भाजपाचा एकमेव अजेंडा तोडा फोडा आणि राज्य करा!!

भारतीय राजकारणात एक नवी परंपरा रुजत आहे, निवडणुका जिंकण्यापेक्षाही महत्त्वाचे म्हणजे सत्ता टिकवणे आणि विरोधकांना कमकुवत करणे. या परंपरेचे सर्वात ठोस उदाहरण म्हणजे ‘ऑपरेशन लोटस’! ही संकल्पना भारतीय जनता पक्षाने कधीच अधिकृतपणे मान्य केलेली नाही, पण कर्नाटक (२०१९), मध्य प्रदेश (२०२०) आणि महाराष्ट्र (२०२२) या राज्यांमधील राजकीय उलथापालथींमध्ये एक स्पष्ट
पॅटर्न दिसतो. तोच एप्रिल २०२६च्या ताज्या घडामोडींमध्येही पाहायला मिळतो. आम आदमी पक्षाचे (आप) सात राज्यसभा खासदार राघव चड्ढा यांच्यासह भाजपात सामील झाले, ज्यामुळे आपची राज्यसभेतील संख्या १०वरून केवळ तीनवर आली आहे. आपची पंजाबमधील सत्ताही अडचणीत आली आहे. भाजपाचा तोडा फोडा आणि राज्य करा हा सत्तापिपासू अजेंडा भारतीय लोकशाहीच्या संरचनेवर घाला घालतो आहे.
लोकशाहीचा कडेलोट
ऑपरेशन कमळ- ज्याला ऑपरेशन लोटस असेही म्हणतात- हा शब्द २००८मध्ये कर्नाटकात प्रथम वापरला गेला. यात विरोधी पक्षांच्या आमदारांना आपल्या बाजूने वळवून पक्षांतरबंदी कायद्याला बगल देत बहुमत मिळवण्याची रणनीती आहे. हे सूत्र २०१४नंतर भारतीय राजकारणात सामान्य बनले आहे. मध्य प्रदेश, कर्नाटक, मणिपूर, गोवा आणि अरुणाचल प्रदेशमधील विरोधी सरकारे पक्षांतरांमुळे कोसळली. प्रत्येक राज्याची कथा वेगळी आहे, पण सूत्र एकच. अरुणाचल प्रदेशात (२०१६) २०१४च्या विधानसभा निवडणुकीत भाजपाकडे ६०पैकी केवळ ११ जागा होत्या. परंतु पीपल्स पार्टी ऑफ अरुणाचलचे ३३ आमदार मुख्यमंत्री पेमा खांडू यांच्यासह भाजपात सामील झाले आणि ४४ आमदारांच्या बहुमताने भाजपा सरकार स्थापन झाले. हे ऑपरेशन लोटसचे सर्वात धाडसी उदाहरण आहे… अक्षरशः शून्यातून सत्ता.
उत्तराखंडमध्ये (२०१६) काँग्रेसचे मुख्यमंत्री हरीश रावत यांच्या सरकारविरोधात त्यांच्याच पक्षाच्या आमदारांनी बंड केले. काँग्रेसने भाजपावर हे बंड घडवून आणल्याचा आरोप केला. ओडिशामध्ये (२०१७) काँग्रेसने २८ जागा जिंकल्या होत्या, तर भाजपाला २१ जागा मिळाल्या. परंतु हिमंता बिस्वा सर्मा यांनी प्रादेशिक पक्षांशी युती घडवून काँग्रेसला सत्तेपासून दूर ठेवले. कमी जागा असूनही भाजपाने सत्ता मिळवली. कर्नाटकात (२०१९) २०१८च्या विधानसभा निवडणुकीत भाजपाला १०४, काँग्रेसला ८० आणि जनता दल सेक्युलरला ३७ जागा मिळाल्या. काँग्रेस-जदसे युती सरकार स्थापन झाले. परंतु पुढच्या वर्षी जुलैमध्ये १७ आमदारांनी (१४ काँग्रेस, ३ जनता दल सेक्युलर) राजीनामा दिला आणि एचडी कुमारस्वामी सरकार कोसळले. येडियुरप्पा पुन्हा मुख्यमंत्री झाले. मध्य प्रदेशात (२०२०) नोव्हेंबर २०१८च्या निवडणुकीत काँग्रेसने २३० पैकी ११४ जागा जिंकल्या. बहुमतापेक्षा केवळ दोन कमी. कमल नाथ मुख्यमंत्री झाले. परंतु मार्च २०२०मध्ये ज्योतिरादित्य शिंदे यांनी २२ आमदारांसह काँग्रेस सोडली. शिवराज सिंग चौहान पुन्हा मुख्यमंत्री झाले. महाराष्ट्रात (२०२०-२०२२) २०१९च्या निवडणुकीनंतर शिवसेनेने काँग्रेस-राष्ट्रवादीशी हातमिळवणी केल्यावर उद्धव ठाकरे मुख्यमंत्री झाले. परंतु एकनाथ शिंदे यांनी ५५पैकी सुमारे ४० शिवसेना आमदार घेऊन भाजपाशी युती केली. ठाकरे सरकार कोसळले. राजस्थानात (२०२०चा अयशस्वी प्रयत्न) मध्य प्रदेशाप्रमाणेच सचिन पायलट आणि मुख्यमंत्री अशोक गेहलोत यांच्यातील दुफळीचा फायदा घेण्याचा प्रयत्न झाला, परंतु गेहलोत सरकार टिकले. गोव्यात (२०१७ आणि २०२२) २०१७च्या निवडणुकीत काँग्रेसने सर्वाधिक १७ जागा जिंकल्या, भाजपाला केवळ १३. तरीही भाजपाने प्रादेशिक पक्षांना हाताशी धरून सरकार बनवले. २०२२मध्ये पुन्हा ८ काँग्रेस आमदार भाजपात गेले. ही सगळी उदाहरणे म्हणजे देशाच्या लोकशाहीवर आणि सामान्य माणसांच्या मतांच्या अधिकारावर घाला आहे.
आपच्या फाळणीचे परिणाम
२४ एप्रिल २०२६ हा आम आदमी पक्षासाठी एक काळा दिवस ठरला. राघव चड्ढा, संदीप पाठक, हरभजन सिंग, स्वाती मालीवाल यांच्यासह आपचे सात राज्यसभा खासदार भाजपात सामील झाले. हे सर्व पंजाबमधून होते. अरविंद केजरीवाल यांनी याला ‘राष्ट्रीय स्तरावरील ऑपरेशन लोटस’ असे संबोधले. त्यांचे म्हणणे आहे की आपचे खासदार सीबीआय-ईडी यांचा धाक आणि प्रलोभनांना बळी पडले. भाजपाने मात्र हे आरोप फेटाळले आणि म्हटले की पक्षनेतृत्वाबद्दल असमाधान असल्यामुळे हे नेते आपणहून बाहेर पडले. याचे परिणाम दूरगामी आहेत. पंजाबमध्ये पुढच्या वर्षी विधानसभा निवडणूक आहे. राघव चड्ढा यांच्यासारख्या तरुण, लोकप्रिय नेत्याने पक्ष सोडणे म्हणजे पंजाबातील आपच्या आमदारांमध्ये अस्थिरतेचे बीज पेरण्यासारखे आहे. आपची राष्ट्रीय पातळीवरील विश्वासार्हता यामुळे खिळखिळी होते. दिल्ली आणि पंजाब या दोन राज्यांवर स्वार झालेल्या या पक्षाला केंद्रीय पातळीवर स्वतःला ‘पर्याय’ म्हणून सिद्ध करणे आता कठीण जाईल. पंजाबमधील भगवंत मान यांची सत्तादेखील आता अडचणीत आली आहे. राघव चड्ढा यांच्या नेतृत्वात १५-२० आमदार गळाला लागले तर पंजाबमध्ये भाजपा सत्तेत येऊ शकेल. एप्रिल २०२६पर्यंत एनडीएने भारतातील १६ राज्ये आणि दोन केंद्रशासित प्रदेशांमध्ये सरकार स्थापन केले आहे. हे का महत्त्वाचे आहे? कारण राज्यसभेचे सदस्य राज्यांच्या विधानसभांमधून निवडले जातात. जिथे ज्या पक्षाचे सरकार, तिथे त्या पक्षाचे राज्यसभा सदस्य हे साधे गणित आहे. मार्च २०२६च्या राज्यसभा निवडणुकीत एनडीएने ३७ पैकी २२ जागा जिंकल्या. एनडीएच्या एकूण राज्यसभा जागा आता १३५ पेक्षा जास्त झाल्या आहेत. हे बहुमताचे (१२३) आकडे ओलांडणारे आहे.

भाजपाला राज्यांची सत्ता हवी असते ती केवळ त्या राज्याच्या प्रशासनासाठी नाही. त्यामागे एक दीर्घकालीन संसदीय रणनीती आहे. ज्या राज्यांमध्ये भाजपाकडे अजून पुरेशी ताकद नाही, त्या तमिळनाडू, केरळ, तेलंगाणा, पश्चिम बंगाल आणि कर्नाटक या राज्यांमधील राज्यसभा जागा विरोधकांकडे जातात आणि भाजपाचा संसदीय अजेंडा अडतो. लोकसभेत स्वतःच्या बळावर बहुमत आणि राज्यसभेत स्वतंत्र बहुमत या दोन्हींसाठी भाजपाला काही राज्ये प्राधान्याने हवी आहेत. त्यात पश्चिम बंगाल हे सर्वात महत्त्वाचे लक्ष्य आहे. ४२ लोकसभा जागा असलेले हे राज्य भाजपाच्या उत्तर भारतीय वर्चस्वाचा पुढचा टप्पा आहे. तृणमूल काँग्रेसच्या ममता बॅनर्जींशी सामना करत भाजपाने २०२१च्या विधानसभेत ७७ जागा जिंकल्या, पण सत्ता हुकली. या राज्यावर ताबा मिळाल्यास चार राज्यसभा जागा थेट मिळतात. तमिळनाडूत डीएमके सरकार असल्याने या राज्यातून सहा राज्यसभा जागा विरोधकांकडे जातात. एआयएडीएमकेशी युती झाल्यास परिस्थिती बदलू शकते आणि हे घडत असल्याचे संकेत दिसत आहेत. एप्रिल २०२५मध्ये एआयएडीएमके पुन्हा एनडीएमध्ये सामील झाली आहे.

केरळमध्ये एलडीएफ सरकार असल्याने या राज्यात भाजपाचे अस्तित्व नगण्य आहे, पण येथे खासदारांची संख्या वाढवणे हे दीर्घकालीन उद्दिष्ट आहे. तेलंगाणामध्ये काँग्रेसचे सरकार असल्याने या राज्यात भाजपा मध्यम पातळीवर आहे. येथील राज्यसभा जागा मिळवण्यासाठी भाजपाला तेलंगाणात विधानसभा जिंकणे आवश्यक आहे. पंजाबमध्ये आपचे सरकार आहे, पण या राज्यात आता राजकीय अस्थिरता आहे. आपच्या ७ राज्यसभा खासदारांनी पक्ष सोडल्यानंतर पंजाबातील भाजपाची ताकद वाढली आहे. आता लगेच किंवा आगामी विधानसभा निवडणुकीत भाजपाचा डोळा या राज्यावर आहे.

लोकसभेत २०२४मध्ये भाजपाला ५४३ पैकी २४० जागा मिळाल्या या बहुमताच्या २७२ पेक्षा ३२ने कमी होत्या. एनडीएला टीडीपी आणि जदयुच्या मदतीने २९३ जागा मिळाल्या. म्हणजे भाजपा मित्रपक्षांवर अवलंबून आहे आणि हे अवलंबित्व कमी करण्यासाठी भाजपाला या राज्यांतील लोकसभा जागा वाढवणे गरजेचे आहे : पश्चिम बंगाल (४२ जागा), तमिळनाडू (३९ जागा), केरळ (२० जागा), ओडिशा (२१ जागा), तेलंगाणा (१७ जागा) या पाच राज्यांतून एकत्र सुमारे १३९ लोकसभा जागा येतात. सध्या यांपैकी बहुतांश विरोधकांकडे आहेत. यापैकी निम्म्याही जागा मिळाल्या तर भाजपाचे स्वबळ बहुमत शक्य होते.

लोकशाही की सत्तेचे गणित?
ऑपरेशन लोटस, आपची फाळणी, राज्यसभेत बहुमत हे सर्व एकमेकांशी जोडलेले आहेत. भाजपाचा दृष्टिकोन असा आहे की निवडणुका ही सत्ता मिळवण्याची एकमेव संधी नाही. राज्यांतील सत्ता, राज्यसभेतील संख्याबळ, आणि विरोधकांची फाळणी या तिन्ही आघाड्यांवर एकाच वेळी काम करायचे. मात्र हा लोकशाहीवरील हल्ला आहे निवडणुकांत दिलेला जनादेश (विरोधक याला आता ज्ञानेश कुमार यांच्यासारख्या भाजपचा बाहुला बनलेल्या मुख्य निवडणूक आयुक्तामुळे ‘ज्ञानादेश’ म्हणू लागले आहेत) पैसा, सीबीआय-ईडी आणि राज्यपालांच्या माध्यमातून बदलला जातो. हे राजकारण देशातील लोकशाहीचा कडेलोट आहे.

कर्नाटकात भाजपाच्या बाबतीत ‘ऑपरेशन लोटस’ उलटले. १९ आमदारांना पक्षात घेऊन सत्ता मिळवली, पण २०२३च्या निवडणुकीत या बेईमान नेत्यांमुळे जनतेत नाराजी पसरली आणि भाजपाच्या जागा १०३वरून ६६ वर घसरल्या. वाजपेयींनी एका मताने सरकार गमावले, पण त्यांनी असे पक्षांतर घडवून आणले असते का? आज आपण एकाच वेळी २० आमदार खरेदी करतो. हे कदाचित सत्ता देते, पण पक्षाची विचारधारा नष्ट करते. असे भाजपामधीलच एका नेत्याने म्हटले होते. आज भाजपा आपली विचारधारा गमवून बसलेली सत्तांध आघाडी झाली आहे. देशातील लोकशाहीसाठी ही धोक्याची घंटा आहे.
(प्रवक्ता आणि जनसंपर्कप्रमुख शिवसेना उद्धव बाळासाहेब ठाकरे पक्ष)