एकाच वेळी बळीराजा आणि ग्राहक राजा या दोघांचे हित साधायचे असल्यास एकमेव मार्ग म्हणजे परंपरेमुळे केंद्रस्थानी असलेल्या उत्पादकाच्या हातात वितरणाचा लगाम देणे. तो लगाम ना नफा ना तोटा उद्देशाने चालणार्‍या सरकारी संस्थेच्या किंवा नफ्याच्या उद्देशाने चालणार्‍या संस्थांच्या हातात संपूर्णपणे जाऊ न देणे. किंवा खाजगी वितरक आवश्यक असल्यास त्याच्याशी व्यवहार करण्यासाठी एकेकट्या शेतकर्‍याला भाग न पाडता, उत्पादक शेतकर्‍यांना एकत्र येऊन आपापले उत्पादक संघ किंवा उत्पादक कंपन्या तयार करण्यास मदत करणे.
मी काही शेतात काम केलेलं नाही किंवा शेतमालाच्या बाजाराला भेट दिलेली नाही. इतकंच काय, पण (मी लेक्चर देईन की काय या भीतीने असेल कदाचित) मला कुणी हुरडा पार्टीलाही कधी बोलावलेलं नाही. त्यामुळे शेतीच्या प्रश्नावर माझा सहभाग हा केवळ शेतमालाचा ग्राहक या भूमिकेतून येतो. आणि ग्राहकाच्या भूमिकेतून पाहताना मला अन्य सर्व गोष्टींप्रमाणे शेतमालाचीही किंमत कमी असावी असेच वाटते.
बाजाराच्या या आधुनिक युगात `ग्राहकराजा’ हे मला दिलेलं विशेषण मला खूप आवडतं. माझ्या हातात काही अधिकार आहेत असं मला उगाच वाटतं. अशा वेळी जेव्हा समोर `बळीराजा’ असं विशेषण घेऊन एक समाजघटक येतो तेव्हा मला माझ्या सत्तेला आव्हान दिल्यासारखं वाटून मी केवळ माझाच विचार बरोबर असा पूर्वग्रह कवटाळून बसू शकतो याची जाणीव असल्याने मी या विषयावर सोशल मीडियावर बोलणं टाळत होतो. पण आज सकाळी वर्गात शिकवत असताना काही मुद्दे जाणवले ते लिहून ठेवतो.
- शेतकरी हा उत्पादक आहे तर एपीएमसी किंवा खाजगी कंपन्या शेतकर्‍याच्या मालाचे वितरक आहेत.
- साधारणपणे वितरकावर उत्पादकाचे नियंत्रण असते. उदाहरणार्थ कार्स, कॉम्प्युटर्स, घरातील ब्रँडेड फर्निचर, फ्रीज, टीव्ही, मोबाईल्स या सगळ्यांचे उत्पादन करणार्‍या अनेक कंपन्या आपापल्या वितरण साखळीला नियंत्रित करीत असतात. आपली वस्तू गिर्‍हाईकांकडे कमीत कमी किमतीला पोहोचवावी म्हणून कित्येकदा आपल्या वितरण साखळीतील घटक कमी करून त्यांच्या नफ्याचा हिस्सा वस्तूच्या किमतीतून कमी करून गिर्‍हाईकाला तीच वस्तू कमी किमतीला उपलब्ध करून देत असतात. ओपो, विवो, एमआय यासारख्या मोबाईल कंपन्या जेव्हा सॅमसंगप्रमाणे दुकानांची पारंपरिक वितरण व्यवस्था न वापरता एकदम ऑनलाइन विक्री करतात तेव्हा त्यांना वितरकांची मधली साखळी कमी केल्यामुळे आपल्या वस्तूचा दर्जा खालावू न देता आणि स्वतःचा नफा कमी न होऊ देता गिर्‍हाईकाला कमी किमतीत वस्तू उपलब्ध करून देता येते.
- म्हणजे उत्पादकाचा नफा कमी न करता वस्तूची किंमत कमी करण्यासाठी दोन घटक काम करत असतात. पहिला म्हणजे मोठ्या प्रमाणावर उत्पादन करणे ज्यामध्ये कच्च्या मालाच्या पुरवठादाराबरोबर, कामगारांबरोबर मोलभाव करून वस्तूंचा उत्पादन खर्च कमी करता येतो आणि दुसरा म्हणजे वितरण साखळीतील घटक कमी करून त्यांच्या नफ्याचा हिस्सा कमी करून विक्री किंमत कमी करता येते.
- याशिवाय या उत्पादक कंपन्या आपापल्या वस्तूंच्या उत्पादन प्रक्रियेचे पेटंट घेऊन बाजारातील स्पर्धा कमी करून स्वतःचा नफा दीर्घकाळासाठी अबाधित करू शकतात आणि आपल्या वस्तूंच्या कमी प्रतीची, उत्तम प्रतीची किंवा कमी सुविधा असणारी आणि जास्त सुविधा असणारी, अशी अनेक रूपे तयार करून ती वेगवेगळ्या गिर्‍हाईकांना परवडतील अशा किमतीला विकून आपले बाजारावरील वर्चस्व आणि आपला नफा दोन्ही स्वतःच्या हातात ठेवूनही गिर्‍हाईकाला तो `ग्राहकराजा’ असल्याचा आनंद देऊ शकतात.
- याउलट शेतीमालाच्या बाबतीत, व्यवस्थात्मक रचनांमुळे आणि आपल्या देशातील शेतीच्या परंपरागत स्वरूपामुळे नेहमी वितरक हा उत्पादकापेक्षा मोठा ठरतो. त्यामुळे शेतीमालाच्या बाबतीत शेती आणि शेतकरी व्यवस्थेच्या केंद्रस्थानी न राहता वितरण आणि वितरक केंद्रस्थानी येतो. परिणामी शेतकरी जणू कच्च्या मालाचा पुरवठादार वाटून तो व्यवस्थेच्या परिघावर किंवा परिघाबाहेर फेकला जातो.
- जर शेतमालाचे वितरण आता केंद्रस्थानी येत असेल आणि वितरकाला नफा हवा असेल तर त्याने आपल्या कच्च्या मालाच्या किंमतीचा, आपल्या कामगारांच्या पगाराचा मोलभाव करणे आणि आपल्या वितरण साखळीतील घटक कमी करून, स्वतःचा नफा अबाधित ठेवून गिर्‍हाईकाला कमी किंमतीला माल उपलब्ध करून देणे त्याच्यासाठी आवश्यक होत जाते. त्यामुळे त्याच्या कंपनीचा नफा वाढतो. शेअर्सच्या किमती वाढतात. गुंतवणूकदारांचा लाभांश वाढतो. गिर्‍हाईकाचा संतोष वाढतो. फक्त गडबड अशी होते की आपण शेतीच्या व्यवस्थेच्या केंद्रभागी आहोत अशी समजूत करून घेतलेला शेतकरी मात्र गरिबीच्या गर्तेत ढकलला जातो. आणि त्याला बळीराजा, अन्नदाता म्हणून कधी चुचकारायला किंवा लाथा घालायला आपण मोकळे होतो.
- लहान आकाराची आणि परंपरागत शेती करणारे शेतकरी बहुसंख्य असताना, चीन किंवा अन्य कम्युनिस्ट देशांप्रमाणे जमीन सुधारणा कायदे सक्तीने राबवायचे नसताना आणि अतिप्रचंड लोकसंख्येच्या देशात भांडवलाची व एकत्र येऊन काम करण्यासाठी आवश्यक असलेल्या आधुनिक व्यव्ास्थांच्या ज्ञानाची कमतरता असताना भारतासारख्या देशात छोट्या छोट्या असंख्य शेतकर्‍यांपेक्षा, नफ्याच्या उद्देशाने एकत्र आलेले मोजके वितरक बलवान होणे हा आत्मघात ठरला असता. ना नफा ना तोटा या तत्त्वावर खाजगी वितरक पुढे येणे अशक्य होते. त्यामुळे एपीएमसीसारख्या संस्था उभारून उत्पादक असलेल्या शेतकर्‍याला टेकू देणे स्वातंत्र्योत्तर काळातील सरकारला भाग पडले.
- ही व्यवस्था कामचलाऊ असली तरी तिच्या रचनेत दोन दोष होते. पहिला म्हणजे या व्यवस्थेच्या केंद्रस्थानी नफ्याच्या उद्देशाने किंवा केवळ परंपरागत व्यवसाय आहे म्हणून काम करणारे असंख्य लहान उत्पादकरूपी बळीराजे, त्याला संरक्षण देण्यासाठी तयार केलेला नफ्याचे उद्दिष्ट नसलेला मोठा सरकारी उद्योग आणि त्याबाहेरून कमी किमतीला उत्कृष्ट उत्पादन मागणारे ग्राहकराजे. अशा व्यवस्थेत बळीराजाला आधारभूत किंमत आणि गिर्‍हाईकाला कमी किंमत देताना सरकारी व्यवस्थेवर ताण पडणे. नुकसान होणे आणि शेवटी करदात्यांवर भुर्दंड बसणे स्वाभाविक आहे. विशेषतः जर ती व्यवस्था लहरी हवामानावर नाचायला लागणार्‍या बेभरवशाच्या शेतीसाठी असल्यास नुकसान आणि संघर्ष अटळ आहे.
आणि दुसरे म्हणजे ना नफा ना तोटा तत्त्वावर चालणारी सरकारी संस्था व्यवस्थित चालण्यासाठी तिच्यात काम करणारे सर्व कर्मचारी कुठल्याही प्रलोभनाला बळी न पडता निरलस आणि नि:स्वार्थीपणे काम करत राहतील असं गृहीतक यामागे आहे. - यातून बाहेर पडायचे झाल्यास, एकाच वेळी बळीराजा आणि ग्राहकराजा या दोघांचे हित साधायचे असल्यास एकमेव मार्ग म्हणजे परंपरेमुळे केंद्रस्थानी असलेल्या उत्पादकाच्या हातात वितरणाचा लगाम देणे. तो लगाम ना नफा ना तोटा उद्देशाने चालणार्‍या सरकारी संस्थेच्या किंवा नफ्याच्या उद्देशाने चालणार्‍या संस्थांच्या हातात संपूर्णपणे जाऊ न देणे. किंवा खाजगी वितरक आवश्यक असल्यास त्याच्याशी व्यवहार करण्यासाठी एकेकट्या शेतकर्‍याला भाग न पाडता, उत्पादक शेतकर्‍यांना एकत्र येऊन आपापले उत्पादक संघ किंवा उत्पादक कंपन्या तयार करण्यास मदत करणे. ज्यायोगे वितरणाच्या खाजगी कंपन्या एकेकट्या शेतकर्‍याशी करार करण्याऐवजी उत्पादक संघाशी करार करतील आणि त्यात दोघांचा फायदा होऊन शेवटी ग्राहकाला वस्तू कमी किमतीला मिळू शकतील.
- यावर कोणी असेही म्हणेल की, `मग शेतकर्‍यांनी एकत्र येऊन आपापले उत्पादक संघ स्थापन करावेत की! त्यांना कोणी रोखलंय? त्यासाठी सरकारने काय करायला हवे?’ तर त्यावर उत्तर असे की, आता व्यवस्थापरिवर्तन करण्याची भूमिका सरकारने घेतलेली असल्यामुळे येणारी नवीन व्यवस्था कमीत कमी दोषयुक्त असावी याची जबाबदारी आपोआप सरकारवर येते.
त्यामुळे खाजगी वितरकांना रान मोकळे करून देण्याआधी जुन्या व्यवस्थेच्या केंद्रस्थानी बसलेल्या उत्पादक शेतकर्‍यांच्या उत्पादक संस्था कशाप्रकारे बनतील त्याचे कायदे आणि त्याबद्दलचे प्रबोधन करून मगच खाजगी वितरकांना मुक्तहस्त दिल्यास येणारी व्यवस्था अधिक उपयुक्त आणि टिकाऊ ठरेल. भलेही यात वेळ जाईल, पण हा मार्ग जास्त योग्य आहे असं मला व्यवस्थात्मक दृष्टिकोनातून बघितल्यावर वाटतं. - आता शेवटचा मुद्दा म्हणजे यावरही कुणी म्हणेल की, `शेतकर्‍यांनी एकत्र येऊन आपापले उत्पादक संघ किंवा खाजगी कंपन्या काढाव्यात यासाठी सरकारने पुढाकार घ्यायची काय गरज? सध्याचे कंपनी कायदे आणि सहकार कायदे पुरेसे आहेत की! अमूल आणि अजून काही उद्योग उभे राहिलेच आहेत की!’ हे अगदी खरे आहे. पण याबद्दल विचार करण्यासाठी अगदी साधं उदाहरण घेऊया. हलदीराम किंवा लेज सारख्या फरसाण उत्पादक कंपन्यासमोर आपापल्या गावातील / शहरातील किती फरसाण विक्रेते एकत्र येऊन आपापले उत्पादक संघ / कंपन्या चालू करतील? आणि जर या प्रश्नाचं उत्तर शून्याच्या जवळ जाणारं असेल तर एकीकडे भल्यामोठ्या बीबियाणे आणि खते, कीटकनाशके कंपन्या तर दुसरीकडे भल्यामोठ्या वितरक कंपन्यासमोर टिकण्यासाठी किती शेतकरी तडकाफडकी आपापल्या उत्पादक संघांची किंवा कंपन्यांची स्थापना करून त्या चालवू शकतील याचे उत्तर तुम्हाला कळले असेलच! अमूल आणि अन्य यशस्वी सहकारी संस्था काही तेथील उत्पादकांनी बाह्य मदतीशिवाय स्वतःहून सुरू केलेल्या नव्हत्या, तर त्यासाठी राजकीय पाठबळ आणि समर्पित कार्यकर्ते कार्यरत होते.
त्यामुळे जिथली बहुसंख्य जनता अजूनही शेतीवर अवलंबून आहे त्या देशात, जागतिकीकरणाच्या झंझावातात, शेती क्षेत्रात व्यवस्था परिवर्तन करण्याची इच्छा असलेल्या सरकारवर उत्पादकाला आधारभूत किमतीचे संरक्षण द्यायचे नसेल तर व्यवस्था उभारण्याचे प्रशिक्षण आणि त्यासाठी वेळ देणे आवश्यक आहे.
