कोणी निंदा नाहीतर वंदा आमचा गोंधळ घालण्याचा धंदा, हे ब्रीद जणू भाजपाने गेली बारा वर्षे शिक्षण विभागातही जपले आहे. गेल्या १२ वर्षांत पेपर ‘लीक’पासून व्यवस्थाच ‘वीक’पर्यंत अनेक घटना घडल्या पण मोदी सरकार मात्र ढिम्म!
मे २०१४. नरेंद्र मोदी पंतप्रधान झाले. ‘सबका साथ, सबका विकास’ हे घोषवाक्य घेऊन भाजपा सत्तेत आली. आधुनिक भारत, डिजिटल भारत, कौशल्यवान भारत, या घोषणेत शिक्षणाला प्राधान्य देण्याचे वचन होते. ह्यूमन रिसॉर्स डेव्हलपमेंट (एचआरडी) म्हणजे मनुष्यबळ खाते, त्याचे आता शिक्षण मंत्रालय असे नाव बदलले पण कारभार? तो तसाच राहिला, उलट बर्याच ठिकाणी आणखी बिघडला. झुरळ पक्षाच्या आंदोलनात आणि इंडिया आघाडीच्या बैठकीत शिक्षणमंत्री धर्मेंद्र प्रधान यांच्या राजीनाम्याची मागणी झाली. पण शिक्षण विभाग गोंधळ घालण्याचे अंगीकृत कार्य इमाने इतबारे करत राहिला. नवा गोंधळ झाला एआयबीई म्हणजे वकिलांच्या देशव्यापी परीक्षेत!
गेल्या बारा वर्षांत स्मृती इराणी (२०१४-२०१६), प्रकाश जावडेकर (२०१६-२०१९), रमेश पोखरियाल निशंक (२०१९-२०२१) आणि धर्मेंद्र प्रधान (२०२१-आजतागयत) या प्रत्येक शिक्षणमंत्र्याच्या काळात शिक्षणव्यवस्थेत एक ना एक मोठा वाद, गोंधळ, किंवा घोटाळा झाला. हे अपघाताने होत नसते, हे व्यवस्थेचे अपयश आहे. हा बेजबाबदार धोरणांचा संस्थात्मक बेजबाबदारीचा आणि राजकीय प्राधान्यक्रमांच्या विकृत रचनेचा परिणाम आहे. या बारा वर्षांचा कालानुक्रमिक लेखाजोखा मांडणे आवश्यक आहे. कारण एआयबीई २१ परीक्षेचा गोंधळ हे एकट्या बार कौन्सिल ऑफ इंडियाचे अपयश नाही, ते एका मोठ्या परीक्षा-प्रशासन-व्यवस्थेच्या ढासळण्याचे सर्वात ताजे प्रकरण आहे.
पदावर येण्यापूर्वीपासून वाद मे २०१४मध्ये स्मृती इराणी यांना एचआरडी मंत्रालयाचा कार्यभार सोपवला गेला, त्या क्षणापासूनच वाद सुरू झाला. त्या लोकसभेत येण्यापूर्वीच प्रश्न उठला की इराणी यांनी निवडणूक प्रतिज्ञापत्रात दिल्ली विद्यापीठातून बी.ए. (१९९६) पूर्ण केल्याचे सांगितले होते, तर २०१४च्या प्रतिज्ञापत्रात बी.कॉम पार्ट-१ (१९९४) असा उल्लेख होता. २०१४मध्ये त्यांनी सांगितले की त्यांच्याकडे ‘येल’ युनिव्हर्सिटीचीही पदवी आहे. हे नंतर खोटं निघालं. ‘येल’ विद्यापीठाच्या एका लीडरशिप प्रोग्रामचं ते सर्टिफिकेट होतं, पदवी नव्हती. इराणी यांनी एचआरडी मंत्रालयात असताना केंद्रीय विद्यालयात जर्मनऐवजी संस्कृत अनिवार्य केले, त्यांनी दावा केला की ते त्रिभाषा सूत्राशी सुसंगत आहे. तसेच त्यांचा दिल्ली विद्यापीठाच्या चार वर्षीय यूजी कार्यक्रमावरून दिल्ली विद्यापीठाच्या कुलगुरूंशी उघड संघर्ष झाला. ही फक्त सुरुवात होती. देशाची शिक्षण धोरणे ठरवणार्या मंत्रालयाच्या प्रमुखांची शैक्षणिक पार्श्वभूमीच संशयास्पद होती.
एसएससी घोटाळा
प्रकाश जावडेकर हे महाराष्ट्रातील भाजपाचे जुने नेते. त्यांनी एचआरडी मंत्रालय अधिक ‘सभ्य’ पद्धतीने चालवले, असे म्हटले गेले; पण त्यांच्या कार्यकाळात दोन मोठे धक्के बसले. पहिला होता एसएससी सीजीएल घोटाळा, जो फेब्रुवारी २०१८मध्ये उघडकीस आला. स्टाफ सिलेक्शन कमिशनच्या (एसएससी) सीजीएल टियर २ परीक्षेत (फेब्रुवारी १७-२१, २०१८) प्रश्नपत्रिका आधीच सोशल मीडियवर व्हायरल झाल्या. जवळपास दोन लाख उमेदवारांनी परीक्षा दिली होती. दिल्लीत हजारो उमेदवारांनी एसएससी कार्यालयासमोर निषेध मोर्चा काढला, सीबीआय चौकशीची मागणी केली. एसएससीचे संचालक पेपर लीकचे आरोप फेटाळत होते, पण सीबीआयने अटका केल्या. हे प्रकरण आजही न्यायालयात सुरू आहे. सर्वोच्च न्यायालयाने एसएससी सीजीएल २०१७ परीक्षा रद्द करण्याच्या दृष्टीने विचार केला आणि निकालाला स्थगिती दिली. त्यानंतर दुसरा मोठा घोटाळा होता सीबीएसई पेपर लीक- मार्च २०१८मध्ये झालेला. एसएससी घोटाळ्याचे निखारे शांत होत नाहीत तोच सीबीएसईने आग लावली. इयत्ता १२वीच्या अर्थशास्त्राच्या आणि इयत्ता १०वीच्या गणिताच्या प्रश्नपत्रिका व्हॉट्सअपवर लीक झाल्या. सीबीएसईला याची पूर्वसूचना मिळाली होती, पण ते कारवाई करण्यात अपयशी ठरले. दिल्लीच्या राजेंद्र नगर परिसरातील एका खासगी शिक्षणसंस्थेच्या मालकाला अटक झाली. मंत्री जावडेकर यांनी हे प्रकरण ‘दुर्दैवी’ असल्याचे म्हटले आणि ‘पूर्ण परिवर्तन आणि पारदर्शकता’ आणण्याचे आश्वासन दिले. सीबीएसईला ४ मार्च रोजीच पेपर लीकचा इशारा मिळाला होता, पण ते कार्यवाही करण्याऐवजी निद्रिस्त राहिले. २४ दिवसांनंतर प्रश्नपत्रिका लीक झाली तेव्हा मंत्री महोदयांनी चौकशीचे आश्वासन दिले. काँग्रेसने जावडेकर आणि सीबीएसई अध्यक्षांच्या राजीनाम्याची मागणी केली. राहुल गांधींनी तेव्हा म्हटले होते, ‘सगळ्याच बाबतीत हे सरकार ‘लीक’ आहे, कारण सरकारचा प्रमुख ‘वीक’ आहे!’
महामारी, गोंधळ आणि जेईई-नीट वाद
रमेश पोखरियाल निशंक यांच्या कार्यकाळात दोन आव्हाने होती, कोविड-१९ महामारी आणि तिच्या सावटाखाली घेतलेल्या परीक्षांचा गोंधळ. जेईई-मेन आणि नीट-युजीच्या परीक्षा घ्याव्यात की नाही यावरून देशभर वाद झाला. लाखो विद्यार्थी घरात अडकलले असताना सरकारने परीक्षा घेण्याचा हट्ट धरला. अनेक राज्य सरकारांनी विरोध केला, सर्वोच्च न्यायालयात याचिका गेल्या. याच काळात राष्ट्रीय शैक्षणिक धोरण (एनईपी) २०२० लागू झाले. एनईपी ही संकल्पना अनेक तज्ज्ञांनी वाखाणली, पण अंमलबजावणीत प्रचंड गोंधळ झाला. कोणते अभ्यासक्रम बदलायचे, कधी बदलायचे, राज्य सरकारांनी कसे करायचे, याबाबत स्पष्टता नव्हती. पोखरियाल यांनी जून २०२१मध्ये ‘वैयक्तिक कारण’ सांगून राजीनामा दिला. अनेकांनी म्हटले की कोविडकाळातील गोंधळ आणि परीक्षा-व्यवस्थापनातील अपयशामुळे त्यांना पायउतार व्हावे लागले.
एनसीईआरटी इतिहास पुसला
धर्मेंद्र प्रधान यांच्या काळातील सर्वात वादग्रस्त निर्णय म्हणज एनसीईआरटी पाठ्यपुस्तकांतील व्यापक फेरबदल. सरकारने याला ‘अभ्यासक्रमातील सुसूत्रीकरण’ म्हटले. विद्यार्थ्यांवरील ताण कमी करणे हे उद्दिष्ट असल्याचे सांगितले. पण तटस्थ निरीक्षकांनी पाहिले की हे फेरबदल एका विचारधारेला अनुकूल आहेत. एनसीईआरटीने इयत्ता १२वीच्या पाठ्यपुस्तकांतून मुघल साम्राज्याबद्दलचं प्रकरण, महात्मा गांधींचा मारेकरी नथुराम गोडसे याचा उल्लेख आणि २००२च्या गुजरात दंगलींबद्दलचे भाग काढून टाकले. २०२२-२३मध्ये उत्क्रांतीचा सिद्धांत पूर्णपणे शाळेच्या अभ्यासक्रमातून काढण्यात आला. लाखो विद्यार्थ्यांना इयत्ता ११-१२वीमध्ये जीवशास्त्र निवडले नाही तर डार्विन कोण होता हे कळणारच नाही, असले प्रकार झाले. वर्षानुवर्षे एनसीईआरटीच्या पाठ्यपुस्तकांतून संपूर्ण विभाग, विषय, आणि नावे बदलली किंवा काढली जात आहेत. टिपू सुलतान इयत्ता आठवीच्या समाजशास्त्र पुस्तकातून काढला गेला. २०२४मध्ये बाबरी मशीद हे नाव बदलून ‘विवादित ढांचा’ असा उल्लेख पुस्तकात करण्यात आला. एनसीईआरटी संचालकांनी हे बदल ‘चुकून’ झाल्याचे म्हटले, ते आता परत बदलणार नाही असेही सांगितले. प्रसिद्ध इतिहासकार रोमिला थापर आणि जयंती घोष यांनी एक संयुक्त निवेदन प्रसिद्ध करून हे बदल मागे घेण्याची मागणी केली.
‘पेपर लीक सरकार’
जून २०२४ हा भाजपाच्या शिक्षण मंत्रालयाच्या कारभारातील सर्वात काळा महिना होता. नीट युजी २०२४ परीक्षा ५ मे रोजी झाली. बिहार पोलिसांच्या चौकशीत बाहेर आले की प्रश्नपत्रिका परीक्षेच्या एक दिवस आधी लीक झाली होती. जे विद्यार्थी ३०-३२ लाख रुपये देऊ शकले त्यांना परीक्षेच्या आदल्या दिवशी प्रश्नपत्रिका पाठ करायला दिली गेली. बिहार पोलिसांनी या प्रकरणात १३ जणांना अटक केली. नीट २०२४मध्ये अभूतपूर्व ६७ उमेदवारांनी एकत्र प्रथम क्रमांक मिळवला, ज्यामुळे गैरव्यवहाराचा संशय बळावला. एनटीएने म्हटले की एनसीईआरटी पाठ्यपुस्तकांतील बदल आणि परीक्षा केद्रांवरील वेळ कमी झाल्यामुळे वाढीव गुण दिले गेले म्हणून ही संख्या इतकी वाढली. पदभार स्वीकारताना धर्मेंद्र प्रधान यांनी म्हटले होते ‘नीट युजी २०२४मध्ये कोणताही भ्रष्टाचार किंवा पेपर लीक नाही.’ पण बिहार पोलिसांचे म्हणणे वेगळे होते. मग साहजिकच प्रश्न पडला ‘एनटीएवर विश्वास ठेवायचा की बिहार पोलिसांवर?’ नीट गोधळ शांत होत नाही तोच, जून १८ रोजी युजीसी-एनईटी परीक्षा झाली आणि दुसर्याच दिवशी ती रद्द करण्यात आली. धर्मेंद्र प्रधान यांनी जाहीर केले की युजीसी-एनईटी २०२४ची प्रश्नपत्रिका डार्क नेटवर लीक झाली होती. गृह खात्याच्या इंडियन सायबर क्राइम कोओर्डिनेशन सेंटरने (आय ४ सी) ही माहिती दिली. या निर्णयामुळे ९.०८ लाख उमेदवारांना पुन्हा परीक्षा द्यावी लागणार होती. काँग्रेसने मोदी सरकारला ‘पेपर लीक सरकार’ असे नाव दिले. नीट युजी, युजीसी-एनईटी यांच्यानंतर नीट पीजी देखील जून २०२४मध्ये पुढे ढकलण्यात आली. ही सलग तिसरी मोठी परीक्षा केंद्र सरकारच्या ढिसाळ कारभारामुळे प्रभावित झाली. एकाच महिन्यात तीन मोठ्या राष्ट्रीय परीक्षा एकतर लीक झाल्या किंवा रद्द नाही तर पुढे ढकलल्या गेल्या. साहजिकच विरोधी पक्षांनी मोदी सरकारला ‘अकार्यक्षम आणि भ्रष्ट’ म्हटले.
हरियाणात पुन्हा पेपर लीक
भाजपा सरकार म्हणजे पेपर लीकची पुनरावृत्ती करण्यात सक्षम सरकार, असेच चित्र निर्माण झाले आहे. डिसेंबर २०२५मध्ये हरियाणात सोनीपत येथे सीएसआयआर युजीसी-एनईटी परीक्षेच्या प्रश्नपत्रिका एक दिवस आधी, म्हणजे १७ डिसेंबरला एका इमारतीत ३७ विद्यार्थ्यांना पाठवण्यात आल्या. प्रत्येक विद्यार्थ्याकडून ३-४ लाख रुपये आकारण्यात आले. नीरज धनाखड आणि सचन या दोघांना अटक झाली. काँग्रेस नेत्या कुमारी शैलजा यांनी म्हटले की हा अनवधानाने घडलेला प्रकार नाही, तर हरियाणातील भाजपा सरकारच्या कार्यकाळातील पेपर लीक आणि भर्ती घोटाळ्याची ही एक ठरलेली पद्धत आहे. ज्या देशाच्या सत्ताधारी नेत्यांच्या शैक्षणिक पात्रतेबाबत अनेक प्रश्न आहेत, त्यांच्या नेतृत्वात शिक्षण क्षेत्रात असे गोंधळ होणं काही विशेष धक्कादायक नाही.
वकिलांच्या परीक्षेत गोंधळ
७ जून २०२६ रोजी एआयबीई २१ ही वकिलांची परीक्षा झाली. नुकतेच एलएलबी पूर्ण केलेले तरुण, काही वर्षे प्रॅक्टिस करणारे ज्येष्ठ, महिला वकील, एससी आणि एसटी समाजातून न्यायव्यवस्थेत येऊ पाहणारे पहिल्या पिढीचे विद्यार्थी या परीक्षेला बसले होते. परीक्षा संपली, पण गोंधळ सुरू झाला. समाजमाध्यमांवर संताप उसळला. मुंबईतील वकील, दिल्लीतील कायद्याचे विद्यार्थी, छोट्या शहरांमधले नवे अॅडव्होकेट या सर्वांनी एकसुरात विचारले की परीक्षा फक्त पैसे कमावायला घेता का? हा प्रश्न आज संपूर्ण भारतीय कायदेशीर समुदायाचा आहे. आणि या प्रश्नाचे उत्तर शोधायला गेले तर दिसतात तीन थर- बार काैन्सिल ऑफ इंडियाची संस्थात्मक बेजबाबदारी, केंद्र सरकारचे परीक्षा व्यवस्थापनातील अपयश आणि या सगळ्यामागे एक राजकीय सोयीचे मौन. यावेळी भारतीय न्याय संहिता, भारतीय न्याय सुरक्षा संहिता आणि भारतीय साक्ष अधिनियम या नव्या फौजदारी कायद्यांचा समावेश करण्यात आला. परीक्षेनंतर मोठ्या प्रमाणावर उमेदवारांनी सांगितले की पेपर ‘टफ’ होता, अनेकांना अपेक्षेपेक्षा अधिक कठीण वाटला. एआयबीई २०च्या नोंदणीच्या वेळी सर्व्हर बंद पडला होता, त्या वेळची समस्या सुटली नाही; आता त्याच्या पुढील परीक्षेतही एआयबीई २१मध्ये पुन्हा तीच परिस्थिती. एआयबीई १८मध्ये ५१.६३ टक्के उमेदवार नापास झाले, १,४४,०१४ उमेदवारांपैकी फक्त ६९,६४६ उत्तीर्ण झाले. ही परिस्थिती सुधारण्यासाठी बार कौन्सिल आणि सरकारनेने काय केले? काहीही नाही. एका विद्यार्थ्यांकडून साडे तीन हजार रुपये परीक्षा शुल्क, पुस्तकांचा नव्याने आल्याने खर्च पाच हजार आणि परीक्षेत काय तर सावळा गोंधळ! आधीच वकिलांना कमाईचे साधन फार अपुरे, त्यात वकिली करायची तर ह्या परीक्षा द्या म्हणत सरकार त्यांच्या खिशाला कात्री लावून नसता मनस्ताप द्यायला तयार. वकिलांनी लढायचं कोणासाठी? स्वतःसाठी की इतरांना न्याय मिळवून देण्यासाठी?
बारा वर्षांचा गोंधळ पॅटर्न
गोलमाल करणे आणि चालढकल करणे हा मोदीं सरकारच्या इतर अन्य विभागांप्रमाणेच शिक्षण विभागाचाही मूळ पाया राहिला आहे. त्यांचा शिक्षण विभागात गोंधळ घालण्याचाही समान पॅटर्न आहे. परीक्षा लीक आणि गैरव्यवस्थापन हा पहिला पॅटर्न.एसएससी सीजीएल (२०१७-१८), सीबीएसई (२०१८), नीट युजी (२०२४), युजीसी-एनईटी (२०२४), सीएसआयआर युजीसी-एनईटी (२०२५), एआयबीई (२०२६)- एकही वर्ष असे नाही ज्यात एखाद्या मोठ्या परीक्षेत घोटाळा झाला नाही. २०१६पासून दर दोन-तीन वर्षांनी एसएससी परीक्षांत पेपर लीक झाला आहे. एनटीएची स्थापना केली ‘एक देश एक परीक्षा’ या घोषणेखाली- पण त्याच एनटीएने एकाच महिन्यात नीट आणि युजीसी-एनईटी उद्ध्वस्त केली.
पाठ्यपुस्तकांचे राजकीयीकरण करून इतिहासाला हात घालणे हा दुसरा पॅटर्न.२०२३मध्ये मुघल साम्राज्याचे अध्याय काढले. उत्क्रांतीचा सिद्धांत पाठ्यक्रमाबाहेर गेला. छत्रपती शिवाजी महाराजांच्या इतिहासाला कात्री लावली. सुरतलुटीचा प्रसंग काढून टाकला. गांधीजींच्या हत्येनंतर आरएसएसवर बंदी घातल्याचा उल्लेख गेला. ज्या मुलांनी पुढे जाऊन देशाचे नेतृत्व करायचे आहे, त्यांना खरा इतिहास शिकवला जात नाही हा शिक्षण व्यवस्थेतील सर्वात घातक हस्तक्षेप आहे. संस्थात्मक उत्तरदायित्वाचा अभाव हा देखील पॅटर्न झालाय. एकाही मंत्र्याने घोटाळ्यांची जबाबदारी घेऊन राजीनामा दिला नाही. जावडेकर यांनी सीबीएसई पेपर लीकला ‘दुर्दैवी’ म्हटले आणि ‘पारदर्शी व्यवस्थापन’ आणण्याचे आश्वासन दिले. धर्मेंद्र प्रधान यांनी नीट पेपर लीक आधी नाकारलाच- मग अटका झाल्यावर ‘अनपेक्षित घटना’ म्हटले. बार कौन्सिल ऑफ इंडियाच्या एआयबीई गोंधळावर कोणी तोंड उघडले नाही.
अध:पतनाला जबाबदार कोण?
२०१४ ते २०२६ बारा वर्षे, चार शिक्षणमंत्री, डझनभर परीक्षा घोटाळे, पाठ्यपुस्तकांचे मनमानी बदल, एनटीएची स्थापना आणि नंतर त्याचेच आणि त्यामुळेच पतन, लाखो विद्यार्थ्यांचे करिअर धोक्यात हे सगळे एकत्र पाहता एक चित्र स्पष्ट होते. भारतातील शिक्षण व्यवस्था आज दोन आजारांनी पीडित आहे. एक प्रशासकीय अक्षमता, ज्यातून पेपर लीक आणि परीक्षा गोंधळ होतात. आणि दोन विचारधारात्मक हस्तक्षेप, ज्यातून इतिहास पुसला जातो आणि वैज्ञानिक विचारपद्धती कमकुवत केली जाते. एआयबीई २१चा गोंधळ हा या मोठ्या कथेतील एक अध्याय आहे. मुंबईतले वकील आज घायकुतीला आले आहेत, दिल्लीतील विद्यार्थी संतापलेला आहे, छोट्या शहरातले पहिल्या पिढीचा लॉ ग्रॅज्युएट हरवलेला आहे, पण सत्तेच्या वर्तुळात यांच्या बद्दल कोणाला काय पडलेले आहे का? परीक्षा घेण्यात हे सरकार अपयशी झाले आहे हे आता सद्धि झाले आहे. वर्षानुवर, घटनेमागून घटना घडतायत जे साध्या परीक्षा नीट घेऊ शकत नाहीत, त्यांना देश चालवण्याची परीक्षा कशाला घेऊ द्यायची? देशातला विद्यार्थी आता रस्त्यावर आलेला आहेच. आपण अराजकाच्या उंबरठ्यावर आहोत. देशातील तरुणाई आता भाजपा सरकारला जाब विचारल्याशिवाय स्वस्थ बसणार नाही.
(प्रवक्ता आणि जनसंपर्कप्रमुख शिवसेना उद्धव बाळासाहेब ठाकरे पक्ष)