ब्रिटनचे पंतप्रधान किर स्टार्मर यांनी २२ जून २०२६ रोजी राजीनामा दिला. आता ते काळजीवाहू पंतप्रधान आहेत. किर स्टार्मर हे कुणी साधे-सुधे व्यक्तिमत्व नव्हे. गेल्या पाच वर्षांत ब्रिटनला सहा पंतप्रधान लाभले. त्यात स्टार्मर यांना दोन वर्षे लाभली. हुजूर पक्षाची चौदा वर्षांची मक्तेदारी मोडीत काढून त्यांनी मजूर पक्षाचे सरकार स्थापन केले. हुजूर पक्षाचा पराभव होणे अशक्य मानले जात होते. स्टार्मर यांनी ते शक्य करून दाखविले.
मजूर पक्षाचे शेवटचे बलाढ्य पंतप्रधान टोनी ब्लेअर यांनी अमेरिका-इराण युद्धात अमेरिकेची बाजू घेतली. अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष जॉर्ज बुश यांनी इराककडे महासंहारक अण्वस्त्रे आहेत असा आरोप केला होता. इराकवर २००३ साली त्यांनी हल्ला चढविला होता. ब्लेअर यांनी बुश यांची री ओढली. इराकचे राष्ट्राध्यक्ष सद्दाम हुसेन यांचा पराभव केल्याशिवाय जगाची, विशेष करून आखाती देशांची अण्वस्त्र हल्ल्यापासून सुटका होणार नाही असा थेट हल्ला ब्लेअर यांनी चढवला. या युद्धामध्ये मृत महिला आणि बालकांची संख्या प्रचंड होती. पुढे सद्दाम हुसेन युद्ध हरले. त्यांचा पाठलाग करून त्यांना पकडले गेले. तद्नंतर प्रचंड शोधाशोध करूनही इराकमध्ये अण्वस्त्रे सापडली नाहीत. संपूर्ण जगाने बुश आणि ब्लेअर यांचा धिक्कार केला. कारण नसताना युद्ध लादून हजारो निष्पाप इराकी नागरिकांना मृत्युमुखी दिले गेले, याबद्दल संताप व्यक्त करण्यात आला. ब्रिटनमध्ये या संतापाची धार अधिक होती. ब्रिटनमधील जनतेने ब्लेअर यांची ‘निष्पाप बालकांचा हत्यारा’ म्हणून निर्भत्सना केली. या रोषामुळे ब्लेअर यांना सत्तेवरून जावे लागले. ते १० वर्षे पंतप्रधान होते ही गोष्ट यानिमित्ताने लक्षात ठेवण्यासारखी आहे. त्यांच्या जागी गॉर्डन ब्राउन यांची पंतप्रधानपदी निवड करण्यात आली. ब्रिटीश जनतेचा टोनी ब्लेअर यांच्यावरील राग नंतरच्या सार्वत्रिक निवडणुकीत दिसून आला. त्या रागाचा थेट फटका मजूर पक्षाला बसला. हुजूर पक्षाने सार्वत्रिक निवडणूक जिंकली. डेव्हिड कॅमेरॉन नवीन पंतप्रधान झाले. त्यानंतर चार निवडणुका झाल्या. प्रत्येक वेळेला मजूर पक्षाचा दारुण पराभव झाला. मजूर पक्षाचे एड मिलिबंड, जेरेमी कोरबीन हे नेते दिग्गज नेते मानले जात होते. मोठ-मोठी वृत्तपत्रे त्यांची भलामण करीत होते. तरीही ते निवडणुका जिंकू शकले नाहीत. जनतेच्या रोषाला मजूर पार्टी वारंवार बळी पडत गेली. हुजूर पक्षामध्ये सगळे आलबेल होते असे नव्हे, डेव्हिड कॅमेरॉन, थेरेसा मे, बोरीस जॉन्सन, लिझ ट्रस यांच्यासारख्या पंतप्रधानांना मुदतपूर्व पायउतार व्हावे लागले. तरी देखील मजूर पक्षाला चांगले दिवस येत नव्हते. हुजूर पक्षाच्या असंख्य चुका पोटात घालत लोकांनी त्या पक्षाला पुन्हा-पुन्हा निवडून दिले.
त्या सर्व विपरीत परिस्थितीवर मात करून मजूर पक्ष पुन्हा उभा करून निवडणूक जिंकणे सोपे काम नव्हते. किर स्टार्मर यांनी अशक्य ते शक्य करून दाखविले. मजूर पार्टी प्रचंड बहुमताने निवडून आली. २०२४ साली ब्रिटनच्या पंतप्रधानपदी हुजूर पार्टीचे ऋषी सुनक होते. त्यांचा आणि त्यांच्या पक्षाचा दारूण पराभव करत स्टार्मर यांनी ही निवडणूक जिंकली. पंतप्रधानपदी ते आरूढ झाले.
अशी कर्तबगारी दाखविणारी माणसं निदान एकदा तरी कारकीर्दीची मुदत पूर्ण करतात. ब्रिटनमध्ये दर पाच वर्षांनी निवडणुका होतात. पंतप्रधान स्टार्मर यांना मात्र दोन वर्षांच्या आतच राजीनामा द्यावा लागला. असे काय घडले की त्यांच्यावर ही आफत यावी?
स्टार्मर यांनी सत्तेवर आल्यावर पहिल्या शंभर दिवसांत काय करणार याचे वचन जनतेला दिले होते. स्थिर अर्थव्यवस्था, अधिकाधिक रुग्णालये, वीस लाख आरोग्य सेवकांच्या नेमणुका, स्थलांतरितांविरुद्ध खास सैनिक दल, स्वच्छ उर्जानिर्मिर्तीसाठी आठशे तीस कोटी पौंडाची (८३ हजार कोटी रुपयांची) गुंतवणूक, २०३०मध्ये संपूर्ण ब्रिटन कर्जमुक्त, गुन्हेगारीविरुद्ध कडक कारवाई, पाच वर्षांत १३ हजार अतिरिक्त पोलिसांची भरती, सहा हजार नवे शिक्षक नेमण्याचे वचन त्यांनी जनतेला दिले होते. कामगार वर्गावर वेतन कर वाढविला जाणार नाही, अशी आश्वासने देत ते सत्तेवर आले होते. या आश्वासनांची पूर्ती करण्यात त्यांना अपयश आले. काही वादग्रस्त निर्णयामुळे त्यांच्या लोकप्रियतेला ओहोटी लागली.
२०२४ मध्ये उजव्या अतिरेक्यांनी मोठी दंगल घडवून आणली. स्थलांतरित मुस्लीमांनी गोळीबार केला असा आरोप टाकीत ही दंगल घडवण्यात आली. स्टार्मर यांनी दंगलखोरांची ठग म्हणून संभावना करून त्यांच्यावर कठोर कारवाई केली. पण पकडण्यात आलेले नागरिक म्हणजे बहुतेक करून सर्वसामान्य घरातील माणसं होती. गुन्हेगारी विश्वाशी त्यांचा संबंध नव्हता. भावनेच्या भरात ते दंगलीत सामील झाले होते. त्यांच्यावर इतक्या कठोर शब्दात स्टार्मर यांनी टीका करायला नको होती असे जनतेचे मत झाले.
स्टार्मर त्यांचा दुसरा निर्णयही त्यांच्या लोकप्रियतेत कमालीची घट करणारा ठरला. हिवाळ्यात ब्रिटनमध्ये प्रचंड थंडी पडते. पासष्ट वर्षांवरील सर्व नागरिकांचा बचाव व्हावा यासाठी प्रत्येकाला सरकार ३०० पौंड (तीस हजार रुपये) मदत करते. अशी एक कोटी माणसे निवृत्त जीवन ब्रिटनमध्ये जगत आहेत. त्या लोकांचे तीस हजार कोटी रुपये स्टार्मर यांच्या सरकारने रोखून धरले. त्याचा भयंकर विपरित परिणाम स्टार्मर यांना भोगावा लागला. निवृत्त लोकांना थंडीत मारणार का, अशी जहरी टीका स्टार्मर यांच्यावर संपूर्ण ब्रिटनमधून करण्यात आली.
तिसरी घटना अडतीस लाख निवृत्ती वेतनधारकांची फसवणूक करणारी ठरली. या निवृत्ती वेतनधारकांना एक लाख कोटी रुपयांची भरपाई देण्याचा निर्णय ब्रिटनच्या लोकपालांनी दिला होता. ब्रिटनमध्ये निवृत्तीचे वय साठ वर्ष होते. त्यानंतर प्रत्येक निवृत्ती वेतनधारकाला ब्रिटन सरकार पेन्शन देते. स्टार्मर सरकारने गुपचूपपणे हे निवृत्तीचे वय पासष्ट वर्षे केले. त्याचा बभ्रा झाल्याने ब्रिटनभर संतापाची लाट उसळली. खासगी शाळांच्या बाबतीत देखील स्टार्मर यांनी अनाकलनीय निर्णय घेतला. खासगी शाळांच्या फीवर २०ज्ञ् वॅट कर आकारण्यात आला. त्याचा थेट भार पालकांवर पडला. आधीच फी भरणे कठीण झाले होते. त्यात टॅक्सची भर पडली. त्यामुळे लोकांचा संताप अनावर झाला. सहा महिन्यांतच विद्यार्थीसंख्या आठ टक्क्याने घसरली.
थोडक्यात ज्या घोषणा देत स्टार्मर सत्तेवर आले होते, त्यातील आश्वासने पूर्ण करण्याऐवजी लोक हवालदिल होतील असे निर्णय घेतले गेले. त्याचा थेट परिणाम जनमतावर झाला. एका वर्षातच मजूर पक्षाची लोकप्रियता २१ टक्क्यांवर आली. ठिकठिकाणी झालेल्या निवडणुकांमध्ये स्टार्मर यांना सपाटून मार खायला लागला. त्यातच एपस्टिन फाईलचे प्रकरण निघाले. लॉर्ड पिटर मॅण्डलसन यांची स्टार्मर यांनी अमेरिकेचे राजदूत म्हणून नेमणूक केली होती. मॅण्डलसन यांचा खोटारडापणा ब्रिटीश माध्यमांत उघड झाला. ब्रिटनमध्ये जनतेने रुद्रावतार धारण केला. आपल्या सहकार्याबद्दल माहिती नसणारा पंतप्रधान नालायक आहे अशी संभावना जागोजागी होऊ लागली. काही मंत्र्यांनी जबाबदारी स्वीकारून राजीनामे दिले. सर्वांचा एकत्रित परिणाम म्हणून २२ जूनला स्टार्मर यांनी पंतप्रधानपदाचा स्वेच्छेने राजीनामा दिला.
भारतीय राजकारणाकडे पाहिल्यास हे सारे अद्भूत वाटते. पंतप्रधानांनी दिलेली आश्वासने पाळली नाही म्हणून ते राजीनामा देतात असे आपल्याकडे घडत नाही. आपल्या मंत्र्याच्या कारभारावर प्रश्नचिन्ह झाल्यामुळे पंतप्रधानांना राजीनामा द्यावा लागतो असेही आपल्याकडे घडत नाही. पंतप्रधानांच्या विरोधात मंत्री जातात, असेही आपल्याकडे घडत नाही. आपल्याकडील पेपरफुटीचे उदाहरण घ्या. मध्यंतरी ’नीट’चा पेपर फुटला. आता ’टीईटी’चा पेपर फुटला. ही मोठी शरमेची बाब आहे. शिक्षण मंत्री धर्मेन्द्र प्रधान यांनी जबाबदारी स्वीकारत स्वतःहून राजीनामा द्यायला हवा होता. पंतप्रधान मोदीही त्यांना राजीनामा देण्यास सांगत नाहीत. खुद्द पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांची अनेक धोरणे फसलेली आहेत. आर्थिक विषमतेमुळे देशातील करोडो लोक देशोधडीला लागलेले आहेत. मध्यमवर्ग नाहीसा होत चाललेला आहे. फौजदारी कायद्याचा दुरूपयोग होत आहे. मोदींच्या आश्वासनांची तर ऐशीतैशी झालेली आहे. शेतकर्यांचे उत्पन्न दुप्पट करणार, वर्षाला दोन कोटी नवीन रोजगार देणार, घरोघरी नळाचे पाणी पुरवणार या योजनांचे काय झाले? उलट घोटाळे बहुत झाले. उज्ज्वला योजनेत बोगस लाभार्थी आढळले, टेंडर घोटाळे झाले, पी. एम. आवास योजनेत आपलीच माणसे लाभार्थी झाली. इलेक्टोरल बॉण्डसमधून स्वतःच्या पक्षाला हजारो कोटी रुपये मिळवून दिले. हे सगळे पुरावे असताना आपले पंतप्रधान ढिम्म आहेत.
सुदृढ लोकशाहीमध्ये पंतप्रधान हा राजा नसतो हे स्टार्मर यांच्या राजीनाम्यातून दिसून येते. आपल्याकडे लोकशाही सुदृढ नाही, तिला व्यक्तिस्तोम, धर्मद्वेष आणि घोर अज्ञान यांचा मुडदूस झालेला आहे, हे दिसून येते.
