हिंदुहृदयसम्राट शिवसेनाप्रमुख बाळासाहेब ठाकरे मध्य वैतरणा जलाशयात पालिका 20 मेगावॅट जलविद्युत आणि 80 मेगावॅट सौर ऊर्जा असा 100 मेगावॅट क्षमतेचा वीज निर्मिती प्रकल्प उभारणार आहे. या प्रकल्पाला आज स्थायी समितीने मंजुरी दिली. या प्रकल्पामुळे मुंबई महानगरपालिका ही संकरित ऊर्जा निर्मिती क्षेत्रात पाऊल टाकणारी देशातील पहिलीच महानगरपालिका ठरली आहे. या प्रकल्पातून दरवर्षी सुमारे 208 दशलक्ष युनिट ऊर्जा निर्मिती होणार असून पालिकेच्या वीज खर्चात प्रतिवर्षी सुमारे 24 कोटी 18 लाख रुपयांची बचत होणार आहे.
पालिकेने पालघर जिल्ह्यात मोखाडा तालुक्यातील कोचाळे गावात 102.4 मीटर उंचीचे आणि 565 मीटर लांबीचे मध्य वैतरणा धरण 2014 मध्ये पूर्ण केले. धरणाच्या निर्मितीवेळीच जलविद्युत प्रकल्प उभारण्याच्या दृष्टिने पाणीपुरवठा आणि जलविद्युत निर्मितीसाठी संयुक्तिक बर्हिगामी जलवाहिनीदेखील टाकण्यात आली आहे. महाराष्ट्र शासनाच्या जलसंपदा विभागाने या जलाशयातून जलविद्युत निर्मिती करण्यासाठी 12 डिसेंबर 2019 रोजी पालिकेला परवानगी दिली. यानंतर पालिकेने सल्लागारांच्या शिफारशीनुसार बांधा, वित्तपुरवठा, वापरा व हस्तांतरित करा या तत्त्वावर आणि कॅप्टीव्ह पॉवर प्रोड्यूसर मॉडेलनुसार या प्रकल्पाची उभारणी करण्यासाठी निविदा मागवल्या. या प्रकल्पासाठी उपआयुक्त (विशेष अभियांत्रिकी) अजय राठोर, प्रमुख अभियंता (पाणीपुरवठा प्रकल्प) शिरीष उचगांवकर, उपप्रमुख अभियंता (यांत्रिकी व विद्युत) प्रशांत पवार व त्यांचे सहकारी अधिकारी, कर्मचारी कार्यरत आहेत.
25 वर्षे 4 रुपये 75 पैशांनी पालिकेला वीज मिळणार
या प्रकल्पासाठी निविदा सादर करणार्‍या मेसर्स शापूरजी पालनजी अँण्ड कंपनी प्रा. लि. – मेसर्स महालक्ष्मी कोनाल ऊर्जा प्रा. लि. या संयुक्त उपक्रमाचा लघुत्तम देकार प्राप्त झाला. मात्र निविदांमध्ये नमूद केलेले वीज दर कमी करण्यासाठी अतिरिक्त आयुक्त पी. वेलरासू यांनी तांत्रिक चर्चा आणि यशस्वी वाटाघाटी केल्यामुळे वीज खरेदीचा दर प्रतियुनिट 4 रुपये 84 पैसे वरून प्रतियुनिट 4 रुपये 75 पैसे इतका निश्चित करण्यात आला. हा दर पुढील 25 वर्षांसाठी समतुल्य दर राहणार आहे.
विकासक करणार खर्च, मालकी पालिकेचीच
– हा प्रकल्प उभारण्यासाठी सुमारे 536 कोटी रुपये इतका खर्च केंद्रीय वीज नियामक आयोग व महाराष्ट्र वीज नियामक आयोग यांच्या मार्गदर्शक तत्वानुसार अंदाजित करण्यात आला आहे. विशेष म्हणजे हा खर्च महानगरपालिका करणार नसून प्रकल्प विकासकाला तो करावा लागणार आहे. या व्यतिरिक्त पुढील 25 वर्षे प्रकल्पाचे परिचालन व परिरक्षण याचाही खर्च विकासकानेच करावयाचा आहे. त्याचा कोणताही भार महानगरपालिकेवर नसेल. असे असले तरी प्रकल्पाची मालकी ही पालिकेचीच राहणार असल्याचे स्थायी समिती अध्यक्ष यशवंत जाधव यांनी सांगितले.
– या प्रकल्पाची वित्तीय परिनिश्चिती पुढील 210 दिवसांत होऊन पुढील 2 वर्षांत या प्रकल्पाची उभारणी पूर्ण होईल. या प्रकल्पातून निर्माण होणारी वीज ही महावितरण कंपनीच्या ग्रीडमध्ये पुरवली जाणार आहे. त्याबदल्यात महानगरपालिकेच्या अखत्यारीतील पिसे-पांजरापूर संकुलातील वीज देयकामध्ये त्याची रक्कम समायोजित केली जाणार आहे. त्यामुळे दर वर्षी महानगरपालिकेच्या वीज देयकामध्ये सुमारे 24 कोटी 18 लाख रुपयांची बचत होणार आहे.
