कोरोनाची लस देण्याच्या मोहिमेची पुढील आठवड्यापासून सुरुवात होण्याची शक्यता आहे. या मोहिमेची तारीख घोषित करण्यात आली नसली तरी 13 तारखेपासून ही मोहीम सुरू होऊ शकते असे संकेत केंद्रीय आरोग्यमंत्री हर्ष वर्धन यांनी दिले आहेत. ही मोहीम सुरू होण्यापूर्वी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी हे सर्व राज्यांच्या मुख्यमंत्र्यांशी संवाद साधणार आहेत. येत्या सोमवारी म्हणजेच 11 जानेवारी रोजी ही बैठक होणार आहे. ICMR ने दोन लसींच्या आपत्कालीन वापराला परवानगी दिली आहे. यामध्ये सिरम इन्स्टीट्यूट आणि भारत बायटेकने बनवलेल्या लसींचा समावेश आहे. लसीची किंमत आणि पुरवठ्याच्या हमीबाबत अजूनही निश्चिती झालेली नाहीये.
हिंदुस्थानात लवकरच उपलब्ध होणाऱ्या या दोन लसींची संपूर्ण जगात मागणी असल्याचं केंद्रीय आरोग्य मंत्रालयातील अधिकाऱ्यांनी सांगितलं आहे. ही मागणी लक्षात घेता योग्य आणि गरजू लोकांपर्यंत ती पोहोचेल हे पाहणं आवश्यक असल्याचं या अधिकाऱ्यांचे म्हणणे आहे. यामुळे पंतप्रधानांनी सोमवारी सगळ्या राज्यांच्या मुख्यमंत्र्याशी संवाद साधायचे ठरवले आहे. लसीच्या वितरणाची प्रक्रिया योग्य रितीने व्हावी यासाठी त्यामध्ये राज्यांचा सहभाग कसा असेल याबाबत मुख्यमंत्र्यांशी सल्लामसलत केली जाणार आहे. यापूर्वी लॉकडाऊन काळामध्येही पंतप्रधानांनी सगळ्या राज्यांच्या मुख्यमंत्र्यांशी दूरदृश्य प्रणालीद्वारे ठराविक अंतराने संवाद साधला होता. तसाच संवाद ते लसीकरणाच्या मोहिमेसाठीही साधणार आहेत. सगळ्या राज्यांनी लसीकरणासंदर्भातील ‘ड्राय रन’ पूर्ण केलं आहे. ही चाचणी यशस्वी झाली असल्याचं सांगत केंद्रीय आरोग्य विभागाच्या अधिकाऱ्यांनी पुढील आठवड्यापासून कधीही लसीकरण मोहिमेला सुरुवात होऊ शकते असं सांगितलं आहे.
लसींचा राज्यांना पुरवठा अजून सुरू करण्यात आलेला नाहीये. किंमत आणि पुरवठ्याची हमी याबाबत अजूनही लस उत्पादक कंपन्यांशी चर्चा सुरू असल्याने हा पुरवठा सुरू करण्यात आलेला नाहीये. सिरम इन्स्टीट्यूटने लसीचा खरेदी दर हा 200 रुपये प्रतिडोस असावा अशी मागणी केली आहे. कोट्यवधी लसी एकत्र विकत घेत असल्याने सिरमने हा दर कमी करावा अशी केंद्र सरकारची मागणी आहे. सिरमच्या तुलनेत भारत बायोटेक लस तुलनेनं स्वस्त दरात द्यायला तयार आहे. किंमती ठरवत असतानाच केंद्र सरकारला या कंपन्यांकडून या गोष्टीची हमी हवी आहे की दर आठवड्याला या कंपन्या किती लसींचा पुरवठा करणार आहे.
