देशाच्या राजकारणात, समाजकारणात, परराष्ट्र नीतीमध्ये एकाहून एक हास्यस्फोटक विनोद घडत असलेल्या काळात, त्या सगळ्यांच्या वरचढ आणि गडबडा लोळायला लावणारा विनोद नुकताच घडला… आम आदमी पार्टीत ‘सिद्धांत, मूलभूत नैतिकता आणि मूल्ये’ शिल्लक राहिलेली नसल्याने या पक्षाचे राज्यसभेचे खासदार राघव चड्ढा यांनी अन्य सहा खासदारांसह चक्क ‘अशिक्षित आणि गुंडांचा पक्ष’ असलेल्या भारतीय जनता पक्षात प्रवेश घेतला. भाजप हा विरोधकांना ईडी, सीबीआय आणि तुरुंगाचे भय दाखवून भारताला ‘विरोधी पक्षमुक्त’ करण्याचा संकल्प केलेला सत्तालोलूप पक्ष आहे, असं हेच राघव चड्ढा काही काळापूर्वीच तावातावाने सांगत होते, हे आठवलं की हसून हसून मुरकुंडीच वळते.
चड्ढा यांची पावले कमळाखालच्या चिखलाकडे चालली आहेत, याचा अंदाज आधीच आला होता. देशपातळीवर पंतप्रधान आणि केंद्रीय गृहमंत्री या दोघांपलीकडे सत्तेतल्या तिसर्या कोणा व्यक्तीलाही प्रसिद्धी न देणारा राष्ट्रीय गोदी मीडिया राघव चड्ढा यांच्या बोळ्याने दूध प्यायला लागला होता. ते अचानक ‘विमानतळावरच्या सर्वसामान्य जनते’चे प्रश्न उचलून धरू लागले होते. विरोधी पक्षांना कस्पटासमान लेखणारे सत्ताधारी चड्ढा यांच्या सूचनांप्रमाणे निर्णय घेत होते. त्यातून चड्ढा ‘हाफ चड्डीत’ शिरणार, अशी चर्चा देशभर होतीच. या सगळ्या पीआर स्टंटबाजीतून फुगवून वाढवलेली चड्ढा यांची लोकप्रियता त्यांच्या पक्षांतरानंतर मात्र टाचणी लावल्यासारखी ओसरली. त्यांच्या इंस्टाग्राम फॉलोअर्समध्ये काही लाखांची घट झाली आहे. पक्षांतरानंतर काही तासांतच २० लाखांवर जेन झी तरुणांनी त्यांना अनफॉलो केले. त्यातल्या अनेकांनी त्यांना ‘दलाल’ असे संबोधले. चड्ढा यांच्याबरोबर आपलीही विकेट गमावलेला क्रिकेटपटू हरभजन सिंह ऊर्फ भज्जी याच्या घरावरही ‘गद्दार’ असे लिहून तरुणाईने संताप व्यक्त केला आहे.
समाजसेवेच्या आडून भाजपची सुपारी वाजवणार्या अण्णा हजारेंच्या २०११मधील तथाकथित भ्रष्टाचारविरोधी आंदोलनाने देशात सत्तांतर घडवून आणलं. या आंदोलनामागचे मुख्य रणनीतीकार होते अरविंद केजरीवाल. या आंदोलनाच्या यशाने हुरूप चढलेल्या केजरीवाल आणि त्यांच्या काही सहकार्यांनी आम आदमी पक्ष स्थापन केला.
२ ऑक्टोबर २०१२ रोजी स्थापन झालेल्या या पक्षाचा मुख्य उद्देश भ्रष्टाचार कमी करणे, पारदर्शक शासन आणि सामान्य माणसाच्या समस्या सोडवणे हा होता. कोरी पाटी आणि केजरीवाल यांची कॉमन मॅन इमेज यांच्या बळावर ‘आप’ने दिल्लीत २०१३मध्ये ७०पैकी २८ जागा जिंकल्या होत्या. मात्र भाजपला ३१ जागा मिळाल्याने काँग्रेसच्या टेकूने केजरीवालांचे पहिले सरकार केवळ ४९ दिवस टिकले. २०१५मध्ये ६७ जागा आणि २०२०मध्ये ६३ जागांवर शानदार विजय मिळवत केजरीवालांनी मोदी-शहांना धूळ चारली. पंजाबमध्ये २० फेब्रुवारी २०२२ रोजी झालेल्या निवडणुकीत ‘आप’ने ११७ पैकी ९२ जागा जिंकल्या आणि पूर्ण बहुमत मिळवले. भगवंत मान मुख्यमंत्री झाले. सतत मिळणार्या विजयामुळे केजरीवाल एककल्ली कारभार हाकत असल्याचे आरोप त्यांचे सहकारी करू लागले. दुसरीकडे दिल्लीत विजय मिळत नाही म्हणून भाजपने ‘फोडा आणि राज्य करा’ हे सूत्र अवलंबले. ईडी, सीबीआय, आयटीच्या भीतीने काही नेते ‘आप’ सोडून भाजपात गेले. जे तिकडे गेले नाहीत ते तुरुंगात गेले. ‘आप’ला तोडण्यात भाजपला बर्याच अंशी यश मिळत गेले. याच शृंखलेत राज्यसभेतील दहापैकी अशोक मित्तल, संदीप पाठक, हरभजन सिंह, स्वाती मालीवाल, राजिंदर गुप्ता आणि विक्रम साहनी हे सहा खासदार राघव चड्ढा यांच्या नेतृत्वात भाजपमध्ये सहभागी झाले. बलवीर सिंह सीचेवाल, संजय सिंह आणि एन.डी. गुप्ता इतकेच आता ‘आप’मध्ये उरले आहेत.
राघव चड्ढा पंजाबमधून राज्यसभेवर आले होते. त्यांनी कधीतरी भाजपला नैतिकता नसलेला गुंडांचा पक्ष म्हणत मी अन्य नेत्यांसारखा ‘आप’ सोडून जाणार नाही, मला कोणीही खरेदी करू शकत नाही, अशी मुक्ताफळे उधळली होती. आता तर पंजाब सरकार पाडण्याची सुपारी चड्ढांनी घेतली आहे. येणार्या काळात पंजाबमध्ये भगवंतची मान पकडून खाली ओढले जाईल. कदाचित त्या खुर्चीवर चड्ढा बसलेले दिसतील.
लाड पुरवले, अंगाशी आले…
अरविंद केजरीवाल यांनी पक्षात सार्वधिक लाड पुरवले ते चड्ढा यांचे. ते चार्टर्ड अकाउंटंट आहेत. त्यांचा राजकीय प्रवास ‘आप’च्या स्थापनेपासून सुरू झाला आणि तो आतापर्यंत टिकला. चड्ढा २०११मध्ये हजारेंच्या भ्रष्टाचारविरोधी आंदोलनात सामील झाले. २०१२मध्ये ‘आप’चे संस्थापक सदस्य म्हणून पक्षात सामील झाले, त्यावेळी ते २३ वर्षांचे होते. केजरीवाल यांनी चड्ढा यांना दिल्ली लोकपाल विधेयकाचा मसुदा तयार करण्याचे पहिले राजकीय काम दिले. हे त्यांचे पहिले मोठे योगदान होते. केजरीवाल यांच्या प्रोत्साहनामुळे ते पक्षात सक्रिय झाले. ते ‘आप’चे सर्वात तरुण राष्ट्रीय प्रवक्ता बनले आणि टीव्ही डिबेट्समध्ये पक्षाचे चेहरा म्हणून प्रसिद्ध झाले. चड्ढा हे केजरीवालांच्या इतक्या प्रेमात होते की, स्वतःला ते ‘अरविंद केजरीवाल स्कूल ऑफ पॉलिटिक्स’चा विद्यार्थी म्हणून जाहीरपणे सांगायला लागले. केजरीवालाही पक्षाची धोरणे, बजेट आणि कायदे तयार करण्याची जबाबदारी त्यांच्यावर सोपवायला लागले. २०१५मध्ये दिल्ली विधानसभा निवडणुकीतील ‘आप’च्या भव्य विजयानंतर राघव चड्ढा पक्षाचे राष्ट्रीय कोषाध्यक्ष नेमले गेले. चार्टर्ड अकाउंटंट असल्यामुळे त्यांच्यावर आर्थिक जबाबदारी दिली गेली. याचाच अर्थ आता भाजपमध्ये जाताना पक्षाचा संपूर्ण लेखाजोखा ते घेऊन गेले आहेत.
चड्ढा २०१४पासून ‘आप’चे राष्ट्रीय कार्यकारी सदस्य होते. केजरीवालांनी २०२०च्या दिल्ली विधानसभा निवडणुकीत त्यांना राजेंद्र नगर मतदारसंघातून लढवले. २० हजार मतांच्या फरकाने ते आमदार म्हणून निवडून आले. लगेच त्यांना दिल्ली जल बोर्डाचे उपाध्यक्ष करण्यात आले. २०२२मध्ये पंजाब विधानसभा निवडणुकीत पक्षाचे सह-प्रभारी आणि नंतर प्रभारी म्हणून जबाबदारी सोपवण्यात आली. ‘आप’च्या ऐतिहासिक विजयात त्यांची महत्त्वाची भूमिका होती. पंजाबचे मुख्यमंत्री भगवंत मान यांना शिक्षण, आरोग्य, पाणी या विषयांवर त्यांनी धोरणात्मक सल्ला दिला. मार्च २०२२मध्ये वयाच्या ३३व्या वर्षी चड्ढा यांना पंजाबचा सगळ्यात तरुण खासदार म्हणून राज्यसभेत पाठवण्यात आले. त्यांचा कार्यकाळ २०२८पर्यंत आहे. संसदेतील फायनान्स, सबॉर्डिनेट लेजिस्लेशन, हाउसिंग अँड अर्बन अफेयर्स, डिफेन्स, एक्स्टर्नल अफेयर्स या समित्यांवर ते सदस्य आहेत. ‘आप’च्या पंजाब आणि गुजरात निवडणुकींमध्ये रणनीतीकार म्हणून त्यांनी काम पाहिले.
२०२३ साली अभिनेत्री परिणीती चोपडा हिच्याशी लग्न झाल्यानंतर मात्र त्यांच्यात बदल झाला. ते ‘आप’ आणि केजरीवाल यांच्यापासून दुरावा राखताना दिसायला लागले. चड्ढा यांच्या ‘मतपरिवर्तना’त परिणीतीचा आणि हिंदी सिनेसृष्टीचा मोठा वाटा असल्याचे बोलले जाते. हिंदीतले बहुतेक अभिनेते आता विविध कारणांनी ‘वाह मोदीजी वाह’ करताना दिसतात. मोदींच्या भीतीने या सगळ्यांची तोंड शिवली गेली आहेत, असे म्हटले जाते. परिणीती चोप्राने राजकीय कल कधी स्पष्टपणे सांगितलेला नाही. पण, ती २०१५मध्ये हरियाणामध्ये भाजप सरकारच्या ‘बेटी बचाओ, बेटी पढाओ’ची ब्रँड अँबेसेडर होती. त्यावेळी तिने पंतप्रधान मोदींसोबत फोटो काढून ‘नमस्ते’ म्हटल्याबद्दल तिचं ट्रोलिंगही झाले होते. आज मात्र अमिताभ बच्चन, सलमान खान, सुनील शेट्टी, रणवीर सिंह, जॉन अब्राहम, श्रद्धा कपूर, टायगर
श्रॉफ, अजय देवगन, जॅकी श्रॉफ, आमिर खान, शाहरुख खान, विवेक ओबेरॉय, परेश रावल, शक्ति कपूर, आलिया भट्ट, विकी कौशल, भूमी पेडणेकर, आयुष्मान खुराना, वरुण धवन, रणबीर कपूर, करण जोहर, एकता कपूर असे कितीतरी अभिनेते मोदींची स्तुती करण्यात कुठेही कमी नसतात. राघव चड्ढा ‘आप’ चा प्रवक्ता म्हणून सातत्याने भाजपला लक्ष्य करीत असत. गेल्या अडीच वर्षात ते हळुहळू बंद झाले. हा योगायोग नसावा.
नेते संकटात, चड्ढा विदेशात!
गेली तीन वर्षे राघव चड्ढा ‘आप’ पासून हळूहळू दूर होताना दिसत होते. मार्च २०२४मध्ये केजरीवाल यांना अबकारी घोटाळा प्रकरणात अटक करण्यात आली. तेव्हा चड्ढा डोळ्याच्या ऑपरेशनसाठी लंडनमध्ये होते आणि अटकेच्या सहा महिन्याच्या काळात सक्रियपणे पक्षाच्या कार्यक्रमांत दिसले नाहीत. पक्षनेत्यांनी यावर टीका केली. आतिशी यांनी त्यांच्यावर, ‘भयामुळे पळून गेला?’ असा आरोप केला. सप्टेंबर २०२४मध्ये केजरीवाल यांच्या जामीनानंतर चड्ढा त्यांना भेटले, तेव्हा केजरीवालांना चड्ढामध्ये बराच फरक जाणवला. २०२५च्या दिल्ली विधानसभा निवडणुकीत चड्ढा निष्क्रिय होते. फेब्रुवारी २०२६मध्ये अबकारी प्रकरणात न्यायालयाने केजरीवाल आणि मनीष सिसोदिया यांच्यावरील आरोप फेटाळले, तेव्हाही चड्ढा गप्प होते. पक्षाची पत्रकार परिषद आणि जंतर-मंतर येथील रॅलीत ते गैरहजर होते.
केजरीवाल आणि ‘आप’च्या नेत्यांना राघव चड्ढा यांच्या दूर होण्याची शक्यता आधीपासूनच माहिती होती. पक्षातील वरिष्ठ नेत्यांनी राघव चड्ढा यांचे जाणे केवळ वेळेचा प्रश्न होता आणि आम्ही त्यासाठी तयार होतो. त्यांच्यासोबत आणखी काही खासदार जाऊ शकतात हेही आम्हाला ठाऊक होते, अशी प्रतिक्रिया त्यांनी दिली आहे. चड्ढा यांच्या हालचालींमुळे पक्षाने त्यांना २ एप्रिल २०२६ रोजी राज्यसभा उपनेतेपदावरून काढून टाकले, तेव्हा पहिल्यांदा मतभेद उघड झाले. चड्ढा यांच्या तथाकथित बाँबस्फोटाच्या आदल्या दिवशी केजरीवाल यांनी काही खासदारांना त्यांच्या निवासस्थानी बोलावले होते आणि ‘कोणतीही शंका असेल तर पद सोडा’ असे सांगितले होते. पण खासदारांनी भेट घेण्यापूर्वीच पत्रकार परिषद घेऊन पक्ष सोडल्याचे जाहीर केले. राज्यसभा चीफ व्हीप एन.डी. गुप्ता यांनी राज्यसभा अध्यक्षांना पत्र लिहून राघव चड्ढा, संदीप पाठक आणि अशोक मित्तल यांना अपात्र ठरविण्याची मागणी केली. मुख्यमंत्री भगवंत मान यांनी राष्ट्रपती द्रौपदी मुर्मू यांची भेट घेण्याची विनंती केली. पंजाबचे राज्यसभा सदस्य परत बोलावण्यासाठी त्यांचे प्रयत्न सुरू आहेत. केजरीवाल यांनी भाजपने पुन्हा पंजाबींशी विश्वासघात केला अशी टीका केली. ‘आप’चे राज्यसभेतील बळ मोठ्या प्रमाणात कमी झाले. लोकसभेतही फक्त तीन खासदार आहेत.
पुढच्या वर्षी होणार्या पंजाब विधानसभा निवडणुकीच्या पार्श्वभूमीवर ‘आप’पुढे हे मोठे आव्हान आहे. कारण चड्ढा यांचा पंजाबमध्ये प्रभाव होता. अशाही परिस्थितीत केजरीवाल यांनी ‘बेस्ट ऑफ लक’ अशी प्रतिक्रिया दिली, ज्यात कडवटपणा नव्हता. ‘आप’ने राज्यसभेतील डेप्युटी लीडर चड्ढा यांना पदावरून हटवल्यानंतर त्य्ाांच्याऐवजी अशोक मित्तल यांना नेमले. परंतु मित्तलही भाजपात सामील झाले. कारण १५ एप्रिल २०२६ रोजी ईडीच्या पथकांनी मित्तल यांच्या पंजाबातील जालंधर, फगवारा, गुरुग्राम आणि इतर ठिकाणी घर, फार्महाउस, लवली प्रोफेशनल युनिवर्सिटी आणि त्यांच्या ८-९ व्यवसायिक ठिकाणांवर एकाच वेळी छापे टाकले. विदेशी चलन व्यवस्थापन कायद्याचे उल्लंघन आणि मनी लॉन्ड्रिंगशी संबंधित संशय व्यक्त करण्यात आले. युनिवर्सिटी आणि ग्रुपच्या निधीमध्ये अनियमितता असल्याचा संशय होता. भाजपने ठेवून केलेली ही कारवाई होती. त्यामुळे मित्तल यांना भाजपच्या वॉशिंग मशीनमध्ये उडी घेणे हितावह वाटले. यापुढे त्यांच्यावर ‘ईडी’ला कुठलाही संशय राहणार नाही, याबद्दल शंका नाही.
राजिंदर गुप्ता, मित्तल यांच्यासारखे व्यावसायिक नेते गेल्यामुळे आपच्या फंडिंग आणि संघटनेवर परिणाम होणार आहे. ‘आप’मधील अंतर्गत कलह हा नेतृत्वाची एकाधिकारशाही, दिल्ली-पंजाब तणाव आणि केंद्रीय यंत्रणांचा दबाव यांचा परिणाम आहे. पक्ष २०१२च्या ‘आंदोलना’च्या वारशापासून दूर जात असल्याचे चड्ढा गटाचे म्हणणे आहे, तर केजरीवाल गट ‘बीजेपीचे कारस्थान’ म्हणतो.
पुढे काय होणार!
सात खासदारांनी पक्ष सोडून भाजपमध्ये प्रवेश केल्याने पक्षांतरविरोधी कायद्याअंतर्गत कारवाईचा मुद्दा चर्चेत आला आहे. भारतीय संविधानाच्या दहाव्या अनुसूची अंतर्गत हा कायदा येतो (१९८५ च्या ५२व्या घटना दुरुस्तीने आणला गेला). एखादा खासदार/आमदाराने आपल्या पक्षाची सदस्यता स्वेच्छेने सोडल्यास किंवा पक्षाच्या व्हिपच्या विरुद्ध मतदान केल्यास अथवा अनुपस्थित राहिल्यास त्याचे सदस्यत्व रद्द होऊ शकते. परंतु पक्षातील दोन-तृतीयांश सदस्य एकत्रितपणे दुसर्या पक्षात विलीन होत असतील, तर त्यांना पक्षांतराची शिक्षा होत नाही. या प्रकरणात ‘आप’च्या १० पैकी ७ खासदारांनी एकत्रितपणे पक्षांतर केल्यामुळे त्यांचे सदस्यत्व रद्द होणार नाही, असे मानले जाते. मात्र, काही तज्ज्ञांच्या मते हे खरी विलीनीकरण नाही. ‘आप’ने हे ‘असंवैधानिक’ आणि ‘बेकायदेशीर’ ठरवले आहे. खासदार संजय सिंह यांनी राज्यसभा सभापतींना पत्र लिहून या ७ खासदारांचे सदस्यत्व रद्द करण्याची मागणी केली आहे. त्यांच्या मते दोन तृतीयांशचा नियम येथे लागू होत नाही. राज्यसभा सभापतींकडे हे प्रकरण जाईल. ते निर्णय घेतील आणि त्या निर्णयाला न्यायालयात आव्हान दिले जाईल. एकदा हे प्रकरण न्यायालयात गेले की त्यावर निकाल केव्हा लागेल याचा नेम नाही. २०२२च्या महाराष्ट्रातील पक्षफूट, चिन्ह प्रकरणाचा निकाल अद्याप लागला नाही. यामागे नेमके काय काळेबेरे आहे हे देशातील तमाम जनतेला माहिती आहे. तसाच प्रकार इथेही होणार आहे.
ज्येष्ठ विधिज्ञ कपिल सिब्बल यांनी या घटनेवर तीव्र प्रतिक्रिया दिली आहे. त्यांनी यास असंवैधानिक आणि दहाव्या अनुसूचीच्या विरुद्ध म्हटले आहे. विलीनीकरण हा फक्त संख्येचा मुद्दा नाही, तर खरी प्रक्रिया आणि संविधानाच्या आत्म्याचे पालन करणे गरजेचे असल्याचे मत व्यक्त केले आहे. एकूणच भाजपने पुन्हा एक राज्य आणि एक पक्ष उद्ध्वस्त करण्याचा विडा उचलला आहे. त्यात ते जिंकतीलही परंतु मतदारांच्या मनातून ते उतरत आहेत. जेन झीचा सैलाब रस्त्यावर उतरेल तेव्हा त्यांना पळता भुई थोडी होईल.
