर राहून काम करीत आहे. त्यामुळेच, त्यांच्या परिस्थितीजन्य समस्यांमुळे लस वाया जाण्याचे हे प्रकार होत आहेत. त्यामध्ये गाफीलपणा वा निष्काळजीपणा नक्कीच होत नसतो. पण, सांगायचा मुद्दा हा, की लसीच्या पुरवठ्यामध्ये केंद्र सरकारकडून महाराष्ट्राबाबत दुजाभाव होत असल्याच्या ओरापांवर कोणतेही समर्पक स्पष्टीकरण नसल्याने हा मुद्दा भरकटविण्याचा प्रयत्न भाजपच्या स्थानिक व केंद्र स्तरावरील नेतृत्वाकडून करण्यात आला. तो लगोलग उघडादेखील पाडण्यात आला!
लोकसंख्येच्या निकषावरदेखील महाराष्ट्राचाच अधिक हक्क
आता लोकसंख्येचा विचार करतादेखील महाराष्ट्राच्या तुलनेत अत्यल्प लोकसंख्या असलेल्या राज्यांना तुलनेने किती तरी अधिक पटीने लसीचा पुरवठा करण्यात आला, हेदेखील सिद्ध झाले आहे. महाराष्ट्राला जेव्हा सुमारे ८५ लाख लसींचे वाटप करण्यात आले होते, त्याच सुमारासची तौलनिक आकडेवारी पाहा. महाराष्ट्राची लोकसंख्या सुमारे १२ कोटी ५० लाख. आणि आपल्याला जेव्हा सुमारे ८५ लाख लसींचे डोस पुरविण्यात आले, तेव्हा गुजरातला ८० लाख डोस देण्यात आले होते. विशेष म्हणजे, गुजरातची लोकसंख्या फक्त ६.५ कोटी आहे! राजस्थानची लोकसंख्या ८.१० कोटी आहे आणि त्या टप्प्यावर त्यांना लसीचे डोस पुरविण्यात आले होते ७८ लाख. मगाशी म्हटल्याप्रमाणेच त्या टप्प्यावर महाराष्ट्रात अ‍ॅक्टिव्ह रुग्णांची संख्या ४ लाख ७३ हजाराच्या घरात होती, तर गुजरातमध्ये १७ हजार आणि राजस्थानमध्ये १६ हजार! केंद्र सरकारनेच प्रसिद्ध केलेल्या या आकडेवारीचे समर्थन तरी भाजपचे स्थानिक व केंद्रीय नेते कोणत्या तोंडाने करणार?
संभ्रमाचे वातावरण दूर करणे गरजेचे
कोरोना संसर्ग ही केवळ राष्ट्रीयच नव्हे, तर वैश्विक आपत्ती आहे. अशा वेळेस आपसामधील मतभेद बाजूला ठेवून सर्वांनी एकत्रितपणे या संकटाचा मुकाबला करण्यातच शहाणपण नाही का? अशा परिस्थितीत लसीच्या तुटवड्यासारखे मुद्दे उपस्थित होत असतील, तर त्यावर समर्पक उत्तर देऊन जनतेच्या मनातील संभ्रम दूर करण्याची तसदी राज्यकर्ते म्हणून पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी घेणे आवश्यक नाही का? मुख्यमंत्र्यांसमवेत करण्यात आलेल्या बैठकांमध्ये महाराष्ट्राचे मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी कायम भविष्यकेंद्रित मुद्दे उपस्थित केले आहेत. ४५ वर्षांवरील सर्वांना सरसकट लसीकरणापासून आता घरोघरी जाऊन लसीकरण मोहीम राबविण्यापासून ते १८ वर्षांवरील सर्वांना लस देण्याची गरज त्यांनी अधोरेखित केली आहे. तसेच, कोरोना संसर्गाविरोधातील लढाईमध्ये राजकारण करीत असलेल्या घटकांना सज्जड समज द्या, अशी मागणीदेखील त्यांनी पंतप्रधानांकडे केली आहे. लसीकरणात राजकारण थोपविण्याच्या मागणीकडे सोयीस्कररीत्या दुर्लक्षच करण्यात आले, हे काही वेगळे सांगण्याची गरज नाही. बाकी महाराष्ट्राने वेळोवेळी केलेल्या सकारात्मक सूचना केंद्र सरकारने विचारात घेतल्याने त्याचा संपूर्ण देशाला लाभ झाला आहे. अर्थात, त्याचे श्रेय घेण्याची अहमहमिका महाराष्ट्रातील महाविकास आघाडीमधील कोणत्याच घटकपक्षाने केलेली नाही. याउलट, भाजप आणि केंद्र सरकारमधील प्रत्येक घटक कोरोना संसर्गाच्या प्रत्येक टप्प्याचा इव्हेंट करण्याची एकही संधी दवडताना दिसत नाही. म्हणूनच की काय, लसीकरणाचे सर्व श्रेय महाराष्ट्रातील महाविकास आघाडी सरकारकडे जाईल, त्याचा आगामी काळातील राजकारणावर सकारात्मक प्रभाव पडेल, अशी भीती त्यांना वाटत असावी.
महाविकास आघाडी सरकारची एकजूट तोडण्यात आपल्याला अपयशच आले आहे. त्यात आता हे लसीकरण यशस्वी झाले, तर ही भक्कम महाविकास आघाडी आगामी काळातील महापालिका निवडणुकीमध्ये तर निर्विवाद वर्चस्व मिळवेल, अशी भीती त्यांना वाटत आहे. लसीचे राजकारण करताना अशा अनेक राजकीय शक्यतांचे गणित भारतीय जनता पक्ष आणि केंद्र सरकार मांडत आहे, असे आरोप आता जनतेमधून उघडपणे होत आहेत. सत्ताभ्रष्ट झाल्यापासून भाजपचे स्थानिक नेते कायमच अस्वस्थ झाले आहेत. महाराष्ट्रातील महाविकास आघाडी सरकारची कोंडी करण्याची एकही संधी ते सोडत नाहीत. त्यामधूनच लसीकरणाच्या राजकारणाचा हा कुटील डाव भाजपचे केंद्र सरकार महाराष्ट्रातील स्थानिक नेत्यांना हाताशी धरून खेळत आहे, अशा आरोप महाराष्ट्रातील जनता करीत आहे.
मोदीजी.. पश्चिम बंगालमधील निवडणुकीसाठी तुम्ही गुरूदेव रवींद्रनाथ टागोर यांच्यासारखी वेशभूषा केल्याचे निरीक्षण देशवासीय नोंदवीत आहेत. किमान, गुरुदेवांचा आणि नरेंद्र यांचा आदर्श डोळ्यासमोर ठेवा. (अहो, म्हणजे तुमचा स्वतःचा नव्हे. त्याचं काय आहे, तुमच्या स्वतःच्या नावाचे स्टेडियम झाल्यापासून आदर्शदेखील तुमचा स्वतःचाच दिला जाऊ शकतो, नाही का!) सांगायचा मुद्दा हा, की नरेंद्र, म्हणजे स्वामी विवेकानंद यांनी तर संपूर्ण जगातील नागरिकांना माझे बंधू आणि भगिनी असे संबोधिले होते आणि शिकागो येथील परिषदेत भारताच्या अलौकिक संस्कृतीचा प्रत्यय दिला होता. मोदीजी, मग आम्ही बापुडे महाराष्ट्रवासीय हे आपल्या भारतामधीलच नागरिक, जनताजनार्दन नाही का? मग, आमच्याप्रती या कोरोना लसीच्या निमित्ताने कुणी दुजाभावाचे राजकारण करीत असेल, तर त्यांना चाप लावणे, संभ्रमाचे वातावरण दूर करणे, महाराष्ट्राला न्याय्य हक्क मिळवून देणे, हे तुमचे आख्ख्या देशाचा पंतप्रधान म्हणून कर्तव्य नाही का?
मोदीजी.. आम्ही महाराष्ट्रवासीयांनी काही हाती बांगड्या भरलेल्या नाहीत. आमचा अधिकार कसा आणि कधी घ्यायचा, हे आम्हाला चांगलेच ठाऊक आहे. पण, सध्या ती वेळ नाही, हेही आम्ही जाणतो. म्हणूनच हे लसमंथन केले. त्यामधून लसीचे हक्काचे अमृत महाराष्ट्रवासीय नक्कीच मिळवतील!
(लेखक ज्येष्ठ पत्रकार आणि माध्यम सल्लागार आहेत)
