‘सबका साथ, सबका विकास आणि आता सबका विश्वास…’ २०१४च्या लोकसभा निवडणुकीपासून भारतीय जनता पक्षाकडून देशभर हा नारा घुमविण्यात येत आहे. त्यानंतर वारंवार भाजप, पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्याकडून त्याचा पुनरुच्चार केला गेला. शेतकर्‍यांचे उत्पन्न दुप्पट, रोजगाराच्या मुबलक संधी अशा अनेक आश्वासनांचा त्यात समावेश होता. परंतु ‘सबका साथ, सबका विकास’ म्हणून सत्तेत आलेल्या मोदी सरकारमुळे नेमका कुणाचा विकास झाला, नेमकी कुणाला साथ मिळाली, हे प्रश्नच आहेत. सध्या बेरोजगार तरुणांकडून ‘रोजगार दो’ मोहीम चालविण्यात येत आहे, शेतकर्‍यांचे आंदोलन सुरू आहे, समाजातील विविध घटक विविध मार्गांनी नाराजी जाहीर करीत आहेत. इतकेच नव्हे, तर ज्यांच्यामुळे भाजपला सत्तास्थानापर्यंत मजल मारणे सोपे गेले, त्या राष्ट्रीय लोकशाही आघाडीतील (एनडीए) घटकपक्षांची नाराजीही विविध कारणांनी समोर येत आहे. कारण, भाजपकडून ‘सबका साथ, सबका विकास’ नव्हे, तर ‘आपका साथ, हमारा विकास’ हेच धोरण राबविण्यात येत असल्याची ओरड या प्रादेशिक घटकपक्षांकडून होत आहे.
मुळात आपापल्या राज्यात चांगली ताकद राखून असलेल्या प्रादेशिक पक्षांची ‘बार्गेनिंग पॉवर’च कमी करण्यावर मोदी सरकारने भर दिला आहे. या पक्षांचा आवाज, आश्वासन आणि आवश्यकताच गुंडाळून ठेवण्याला प्राधान्य देण्यात आले आहे. त्यामुळे शिवसेना, शिरोमणी अकाली दल, तेलुगू देसम पक्ष या प्रमुख पक्षांसह अनेक छोट्या-मोठ्या पक्षांनी ‘एनडीए’तून फारकत घेतली. मात्र आपले २०-३० वर्षांपासूनचे जुने सहकारी आपल्याला सोडून जात आहेत, याचा भाजपच्या विद्यमान नेतृत्वावर काहीही परिणाम झाला नाही, होत नाही. त्यांना याबाबत ना चिंता वाटते, ना पश्चाताप होत आहे. त्याचे मुख्य कारण म्हणजे, केंद्रातील सत्तेला धक्का पोचत नाही. बहुमताहून अधिक संख्याबळ असल्याने कुणीही सोडून गेले तरी काहीही फरक पडणार नाही, या आविर्भावातच भाजप आहे. या आविर्भावातूनच ‘आघाडी धर्मा’ने ‘सत्ताधर्मा’वर मात केली आहे. कदाचित याची झळ भाजपला आज पोहोचत नसली तरी भविष्यात पोहोचणारच नाही, असे नाही.
वाढत्या महत्त्वाकांक्षा कडेलोटावर
सध्याच्या भाजपचे अनेक अर्थांनी ‘काँग्रेसीकरण’ झाले आहे. त्यापैकीच एक म्हणजे संख्याबळ. संख्याबळाच्या दृष्टीने आजची भाजप ही ६०-७०च्या दशकातील काँग्रेस बनली आहे. या वाढत्या विस्तारातून भाजपच्या महत्त्वाकांक्षा वाढत चालल्या आहेत. या महत्त्वाकांक्षांतूनच भाजपकडून मित्रपक्षांची उपेक्षा सुरू आहे. त्यासाठी केवळ २०१४ पासूनचा इतिहास लक्षात घेतला जात आहे. खरे तर भाजपने आजच्या वाटचालीला आधार असलेला २०१४च्या आधीचा टप्पा पाहणे महत्त्वाचे आहे. पंतप्रधानपदाचे उमेदवार म्हणून नरेंद्र मोदी यांच्या नेतृत्वाखाली २०१४मध्ये झालेल्या लोकसभा निवडणुकीच्या यशात जितका वाटा मोदींचा होता, तितकाच भाजपसोबत असलेल्या मित्रपक्षांचाही होता. त्यापैकी काही पक्षांनी प्रत्यक्ष जागा मिळवून भाजपचे पारडे जड केले होते, तर काही छोट्या पक्षांनी भाजपला जागा मिळवून देण्यास हातभार लावला होता. त्यात शिवसेना, शिरोमणी अकाली दल, अण्णा द्रमुक या १९९८मध्ये स्थापन झालेल्या ‘एनडीए’तील प्रमुख घटकपक्षांचा वाटा होता.
दिवंगत अटलबिहारी वाजपेयी हे ‘एनडीए’चे पहिले अध्यक्ष, तर जॉर्ज फर्नांडिस पहिले निमंत्रक होते. त्यानंतर संयुक्त जनता दलाचे (जेडीयू) तत्कालीन अध्यक्ष शरद यादव, तेलुगू देसम पक्षाचे एन. चंद्राबाबू नायडू यांनी निमंत्रक म्हणून काम पाहिले. सध्या निमंत्रकपद रिक्तच असून घटकपक्षांनी काही वर्षांपासून ‘निमंत्रक’ नेमण्याची मागणी केली आहे. मात्र भाजपने त्याकडे दुर्लक्षच केले. अटलबिहारी वाजपेयी यांनी निमंत्रकपद भाजपेतर पक्षांकडेच ठेवले होते. त्यामुळे घटकपक्षांना आपली गार्‍हाणी निमंत्रकांकडे मांडता येत होती. या सर्वसमावेशकतेतून वाजपेयी यांनी २४ मित्रपक्षांचे सरकार यशस्वीपणे चालवून दाखविले. त्यामागील प्रमुख कारण म्हणजे घटकपक्षांना सत्तेतील योग्य वाटा, घटकपक्षांना मिळणारी वागणूक, केंद्रात भाजपची सत्ता आणि राज्यात मित्रपक्षांनी मुख्यमंत्री पदासह सत्ता मिळवावी, हे समीकरण. त्यामुळे महाराष्ट्र, बिहार, आंध्र प्रदेश, पंजाब यांसारख्या राज्यांत भाजपचे मित्रपक्ष असलेल्या प्रादेशिक पक्षांचे मुख्यमंत्री राहिले.
भाजपच्या सर्वोच्च नेत्यांचा बाळासाहेब ठाकरे, प्रकाशसिंग बादल यांसारख्या दिग्गजांशी संवाद होता. त्यांच्याशी चर्चा व्हायची. मत विचारात घेतले जायचे. त्या मतांचा आदर व्हायचा. त्यामुळे शिवसेनेसारख्या मित्रपक्षांनी समान विचाराचा धागा म्हणून भाजपला ताकद दिली. राज्यात भाजपच्या विस्ताराला मोकळीक दिली. परंतु आता परिस्थिती बदलली आहे. वाजपेयींनी मित्रपक्षांकडे पाहताना भाजपचा आणि मित्रपक्षांचा विस्तार हा उद्देश ठेवला होता. मात्र सध्याच्या मोदी-शहांच्या काळात मित्रपक्षांचा केवळ शिडी म्हणून वापर केला जात आहे. मित्रपक्षांना दुय्यम वागणूक मिळत आहे. त्यामुळे अनेक पक्षांनी स्वत:चा स्वाभिमान, अस्मिता जपत ‘एनडीए’तून बाहेर पडणे पसंत केले.
एनडीएला लागलीय गळती…
२०१३मध्ये पंतप्रधानपदाचे उमेदवार म्हणून नरेंद्र मोदींच्या नावाची घोषणा करण्यात आली, तेव्हा ‘एनडीए’तील घटकपक्षांची संख्या २९ होती. त्यानंतरच्या काळात अनेक छाेटे-मोठे पक्ष ‘एनडीए’त आले. मोदींना विरोध म्हणून ‘जेडीयू’सारखा प्रमुख घटकपक्ष बाहेर पडला. २०१४ ते २०१९ या पाच वर्षांच्या काळात १६ मित्रपक्ष ‘एनडीए’पासून दुरावले, तर २०१९ नंतर त्यात शिवसेना, शिरोमणी अकाली दल यांसारख्या प्रमुख मित्रांची भर पडली. आता केवळ बिहारचे मुख्यमंत्री नितीशकुमार यांचा ‘जेडीयू’ हा ‘एनडीए’तील जुना पक्ष भाजपसोबत आहे. नितीश यांच्या गेल्या पाच वर्षांतील कोलांटउड्या पाहता, ‘जेडीयू’ला पुन्हा ‘एनडीए’सोबत का जावे लागले, हा प्रश्नच आहे. मोदींच्या मंत्रिमंडळात मित्रपक्षांना असलेले स्थान पाहिल्यास मंत्रिमंडळात मोदींसह २२ कॅबिनेट, २९ राज्यमंत्री आणि नऊ स्वतंत्र प्रभार असलेले मंत्री आहेत. त्यात रामविलास पासवान यांचे निधन, हरसिमरत कौर यांनी दिलेला राजीनामा यानंतर केवळ रामदास आठवले हे एकमेव मित्रपक्षाचे मंत्री आहेत. तेही राज्यमंत्री. यावरून मित्रपक्षांना मिळणारा सत्तेतील वाटा लक्षात येईल. आता केंद्रात मंत्रिपद देण्यासाठी त्या पक्षाची तितकी ताकद असायला हवी, हे मान्य आहे. भाजपसोबत असलेल्या अनेक पक्षांचे एकही खासदार किंवा आमदार निवडून आले नाहीत, हेही मान्य आहे. परंतु आपल्या घटकपक्षांचे विधानसभा, लोकसभेतील प्रतिनिधित्व वाढावे, यासाठी सर्वत्रच ‘मोठा भाऊ’ बनू पाहात असलेला भाजप कितपत हातभार लावतो, हा खरा प्रश्न आहे.
ही कसली ‘मैत्री’?
उदाहरण घ्यायचे झाले, तर महाराष्ट्रातीलच घेता येईल. राज्यात रामदास आठवले यांचा रिपब्लिकन पक्ष, महादेव जानकर यांचा राष्ट्रीय समाज पक्ष, सदाभाऊ खोत यांची रयत क्रांती संघटना, विनायक मेटे यांचा शिवसंग्राम हे पक्ष भाजपसोबत आहेत. २०१९च्या विधानसभा निवडणुकीत भाजपने मित्रपक्षांना १४ जागा ‘दिल्या’. त्यापैकी १२ जागांवर मित्रपक्षांचे उमेदवार भाजपच्या कमळ चिन्हावर निवडणूक रिंगणात उतरले. जे विजयी झाले, ते भाजपचे. मग मित्रपक्षांना काय? मित्रपक्षांचे प्रतिनिधित्व कसे होणार? जिथे मतदान यंत्रावर मित्रपक्षाचे चिन्हही येऊ द्यायचे नाही, असे धोरण स्वीकारले जाते, तिथे मित्रपक्षांना मिळणारी वागणूक स्पष्ट होते.
२०१४च्या लोकसभा निवडणुकीत ‘एनडीएत’ भाजपपाठोपाठ सर्वाधिक खासदार असलेल्या शिवसेनेच्या पदरीही उपेक्षाच आली. त्याची भरपाई विधानसभेनंतर राज्यात होईल, अशी शक्यता असताना तिथेही भाजपने बोटचेपे धोरण स्वीकारले आणि स्वबळावर निवडणुकीला सामोरे गेला. २०१४नंतर भाजपने सर्वच पातळ्यांवर ‘आम्ही म्हणू तसे…’ हेच धोरण स्वीकारले. अनेक घटकपक्षांपुढेही अन्य पर्याय नसल्याने त्यांनीही नाइलाजाने का होईना या धोरणाला मूकसंमती दिली. ती मूकसंमतीच अनेक पक्षांच्या अंगलट आल्याचे पाहायला मिळत आहे.
भाजपच्या विस्तारासाठी आता मित्रपक्षांची गरज नसून, लागली तर मित्रपक्षांनाच आपली गरज लागणार आहे, अशी भाजपची धारणा झालेली आहे. २०१४मध्ये भाजपला २८२ जागा मिळाल्या होत्या, त्या २०१९मध्ये ३०३वर पोहोचल्या. मोदींच्या चेहर्‍यावर जसा गेल्या सहा वर्षांत विस्तार झाला आहे, तसाच पक्षाचा विस्तार होईल, असे भाजपला वाटते. परंतु सध्याच्या काँग्रेसचा इंदिरा गांधींच्या चेहर्‍यावर असाच विस्तार झाला होता. काँग्रेसला रोखण्यासाठीच भाजपला ‘एनडीए’च्या माध्यमातून मित्रपक्षांची गरज लागली होती. भाजपच्या या वाटचालीत भाजप नेतृत्वाबरोबरच मित्रपक्षांचाही तितकाच वाटा आहे, याकडे दुर्लक्ष करून कसे चालेल? राज्यात भाजपचा विस्तार होत असताना प्रमोद महाजन, गोपीनाथ मुंडे यांसारख्या नेत्यांना शिवसेनाप्रमुख बाळासाहेब ठाकरे यांनी बळच दिले. त्यातूनच भाजपला तळागाळात पोचता आले. आज कदाचित भाजपची जागांची ताकद वाढत असली, तरी मतांची ताकद वाढविण्यात मित्रपक्षांचा वाटा आहे आणि मित्रपक्षांनी ते भरभरून दिले.
शिवसेनेची ठाम भूमिका दिशादर्शक
भाजपने मात्र मित्रपत्रक्षांना मिळणार्‍या मतांवरच घाला घालण्याचे आणि जागांची संख्या कमी करण्याचे नियोजन केले आहे. त्याचे उत्तम उदाहरण म्हणून बिहारमधील ‘जेडीयू’कडे पाहता येईल. नितीशकुमार हे मोदींना विरोध करीत ‘एनडीए’तून बाहेर पडले होते. त्यानंतर त्यांनी ‘जेडीयू’- काँग्रेस आणि लालूप्रसाद यादव यांचा राष्ट्रीय जनता दल (आरजेडी) अशी महाआघाडी करून २०१५मध्ये राज्यात सत्ता स्थापन केली. या सत्तेला सुरूंग लावण्याचे काम भाजपने केले आणि पुन्हा नितीश यांच्यासोबत राज्यात सत्ता स्थापन केली. यातून नितीश यांची खुर्ची कायम राहिली असली तरी भाजपने ‘जेडीयू’ला डळमळीत करण्याचे काम केले. २०१०च्या विधानसभा निवडणुकीत भाजप व ‘जेडीयू’ची युती होती. ही मोदींच्या राष्ट्रीय राजकारणातील उदयाच्या आधीची भाजप होती. तेव्हा ‘जेडीयू’हा भाजपचा बिहारमधील मोठा भाऊ होता. या निवडणुकीत ‘जेडीयू’ला ११५ आणि भाजपला ९१ जागा मिळाल्या होत्या. २०१५च्या निवडणुकीत ‘जेडीयू’ पक्ष ‘एनडीए’तून बाहेर पडला होता आणि महाआघाडीने निवडणुकीला सामोरे गेला होता. मोदी पंतप्रधान झाल्यानंतरची आणि भाजपने मोदींच्या चेहर्‍यावर लढवलेली निवडणूक होती. यावेळी ‘जेडीयू’ला ७१ आणि भाजपला ५३ जागा मिळाल्या होत्या. पुन्हा २०२०मध्ये एकत्रित लढविलेल्या निवडणुकीत ‘जेडीयू’ला केवळ ४३ जागांवर समाधान मानावे लागले, तर भाजपला ७४ जागा मिळाल्या. आता बिहारमध्ये भाजपच्या जागा वाढल्या, ‘जेडीयू’च्या कमी झाल्या, यात भाजपचा काय दोष? असा प्रश्नही विचारला जातो. मात्र चिराग पासवान यांचा लोकजनशक्ती पक्ष भाजपची ‘बी टीम’ म्हणूनच काम करीत राहिला, हे लपून राहिले नाही. हे केवळ उदाहरणादाखल म्हणता येईल. त्याशिवाय पडद्याआड होणार्‍या हालचाली या वेगळ्याच. या हालचालींनी एक गोष्ट साध्य झाली आहे, ती म्हणजे २०१४ पूर्वी जे जे मित्रपक्ष त्या-त्या राज्यात भाजपचा मोठा भाऊ होते, त्या पक्षांना आज छोटा भाऊ म्हणून वावरावे लागत आहे. महाराष्ट्रातही शिवसेनेबाबत तेच झाले होते. परंतु २०१९च्या निवडणुकीनंतर शिवसेनेने भाजपला सत्तेपासून रोखण्याचा निर्णय घेतला. हा केवळ निर्णय नव्हता, तर मोदींच्या भाजपविरोधात मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी घेतलेली ठाम भूमिका होती. ती प्रादेशिक पक्ष आजही आपली ताकद राखून आहेत आणि केवळ प्रादेशिक पक्षांनाच नव्हे, तर भाजपलाही प्रादेशिक पक्षांची गरज आहे, हे दाखवून देणारी होती.
नेमके त्यातूनच राज्यात झालेला महाविकास आघाडीचा प्रयोग आणि मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांच्या नेतृत्वाखाली स्थापन झालेले सरकार हा निर्णय भाजपच्या जिव्हारी लागला आहे. त्यामधूनच आता विधानसभा अधिवेशनात आणि विधिमंडळाबाहेरही पिसाटल्यागत अनेकविध बिनबुडाच्या आरोपांच्या माध्यमातून भाजपची ही सल जगजाहीर होत आहे. ही जखम सहजासहजी भरून येणारी नाही.
– सुरेश इंगळे
(लेखक हे राज्यशास्त्र आणि निवडणूकशास्त्राचे अभ्यासक आहेत.)
