२४ मार्च १९८५ या तारखेच्या साप्ताहिक मार्मिकचे हे मुखपृष्ठ. त्या काळात रेडिओ आणि टीव्ही घरी बाळगायला सरकारी परवाना काढावा लागत असे आणि त्यासाठी सरकारकडे एक शुल्क भरायला लागत असे, ही माहिती वाचून अनेकांना आश्चर्याचा धक्का बसेल. आपल्या घरी, आपल्या खर्चाने, आपल्या मनोरंजनाचं साधन बाळगण्यासाठी परवाना? हो, कारण त्यावेळी रेडिओचं केंद्र आणि टेलिव्हिजन केंद्र हे दोन्ही सरकारी होते. रेडिओ होता आकाशवाणी आणि टेलिव्हिजनवर फक्त दूरदर्शनचेच कार्यक्रम दिसत. १९८५ साली अर्थसंकल्पात या दोन्ही मनोरंजनाच्या साधनांवरचं हे शुल्क काढून टाकलं गेलं आणि त्याचवेळी पेट्रोल, डिझेल हे वाहनांचं इंधन आणि स्वयंपाकाचा गॅस, घासलेट म्हणजे रॉकेल यांचे दर मात्र वाढवण्यात आले. ही ट्रिक किती जुनी आहे पाहा! रेडिओ आणि टीव्ही किंवा कोणतंही मनोरंजन काही जीवनावश्यक नाही. त्यासाठी माफक फी भरणं काही कुणाला जड नाही. पण, ती किरकोळ फी माफ करायची आणि जे जीवनावश्यक आहे, ते मात्र महाग करायचं, तरीही मनोरंजनात गुंगलेला सर्वसामान्य माणूस त्याबद्दल चकार शब्द काढत नाही, हे तेव्हाच्या सत्ताधार्यांना नीट माहिती होतं. फाटक्या तुटक्या कपड्यांमधला आणि करांच्या भाराखाली दबलेला सर्वसामान्य माणूस टीव्हीच्या पडद्यावर मनोरंजन पाहण्यात मग्न आहे, हे बाळासाहेबांनी रेखाटलेलं चित्र आजही तसंच आहे. स्वस्त डेटाच्या माध्यमातून मोबाइलवर रील, क्लिपा, थापेबाज बातम्या, आयपीएल, क्रिकेटचा भडीमार आणि स्वस्त सवंग मनोरंजन यांच्यात लोकांना असं काही गुरफटवून ठेवलं जातं की आपल्याला दिवसा ढवळ्या विविध मार्गांनी लुटलं जातंय, आपल्या देवांनाही सोडलं जात नाही, याचाही त्यांना विसर पडतो.
