’नोट बदलणे’ हा भारतीय अर्थव्यवस्थेचा एक परिचित, परंतु प्रत्येक वेळी धक्का देणारा अध्याय आहे. रिझर्व्ह बँक ऑफ इंडियाने (आरबीआय) गेल्या काही वर्षांत चलनी नोटांची मागणी झपाट्याने वाढल्यामुळे पॉलिमर म्हणजेच प्लास्टिकच्या नोटा चलनात आणण्याची कल्पना पुन्हा एकदा जिवंत केली असून लवकरच हे पाऊल उचलले जाणार असल्याचे संकेत आता थेट आरबीआयच्या अंतर्गत गोटांतून येत आहेत. मुंबईत झालेल्या आरबीआयच्या अलीकडील दोन बैठकांमध्ये प्लास्टिक नोटांच्या प्रश्नावर गांभीर्याने चर्चा झाली. लवकरच एक पथदर्शी प्रकल्प जाहीर होण्याची अपेक्षा आहे.
हा निर्णय अचानक झालेला नाही. २०१२मध्ये भारताने पहिल्यांदा पॉलिमर नोटांची चाचणी घेण्याचा विचार केला होता, तेव्हा सरकारने पाच शहरांमध्ये दहा रुपयांच्या एक अब्ज प्लास्टिक नोटांची फील्ड ट्रायल मंजूर केली होती. मात्र तांत्रिक आणि अन्य अडचणींमुळे हा प्रस्ताव नंतर बासनात गुंडाळला गेला. आता दहा वर्षांनंतर हा प्रस्ताव पुन्हा चर्चेत आला आहे आणि यावेळी परिस्थिती वेगळी आहे.
प्लास्टिक नोटा हव्यात का?
आरबीआयच्या आर्थिक वर्ष २०२५ च्या वार्षिक अहवालानुसार, कागदी नोटा छपाईवरील खर्च २०२४-२५मध्ये ₹६,३७२.८ कोटींवर पोहोचला, जो आधीच्या वर्षी ₹५,१०१.४ कोटी होता. या वाढीचे प्रमुख कारण म्हणजे नोटा छपाईसाठी वाढलेली मागणी. नोटांचे आयुष्य वाढवणे हे पॉलिमर नोटांचा विचार पुन्हा करण्यामागील प्रमुख कारण ठरले आहे. आर्थिक वर्ष २५ मध्ये २३.८ अब्ज खराब नोटा नष्ट कराव्या लागल्या, जे प्रमाण आधीच्या वर्षाच्या तुलनेत १२.३ टक्के अधिक आहे. पॉलिमर नोटा कागदी नोटांपेक्षा तीन ते चार पट अधिक काळ टिकतात. यामुळे आरबीआयला खराब नोटा बदलण्याची आणि नव्या नोटा छापण्याची गरज वारंवार लागणार नाही आणि हजारो कोटी रुपयांची बचत होऊ शकेल. स्वच्छतेचाही मुद्दा महत्त्वाचा आहे. कापूस-आधारित नोटा हातोहात फिरत राहिल्यामुळे त्यावर जीवाणू, विषाणू, धूळ आणि घाम जमा होतो. पॉलिमर नोटांचा पृष्ठभाग नॉन-पोरस असल्याने त्या पुसण्या योग्य असतात आणि दैनंदिन वापरात अधिक स्वच्छ राहतात. त्यात बनावट नोटांचा मुद्दाही महत्त्वाचा आहे. पॉलिमर नोटांमध्ये पारदर्शक खिडक्यांसारखी छोटी छिद्रे आणि प्रगत होलोग्राम असतात, ज्यांची नक्कल करणे बनावट नोटा करणार्यांना जवळपास अशक्य असते. डिजिटल पेमेंट्सची जलद वाढ होऊनही चलनातील नोटांचे प्रमाण ११.५ टक्क्यांनी वाढून मे २०२६पर्यंत विक्रमी ₹४२.८६ लाख कोटींवर पोहोचले आहे. डिजिटल आणि रोखीच्या व्यवहारांत वाढ हे भारताचे एक वेगळेपण आहे. जगभरात सुमारे ६० देशांनी आतापर्यंत पॉलिमर नोटा चलनात आणल्या आहेत.
ऑस्ट्रेलिया हा पहिला देश होता ज्याने १९८८ मध्ये दहा डॉलरच्या नोटेपासून सुरुवात केली. त्यानंतर सिंगापूर, इंडोनेशिया, थायलंड, मलेशिया यांनी हे पाऊल उचलले. रोमेनिया हा पहिला युरोपीय देश ठरला ज्याने १९९८ मध्ये प्लास्टिक नोटा आणल्या, तर कॅनडाने २०११मध्ये या नोटा आणल्या. भारताने हे पाऊल उचलल्यास तो आशियातील एक प्रमुख अर्थव्यवस्था म्हणून या यादीत सामील होईल.
भारतीय नोटांच्या बदलाचा इतिहास
भारताने स्वातंत्र्यापासून आजपर्यंत अनेक वेळा चलनात आमूलाग्र बदल केले आहेत. प्रत्येक बदलाची वेगवेगळी पार्श्वभूमी होती आणि जनतेच्या प्रतिक्रियाही वेगळ्या होत्या. स्वातंत्र्यापूर्वी, दुसर्या महायुद्धाच्या पार्श्वभूमीवर काळ्या बाजाराला आळा घालण्यासाठी आरबीआय गव्हर्नर चिंतामण द्वारकानाथ देशमुख यांनी ५००, १,००० आणि १०,००० रुपयांच्या नोटा रद्द केल्या. या नोटांचे मूल्य त्या काळात फार मोठे होते आणि त्या फक्त श्रीमंत व व्यापारीवर्गाकडे असत. त्या वेळी एकूण चलनापैकी फक्त ९.०७ कोटी रुपये खर्या अर्थाने रद्द झाले. उरलेल्या नोटा बदलून घेण्यात आल्या. त्यामुळे हा उपाय नोटबंदीपेक्षा अधिक ‘चलन रूपांतरणा’चा होता, असे म्हणता येईल. काळ्या पैशाविरुद्धच्या लढाईत हे पाऊल फारसे यशस्वी ठरले नाही.
दुसरी नोटबंदी १९७८ मध्ये पंतप्रधान मोरारजी देसाई यांच्या जनता पक्षाच्या सरकारने केली. यात १,०००, ५,००० आणि १०,००० रुपयांच्या नोटा रद्द करण्यात आल्या. या नोटबंदीला तत्कालीन आरबीआय गव्हर्नर आय.जी. पटेल यांचा विरोध होता. परंतु सरकारने त्यांचा विरोध डावलून १४ जानेवारी रोजी रात्री ऑर्डिनन्स तयार केला, राष्ट्रपती एन. संजीव रेड्डी यांनी त्यावर स्वाक्षरी केली आणि १६ जानेवारीच्या सकाळी आकाशवाणीच्या ९ वाजताच्या बुलेटिनमधून देशाला ही माहिती मिळाली. या नोटबंदीत १४६ कोटी रुपये मूल्याच्या नोटांपैकी १२४.४५ कोटी रुपयांच्या नोटा बदलल्या गेल्या आणि सुमारे १४.७६ टक्के नोटा खर्या अर्थाने रद्द झाल्या. १९७८ ची नोटबंदी तुलनेने शांतपणे पचली, कारण या उच्च मूल्याच्या नोटा सामान्य माणसाच्या खिशात नसतच.
भारताच्या आर्थिक इतिहासातील सर्वात धक्कादायक निर्णय ८ नोव्हेंबर २०१६ रोजी रात्री ८.१५ वाजता पंतप्रधान नरेंद्र मोदींनी जाहीर केला की त्याच रात्री मध्यरात्रीपासून ५०० आणि १,००० रुपयांच्या नोटा बेकायदा ठरतील. काळा पैसा, बनावट नोटा आणि दहशतवादाला वित्तपुरवठा रोखणे ही तेव्हा सांगितली गेलेली प्रमुख उद्दिष्टे होती. जी नंतर सतत बदलत गेली. नोटबंदीनंतर आरबीआयने सात नव्या नोटा जाहीर केल्या. २,०००, ५००, २००, १००, ५०, २० आणि १० रुपये. भारताच्या चलनव्यवस्थेत पहिल्यांदाच एकाच वेळी इतके मोठे बदल झाले. जनतेची प्रतिक्रिया तीव्र होती. बँकांसमोर रात्रभर रांगा, एटीएममधून पैसे संपणे, लग्न-समारंभ ठप्प होणे, छोट्या व्यावसायिकांचे नुकसान. तरीही सरकारला पाठिंबा देणारा मोठा वर्गही होता.
‘कॅशलेस इंडिया’ आणि ‘डिजिटल पेमेंट’ हे शब्द याच काळात घराघरात पोहोचले. नोटबंदीनंतर रद्द झालेल्या ९९ टक्क्यांहून अधिक नोटा बँकांमध्ये परत आल्या, असे आरबीआयच्या अहवालात नमूद आहे. यावर बराच वाद झाला. जर इतक्या नोटा परत आल्या तर काळा पैसा नष्ट झाला का, असा प्रश्न उपस्थित होत राहिला. १९ मे २०२३ रोजी आरबीआयने २,००० रुपयांच्या नोटा चलनातून काढून घेण्याची घोषणा केली. या नोटा ७ ऑक्टोबर २०२३ पर्यंत वैध राहिल्या. आरबीआयच्या ३ जुलै २०२३च्या अहवालानुसार, परत आलेल्या २,००० रुपयांच्या सुमारे ८७ टक्के नोटा थेट बँक खात्यांमध्ये जमा करण्यात आल्या आणि उर्वरित १३ टक्के इतर डिनॉमिनेशनमध्ये बदलल्या गेल्या. या वेळी रांगा कमी होत्या, गोंधळ कमी होता, कारण २,००० रुपयांच्या नोटा लोकांनी बचत म्हणून ठेवलेल्या होत्या, दैनंदिन व्यवहारात त्या कमी वापरल्या जात होत्या.
कधी होणार नोटबदली?
आरबीआयने अद्याप कोणतीही अधिकृत वेळमर्यादा जाहीर केलेली नाही. हा विकास अजूनही तयारीच्या टप्प्यात असून कोणत्याही टप्प्याटप्प्याने सुरुवात होण्याआधी औपचारिक अधिसूचना अपेक्षित आहे. आरबीआयने अलीकडील वर्षांत नाण्यांचा वापर वाढवण्याचाही प्रयत्न केला आहे, परंतु त्यांचा स्वीकार मर्यादितच राहिला. आर्थिक वर्ष २५ मध्ये नाण्यांचा पुरवठा सुमारे १.५ अब्ज नगांपर्यंत वाढला, ज्यात ५ रुपये आणि २० रुपयांच्या नाण्यांचा प्रमुख वाटा होता. भारतीय चलनाचा इतिहास म्हणजे एका अर्थाने देशाच्या आर्थिक मानसिकतेचा आरसाच आहे. १९४६पासून २०२३पर्यंत प्रत्येक नोटबंदी किंवा चलन-बदलाने जनतेच्या मनात एकाच वेळी भीती, संताप, उत्सुकता आणि देशाभिमान यांचे मिश्रण निर्माण केले. प्लास्टिक नोटांचा विचार हा या परंपरेचा पुढचा अध्याय आहे. परंतु यावेळी उद्दिष्ट वेगळे आहे. काळ्या पैशाविरुद्ध लढाई नाही, बनावट नोटा नष्ट करणे नाही तर फक्त टिकाऊपणा, स्वच्छता आणि किफायतशीरपणा हे व्यावहारिक हेतू आहेत. ज्या देशात रोजच्या जगण्यात नोट खिशात घड्या घालून ठेवली जाते, मंदिरात अर्पण केली जाते, मुलाच्या हातावर ओवाळून टाकली जाते त्या देशात प्लास्टिकची नोट किती स्वीकारली जाईल, हा सांस्कृतिक प्रश्नही तितकाच महत्त्वाचा आहे जितका आर्थिक. आरबीआयने पायलट प्रोजेक्टची घोषणा केली की भारतीय जनता आपल्या परिचित सवयी किती लवकर बदलते, हे पाहणे रोचक ठरेल. पण एक गोष्ट निश्चित भारताच्या चलनाचा प्रवास अजून संपलेला नाही. नोटबंदीचे आणखी धक्के पचवण्यास भारतीय जनतेने तयार राहायला हवे.
(प्रवक्ता आणि जनसंपर्कप्रमुख शिवसेना उद्धव बाळासाहेब ठाकरे पक्ष)
