प्रकरण १ : ल्युईस्टन… अमेरिकेच्या मेन राज्यातील एक साधंसं, इतिहासाच्या पदराखाली विसावलेलं शहर. डिसेंबर २०२५ मधली एक रात्र- शहराचं सभागृह तुडुंब भरलेलं, हवेत संताप आणि भीतीचा वास. समोर प्रस्ताव होता तब्बल ३० कोटी डॉलर्सच्या एआय डेटा सेंटरचा- तेही शहराच्या अभिमानाचं प्रतीक असलेल्या ऐतिहासिक बेट्स मिल इमारतीत उभारण्याचा घाट घातलेला. पाणी आटेल, वीज महागेल, आरोग्य धोक्यात येईल, या भीतीने पेटून उठलेल्या नागरिकांनी एकच गलका केला आणि नगरपरिषदेला नमावं लागलं. निकाल एकमुखी- प्रकल्प साफ नाकारला गेला. आणि ल्युईस्टन ही काही अपवादात्मक घटना नव्हती, तर एका मोठ्या वादळातली एक महाकाय लाट होती.
२०२६च्या पहिल्या चार महिन्यांतच अमेरिकेने जितके डेटा सेंटर प्रकल्प धुडकावले किंवा रोखले, तितके संपूर्ण २०२५ सालातही झाले नव्हते- गेल्या वर्षी ४९, तर यंदा जानेवारी-एप्रिल याच चार महिन्यांत तब्बल ७९. अमेरिका, ज्या देशाने कृत्रिम बुद्धिमत्तेच्या क्रांतीचा झेंडा खांद्यावर घेतला, तोच देश आज गल्लोगल्ली उभं राहून या तंत्रज्ञानाच्या याच पायाभूत सुविधेला उघड नकार देतो आहे.
प्रकरण २ : ऐरोली, नवी मुंबई. रात्री बारा वाजले आहेत एक प्रचंड इमारत उजळलेली आहे. आत कुणीच नाही असे वाटते-एक-दोन सुरक्षारक्षक सोडले तर. पण इमारतीत हजारो संगणक सतत काम करत आहेत. त्यांचा आवाज येत नाही, पण ते कधीच थांबत नाहीत. ही इमारत म्हणजे डेटा सेंटर. पण डेटा सेंटर म्हणजे नक्की काय?
आपण मोबाईलवर पाहतो तो प्रत्येक व्हिडिओ, पाठवतो तो प्रत्येक फोटो आणि एआयला विचारतो तो प्रत्येक प्रश्न — हे सगळं ‘क्लाउड’मध्ये म्हणजे ढगात असतं, असं आपण म्हणतो. पण हा ढग आकाशात नसतो; तो जमिनीवरच्या अवाढव्य इमारतींत असतो. हजारो संगणक (सर्व्हर) अहोरात्र चालणार्या या इमारती म्हणजे डेटा सेंटर. तुम्ही रात्री नेटफ्लिक्सवर जो चित्रपट पाहता,
व्हॉट्सअपवर जो फोटो पाठवता, गुगलवर जे सर्च करता, ते सगळे या इमारतीतील संगणकांवर साठलेले असते. हे कधीच थांबत नाहीत. चोवीस तास. सातही दिवस. वर्षाचे बारा महिने. पण या न थांबणार्या संगणकांसाठी काय लागते? दोन गोष्टी. भरपूर वीज. भरपूर पाणी.आणि नेमक्या या दोन्ही गोष्टी महाराष्ट्रात संकटात आहेत, हा विरोधाभासच या कहाणीचा गाभा आहे.
ल्युईस्टन ही अमेरिकेतील फक्त एका गावाची गोष्ट नाही. गेल्या दोन वर्षांत अमेरिकेत ५ लाख कोटीं रुपयांहून जास्त किमतीचे डेटा सेंटर प्रकल्प थांबले किंवा रद्द झाले, स्थानिकांच्या विरोधामुळे. जर्मनीत गुगलचा प्रकल्प रद्द झाला. नेदरलँड्समध्ये मायक्रोसॉफ्टचा प्रकल्प थांबला. स्पेनमध्ये एक आंदोलन उभे राहिले आहे- ‘तुमचा ढग माझी नदी सुकवतो.’ आणि त्याच सुमारास, इकडे नवी मुंबईत, त्याच प्रकारच्या डेटा सेंटरच्या भूमिपूजनाला फुलांचे हार, कोनशिला आणि ‘गुंतवणुकीचा महापूर’ या शीर्षकाखाली स्वागत! एकाच यंत्रणेसाठी जगाच्या एका टोकाला ‘चले जाव’ची चळवळ आणि दुसर्या टोकाला ‘सुस्वागतम’ म्हणून पायघड्या, असं का? या प्रश्नाचं उत्तर शोधायला गेलं की हाती लागतं ते पाणी आणि विजेचं एक अस्वस्थ करणारं गणित. त्याची सुरुवात आहे थंडाव्यापासून.
एक डेटा सेंटर कसे थंड राहते? संगणक यंत्रणा सतत चालू असल्याने प्रचंड उष्णता निर्माण होते. ही उष्णता काढण्यासाठी बहुतेक डेटा सेंटर्स ‘इव्हॅपोरेटिव्ह कूलिंग’ (बाष्पीभवन पद्धत) वापरतात- म्हणजे उन्हाळ्यात आपण घामाने थंड होतो, तसंच. पाणी हवेत बाष्प बनून उडतं आणि त्यासोबत उष्णताही घेऊन जातं. हे पाणी परत वापरता येत नाही- ते हवेत वाफ बनून निघून जाते.
हे पाणी कुठून येते? नळातून. विहिरीतून. तेच पाणी जे तुम्हाला आणि तुमच्या मुलाला पिण्यासाठी लागते. आता आकडेवारी पाहा.
डेटा सेंटरची राक्षसी तहान
•एका मोठ्या डेटा सेंटरला दररोज सुमारे वीस लाख लिटर पाणी लागते. हे पाणी एका मध्यम आकाराच्या गावाच्या वार्षिक पाण्याच्या गरजेएवढे आहे. शंभर मेगावॉटच्या एका डेटा सेंटरला रोज लागणारे पाणी सुमारे साडेसहा हजार कुटुंबांच्या रोजच्या गरजेइतके असते. वापरलेले ८० टक्के पाणी हवेत उडून जाते. आणि या पाण्याचा दर्जा पिण्याच्या पाण्याएवढाच लागतो— यंत्रांमध्ये खनिजे साठू नयेत म्हणून. थोडक्यात, डेटा सेंटर हे न झोपणारे, न बोलणारे, पण अखंड ‘पिणारे डिजिटल युगाचे कारखाने आहेत.
नवी मुंबईत किती डेटा सेंटर आहेत?
शेकडो. किती पाणी वापरतात? कोणाला माहीत नाही. कारण त्यांना सांगायची सक्ती नाही. ते ‘इमारत’ म्हणून वर्गीकृत आहेत-कारखाने म्हणून नाही. म्हणजे किती पाणी वापरले हे महाराष्ट्र प्रदूषण नियंत्रण महामंडळालाही माहीत नाही. मर्यादा नाही. हिशोब नाही. एका बाजूला मराठवाड्याचा शेतकरी बोअरवेलसाठी खोल खोल खणतो. दुसर्या बाजूला ऐरोलीची डेटा सेंटर्स दररोज लाखो लिटर पाणी वापरतात.
कोळशाचे वरदान
डेटा सेंटरला वीज कधीच खंडित होता कामा नये. एक मिनिट वीज गेली तरी लाखो रुपयांचे नुकसान. म्हणून सतत, विश्वासार्ह वीजपुरवठा हवा. सौर ऊर्जा रात्री नसते. वार्याची ऊर्जा अनिश्चित. म्हणून डेटा सेंटर्सना कोळशावर अवलंबून राहावे लागते. आणि त्यासाठी काय झाले?
माहूल, तुर्भे येथील टाटा पॉवर्सचा कोळसा प्रकल्प बंद होणार होता. तो जिवंत ठेवला- डेटा सेंटर्ससाठी.
डहाणू येथील अदानी पॉवरचा ५०० मेगावॅट कोळसा प्रकल्प बंद करणे पुढे ढकलले.
जुलै २०२५ मध्ये केंद्र सरकारने ७८ टक्के कोळसा प्रकल्पांना प्रदूषण नियंत्रण यंत्रणा बसवण्यातून सूट दिली.
म्हणजे काय? कोळसा जळतो तेव्हा धूर निघतो. त्या धुरातील विषारी कण माणसाच्या फुफ्फुसात जातात. त्यांना बाहेर काढणारी एफडीजी यंत्रणा बसवणे आता बंधनकारक नाही. का? कारण वेळ आणि पैसा लागतो. आणि वीज थांबवता येत नाही— डेटा सेंटर्ससाठी. माहूल परिसरात राहणार्या लोकांना हे माहीत आहे का? मुंबई उच्च न्यायालयाने हा परिसर मानवी राहणीमानास अयोग्य घोषित केला आहे.
अमेरिकनांचा नकार का?
अमेरिकेत सध्या या कारखान्यांविरोधात अभूतपूर्व जनआंदोलन उभे राहिले आहे. ‘डेटा सेंटर वॉच’ या संस्थेच्या अहवालानुसार, केवळ २०२६ च्या पहिल्या तीन महिन्यांत तब्बल १३० अब्ज डॉलरचे सुमारे ७५ प्रकल्प स्थानिक विरोधामुळे रखडले किंवा रद्द झाले. हा आकडा २०२५ या संपूर्ण वर्षातल्या प्रकल्पांइतका आहे! विरोध करणार्या स्थानिक गटांची संख्या काही महिन्यांतच ३९६वरून ८३३ वर गेली असून ती ४९ राज्यांत पसरली आहे. गॅलपच्या पाहणीत ७१ टक्के अमेरिकन नागरिकांनी ‘आमच्या परिसरात डेटा सेंटर नको’ असे सांगितले-हा विरोध अणुऊर्जा प्रकल्पांच्या विरोधाहूनही अधिक आहे.
कारणे काय? पहिले- पाणी. लाखो लिटर पाणी सर्व्हर थंड करण्यासाठी वापरले जाते, याचा नागरिकांना राग आहे. दुसरे-वीज. डेटा सेंटरच्या अजस्र मागणीमुळे सामान्य ग्राहकांची वीजबिले वाढत असल्याच्या तक्रारी आहेत. तिसरे- रोजगाराचा फुगा. या कंपन्यांना कोट्यवधींच्या करसवलती मिळतात, पण उभारणीनंतर या स्वयंचलित इमारतींत कायमस्वरूपी नोकर्या अगदी मोजक्या उरतात. आणि चौथे- आवाज प्रदूषण आणि गावाचा बदलणारा चेहरा. विशेष म्हणजे हा विरोध डावे-उजवे असा राजकीय नाही; दोन्ही पक्षांचे लोक यात एकत्र आहेत. लोकशाहीतले नागरिक जेव्हा प्रश्न वचिारायला लागतात, तेव्हा बलाढ्य कंपन्यांनाही माघार घ्यावी लागते, हेच अमेरिका दाखवते आहे.
आपण पायघड्या का घालतोय?
जे प्रकल्प अमेरिकेत अडतात, त्यांना भारतात लाल गालिचा आहे. केंद्र सरकारने २०२६-२७ च्या अर्थसंकल्पात परदेशी क्लाउड कंपन्यांना थेट २०४७ पर्यंत करसवलतीची घोषणा केली. ‘डेटा लोकलायझेशन’चे धोरण, ‘इंडियाएआय मिशन’ आणि राज्याराज्यांतील सवलतींची स्पर्धा, यामुळे जगभरातील ़कंपन्यांसाठी भारत हे ‘सोपे’ ठिकाण झाले आहे. हेतू चुकीचा नाही— डिजिटल सार्वभौमत्व हवे असेल तर आपला डेटा आपल्या भूमीत हवा, हे खरेच. एआयच्या शर्यतीत मागे राहणे परवडणारे नाही, हेही खरे. पण प्रश्न ‘हवे की नको’ हा नसून ‘कुठे, किती आणि कोणत्या अटींवर’ हा आहे आणि नेमक्या याच प्रश्नावर आपल्याकडे शांतता आहे. अमेरिकेत जिथे प्रकल्पाच्या नुसत्या अफवेनेही जनसुनावण्या गाजतात, तिथे आपल्याकडे डेटा सेंटरसाठी स्वतंत्र पर्यावरणीय छाननीची चौकटही अद्याप धड नाही. माहिती अधिकारात विचारले असता ‘आमच्याकडे डेटा सेंटरच्या पर्यावरणीय परिणामांची माहितीच नाही’ असे उत्तर खुद्द सरकारी यंत्रणेकडून आल्याची नोंद आहे.
किंमत कोण चुकवणार?
इथेच खरी मेख आहे. जागतिक बँकेच्या आकडेवारीनुसार जगाची १८ टक्के लोकसंख्या असलेल्या भारताकडे जगातील केवळ चार टक्के पाणीसाठा आहे. आणि नेमक्या याच देशात, ‘डब्ल्यूआरआय इंडिया’च्या नकाशानुसार, निम्म्याहून अधिक डेटा सेंटर पाणीटंचाईग्रस्त भागांत उभी आहेत! उद्योग अंदाजांनुसार भारतातील डेटा सेंटरचा पाणीवापर २०२५मधील सुमारे १५० अब्ज लिटरवरून २०३०पर्यंत ३५८ अब्ज लिटरवर जाईल. (म्हणजे जवळपास पुणे शहराच्या वार्षिक गरजेइतके आणि अंदाजे ३.६ ते ४.५ लाख एकर शेतजमिनीच्या सिंचनाइतकं पाणी). बंगळुरूसारखे शहर पिण्याच्या पाण्यासाठी टँकरवर अवलंबून असताना तिथे राज्यातली ३२ पैकी ३१ डेटा सेंटर उभी आहेत, ही विसंगती पुरेशी बोलकी आहे. ‘आमच्या नळाला पाणी नाही, मग मशीनला का?’ हा प्रश्न आपल्याकडे अजून सार्वजनिक चर्चेतच आलेला नाही.
विजेचे चित्रही तसेच— आज राष्ट्रीय वीजवापरात डेटा सेंटरचा वाटा अर्धा टक्का दिसत असला, तरी हा वापर देशभर विखुरलेला नसून मोजक्या शहरांत केंद्रित आहे. पुढे काय होईल?
मुंबई : देशाची ‘डेटा राजधानी’
या सार्या वादळाचे केंद्र आहे आपली मुंबई. देशातील निम्म्याहून अधिक डेटा सेंटर क्षमता एकट्या मुंबई परिसरात आहे. समुद्राखालून येणार्या आंतरराष्ट्रीय केबल्स मुंबईतच किनार्याला लागतात, वित्तीय संस्थांची बाजारपेठ इथेच आहे— त्यामुळे
यॉटा, अदानी कनेक्स, एसटीटी, एनटीटी, सीटीआरएलएस, सिफाय कंपन्यांची महाकाय संकुले नवी मुंबई, ऐरोली, रबाळे, तळोजा पट्ट्यात उभी राहत आहेत. राज्य सरकारच्याच अलीकडील आकडेवारीनुसार महाराष्ट्रातील डेटा सेंटर गुंतवणुकीचा पाइपलाइन तब्बल १६.६९ लाख कोटी रुपयांवर पोहोचला आहे. ४४ महाप्रकल्प, सुमारे २३,८०० मेगावॅट क्षमता आणि १.४६ लाख थेट रोजगारांचे आश्वासन. यात नवी मुंबई (सुमारे ३.४८ लाख कोटी), तळोजा (१.३१ लाख कोटी), पनवेल दक्षिण, सोलापूर आणि पुणे हे प्रमुख केंद्रबिंदू. आकडे डोळे दिपवणारे आहेत, यात शंका नाही. पण त्याच सरकारी मूल्यांकनात एक आकडा दडलेला आहे— या सर्व केंद्रांची अंदाजित पाण्याची गरज : दररोज ८५६ दशलक्ष लिटर. संदर्भासाठी सांगायचे तर, मुंबई शहराला रोज मिळणार्या एकूण पाण्याच्या जवळपास पाचव्या हिश्श्याइतके हे पाणी आहे आणि त्यातील सुमारे ३० टक्के पुरवठ्याची व्यवस्था अद्याप कागदावरही सुरू झालेली नाही.
ज्या राज्यात मराठवाड्यातील गावे उन्हाळ्यात टँकरची वाट पाहतात, ठाणे-नवी मुंबईत पाणीकपात नित्याची आहे आणि धरणांतील साठ्यावरून दरवर्षी राजकारण तापते, त्याच राज्यात ‘यंत्रांची तहान’ ही नवी मागणीदार म्हणून रांगेत उभी राहते आहे. विजेचेही तसेच— २३,८०० मेगावॅट ही प्रस्तावित क्षमता म्हणजे महाराष्ट्राच्या आजच्या सर्वोच्च वीजमागणीच्या जवळपास बरोबरीचा आकडा. अर्थात ही क्षमता एका रात्रीत उभी राहणार नाही आणि कंपन्या स्वतःचे सौर-पवन प्रकल्पही उभारणार आहेत; पण ग्रीडवरचा ताण, पारेषण जाळे आणि ‘आधी वीज कुणाला’ हा प्राधान्यक्रम— हे प्रश्न आजच विचारले नाहीत, तर उद्या उत्तरे महागात पडतील.
महाराष्ट्र सरकारचे रेड कार्पेट
महाराष्ट्र सरकारने डेटा सेंटर्सच्या राक्षसाला काय काय दिले? यादी बघा :
•वीज शुल्क : कायमस्वरूपी माफ. म्हणजे दरमहा शेकडो कोटींची बचत— कायमची.
•मुद्रांक शुल्क : जमीन खरेदी, विस्तार— माफ.
•मालमत्ता कर : व्यावसायिक दराने नाही, घराच्या दराने. म्हणजे खूप कमी.
•कर सवलत : केंद्र सरकारतर्पेâ २० वर्षे कर नाही.
•वीजपुरवठा : ‘अत्यावश्यक सेवा’ — म्हणजे भारनियमन असेल तर ग्रामीण फीडर आधी कापले जातात. डेटा सेंटर शेवटी.
•जमीन वापर : कोणत्याही झोनमध्ये— निवासी, हिरवे क्षेत्र, कुठेही — परवानगी.
या सवलतींना अट काय? कार्यक्षमता सिद्ध करायची? अक्षय ऊर्जा वापरायची? पाण्याचा हिशोब द्यायचा? काहीही नाही. सवलती बिनशर्त आहेत.
आता दुसरी बाजू बघा. त्याच राज्यातील शेतकरी ‘मोफत वीज’ मागतो. त्याला मिळते— चार तास. अनिश्चित वेळी. कधी रात्री. कधी पहाटे. जिल्हा परिषदेच्या शाळेत शिक्षकाची जागा रिकामी आहे वर्षानुवर्षे. ग्रामीण रुग्णालयात डॉक्टर नाही.
₹२०,००० कोटी गुंतवणूक करणार्या डेटा सेंटरला कायमस्वरूपी वीज शुल्क माफी. त्याच राज्याच्या शेतकर्याला चार तास वीज- रात्री. हे धोरण आहे. हे अपघात नाही. कोण महत्त्वाचे आहे हे यावरून कळते.
अमेरिकेत जिथे नागरिक पाणी-वीज टंचाईच्या भीतीने डेटा सेंटर्सना गावाच्या सीमेवरच अडवतात, तिथे महाराष्ट्रात मात्र या उद्योगाला वीज शुल्कमाफी, मुद्रांक शुल्कमाफी, जमीन अनुदान, अखंडित वीज-पाण्याची हमी आणि थेट ‘अत्यावश्यक सेवा’ चा दर्जा – हे सगळं एकत्रितपणे बहाल केलं जातं. ना कुठली सार्वजनिक सुनावणी सक्तीची, ना स्थानिक जलस्रोतांवरील ताणाचा गंभीर अभ्यास अनिवार्य.
डेटा सेंटरचे अल्पकाळात फायदे नक्कीच आहेत— प्रचंड भांडवली गुंतवणूक, बांधकाम क्षेत्राला चालना, जमिनींना भाव, राज्याच्या तिजोरीत महसूल आणि ‘गुंतवणूकस्नेही महाराष्ट्र’ ही प्रतिमा. डिजिटल पायाभूत सुविधा राज्यातच असल्याने बँकिंग, स्टार्टअप, एआय उद्योगांनाही बळ मिळेल. दीर्घकाळाचे गणित मात्र काळजीपूर्वक मांडायला हवे.
पहिले, रोजगाराचे : १.४६ लाखांपैकी बहुसंख्य रोजगार बांधकाम काळापुरते; डेटा सेंटर एकदा सुरू झाले की ते चालवायला दर मेगावॉटमागे अगदी मोजकी माणसे लागतात. म्हणजे जमीन, पाणी, वीज कायमची अडकते आणि नोकर्या मात्र तात्पुरत्या.
दुसरे, संसाधनांचे : पाणी आणि वीज यांवरचा हक्क शेतकरी, सामान्य नागरिक आणि सर्व्हर यांच्यात वाटला जाणार आहे आणि सवलतींच्या करारांमुळे यंत्रांचा हक्क कागदोपत्री अधिक भक्कम असण्याचा धोका आहे.
तिसरे, करसवलतींचे : २०४७ पर्यंतच्या करमाफीनंतर या गुंतवणुकीतून जनतेच्या पदरात नेमके काय पडणार, याचा पारदर्शक हिशेब कुणीच मांडलेला नाही. प्रामाणिकपणे सांगायचे तर, आजच्या अटी-शर्तींवर हे तराजूचे पारडे तोट्यांकडेच अधिक झुकलेले दिसते, कारण फायदे कंपन्यांचे आणि खर्च (पाणी, वीज, जमीन) जनतेचा, अशी ही विभागणी आहे.
हे पारडे फिरवायचे असेल तर अटी बदलाव्या लागतील : समुद्राच्या किंवा प्रक्रिया केलेल्या सांडपाण्यावर थंडावा (मुंबईला समुद्र आहे— हे आपले नैसर्गिक वरदान!), स्वतःची अक्षय वीज, पाणी-वीज वापराची सार्वजनिक आकडेवारी, स्थानिकांना प्रशिक्षण-रोजगाराची बंधने आणि पिण्याच्या पाण्याला अग्रक्रमाची कायदेशीर हमी, या अटी घातल्याचं पाहिजेत
ढगांचे पाणी की पाण्याचे ढग?
अमेरिकन गावे आज जे प्रश्न विचारत आहेत, ते विचारण्याइतकी उसंतही आपण घेतलेली नाही, कारण आपल्याला गुंतवणुकीची घाई आहे. पण एक गोष्ट विसरून चालणार नाही, अमेरिकेतल्या ज्या प्रकल्पांना तिथले नागरिक ‘नको’ म्हणतात, ते प्रकल्प अखेर अशा देशांकडे वळतात जिथे प्रश्न कमी विचारले जातात. जगाचा नाकारलेला भार आपण ‘विकास’ म्हणून मिरवायचा की जगाशी बरोबरी करतानाच आपल्या अटी ठामपणे घालायच्या, हा निर्णय आजच घ्यायचा आहे. कारण ‘क्लाउड’ हा शब्द कितीही हवेतला वाटला, तरी त्याची तहान अस्सल जमिनीवरची आहे. आकाशातले ढग पाणी देतात; हे ढग पाणी पितात. आणि पुढच्या पिढीने नळ उघडल्यावर त्यातून पाणी यावे की केवळ ‘डेटा’ — हे ठरवण्याची वेळ, तहान लागण्याआधीचीच असते.
संदर्भ : डेटा सेंटर वॉच त्रैमासिक अहवाल (मार्च २०२६); फॉर्च्युन,गॅलप पाहणी; सीईईडब्ल्यू अहवाल (२०२५); डब्ल्यूआरआय इंडिया जल-ताण नकाशा; जागतिक बँक जलसंपदा आकडेवारी; केंद्रीय अर्थसंकल्प २०२६-२७; महाराष्ट्र उद्योग विभाग व एमआयडीसी आकडेवारी (मे २०२६). लेखक अमेरिकेतील रिचमंड, व्हर्जिनिया येथे राहणारे राजकीय विश्लेषक असून ते २५ वर्षांहून अधिक काळ परदेशात वास्तव्य करीत आहेत.
