नसरापूर. पुण्याजवळचं एक छोटंसं गाव. २ मे २०२६ रोजी या गावाने महाराष्ट्राला हादरवणारी एक क्रूर घटना पाहिली. एका चिमुकल्या मुलीवर झालेल्या अत्याचाराने संपूर्ण राज्यात संतापाची लाट उसळली. पण या संतापाच्या आगीत एक प्रश्न शांतपणे धुमसतो आहे, जर शक्ती कायदा वेळेत मंजूर झाला असता, तर हे घडले असते का?
पीडितेच्या वडिलांनी सांगितलं, ‘माझ्या मुलीला जोपर्यंत न्याय मिळत नाही, जोपर्यंत त्या नराधमाला फाशी होत नाही, तोपर्यंत कोणीही राजकीय व्यक्तीने आमच्या कुटुंबाला भेटायला येऊ नये.’ हे वाक्य ही एका बापाची व्यथा नाही, तर हा या देशातल्या लाखो पीडित कुटुंबांचा सामूहिक आक्रोश आहे.
शक्ती कायदा असता तर ?
२०२० मध्ये उद्धव ठाकरे यांच्या नेतृत्वाखालील महाविकास आघाडी सरकारने ‘शक्ती गुन्हेगारी कायदा विधेयक’ महाराष्ट्र विधानसभेत सादर केले. हैदराबादमधील डॉक्टर प्रियांका रेड्डी बलात्कार-हत्या प्रकरण आणि बदलापूरसारख्या घटनांच्या पार्श्वभूमीवर आंध्र प्रदेशाच्या धर्तीवर हे विधेयक तयार करण्यात आले होते. या कायद्याचे मुख्य वैशिष्ट्य म्हणजे बलात्कार, लैंगिक अत्याचार आणि अॅसिड हल्ल्यांसाठी जलद सुनावणी- केवळ ३० कार्य दिवसांत तपास पूर्ण करणे, ६० दिवसांत खटला निकाली काढणे आणि अशा प्रकरणांमध्ये फाशीची शिक्षा अनिवार्य करणे. हा कायदा म्हणजे महिला सुरक्षेसाठी एक ऐतिहासिक पाऊल होते. पण हे विधेयक कधीच कायद्याचे रूप घेऊ शकले नाही. का? कारण भाजपने त्याला विरोध केला.
राजकारण की तत्त्व?
विधानसभेत शक्ती विधेयक सादर झाले, तेव्हा भाजपने त्यावर अनेक आक्षेप घेतले. पण हे आक्षेप कायद्याच्या तरतुदींवर होते की केवळ उद्धव सरकारला अडवण्यासाठी होते, हा प्रश्न आजही अनुत्तरित आहे. भाजपने जे मुद्दे उपस्थित केले त्यांमध्ये ‘खोट्या तक्रारींचा धोका’, ‘घाईघाईने तयार केलेले विधेयक’, आणि ‘केंद्राच्या मंजुरीशिवाय राज्य एकट्याने असा कायदा करू शकत नाही’ असे युक्तिवाद होते. पण त्याच भाजपने आंध्रात दिशा कायद्याचे कौतुक केले होते. मग महाराष्ट्रातच अडथळे का? उत्तर एकच आहे विरोधासाठी विरोध. तो तत्त्वाधारित विरोध नव्हता, तर तो राजकीय विरोध होता आणि या राजकीय विरोधाची किंमत नसरापूरच्या एका चिमुकल्या मुलीने चुकवली, असं म्हटलं तर अतिशयोक्ती होणार नाही.
शक्ती विधेयक विधानसभेत बहुमताने संमत होण्यास भाजपने अडथळे आणले, तेव्हा ते विधान परिषदेत प्रलंबित राहिले. आणि नंतर राजकीय भूकंपात उद्धव सरकार पडले. एकनाथ शिंदे यांनी भाजपच्या पाठिंब्याने सत्ता स्थापन केली. पण या नव्या सरकारने शक्ती कायदा कधीच प्राधान्याने पुढे नेला नाही. कारण स्पष्ट होते, कायदा महत्त्वाचा नव्हता, सत्ता महत्त्वाची होती.
फास्ट ट्रॅक कोर्ट…केवळ शब्द!
मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी पीडित कुटुंबाशी संपर्क साधून सांगितलं की आरोपीला मृत्युदंड मिळवण्यासाठी सरकार प्रयत्न करेल. फास्ट ट्रॅक कोर्टात खटला नेण्याचे आश्वासन दिले. हे ऐकताना एकच प्रश्न येतो, हे शब्द निर्भयेनंतर ऐकले, बदलापूरनंतर ऐकले, आता नसरापूरनंतर ऐकतो. मग फरक कधी पडणार? शक्ती कायदा असता तर ‘फास्ट ट्रॅक’चे आश्वासन द्यावे लागले नसते. कारण ती यंत्रणाच कायद्याने बंधनकारक असती. ३० दिवसांत तपास, ६० दिवसांत निकाल, हे स्वेच्छेने नाही तर कायद्याने होणार होते. पण भाजपने तो मार्ग बंद केला. आज तोच भाजप ‘प्रयत्न करू’ असे सांगत आहेत. हा महाराष्ट्राच्या जनतेसोबत सर्वात मोठा राजकीय विश्वासघात आहे.
आरोपीला जामीन
नसरापूर प्रकरणातील आरोपीची याआधीही गुन्हेगारी पार्श्वभूमी होती असे सांगितले जाते. तरीही तो समाजात मोकळा फिरत होता. एक महत्त्वाचा प्रश्न येथे उपस्थित होतो, गंभीर गुन्ह्यांच्या आरोपींना जामीन देताना न्यायालयाने काय विचार केला? आणि या जामीन प्रक्रियेत राजकीय दबाव किंवा प्रभाव होता का? शक्ती कायद्यात जामीनाच्या तरतुदी अत्यंत कठोर होत्या. लैंगिक गुन्ह्यांमध्ये आरोपीला सहजासहजी जामीन मिळणे शक्य नव्हते. या एकाच तरतुदीमुळे किती पुनरावृत्तीचे गुन्हे टळले असते याचा विचार करा. पण भाजपने विरोध केला, कायदा अडला आणि अशा आरोपींना जामीन मिळत राहिला.
तिकडे ‘बदला पूरा’ आणि इकडे मौन
बदलापूर घटनेच्या वेळी सत्ताधारी पक्षाने ‘बदला पूरा’ असे फलक लावून राजकीय श्रेय घेतले. कॅमेर्यांसमोर न्यायाचे नाटक झाले. पण आज, नसरापूरनंतर, तीच यंत्रणा पुन्हा ‘प्रयत्न करू’ असे सांगत आहे. पीडित कुटुंबाने राजकीय नेत्यांना घरी येण्यास मनाई केली, कारण त्यांना माहीत आहे की हे येणे केवळ कॅमेर्यांसाठी असते, न्यायासाठी नाही. शक्ती कायदा असता तर सरकारला कॅमेर्यांसमोर येण्याची गरज नसती. कायद्याची यंत्रणाच न्याय देत राहिली असती. पण त्या कायद्याला भाजपने रोखले आणि आज तेच भाजप न्यायाचे आश्वासन देत आहे. हा सर्वात मोठा राजकीय दुटप्पीपणा आहे.
न्यायपालिका आणि सुट्ट्या
देशात सध्या पाच कोटींहून अधिक खटले प्रलंबित आहेत. लोकसंख्येच्या प्रमाणात न्यायाधीशांचं प्रमाण जगातील सर्वात विषम आहे. या परिस्थितीत उच्च न्यायालये उन्हाळी सुट्ट्या घेतात. सामान्य माणसाला न्यायासाठी दहा-वीस वर्षे थांबावे लागते. शक्ती कायद्याने ही व्यवस्था बदलणे बंधनकारक केले असते. विशेष न्यायालये, ठरावीक मुदत, जलद सुनावणी हे सारे कायद्याने येणार होते. पण आज ते नाही. त्याचे थेट कारण आहे भाजपचा विरोधासाठी विरोध.
राजकीय वर्गाने उत्तर द्यावे…
आज मुख्यमंत्री फडणवीस यांच्याकडे राज्याची सत्ता आहे, गृहखाते आहे. ते ‘प्रयत्न करू’ म्हणतात. पण प्रश्न असा आहे की जेव्हा उद्धव सरकारने शक्ती कायदा आणला होता, तेव्हा तुम्ही कुठे होता? जेव्हा विधेयक प्रलंबित राहिले, तेव्हा तुम्ही त्याला पाठिंबा का दिला नाही? आणि सत्तेवर आल्यावर तुम्ही तो कायदा का पूर्ण केला नाही? या प्रश्नांची उत्तरे फडणवीस यांना द्यावी लागतील. केवळ फोनवर बोलणे किंवा आश्वासने देणे पुरेसे नाही. व्यवस्था बदलणे हाच खरा न्याय असेल. शक्ती कायदा मंजूर करणे हा त्या बदलाचा सर्वात महत्त्वाचा पहिला टप्पा आहे.
समाजाची जबाबदारी
शाहू-फुले-आंबेडकरांच्या महाराष्ट्राने नेहमीच सामाजिक अन्यायाविरुद्ध उभे राहण्याची परंपरा जपली. आज तीच परंपरा आपल्याला पुकारत आहे. दोन दिवस सोशल मीडियावर संताप व्यक्त करायचा, मग आपापल्या कामाला लागायचं हा ‘सहभाग’ आता पुरेसा नाही. नसरापूर ही एकट्या मुलीची कहाणी नाही. नसरापूर म्हणजे या देशातल्या प्रत्येक त्या पीडित मुलीचं प्रतिनिधित्व आहे जिला न्याय मिळाला नाही. शक्ती कायद्यासाठी आवाज उठवणे, त्याची मागणी करणे, राजकारण्यांना जबाबदार धरणे हे आपले कर्तव्य आहे. नसरापूरची घटना शेवटची ठरायला हवी. त्यासाठी शक्ती कायदा आजच मंजूर व्हायला हवा. विरोधासाठी विरोध करणार्या राजकारण्यांनी उत्तर द्यायला हवे. जर त्यांनी उत्तर दिले नाही, तर इतिहास माफ करणार नाही.
(प्रवक्ता आणि जनसंपर्कप्रमुख शिवसेना उद्धव बाळासाहेब ठाकरे पक्ष)
