गडचिरोलीतील धानोरे तालुक्यातील जपतलाई येथील अनुदानित आदिवासी आश्रमशाळेत १० ऑगस्ट रोजी सर्पदंशाने तीन विद्यार्थिनींचा मृत्यू होऊन, आणखी तीन मुली सर्पदंशामुळे गंभीररित्या जखमी झाल्याची घटना ताजी असतानाच, बहुतांश आदिवासी आश्रमशाळांमध्ये मुलींचे लैंगिक शोषण होत असल्याची बाब चर्चेत आली आहे. नागपूरमधील ‘डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर आंतरराष्ट्रीय कन्व्हेन्शन सेंटर’मध्ये नुकत्याच आयोजित केलेल्या ‘संवाद’ या कार्यक्रमात विदर्भ व मराठवाड्याच्या विविध जिल्ह्यांतून आलेल्या अनेक विद्यार्थिनींनी त्यांच्या आश्रमशाळांमध्ये लैंगिक शोषण होत असल्याचा मुद्दा उपस्थित केला आणि अशा प्रकरणात खर्‍या आरोपींना वाचविण्यासाठी आदिवासी समाजातीलच मुलांना आरोपी बनवले जात असल्याचे निदर्शनास आणले. याचबरोबर आदिवासी मुला-मुलींच्या वसतीगृहांमध्ये पुरेशा सुविधा नसल्याचेही सांगण्यात आले.
भंडारा येथील शासकीय आदिवासी वसतिगृह, खासगी इमारतीत असून त्यांत सुविधा नसल्याची बाब एका मुलीने सांगितली. ७५ मुलींची क्षमता असलेल्या या वसतिगृहात एका खोलीत १५ मुलींना राहावे लागत असल्याचेही तिने सांगितले. या कार्यक्रमात कॉक्रोच जनता पार्टीचे संस्थापक अभिजीत दिपके यांनी विद्यार्थ्यांशी संवाद साधला आणि लैंगिक शोषण प्रकरणाची न्यायालयीन चौकशी करण्याची मागणी केली. आता दिपके ‘आदिवासी स्कूल ठीक करो’ ही मोहीम महाराष्ट्र आणि झारखंडमध्ये सुरू करण्याच्या प्रयत्नात आहेत. याशिवाय आश्रमशाळांतील गैरसोयींविरुद्ध आवाज उठवत, ‘सकल आदिवासी विद्यार्थी आंदोलन कृति समिती’ने नाशिकमधील ईदगाह मैदानात धरणे आंदोलन सुरू केले आहे. याचबरोबर २८ सप्टेंबरला पदयात्रेने नाशिकहून मुंबईत येऊन राजभवनवर धडक देण्याची घोषणाही केली आहे. गडचिरोलीतील आश्रमशाळेत सर्पदंशाने मृत्यू झालेल्या विद्यार्थ्यांच्या कुटुंबियांना प्रत्येकी एक कोटी रुपये, तर जखमींना ५० लाख रुपये नुकसान भरपाई द्यावी, अशी मागणी समितीने केली आहे. आश्रमशाळांतील गैरसोयी आणि सेंट्रल किचनमधील निकृष्ट व शिळ्या अन्नामुळे विषबाधा होऊन सुमारे ६०० विद्यार्थ्यांचा मृत्यू झाला असा दावा समितीने केला आहे. कथित भ्रष्टाचाराला पाठीशी घालणारे आदिवासी विकास मंत्री अशोक उईके आणि इतर बेजबाबदार अधिकार्‍यांनी राजीनामा द्यावा, असेही समितीचे म्हणणे आहे.
आदिवासी आश्रमशाळांच्या दुरवस्थेची अनेक वेळा चर्चा होऊनही परिस्थिती जैसै थे आहे. विद्यार्थ्यांच्या मृत्यूच्या कारणांमध्ये गंभीर आजार, अपघात, गळफास आणि सर्पदंश यांचा समावेश आहे. विशेष म्हणजे, एकूण मृत्यूंपैकी ४६ टक्के विद्यार्थ्यांचा मृत्यू गंभीर आजारांमुळे झाला आहे. मात्र राज्याचे आदिवासी विकास विभागाचे सचिव विजय वाघमारे यांनी दिलेल्या अधिकृत माहितीनुसार २०२४-२०२५ आणि २०२५-२०२६ या कालावधीत आश्रमशाळांतील एकूण ४५६ विद्यार्थांचा (शासकीय आश्रमशाळा-२५६, अनुदानित आश्रमशाळा-२००) मृत्यू झाला. परंतु बहुतांश विद्यार्थांचा मृत्यू ते पालकांबरोबर घरी असताना झाले असून शाळेत असताना ५० विद्यार्थ्यांचा (शासकीय आश्रम शाळा-२०, अनुदानित आश्रमशाळा-३०) मृत्यू झाला. यांत नाशिक आणि ठाणे विभागात सर्वात जास्त विद्यार्थ्यांच्या मृत्यूंची नोंद झाली. २०२४-२०२५ व २०२५-२०२६ मध्ये नाशिक विभागात अनुक्रमे ६३ आणि ४६ विद्यार्थ्यांच्या मृत्यूंची नोंद झाली, तर ठाणे जिल्ह्यात त्याच काळात अनुक्रमे ४६ आणि २७ मृत्यूची नोंद झाली.
आश्रमशाळांमध्ये विद्यार्थ्यांच्या आरोग्याची काळजी, वैद्यकीय सुविधा, सुरक्षितता आणि आवश्यक उपाययोजनांबाबत प्रश्नचिन्ह निर्माण करणारी ही आकडेवारी आहे. विशेषतः गंभीर आजार आणि अपघातांमुळे होणारे मृत्यू रोखण्यासाठी आश्रमशाळांमध्ये अधिक प्रभावी आरोग्य व सुरक्षा व्यवस्था उभारण्याची गरज अधोरेखित झाली आहे. आदिवासी विकास विभागाच्या प्रवत्तäयाच्या म्हणण्यानुसार बहुतेक मृत्यू अपघात आणि गंभीर आजारामुळे झाले असून सर्पदंशामुळे मृत्यू त्या मानाने नगण्य आहेत. आश्रमशाळांत शिक्षकांच्या कमतरतेबाबत ते म्हणाले की पवित्र पोर्टलमार्फत १६०० शिक्षकांची भरती नुकतीच करण्यात आली असून रिक्त पदे भरण्याची प्रक्रिया सुरू आहे. याचबरोबर आश्रमशाळांमध्ये वैद्यकीय सुविधा पुरविण्यासाठी परिचारिकांचीही भरती करण्यात आली आहे. मात्र २५ वर्षांपूर्वी सुरू झालेल्या गडचिरोलीतील जपतलाई येथील अनुदानित निवासी आश्रमशाळेत विद्यार्थ्यांना झोपण्यासाठी साधे पलंग नव्हते आणि ते चटईवर झोपत होते, ही बाब उघडकीस आली आहे. आता या शाळेची मान्यता रद्द करण्यात आली आहे. मात्र ही केवळ एका शाळेची कहाणी नसून, आज घडीला महाराष्ट्रातील बर्‍याच शासकीय व अनुदानित आश्रमशाळांमध्ये विद्यार्थ्यांना जमिनीवरच झोपावे लागते, असे स्थानिक कार्यकर्त्यांचे म्हणणे आहे. अनेक शाळांमध्ये पिण्याच्या पाण्याची, राहण्याची आणि जेवणाची योग्य सोय नाही. इमारतींची दुरवस्था झाली असून सुरक्षेचे प्रश्न निर्माण झाले आहेत. अस्वच्छ स्वच्छतागृहे, अपूरा पाणी पुरवठा, निकृष्ट पोषण आहार, वैद्यकीय सुविधांचा अभाव या बाबत वारंवार तक्रारी करूनही कांहीही निष्पन्न होत नाही.
गडचिरोलीतील आाfदवासी आश्रमशाळेतील सर्पदंश प्रकरणाअगोदर या वर्षी जुलैमध्ये अमरावती जिल्ह्यातील धारणी आणि मेळघाटातील चार वेगवेगळ्या आश्रमशाळांमधील १००हून अधिक विद्यार्थ्यांना सेंट्रल किचनमधून पुरवलेल्या जेवणातून विषबाधा झाली होती. त्यानंतर सेंट्रल किचन चालवणार्‍या ठेकेदारांवर गुन्हे दाखल करण्यात आले. पालघरमधील आश्रमशाळेत गतवर्षी ३९५ विद्यार्थ्यांपैकी २४ विद्यार्थी आजारी पडले होते. या पैकी दोन विद्यार्थ्यांचा मृत्यू झाला. ठाणे जिल्ह्यातील मोखाडा, जव्हार, आणि विक्रमगड येथे तापसर आजार विद्यार्थ्यांना नेहमीच भेडसावत असतो.
शिक्षकांची कमतरता
आश्रमशाळांतील गैरसोयींबरोबर शिक्षकांची कमतरता ही देखील गंभीर बाब आहे. कोकणात ४०० एक-शिक्षकी शाळा असून बर्‍याच शाळांमध्ये एकाच शिक्षकाला अनेक वर्ग सांभाळावे लागतात. याचबरोबर २५ टक्के शाळांमध्ये इंग्रजी व गणितासाठी शिक्षक नाहीत. पालघरसह अनेक जिल्ह्यांमध्ये शिक्षकांची हजारो पदे रिक्त आहेत. पदे भरली जात नसल्याने विद्यार्थ्यांच्या गुणवत्तेवर आणि शिक्षणावर वाईट परिणाम होत आहे.
रायगड जिल्ह्यातील पेण भागातील आदिवासी, कातकरी समाज, विधवा व परित्यक्ता महिलांच्या हक्कासाठी लढणार्‍या सामाजिक कार्यकर्त्या आणि अंकुर ट्रस्टच्या संस्थापक डॉ. वैशाली पाटील यांच्या मते विद्यार्थीसंख्येच्या तुलनेत कमी शिक्षक, निकृष्ट दर्जाचे जेवण, अस्वच्छ स्वच्छतागृहे, पिण्याच्या पाण्याची कमतरता, राहण्याची आणि जेवणाची गैरसोय, सुरक्षेचा अभाव, औषधोपचाराच्या अपुर्‍या सोयी अशा समस्या आश्रमशाळांशी निगडीत आहेतच. महाराष्ट्र सरकारच्या आदिवासी विकास विभागाने २०१५मध्ये सुरू केलेल्या ‘सेंट्रल किचन’अंतर्गत एका मध्यवर्ती ठिकाणी मोठ्या प्रमाणावर अन्न शिजवून ते वाहनांद्वारे आजूबाजूच्या विविध आश्रमशाळांमध्ये पोहोचवले जाते. परंतु मध्यवर्ती स्वयंपाकघरापासून आश्रमशाळा दूर असल्याने अन्न पोहोचवण्यास उशीर होतो. बराच वेळ प्रवासात गेल्यामुळे अन्न खराब होते. जेवण बनविण्याचे काम ठेकेदाराना दिले जाते. ते कसे जेवण बनवितात, फळे, भाज्या कोणत्या दर्जाच्या आणतात यावर नियंत्रणच नसते. यासाठी सर्व कारभारात पारदर्शकता हवी. म्हणून वर्षातून एकदा लेखापरीक्षण करून प्रत्येक आश्रमशाळेचा आढावा घेण्यात यावा.
अंदाजपत्रकात तरतूद
राज्याच्या २०२६-२७च्या अर्थसंकल्पीय अंदाजपत्रकात अनुसूचित जमातीसाठी (आदिवासी घटक कार्यक्रम) २१,७२३ कोटी रुपयांची तरतूद करण्यात आली आहे. मागच्या अंदाजपत्रकाच्या तुलनेत यावेळी आदिवासी विभागाच्या तरतुदीत फक्त एक टक्का वाढ करण्यात आली आहे. शिवाय चालू आर्थिक वर्षाच्या पूरक मागण्यांमध्ये आश्रमशाळांमधील शिक्षण आणि पायाभूत सुविधांसह आदिवासी विकासाशी संबंधित योजना गतिमान करण्यासाठी ३८१ कोटीं रुपयांपेक्षा जास्त अतिरिक्त निधीचा प्रस्ताव मंजूर करण्यात आला. याचबरोबर अंदाजे १५ ते १७ कोटी रुपये खर्च करून २४ आश्रमशाळा आणि कनिष्ठ महाविद्यालयांची येत्या पाच वर्षांत श्रेणीवाढ करण्याची घोषणा करण्यात आली.
विद्यार्थ्यांच्या सुरक्षिततेसाठी सूचना
आदिवासी मुलामुलींच्या आश्रमशाळा आणि शासकीय वसतिगृहे निवासी स्वरूपाची असल्यामुळे त्यांची चोवीस तास सुरक्षा शासनाने सुनिश्चित करावी अशी सूचना दरम्यान राज्यस्तरीय आदिवासी विकास आढावा समितीचे अध्यक्ष विवेक पंडित यांनी केली आहे. आश्रमशाळा आणि वसतिगृहांत रात्रीच्या वेळी अनधिकृत व्यक्तींचा प्रवेश रोखण्यात यावा, प्रवेशद्वारावर प्रभावी नियंत्रण ठेवण्यात यावे, परिसरात नियमित गस्त घालण्यात यावी आणि आपत्कालीन परिस्थितीत तातडीने प्रतिसाद देण्यात यावा, अशा सूचना त्यांनी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांना दिलेल्या निवेदनात केल्या आहेत.
आश्रमशाळा व वसतिगृहात चोवीस तास सुरक्षा उपलब्ध राहील, अशा प्रकारे शिफ्टनिहाय आवश्यक मनुष्यबळ निश्चित करण्यात यावे. प्रत्येक आश्रमशाळा व वसतिगृहातील विद्यार्थ्यांची संख्या, इमारतींची रचना, प्रवेशद्वारे, निवासी परिसर, भौगोलिक स्थिती आणि सुरक्षा संवेदनशीलता विचारात घेऊन आवश्यक सुरक्षा मनुष्यबळ पुरवावे. शिवाय सर्व शासकीय आश्रमशाळा आणि मुला-मुलींच्या शासकीय वसतिगृहांचे महाराष्ट्र सुरक्षा महामंडळामार्फत सुरक्षा लेखापरीक्षण करण्यात यावे. मुलांच्या आश्रमशाळा व मुलांच्या वसतिगृहांमध्ये पुरुष सुरक्षा रक्षकांची नियुक्ती करण्यात यावी तर मुलींच्या आश्रममशाळा व मुलींच्या वसतिगृह निवासी परिसरात सुरक्षेसाठी विशेष व्यवस्था करण्यात यावी. या ठिकाणी विशेष बाब म्हणून इच्छुक व पात्र तृतीयपंथीय व्यक्तींची महाराष्ट्र सुरक्षा महामंडळाच्या विहित निकषांनुसार निवड करून, आवश्यक सुरक्षा परीक्षण, चारित्र्य पडताळणी पूर्ण केल्यानंतर त्यांना सुरक्षा रक्षक म्हणून रोजगाराची संधी उपलब्ध करुन देण्याबाबत धोरणात्मक निर्णय घेण्यात यावा. तृतीयपंथीय सुरक्षा रक्षकांची नियुक्ती करताना इतर सुरक्षा कर्मचार्‍यांप्रमाणेच त्यांना प्रशिक्षण, वेतन, सेवाशर्ती, गणवेश, सामाजिक सुरक्षा तसेच कार्यस्थळी सन्मान आणि भेदभावापासनू संरक्षण मिळेल, याची खात्री करण्यात यावी. प्रथम प्रायोगिक तत्वावर निवडक मुलींच्या शासकीय आश्रमशाळा व वसितगृहांमध्ये ही व्यवस्था सुरू करुन तिच्या सुरक्षा व सामांजिक परिणामांचे मूल्यांकन करण्यात यावे. त्यानंतर ही व्यवस्था टप्प्याटप्प्याने राज्य्ाभर विस्तारण्यात यावी. त्यातून दोन महत्वाचे सामाजिक उद्देश साध्य होऊ शकतील, असे पंडित यांनी निवेदनात म्हटले आहे.
महाराष्ट्रातील आदिवासी आश्रमशाळांची दुरवस्था ही एक अत्यंत गंभीर आणि वर्षानुवर्षे सुटलेली नसलेली समस्या बनली आहे. दुर्गम भागातील मुलांना शिक्षणाचे प्रवाहात आणण्यासाठी सुरू केलेल्या या शाळा आजही मूलभूत सुविधांच्या अभावामुळे संकटात सापडल्या आहेत, ही वस्तुस्थिती आहे.
