घरोघरी गणपती बाप्पा विराजमान झाले आहेत. ढोल-ताशांचा गजर, आरत्यांचे सूर आणि ‘गणपती बाप्पा मोरया’ चा घोष महाराष्ट्रभर दुमदुमतो आहे. पण याच उत्सवी वातावरणात, एक कार्यकर्ता, एक पत्रकार आणि एक सामान्य मराठी माणूस म्हणून मन विचारतं की, ज्या गणरायाला आपण विघ्नहर्ता मानतो, त्याच्यासमोर उभं राहून आज नेमकं कोणतं गार्हाणं मांडायचं? कारण महाराष्ट्रासमोर उभी असलेली विघ्नांची यादी इतकी लांबलचक झाली आहे की, एका मोदकाच्या ताटात ती मावणारी नाही. म्हणूनच आज गणरायाच्या चरणी हे साकडं बाप्पा, आमच्या राज्याला या संकटांच्या विळख्यातून सोडव रे बाबा!
बळीराजाला सुखी कर!
सर्वप्रथम साकडं घालायचं आहे ते आमच्या बळीराजासाठी. राष्ट्रीय गुन्हे नोंद विभागाच्या (एनसीआरबी) अहवालाने पुन्हा एकदा अधोरेखित केलं आहे की, देशातील प्रत्येक तीन शेतकरी आत्महत्यांपैकी एक महाराष्ट्रात घडते आहे. एकट्या पश्चिम विदर्भ आणि मराठवाड्यात या वर्षी जवळपास दोन हजार शेतकर्यांनी जीवन संपवलं. अमरावती आणि छत्रपती संभाजीनगर हे जिल्हे या यादीत आघाडीवर आहेत. सरकार कर्जमाफीच्या घोषणा करतं, समित्या नेमतं, पात्र-अपात्रतेचे निकष ठरवतं, पण मातीत राबणार्या हातांना दिलासा मिळत नाही. जपानसारख्या देशात नैसर्गिक आपत्तीनंतर शेतकर्याला चोवीस तासांत विमा भरपाई मिळते, कारण तिथली यंत्रणा उत्तरदायी आहे. आमच्याकडे मात्र समिती नेमतात, बैठकांचे इतिवृत्त तयार होतात आणि तोपर्यंत आणखी एक कुटुंब उघड्यावर पडतं. बाप्पा, या यंत्रणेतल्या असंवेदनशीलतेचं विघ्न तू दूर कर.
सत्तेचं केंद्रीकरण थांबावं!
दुसरं साकडं आहे ते सत्तेच्या केंद्रीकरणाबद्दल. नुकतीच महाराष्ट्र शासन कार्यसंचालन नियमावली, २०२६मध्ये सुधारणा करण्यात आली. या सुधारणेनुसार मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस आता कोणत्याही खात्याची फाईल थेट मागवू शकतात आणि मंत्र्यांनी घेतलेले निर्णयही ते फिरवू शकतात. मुख्य सचिवांनाही असेच व्यापक अधिकार देण्यात आले. घटनेच्या अनुच्छेद १६४अन्वये मंत्रिमंडळाची सामूहिक जबाबदारी हे तत्त्व आहे, पण एका व्यक्तीच्या हाती इतकी सत्ता एकवटणं हे त्या तत्त्वालाच छेद देणारं आहे. गंमत म्हणजे, याच बैठकीत उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे गैरहजर होते आणि ‘नशामुक्त महाराष्ट्र २०२९’ सारख्या घोषणांसोबत कुकडी पाटबंधारे प्रकल्पाच्या ५७०४.५० कोटी रुपयांच्या सुधारित खर्चालाही मंजुरी देण्यात आली. महायुतीतील हे अंतर्गत वितुष्ट लपून राहिलेलं नाही. जर्मनीसारख्या संघराज्य पद्धतीत सत्तेचं विकेंद्रीकरण हा लोकशाहीचा गाभा मानला जातो; इथे मात्र एकाधिकारशाहीकडे वाटचाल सुरू आहे. बाप्पा, या सत्तासंघर्षाचं आणि केंद्रीकरणाचं विघ्न तू हरण कर.
आर्थिक अपारदर्शकतेचं विघ्न दूर कर!
तिसरं गार्हाणं आहे ते कंत्राटदारी आणि टक्केवारीच्या भ्रष्टाचाराचं. ठाणे रेल्वे स्थानकासारख्या ऐतिहासिक वास्तूची दुरवस्था आजही कायम आहे, प्रश्न विचारला जातो सरकार फक्त कमिशनसाठीच काम करतं का? रस्ते बांधकामापासून ते सिंचन प्रकल्पांपर्यंत, प्रत्येक निविदेत ठरलेली टक्केवारी हे आता उघड गुपित बनलं आहे. सिंगापूरसारख्या देशात भ्रष्टाचारविरोधी यंत्रणा (सीपीआयबी) थेट पंतप्रधान कार्यालयाला उत्तरदायी असते आणि तिला जवळपास पूर्ण स्वायत्तता असते, म्हणूनच तो देश जगातील सर्वात कमी भ्रष्ट देशांमध्ये गणला जातो. महाराष्ट्रात मात्र लाचलुचपत प्रतिबंधक विभाग असूनही मोठे मासे कधीच गळाला लागत नाहीत. लाडकी बहीण योजनेसारख्या कल्याणकारी योजनांचा डोलारा उभा करताना राज्याच्या तिजोरीवर किती ताण येतो आहे, याचं गणित सरकार जनतेसमोर मांडायला तयार नाही. बाप्पा, या आर्थिक अपारदर्शकतेचं विघ्न तू दूर कर.
तरुणाईला सक्षम कर!
चौथं साकडं आहे ते आमच्या तरुणाईसाठी. अझीम प्रेमजी विद्यापीठाच्या ‘स्टेट ऑफ वर्किंग इंडिया’ अहवालाने हे स्पष्ट केलं आहे की, उच्चशिक्षित तरुण मोठ्या संख्येने बेरोजगार आहेत किंवा ओला-उबेर- रॅपिडोसारख्या गिग इकॉनॉमीत तासनतास राबून जेमतेम उदरनिर्वाह करत आहेत. ‘उडता महाराष्ट्र’ या टोपणनावाने ओळखली जाणारी अमली पदार्थांची साथ याच बेरोजगार, निराश तरुणाईला विळखा घालते आहे. पेपरफुटीच्या प्रकरणांनी तर गेल्या चोवीस वर्षांत लाखो विद्यार्थ्यांचं भवितव्य पणाला लावलं नीट-यूजी २०२४ पासून राजस्थान, उत्तराखंडपर्यंत ही मालिका सुरूच आहे. २०२४चा सार्वजनिक परीक्षा कायदा असूनही अंमलबजावणी कागदावरच राहिली, आणि अखेर याच वर्षी जुलैमध्ये ३३ दिवस चाललेल्या तरुणाईच्या आंदोलनानंतर केंद्रीय शिक्षणमंत्र्यांना राजीनामा द्यावा लागला. दक्षिण कोरियासारख्या देशात शिक्षण प्रणालीतील पारदर्शकता हा राष्ट्रीय प्रतिष्ठेचा विषय मानला जातो; आमच्याकडे मात्र पेपरफुटी ही जणू वार्षिक परंपराच बनली आहे. बाप्पा, या शिक्षण आणि रोजगार व्यवस्थेतील कुजलेपणाचं विघ्न तू हरण कर.
अविश्वासाचं विघ्न दूर व्हावं!
पाचवं साकडं आहे राजकीय अस्थिरतेबद्दल. शिवसेना (उद्धव बाळासाहेब ठाकरे) आणि शिंदे गटातील कायदेशीर लढाई अजूनही न्यायालयीन प्रक्रियेत अडकली आहे. निवडणूक आयोगापासून ते न्यायालयांपर्यंत, प्रत्येक संस्थेवर प्रश्नचिन्ह उभं राहतं आहे. अमेरिकेसारख्या देशात न्यायव्यवस्था ही राजकीय हस्तक्षेपापासून पूर्णपणे स्वतंत्र मानली जाते, हा आदर्श आजही आमच्यासाठी दूरचा तारा वाटतो. बाप्पा, या संस्थात्मक अविश्वासाचं विघ्न तू दूर कर. आणि शेवटचं, पण सर्वात महत्त्वाचं साकडं सामान्य माणसाच्या आत्मसन्मानाचं. महागाई, बेरोजगारी, अपुर्या आरोग्य सुविधा आणि ढासळती कायदा-सुव्यवस्था यांच्या ओझ्याखाली सामान्य मराठी माणूस रोज नव्याने चिरडला जातो आहे. भटक्या कुत्र्यांच्या प्रश्नावर विधानसभेत तासनतास चर्चा होते, पण शेतकर्याच्या आत्महत्येवर ठोस धोरण मात्र दहा वर्षांपासून प्रलंबित आहे. हीच आमच्या व्यवस्थेची शोकांतिका आहे.
सत्ताधार्यांना बुद्धी द्या!
बाप्पा, तू विघ्नहर्ता आहेस, बुद्धीचा दाता आहेस. तुझ्याकडे मागणं एवढंच की, या राज्यातल्या प्रत्येक सत्ताधार्याला थोडी तरी सुबुद्धी दे, जबाबदारीची जाणीव दे. कारण खरं सांगायचं तर, हे विघ्न कोणी बाहेरून आणलेलं नाही ते आम्हीच, आमच्या मतदानाने, आमच्या मौनाने आणि आमच्या उदासीनतेने निर्माण केलं आहे. त्यामुळे तुझ्याकडे मागणं एवढंच की आम्हा सर्वांना सत्ताधार्यांनाही आणि सामान्य नागरिकांनाही हे विघ्न स्वतः ओळखण्याची आणि दूर करण्याची शक्ती दे. गणपती बाप्पा मोरया, पुढच्या वर्षी लवकर या पण येताना महाराष्ट्रासाठी सुबुद्धी आणि सुशासन घेऊन या, एवढीच प्रार्थना.
(प्रवक्ता आणि जनसंपर्कप्रमुख शिवसेना उद्धव बाळासाहेब ठाकरे पक्ष)
