
यंदाची दिवाळी महाराष्ट्राने साजरी केली, असे म्हणणे म्हणजे सोय पाहून केलेली भाषा आहे. प्रत्यक्षात तो एक उपचार होता, एक कर्तव्य म्हणून पार पाडलेला सोपस्कार. घराघरांतील पणत्या तेवत होत्या, पण डोळे मात्र चिंतेत होते. बाजारात गर्दी दिसली तरी खिसे रिकामे होते, आणि हसणार्या चेहर्यांमागे महिन्याचा हिशेब जुळवणारी आई होती. धाराशिवसारख्या भागातील आठवडी बाजारात खरेदीदारांची संख्या निम्म्याने घटल्याचे वृत्त आहे. शेतकर्याची क्रयशक्तीच संपली तर बाजाराला दिवाळी कुठून येणार? सोयाबीनचा सरासरी भाव सातेक हजारांच्या घरात फिरत असताना खर्चाचा आकडा मात्र वर चढत गेला. ज्या राज्याने देशाला उद्योगाची, सहकाराची आणि सामाजिक सुधारणेची दिशा दाखवली, त्याच राज्यात लक्ष्मीपूजनाच्या रात्री तिजोर्या रिकाम्या आणि फटाक्यांचे आवाज मात्र कर्णकर्कश होते, हा विरोधाभास सत्ताधार्यांना टोचायला हवा होता. तो टोचला नाही, हेच खरे दुखणे आहे.
फटाक्यांमुळे लागलेल्या आगी हा या दिवाळीचा सर्वात भेसूर अध्याय ठरला. धाराशिव जिल्ह्यात एका घराला लागलेल्या आगीत धुराने गुदमरून एकाच कुटुंबातील सहा जणांचा मृत्यू झाला. एका रात्रीत सहा माणसे गेली आणि त्यांचा अपराध इतकाच की ते दिवाळीच्या रात्री झोपी गेले होते. मुंबईत अग्निशमन दलाला दिवाळीच्या रात्री सुमारे १४२ आगींची नोंद करावी लागली, त्यातील १३७ फटाक्यांमुळे लागल्याचे दलाने स्वतःच सांगितले. तीन ठिकाणी मोठ्या आगी लागल्या. मागील वर्षी ही संख्या ११३ होती आणि त्याआधी ८० होती. म्हणजे दरवर्षी आकडा चढतोच आहे. पुण्याची कहाणी याहून गंभीर आहे. तिथे २०२५मध्ये ४३ आगी नोंदल्या गेल्या होत्या, यंदा ती संख्या ९४ वर गेली, म्हणजे एका वर्षात दुपटीहून अधिक. ठाण्याच्या जिल्हाधिकार्यांना आगी लागल्यानंतर, दिवाळी संपल्यावरच रॉकेटसारख्या फटाक्यांवर बंदी जाहीर करावी लागली. घर जळल्यावर विहीर खोदण्याची ही प्रशासकीय परंपरा आता ‘नवे नियम’ म्हणून मिरवली जाते.
यातील प्रत्येक आग हा नियम कागदावर राहिल्याचा पुरावा आहे. सप्टेंबर २०२६मध्ये मुंबई उच्च न्यायालयाने सण-उत्सवातील ध्वनी आणि पर्यावरण प्रदूषणाबाबत स्वतःहून दखल घेतली, सार्वजनिक रस्त्यांवर फटाक्यांना बंदीचे निर्देश दिले आणि लेझर लाईट्सवर निर्बंध आणले. न्यायालयाने इतके स्पष्ट बोलल्यानंतर कार्यकारी यंत्रणेने काय केले? पर्यावरण संरक्षण कायदा १९८६ आणि ध्वनिप्रदूषण (नियमन व नियंत्रण) नियम २००० ही हत्यारे सरकारकडे होती. स्फोटक पदार्थ कायदा १८८४ आणि त्याखालील परवाना यंत्रणाही होती. पण ती वापरायची इच्छाशक्ती नव्हती. फटाक्यांच्या बाबतीत सर्वोच्च न्यायालयाने ‘अर्जुन गोपाल विरुद्ध भारत सरकार’ या खटल्यात हरित फटाक्यांचा आग्रह धरला आणि वेळेची मर्यादा घातली. शुद्ध हवेत जगण्याचा अधिकार हा अनुच्छेद २१चा भाग आहे, हे ‘सुभाष कुमार विरुद्ध बिहार राज्य’ या निकालापासून आपण मानतो. तरीही सत्तेच्या सावलीत वावरणार्यांना कायदा आपल्यासाठी नाही असे वाटत असेल, तर त्याचे उत्तर सरकारला द्यावे लागेल. सामान्य माणसाच्या दंडासाठी पोलिसांच्या एफआयआर आणि बड्यांसाठी मौन, हा भेद जनतेच्या नजरेतून सुटलेला नाही.
सत्तेचा माज आणि घसरलेली पातळी
दिवाळीच्या आधीच्या आणि नंतरच्या दिवसांत राजकारणाचा जो कर्कश आवाज ऐकू आला, तो फटाक्यांपेक्षा अधिक प्रदूषणकारी होता. विरोधकांना संपवण्याची भाषा, पक्ष फोडण्याच्या आणि नेते पळवण्याच्या कथा, आणि प्रत्येक प्रश्नाला ‘विरोधक राजकारण करत आहेत’ असे उत्तर, हीच या सत्तेची ओळख झाली आहे. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी दुष्काळग्रस्त भागांचे दौरे केले हे खरे आहे. पण दौरा म्हणजे दिलासा नव्हे. लातूरच्या शेतकर्याला फोटो नको होता, त्याला पेरणीचे बुडालेले पैसे हवे होते. उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी आगीच्या घटनांनंतर ‘जीवितहानी नाही’ असे सांगून समाधान मानले. पण एका आगीत नव्हे तर राज्यभरात जे घडत होते, त्याकडे ‘जीवितहानी नाही’ या एका वाक्याने पाठ फिरवता येत नाही. धाराशिवमधील सहा मृत्यू हे अधिकृत आकड्यांच्या बाहेर कसे राहतात?
लोकशाहीत सत्ता ही जबाबदारी असते, उपभोग नव्हे. ज्या पक्षाच्या हातात दिल्ली आणि मुंबई दोन्ही आहेत, त्याला ‘केंद्राची मदत येईल’ हे उत्तर देण्याचा नैतिक अधिकार संपतो. ‘डबल इंजिन’चा नारा देऊन मते घेतली, तर संकटात दोन्ही इंजिने एकाच वेळी चालायला हवीत. सत्तेचा हा माज आपल्या मतभेदांच्या आवाजालाच दाबतो. म्हणूनच बाळासाहेब ठाकरे यांच्या वारशातून आलेली विरोधाची परंपरा आज अधिक गरजेची झाली आहे. सत्ताधार्यांना प्रश्न विचारणे हे महाराष्ट्राच्या मातीतले संस्कार आहेत, देशद्रोह नव्हे.
चटके आणि कागदी मलम
सप्टेंबर महिन्यात राज्य सरकारने ३५८ पैकी २६५ तालुक्यांत दुष्काळ जाहीर केला. म्हणजे राज्याचा सुमारे तीन-चतुर्थांश भाग. पावसाची तूट सुमारे १८ टक्के होती आणि धाराशिव, अमरावती, सोलापूर, लातूर या कृषीप्रधान जिल्ह्यांत ती ५० टक्क्यांपर्यंत पोहोचली. ‘दुष्काळ व्यवस्थापन संहिता २०१६’ नुसार पहिल्या ट्रिगरला कोरड्या कालावधीचे निकष लागू होतात आणि त्यानंतर पीक नुकसानीचे पंचनामे, जमीन महसुलात सूट, कर्जवसुलीला स्थगिती यांसारख्या उपायांचा मार्ग खुला होतो. हे सर्व कायदेशीर आहे आणि योग्यही. पण प्रश्न वेळेचा आणि प्रमाणाचा आहे. आमदार रोहित पवार यांनी, घोषणा खूप उशिरा झाली आणि फी माफी व कर माफी पुरेशी नाही, असे म्हणून हेक्टरी ५० हजार रुपयांची मागणी केली. ती मागणी अवाजवी आहे असे म्हणण्याआधी सरकारने स्वतः काय दिले हे पाहायला हवे. दिवाळीपूर्वी जाहीर झालेली पाच हजार रुपयांची मदत सुमारे सव्वा लाख शेतकर्यांपर्यंत पोहोचणार असल्याचे वृत्त आहे. २६५ तालुक्यांतील लाखो शेतकर्यांसाठी हे मलम आहे की मीठ?
रोजगार हमी योजनेतील मागणी जुलै ते सप्टेंबरमध्ये चार लाखांवरून सुमारे साडेचार लाख कुटुंबांपर्यंत वाढली, हे बेरोजगारीचे जिवंत प्रमाणपत्र आहे. सहा हजार सातशे कोटींची तरतूद दिलासादायक वाटते, पण राज्याच्या नागरी भागांत पाणीकपातीचा विचार सुरू असतानाच दिवाळीचा झगमगाट केला गेला. दुष्काळ आधीपासून दिसत होता. तरीही दुष्काळाचे दौरे सप्टेंबरात आणि निर्णय त्यानंतर. सरकारची कृती नेहमी संकटानंतर येते, संकटाआधी नाही. महागाईचा हिशेब वेगळाच आहे. तेलाचे, डाळींचे, गॅसचे भाव वाढत असताना सामान्य गृहिणीला कौतुकाचे आकडे नको, पोळीला पीठ हवे आहे.
जगाकडून शिकण्याची वेळ
फटाक्यांच्या प्रश्नाकडे आपण जगाच्या कसोटीवर पाहिले, तर आपली हार स्पष्ट दिसते. नेदरलँड्सने ग्राहकांसाठी फटाके विकण्यावर बंदी घालणारा कायदा केला, कारण नववर्षाच्या रात्री होणारे अपघात आणि जखमा आरोग्य यंत्रणेवर बोजा ठरत होत्या. जर्मनीतील अनेक शहरांनी वस्त्यांच्या मध्यभागी फटाके मर्यादित केले. बीजिंगसारख्या शहराने मध्यवर्ती भागातील फटाक्यांवर कडक निर्बंध आणले, कारण प्रदूषणाचा धूर आणि तिथली आरोग्यावरची किंमत जनतेने सहन करणे बंद केले. आता तिथे ड्रोनच्या प्रकाश-शोचा पर्याय रुजतो आहे. निर्णय घेणारे राज्यकर्ते धाडसी असले की उत्सवही बदलतात आणि परंपरेचा सन्मानही राखला जातो. आपल्याकडे निर्णयाआधी ‘धार्मिक भावना’ची ढाल पुढे केली जाते, म्हणजे प्रश्न सुटतो तो फक्त राजकीय सोयीने.
दुष्काळाच्या बाबतीतही हाच धडा आहे. इस्रायलने ठिबक सिंचनाला आणि पाण्याच्या पुनर्वापराला राष्ट्रीय धोरण बनवले, म्हणून वाळवंटात शेती फुलली. कॅलिफोर्नियाने दीर्घ दुष्काळात भूजल व्यवस्थापन कायदा आणला. आपण मात्र प्रत्येक वर्षी टँकर आणि पॅकेजचा उत्सव करतो आणि पुढच्या वर्षी तेच पुन्हा. जलयुक्त शिवारसारख्या योजनांचा जोरात प्रचार झाला. त्यांचे स्वतंत्र मूल्यमापन आणि कॅगचे अहवाल काय सांगतात, याचा जाब अनुत्तरित आहे.
प्रश्न जनतेचा, उत्तर सत्तेचे
दिवाळी हा प्रकाशाचा सण आहे. प्रकाश म्हणजे सत्य, आणि सत्य हे की महाराष्ट्राला दुष्काळ, महागाई आणि बेरोजगारी यांनी घेरले असताना सत्ताधार्यांचे लक्ष राजकीय हिशेब चुकते करण्यात आहे. आगीत जळलेली घरे ही फक्त फटाक्यांची नव्हे, तर निष्काळजी कारभाराची साक्ष आहेत. सरकारने तीन गोष्टी तातडीने कराव्यात. पहिली, धाराशिवमधील मृतांच्या कुटुंबीयांना भरपाई आणि राज्यभरातील आगींची स्वतंत्र चौकशी, ज्यात विक्री परवाने आणि साठवणुकीची तपासणी असेल. दुसरी, उच्च न्यायालयाच्या निर्देशांचे काटेकोर पालन आणि त्याचा सार्वजनिक अहवाल. तिसरी, दुष्काळग्रस्तांना ‘घोषणा’ नव्हे तर थेट, पुरेशी आणि वेळेवर मदत.
महाराष्ट्र हा लढणार्यांचा प्रदेश आहे. तो होरपळतो, पण राख होत नाही. सत्ताधार्यांनी लक्षात ठेवावे की जनता फटाक्यांचा आवाज विसरते, पण घर जळल्याची आणि पोट उपाशी राहिल्याची जखम विसरत नाही. पुढच्या निवडणुकीत मतपेटी हे उत्तर देईल.
(प्रवक्ता आणि जनसंपर्कप्रमुख शिवसेना उद्धव बाळासाहेब ठाकरे पक्ष)

