साधी राहणी आणि उच्च विचारसरणी म्हणून ज्यांच्याकडे पाहण्यात येत असे ते आदरणीय लालबहादूर शास्त्री हे भारताचे पंतप्रधान असताना त्यांनी ‘जय जवान, जय किसान’ हा नारा दिला होता. ‘भारताच्या सीमेवर लढणार्या जवानांचा सन्मान आणि देशातल्या कोट्यवधी जनतेचा अन्नदाता बळीराजा यांचा गौरव’ या लालबहादूर शास्त्री यांच्या घोषणेतून ओतप्रोत दिसून येत होता. परंतु हल्ली शेतकरी हा सत्ताधार्यांचा राजकीय विषय झाला आहे. आम्ही शेतकर्यांसाठी यंव करू आणि आम्ही बळिराजासाठी त्यंव करू अशा नुसत्या राणा भीमदेवी थाटाच्या घोषणा.
राजकारणातील जाणता राजा म्हणून ओळखण्यात येणारे शरद पवार यांनी केंद्रात कृषिमंत्री असतांना भारतातील तमाम शेतकर्यांसाठी तब्बल सत्तर हजार कोटी रुपयांची कर्जमाफी योजना जाहीर केली होती. मी दैनिक ’सामना’साठी राजकीय प्रतिनिधी म्हणून कार्यरत असताना राज्याचे कृषिमंत्री बाळासाहेब थोरात यांच्या सेवासदन या शासकीय निवासस्थानी आम्ही काही मोजकेच पत्रकार गप्पा मारायला गेलो होतो. शरद पवारांच्या कर्जमाफी करण्याच्या घोषणेच्या चारेक दिवसांपूर्वी या गप्पागोष्टी सुरू असताना बाळासाहेब थोरात यांनी लवकरच आपल्याला ही गोड बातमी मिळेल, असे सूतोवाच केले होते. आम्ही या बातम्या तातडीने दिल्या.
त्यावेळी महाराष्ट्रात शेतकर्यांच्या आत्महत्या मोठ्या प्रमाणावर होत होत्या. संसदेत आणि विधिमंडळात शेतकर्यांच्या आत्महत्यांचे प्रश्न विचारण्यात येत असताना कृषिमंत्री यांच्या नावावर लेखी उत्तरात चक्क प्रेमप्रकरणामुळे आत्महत्या केल्याचे चीड आणणारे उत्तर ऐकायला मिळत असे. सभागृहात विचारलेल्या प्रश्नांची उत्तरे विभागाच्या कक्ष अधिकारी, सचिवांकडून देण्यात येत असतात. बरं, संबंधित मंत्री सभागृहात प्रश्न येण्यापूर्वी तयारी करून गेले तर ठीक, अन्यथा रोषाला सामोरे जावे लागते. राज्यातील शेतकर्यांना सावकारांकडून मोठ्या प्रमाणात त्रास सहन करावा लागतो आणि सावकारांच्या जाचाला कंटाळून शेतकर्यांनी आत्महत्या करण्याच्या घटना वारंवार घडतात. अरुण इंगळे नावाचे सावकारग्रस्त शेतकर्यांचे नेते आजही विदर्भात कार्यरत आहेत. त्यांनी आणि सहकार्यांनी या संबंधित बातम्या मोठ्या प्रमाणात दिल्या, ज्यांना सामनामधून बरीच प्रसिद्धी दिली. तत्कालीन उपमुख्यमंत्री आर. आर. पाटील यांनी गृहमंत्री या नात्याने भर सभागृहात ‘कोपरापासून ढोपरापर्यंत सावकारांना फोडून काढू,’ अशी घोषणा केली होती, ती प्रचंड गाजली. परंतु अजूनही सावकारांच्या जाचात कमी झालेली नाही. शेतकर्यांच्या आत्महत्यांची संख्या दिवसेंदिवस वाढतच आहे.
२०१४ साली देवेंद्र फडणवीस यांनी मुख्यमंत्री झाल्यावर शिवसेना पक्षप्रमुख उद्धव ठाकरे यांच्याकडे आपले सरकार स्थिर ठेवण्यासाठी पाठिंबा मागितला आणि उद्धव ठाकरे यांनी मोठ्या मनाने तो दिला. २०१४ ते २०१९ अशी पाच वर्षे फडणवीस सरकार केवळ आणि केवळ शिवसेनेच्या पाठिंब्यामुळेच टिकले. अर्थात कोणताही भाजपाई नेता हे मान्य करीत नाही अथवा त्याची जाणीवही ठेवीत नाही. याच काळात २०१७ मध्ये शिवसेना नेते दिवाकर रावते हे फडणवीस यांच्या मंत्रिमंडळात मंत्री असताना त्यांच्या उपस्थितीत मंत्रालयाच्या त्रिमूर्ती प्रांगणात मुख्यमंत्री फडणवीस आणि अर्थमंत्री सुधीर मुनगंटीवार यांनी छत्रपती शिवाजी महाराज शेतकरी सन्मान योजना जाहीर केली. ही होती कर्जमाफी योजना. त्यानंतर नियमित कर्ज फेडणार्या शेतकर्यांना डॉ. पंजाबराव देशमुख व्याज सवलत योजना जाहीर केली गेली. २०२० साली महात्मा जोतीराव फुले शेतकरी कर्जमुक्ती योजना लागू करण्यात आली. आता २०२६मध्ये पुण्यश्लोक अहिल्यादेवी होळकर किसान ऋणमुक्ती योजना जाहीर करण्यात आली.
मुळात शिवसेना पक्षप्रमुखांनी शेतकर्यांचा सातबारा कोरा करा, अशी आग्रही मागणी केली आहे. शिवसेनेच्या वचननाम्यात सुद्धा याचा समावेश आहे. ते स्वतः मुख्यमंत्री असताना शेतकरी संपूर्ण कर्जाच्या जोखडातून मुक्त व्हावा, यासाठी त्यांनी सकारात्मक प्रयत्न केले. विरोधी पक्षात असतांना प्रकृतीची तमा न बाळगता शेताच्या बांधावर जाऊन शेतकर्यांचे अश्रू पुसण्याचे काम केले. दु:खितांचे अश्रू पुसणार्या दिवंगत समाजसेविका सिंधुताई सपकाळ यांनी दूरध्वनीवरून उद्धव ठाकरे यांच्यासमवेत चर्चा केली आणि मनसोक्त प्रशंसा करीत भरभरून आशीर्वाद दिले. परंतु निवडणूक जाहीरनाम्यात उल्लेख करून सत्तेत आलेल्या विद्यमान सत्ताधीशांना शेतकर्यांचा सातबारा कोरा करण्याचे धाडस होत नाही. एकगठ्ठा मतांवर डोळा ठेवून योजनांची नावे बदलून खर्या अर्थाने शेतकरी कर्जाच्या जोखडातून मुक्त होणार आहे का?
२०१६पासून मराठा आरक्षणावर वादळ घोंघावत होते म्हणून छत्रपती शिवाजी महाराजांच्या नावाने योजना जाहीर केली. त्यानंतर महात्मा जोतीराव फुले यांच्या नावाने आणि आता पुण्यश्लोक अहिल्यादेवी होळकर यांच्या साडेतीनशेव्या जयंतीचे निमित्त करून त्यांच्या नावाने ऋणमुक्ती योजना जाहीर केली. सरकार बदलत असले तरी प्रशासनातील लोकांची मानसिकता बदलणार आहे का? आधुनिक महाराष्ट्राचे शिल्पकार म्हणून ओळखण्यात येणार्या यशवंतराव चव्हाण यांच्या ‘पुढार्यांनी नाही म्हणायला आणि अधिकार्यांनी हो म्हणायला शिकले पाहिजे,’ या विधानाच्या अगदी उलट चालले आहे. पुढारी वारेमाप घोषणा करणार आणि अधिकारी खोडा घालण्याचा प्रयत्न करणार. जणू काही यांच्या तीर्थरूपांच्या खिशातूनच द्यावे लागणार आहे की काय, अशा थाटात यांचे वागणे असते. राजेश नार्वेकर, महेंद्र कल्याणकर, तुकाराम मुंढे, शिवकुमार डिगे अशी बोटावर मोजता येतील इतक्याच सनदी अधिकार्यांची प्रामाणिकपणे कर्तव्य बजावण्याबद्दल ख्याती असल्याचे सांगितले जाते.
शेतकरी कामगार पक्षाचे झुंझार नेते भाई केशवराव धोंडगे यांनी शेतकर्यांच्या प्रश्नावर सभागृह दणाणून सोडण्याच्या घटना वारंवार घडत असताना आम्ही पाहिल्या आहेत. रुमणं, बळीराजा, औत असे शब्द त्यांनी सातत्याने सभागृहात वापरल्याने ते लोकांना माहित झाले. सभागृहाच्या कामकाजाच्या नोंदीत सामील झाले. रोजगार हमी योजना, कापूस एकाधिकार योजना अशा शेतकर्यांच्या जिव्हाळ्याच्या योजना ही मोठी उदाहरणे आहेत. विधानपरिषदेचे सभापती वि. स. पागे यांनी मांडलेली रोजगार हमी योजना इंदिरा गांधी पंतप्रधान असताना केंद्रात तिची अंमलबजावणी कशी करता येईल, याबाबत त्यांनी दस्तुरखुद्द पागे यांचे मार्गदर्शन घेतले. इंदिरा गांधी यांनी या प्रकांड पंडित आणि ज्ञानेश्वरी मुखोद्गत असणार्या या थोर नेत्यांना दिल्लीला बोलावून घेतले. ‘यु कम टु देल्ली, आय मॅम युवर स्टुडंट. आय अॅम सिटिंग इन फ्रंट ऑफ यू. देन प्लीज डिस्क्राईब मी हाऊ टू इम्प्लिमेंट धिस स्कीम ऑल ओव्हर इंडिया,’ अशा प्रकारे सांगून इंदिराजी तासभर वि. स. पागे यांच्यासमोर जमिनीवर मांडी घालून बसल्या आणि ही योजना समजावून घेतली. पागे यांचे चिरंजीव आणि राज्यातील अनेक प्रकल्पांचे पडद्यामागील शिल्पकार प्रकाश पागे यांनी स्वतः हे किस्से आम्हाला सांगितले आहेत. तो काळ आणि ती माणसेच काही और होती.
सभागृहात तासनतास चर्चा होत असत. शिवसेना नेते दिवाकर रावते यांनी तर अंधश्रद्धा निर्मूलन विधेयकावर सतत तीन अधिवेशने गाजवली. आता फक्त विधेयके पटापट मंजूर करण्याकडे सत्ताधार्यांचा कल असतो. मराठा आरक्षणावर बोलावण्यात आलेले विशेष अधिवेशन थोड्याच अवधीत आटोपते घेण्यात आले. विरोधी पक्षांना बोलू द्यायचेच नाही, असेही प्रकार घडतांना दिसतात. आता तर गेली कित्येक अधिवेशने विरोधी पक्षनेत्यांशिवायच अधिवेशनाचे कामकाज चालताना दिसते. ही लोकशाही म्हणायची तरी कशी?
जो आपला अन्नदाता बळीराजा आहे त्याच्या पोटावर मारुन सरकार चालवू नका. मध्यंतरी एक बातमी आली की शेतात नांगरायला बैल नाही म्हणून नवर्याने बैलाच्या ऐवजी नांगराला बायकोलाच जुंपले. राजा उदार झाला आणि बैल दिला तोही मरतुकडा निघाला. ही क्रूर थट्टा थांबवा. एकगठ्ठा मतांच्या राजकारणासाठी नावे बदलण्याचे प्रकार बंद करा, राष्ट्रपुरुषांना जाती जातीत बंदिस्त करू नका आणि शेतकर्यांचा सातबारा कोरा करा. कामगारद्रोही कायदे मागे घ्या आणि मगच ‘जय जवान, जय किसान, जय कामगार’चा नारा देण्याचा अधिकार प्राप्त होईल.
(लेखक ज्येष्ठ राजकीय विश्लेषक आहेत)
