हे घ्या पुरावे आणि करून दाखवा कारवाई!

पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी २३ जुलै २०२६ रोजी समाजमाध्यमांवरून एक मोठी घोषणा केली, ‘देशभरातील पेपरफुटीच्या प्रकरणांमध्ये दोषींना जलद आणि कठोर शिक्षा देण्यासाठी फास्ट ट्रॅक न्यायालये स्थापन केली जातील. युवकांच्या भविष्याशी खेळणार्‍या कोणत्याही व्यक्तीला सोडले जाणार नाही,’ असे त्यांनी ठासून सांगितले. वरकरणी ही घोषणा दिलासादायक वाटते. पण ज्या दिवशी, ज्या क्षणी ही घोषणा झाली, तो क्षण निवडणुकीचा नाही, तर देशभर एनईईटी-युजी पेपरफुटीविरोधात विद्यार्थी रस्त्यावर उतरलेले असतानाचा आहे. जंतरमंतरपासून अनेक शहरांत आंदोलने सुरू होती आणि शिक्षणमंत्री धर्मेंद्र प्रधान यांच्या राजीनाम्याची मागणी होत होती. अशा वेळी येणारी ही घोषणा दिलासा कमी आणि राजकीय अग्निशमन जास्त वाटते, हे नाकारता येत नाही.

२५ वर्षांत ४५ प्रकरणे
खरा प्रश्न घोषणेचा नाही, तर या घोषणेमागच्या पंचवीस वर्षांच्या नोंदीचा आहे. तपासात असे समोर आले आहे की २००२ ते २०२५ या २३ वर्षांत देशभरात पेपरफुटीची तब्बल ४५ मोठी प्रकरणे नोंदवली गेली. यातील फक्त एका प्रकरणात कोर्टाने दोषसिद्धी दिली. २०१० सालचे आरआरबी मुंबईचे प्रकरण, ज्याचा निकाल तब्बल चौदा वर्षांनंतर, २०२४ मध्ये लागला. बाकी ४४ प्रकरणांत काय झाले? काहींमध्ये अटक झाली, काहींमध्ये निलंबन झाले आणि काही जबाबदार अधिकारी तर पुन्हा त्याच खुर्चीवर बढती घेऊन बसले. हा आकडा पाहिला की लक्षात येते की फास्ट ट्रॅक कोर्ट ही यंत्रणा नवी असू शकते, पण अंमलबजावणीतील उदासीनता जुनीच आहे. जलद न्यायालय स्थापन करणे हे सोपे राजकीय विधान आहे; प्रत्यक्ष तपास यंत्रणांना जबाबदार धरणे, तपासाची गती वाढवणे आणि आरोपपत्रे वेळेत दाखल करणे हे खरे आव्हान आहे, आणि नेमके तिथेच सरकार दरवेळी अपयशी ठरलेले दिसते.

एनईईटी-युजी २०२४चेच प्रकरण घ्या. झारखंडच्या हजारीबाग येथील एका शाळेतून पेपर फुटल्याचे उघड झाले, तेथील प्राचार्य आणि उपप्राचार्य यांना अटक झाली. सीबीआयने सहा एफआयआर नोंदवल्या, गुजरातच्या आणंद, खेडा, अहमदाबाद आणि गोध्रा येथे छापे टाकले. या रॅकेटचा कथित मुख्य सूत्रधार संजीव मुखिया त्याला अटक झाली, पण सीबीआयला विहित नव्वद दिवसांच्या मुदतीत आरोपपत्र दाखल करता आले नाही आणि परिणामी त्याला डिफॉल्ट जामीन मिळाला. एकूण ४६जणांना अटक झाली, ४५ जणांविरुद्ध आरोपपत्र दाखल झाले, पण ४४ जणांना जामीन मिळाला. इतक्या मोठ्या, देशव्यापी आणि लाखो विद्यार्थ्यांच्या भविष्याशी निगडित प्रकरणातही अद्याप खटला सुरूही झालेला नाही. ही आकडेवारी सरकारच्याच तपास यंत्रणांच्या अहवालांतून आणि न्यायालयीन नोंदींतून समोर आलेली आहे, यात अतिशयोक्तीला जागा नाही.

जो मुखिया देशातील सर्वांत मोठ्या वैद्यकीय प्रवेश परीक्षेचा कथित सूत्रधार ठरवला गेला, तोच नंतर बिहारमधील पोलीस भरती आणि शिक्षक भरती परीक्षांच्या पेपरफुटीतही पुन्हा आरोपी निघाला. एकाच नेटवर्कने वारंवार वेगवेगळ्या परीक्षा फोडल्याचा हा नमुना सिद्ध करतो की ही तुरळक घटना नसून एक व्यवस्थित, संघटित आणि बहुधा राजकीय आश्रयाखाली चालणारी साखळी आहे.

राजस्थान ते गुजरात सूत्रधार एकच
राजस्थानचे उदाहरण याहून बोलके आहे. २०१५ ते २०२३ या आठ वर्षांत राज्यात चौदाहून अधिक पेपरफुटीच्या घटना घडल्या. इन्स्पेक्टर भरती परीक्षा (२०१७), यूपीटीईटी (२०२१), प्रारंभिक पात्रता परीक्षा (२०२१), बीएड संयुक्त प्रवेश परीक्षा (२०२१), एनईईटी-युजी (२०२१) आणि बारावी बोर्ड परीक्षा (२०२२). २०२४ च्या कॉन्स्टेबल भरती परीक्षेच्या पेपरफुटीने तर ४८ लाखांहून अधिक उमेदवारांना फटका दिला. सात वर्षांत देशातील पंधरा राज्यांत ७० परीक्षांचे पेपर फुटल्याची नोंद आहे, ज्यामुळे १ कोटी ७० लाखांहून अधिक विद्यार्थी प्रभावित झाले. उत्तराखंडमध्ये युकेएसएसएससीच्या पदवीस्तरीय परीक्षेचे पेपर सोशल मीडियावर व्हायरल झाले, तेव्हा पोलिसांनी आधी संघटित टोळीचा सहभाग नाकारला, पण नंतर हाकम सिंह आणि पंकज गौड यांना अटक करावी लागली. कारण यांच्यावर परीक्षा पास करून देण्यासाठी १२ ते १५ लाख रुपये उकळल्याचा आरोप होता. याच प्रकरणात सामाजिक कार्यकर्ता बॉबी पंवार यांचे नावही संशयितांच्या यादीत आले. या सार्‍या घटनांचा नमूद तपशील वेगवेगळ्या राज्यांतील, वेगवेगळ्या पक्षांच्या सरकारांखालीही घडला आहे, हे मान्य करायलाच हवे. पण केंद्र सरकारने संसदेत मंजूर केलेला कायदा असूनही अंमलबजावणीत सातत्याने जी ढिलाई दिसते, त्याची जबाबदारी केंद्रीय यंत्रणांवर आणि विद्यमान सरकारवर येऊन थांबते. सूत्रधार सरकारमध्येच असल्याचे जाणवते.

कायदा आहे, अंमलबजावणी नाही
खरे तर कायदा नाही म्हणून हा गोंधळ आहे, असे नाही. लोक परीक्षा (अनुचित साधन निवारण) अधिनियम, २०२४ हा कायदा पाच फेब्रुवारी २०२४ रोजी लोकसभेत मांडला गेला, दुसर्‍याच दिवशी मंजूर झाला, नऊ फेब्रुवारीला राज्यसभेने मान्यता दिली आणि राष्ट्रपती द्रौपदी मुर्मू यांनी २५ फेब्रुवारीला संमती दिली. हा कायदा २१ जून २०२४ पासून लागू झाला. या कायद्याच्या कलम नऊनुसार सर्व गुन्हे दखलपात्र, अजामीनपात्र आणि तडजोडीस अपात्र ठरवण्यात आले आहेत. म्हणजे वॉरंटशिवाय अटक करता येते आणि तक्रारदार व आरोपी यांच्यात तडजोड झाली तरीही खटला मागे घेता येत नाही. कलम दहा (२)अंतर्गत सेवा पुरवठादार संस्थेला एक कोटी रुपयांपर्यंत दंड होऊ शकतो. इतका कडक कायदा अस्तित्वात असतानाही एनईईटी २०२६च्या पेपरफुटीत पुन्हा तोच जुना नमुना दिसला, हे विशेष चिंताजनक आहे. कायदा कागदावर कितीही कठोर असो, तपास यंत्रणेची गती आणि राजकीय इच्छाशक्ती नसेल, तर तो केवळ शोकेसमधील दागिना ठरतो. कायदा असूनही भारतातील चित्र विदारक आहे. कायदा संमत होतो, घोषणा होते, पण अंमलबजावणी यंत्रणेतील मूळ भ्रष्टाचार आणि राजकीय आश्रय कायम राहतो.

फास्ट ट्रॅक कोर्ट खरंच होईल का?
फास्ट ट्रॅक कोर्ट स्थापन करणे हे स्वागतार्ह पाऊल असू शकते, पण प्रश्न असा आहे की न्यायालयीन प्रक्रियेचा वेग वाढवून काय साध्य होणार, जर तपास यंत्रणाच आरोपपत्र वेळेत दाखल करू शकत नसतील? संजीव मुखियासारख्या आरोपीला डिफॉल्ट जामीन मिळणे हे न्यायालयामुळे नव्हे, तर सीबीआयच्या तपासातील विलंबामुळे घडले. फास्ट ट्रॅक कोर्ट स्थापन करून हा प्रश्न सुटणार नाही, तपास यंत्रणांना कालबद्ध आरोपपत्र दाखल करण्याचे बंधन घालावे लागेल आणि जे अधिकारी वारंवार विलंब करतात त्यांच्यावर जबाबदारी निश्चित करावी लागेल. २३ वर्षांत ४५ प्रकरणे आणि केवळ एक दोषसिद्धी हा आकडा बदलायचा असेल, तर केवळ न्यायालयांची संख्या वाढवून भागणार नाही; तपास, पोलीस यंत्रणा आणि परीक्षा मंडळांमधील संगनमत मोडून काढावे लागेल.

विद्यार्थ्यांच्या भविष्याशी खेळणार्‍यांना सोडले जाणार नाही, असे म्हणणे सोपे आहे. पण गेल्या दोन दशकांत हजारो विद्यार्थ्यांचे भविष्य आधीच पणाला लागलेले आहे. कोट्यवधी रुपये खर्चून, वर्षानुवर्षे मेहनत करून बसलेल्या तरुणांना पुन्हा पुन्हा हेच सांगितले जाते की परीक्षा रद्द होत आहे, पुन्हा घ्यावी लागेल, तपास सुरू आहे. या सार्‍या प्रक्रियेत ज्यांचे नुकसान होते ते विद्यार्थीच असतात आणि ज्यांच्यावर कारवाई व्हायला हवी ते सूत्रधार वर्षानुवर्षे जामीनावर मोकळे फिरतात. मुखियासारख्या आरोपींचा खटला प्रत्यक्ष सुरू होतो का, आरोपपत्रे वेळेत दाखल होतात का, आणि जे अधिकारी वारंवार तपासात कुचराई करतात त्यांच्यावर कारवाई होते का, यावरच आताच्या घोषणेचे गांभीर्य स्पष्ट होईल. अन्यथा ही घोषणा देखील ४५ घोषणांच्या यादीत आणखी एका ओळीपुरतीच मर्यादित राहील.

हे घ्या पुरावे आणि करून दाखवा कारवाई
गुजरात, जीएसएसएसबी हेड क्लर्क भरती (२०२१) : डिसेंबर २०२१ मध्ये १८६ जागांसाठी ७०० केंद्रांवर परीक्षा झाली, ८८,००० उमेदवार बसले. परीक्षेआधीच १०-१५ लाख रुपयांना पेपर विकला गेल्याचे उघड झाल्याने परीक्षा रद्द करावी लागली. या आणि संलग्न अकरा पेपरफुटी प्रकरणांत एकूण २०१ जणांवर गुन्हे दाखल झाले, परीक्षा केंद्रावरील पर्यवेक्षक मनीष बुच यांच्यावर गुन्हा नोंदवला गेला, निवड मंडळाच्या अध्यक्षांना राजीनामा द्यावा लागला पण आजतागायत एकाही आरोपीला शिक्षा झालेली नाही.

राजस्थान, आरईईटी व शिक्षक भरती (२०१८-२०२२, तपास सुरू २०२५ पर्यंत) : काँग्रेसच्या अशोक गहलोत सरकारच्या काळात झालेल्या आरईईटी लेव्हल १ व २ परीक्षांत पेपरफुटीचे आरोप झाले; याच भरतीतून नोकरी मिळवलेल्या १२३ शिक्षकांवर बोगस उमेदवार बसवून फसवणूक केल्याचा गुन्हा नोंदवला गेला. शिक्षक भरती पेपरफुटी प्रकरणाचा मुख्य सूत्रधार भूपेंद्र सारण असल्याचे एसओजीच्या तपासात समोर आले; शेरसिंह मीणा, सुरेश बिश्नोई, पीराराम आणि पुखराज ही नावेही आरोपींत आहेत. एकूण ५७ आरोपींपैकी ४४ जणांना जामीन मिळाला असून, जामीन रद्द करण्यासाठी पोलिसांना हायकोर्टात याचिका करावी लागली.

झारखंड-बिहार, एनईईटी-यूजी २०२४ : हजारीबागच्या ओएसिस शाळेतून पेपर फुटले. शाळेचे प्राचार्य व उपप्राचार्य अटक झाले. परीक्षेच्या दिवशीच, ५ मे २०२४ रोजी बिहार पोलिसांनी सिकंदर यादवेंदू आणि त्याच्या चालकाला अटक केली. सिकंदर हा दलाल असल्याचे तपासात निष्पन्न झाले. त्याचा पुतण्या अनुराग यादव हा स्वतः परीक्षार्थी असून विद्यार्थी व टोळी यांच्यातील दुवा म्हणून काम करत असल्याची कबुली त्याने दिली. या रॅकेटचा मुख्य सूत्रधार संजीव मुखिया मानला जातो, त्याला अटकही झाली; पण सीबीआयला नव्वद दिवसांत आरोपपत्र दाखल करता न आल्याने त्याला डिफॉल्ट जामीन मिळाला (मात्र अन्य प्रकरणांत तो अजूनही तुरुंगात आहे). एकूण ४६ अटक, ४५ विरुद्ध आरोपपत्र, ४४ जणांना जामीन आणि अद्याप खटला सुरूही झालेला नाही.

बिहार, बीपीएससी टीआरई-३ शिक्षक भरती (मार्च २०२४) : ३.७५ लाख उमेदवार बसलेली परीक्षा पेपरफुटीमुळे रद्द करावी लागली; पाच अतिरिक्त आरोपींना नंतर अटक झाली. बिहार, बीपीएससी ७०वी सीसीई प्रीलिम्स (डिसेंबर २०२४) : पाटण्याच्या बापू परीक्षा केंद्रावर पेपरफुटीचा आरोप झाला, आयोगाने तो फेटाळला; या वादात आवाज उठवणारे शिक्षक-कार्यकर्ते गुरु रहमान यांना पुरावे सादर करण्याची नोटीस बजावण्यात आली.

उत्तराखंड, यूकेएसएसएससी पदवीस्तरीय परीक्षा (२०२१-२०२२) : ४१६ पदांसाठी एक लाखाहून अधिक उमेदवार बसलेली परीक्षा पेपरफुटीमुळे ११ ऑक्टोबरला रद्द झाली. सीबीआयने मुख्य आरोपी खालिद व साबिया यांच्यासह टिहरीच्या शहीद हंसा धनाई सरकारी महाविद्यालयातील सहाय्यक प्राध्यापक सुमन यांना कट रचल्याच्या आरोपाखालाr अटक केली; डिसेंबर २०२५ मध्ये सीबीआयने आरोपपत्र दाखल केले.

उत्तराखंड, यूकेएसएसएससी दुसरे प्रकरण : हाकम सिंह व पंकज गौड यांना अटक; परीक्षा पास करून देण्यासाठी १२-१५ लाख रुपये उकळल्याचा आरोप. सामाजिक कार्यकर्ते बॉबी पंवार यांचेही नाव संशयितांत आले. मोदीजींच्या या बारा वर्षांतील कालावधीतील हे संचित चित्र. अगदी स्पष्ट आहे नावे बदलतात, राज्ये बदलतात, पक्ष बदलतात, पण नमुना तोच राहतो, सूत्रधारांना अटक, अटकेनंतर तांत्रिक कारणांनी जामीन, आणि खटला वर्षानुवर्षे रखडलेला.

ही घ्या गुजरातमधील नावं
हेड क्लर्क भरती पेपरफुटी (२०२१) मधील प्रिंटिंग प्रेस. या प्रकरणात पोलिसांनी प्रिंटिंग प्रेसचे सुपरवायझर किशोर आचार्य यांना मुख्य आरोपी बनवले. प्रेसचे मालक मुद्रेश पुरोहित यांनी आपल्या कंपनीचा सहभाग नाकारला, पण किशोर आचार्य ही आपल्याच कंपनीतील वरिष्ठ व्यक्ती असल्याचे मान्य केले. विशेष उल्लेखनीय गोष्ट म्हणजे हीच प्रिंटिंग प्रेस यापूर्वी पंतप्रधान मोदींच्या पुस्तकाची छपाईही करत होती. इतक्या मोठ्या प्रमाणावरील भरती घोटाळे सरकारी संरक्षणाशिवाय शक्य नाहीत. एका गाजलेल्या घोटाळ्यानंतर भाजपचे प्रमुख नेते आणि मोदींचे निकटवर्तीय असित वोरा यांना गुजरात अधीनस्थ सेवा निवड मंडळाच्या (जीएसएसएसबी) अध्यक्षपदाचा राजीनामा द्यावा लागला होता. ११ पेपरफुटींच्या प्रकरणांत एकूण २०१ आरोपी नोंदवले गेले असले, तरी अद्याप एकाही आरोपीला शिक्षा झालेली नाही हे वर उल्लेखलेल्या राष्ट्रीय पॅटर्नशीच सुसंगत आहे. अटक होते, आरोपपत्रे दाखल होतात, पण खटला निकालापर्यंत पोहोचत नाही, आणि काळ्या यादीतील कंपन्यांना पुन्हा कंत्राटे मिळत राहतात. नुसत्या पोकळ राजकीय घोषणा करून आता तरुणांचे समाधान होणार नाही. हिंमत असेल तर कारवाई करून दाखवा.

(प्रवक्ता आणि जनसंपर्कप्रमुख शिवसेना उद्धव बाळासाहेब ठाकरे पक्ष)