‘सशक्त आणि प्रभावी विरोधी पक्षाशिवाय लोकशाही म्हणजे केवळ बहुमताची हुकूमशाही असते.’ लोकशाही व्यवस्थेच्या विश्लेषणातील हा एक अत्यंत मूलभूत असा सिद्धांत असून तो आज महाराष्ट्रातील राजकीय वास्तवाला अगदी तंतोतंत लागू पडतोय. लोकशाहीत केवळ निवडणुका होणं आणि सरकार स्थापन करणं पुरेसं नसतं, तर त्या सरकारवर अंकुश ठेवणारा, जनतेचे प्रश्न सभागृहात अत्यंत आक्रमकपणे मांडणारा आणि सरकारी धोरणांमधील त्रुटींवर बोट ठेवणारा एक मजबूत विरोधी पक्ष असावा लागतो. पण सध्या महाराष्ट्रात मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या नेतृत्वाखाली एक अत्यंत वेगळा आणि लोकशाहीच्या पारंपरिक चौकटीला फाटा देणारा घातक राजकीय प्रयोग राबवला जातोय. हा प्रयोग आहे, राज्यातील विरोधी पक्षाला नामशेष करण्याचा. विरोधकांना राजकीय मैदानात कोणतीही स्पेस मिळू नये, यासाठी आखलेला हा प्रयोग म्हणजे विरोधी पक्षमुक्ततेचे ‘फडणवीस मॉडेल’ होय.
या रणनीतीची पाळंमुळं शोधण्यासाठी आपल्याला तीन महिने मागे जावं लागेल. गेल्या वर्षी २०२५च्या डिसेंबर महिन्यात राज्यात २९ महापालिकांच्या निवडणुका जाहीर झाल्या. राज्य निवडणूक आयोगाने ती घोषणा करताच फडणवीस यांनी पुण्यातील एका कार्यक्रमात राजकीयदृष्ट्या गर्भित अर्थ असलेलं सूचक विधान केलं. ते म्हणाले होते की पुणे आणि पिंपरी-चिंचवडमध्ये भाजप आणि अजित पवारांची राष्ट्रवादी काँग्रेस एकत्र लढू शकणार नाहीत, यावर आमची चर्चा झालीय. आम्ही दोन्ही या भागातील मोठे पक्ष आहोत. आम्ही एकत्र लढलो, तर त्याचा फायदा विरोधकांना होईल, एवढे राजकारण आम्हाला दोघांनाही समजतं. त्यामुळे तिसर्यासाठी जागा न सोडता आम्हीच एकमेकांसमोर उभे ठाकणार आहोत. ही लढत मैत्रीपूर्ण असेल. फडणवीसांचं हे विधान केवळ एका निवडणुकीपुरतं मर्यादित नव्हतं, तर ती संपूर्ण राज्यासाठीची राजकीय रणनीती होती. सत्ताधारी पक्षानेच आता सत्ताधारी आणि विरोधी पक्ष अशा दोन्ही भूमिका निभावायच्या आहेत, असा या विधानाचा साधासरळ अर्थ निघतो. निवडणुकीत सत्ताधार्यांबद्दल जी काही नाराजी असते, ती मतं खर्या विरोधी पक्षाकडे म्हणजेच महाविकास आघाडीकडे जाऊ नयेत, यासाठी महायुतीतीलच पक्ष एकमेकांविरोधात उभे राहून ती मतं आपल्याकडे वळवतील. म्हणजेच जिंकला तरी आपलाच आणि हरला तरी आपलाच, आपणच विरोधक आणि आपणच सत्ताधारी, अशी ही (चाणक्य?)नीती आहे. ही एक प्रकारची घराणेशाहीही आहे. कुटुंबाबाहेर सत्ता जाऊ नये म्हणून अनेक राजकारणी आपल्यातल्याच कुणाला तरी विरोधक म्हणून समोर उभं करतात आणि सत्ता राखतात. म्हणजे निवडणुकीपुरती कुस्ती आणि निकालानंतर दोस्ती असं हे मॅनेज असलेल्या (मित्रपक्ष) विरोधकांचं मॉडेल आहे.
या मॉडेलचा एक डेमोही महिनाभरापूर्वी पार पडलेल्या १२ जिल्हा परिषदांच्या निवडणुकांमध्ये राज्याला बघायला मिळालं. या निवडणुकीत महायुतीतील तिन्ही पक्ष जवळपास सर्वच ठिकाणी एकमेकांविरोधात लढले. कुठंही या तिन्ही पक्षांची अधिकृत युती झाली नाही. स्थानिक पातळीवर नेत्यांनी सोयीनुसार आघाड्या केल्या. कुठे उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांचा गट आणि भाजप एकत्र आले, तर कुठे भाजपने सुनेत्रा पवार यांच्या नेतृत्वाखालील राष्ट्रवादी काँग्रेसला सोबत घेतलं. राज्यात दोस्ती पण स्थानिक पातळीवर विरोधी पक्षांची स्पेस संपवण्यासाठी आपापसातच (नुरा) कुस्ती खेळण्याचा हा प्रकार समोर आला. विशेष म्हणजे, एकमेकांविरोधात स्थानिक समीकरणं जुळवूनही भाजपला केवळ सोलापूर आणि सिंधुदुर्ग या दोन जिल्ह्यांचा अपवाद वगळता इतर कुठेही स्वबळावर बहुमत मिळाले नाही. निकालानंतर सत्ता मिळवण्यासाठी भाजपची आणि इतर दोन्ही पक्षांची सारी भिस्त पुन्हा एकदा महायुतीवरच राहिली.
शिंदेसेना सत्तेतही आणि सत्तेबाहेरही
‘फडणवीस मॉडेल’चा सर्वात इंटरेस्टिंग असा प्रयोग रायगड जिल्हा परिषदेत पाहायला मिळाला. रायगडमध्ये शिंदेसेना आणि राष्ट्रवादी काँग्रेसचे प्रदेशाध्यक्ष सुनील तटकरे यांच्यात विळाभोपळ्याचं नातं सर्वश्रृत आहे. मंत्री भरत गोगावले आणि संपूर्ण शिंदेसेनेचा रायगड हा प्रभावक्षेत्राचा इलाखा आहे. पण जिथे ताकद आहे, तिथेच शिंदेसेनेचे पंख कापण्यासाठी भाजपने तटकरेंसोबत निवडणूकपूर्व युती केली. या युतीला झेडपीत बहुमतही मिळालं. पण हे मॉडेल बहुमत मिळवून थांबत नाही. पुढे जे घडलं ते अधिक इंटरेस्टिंग आहे.
रायगड जिल्हा परिषदेत एकूण ५९ जागा आहेत. बहुमतासाठी ३० ही मॅजिक फिगर आहे. एकनाथ शिंदे यांच्या शिवसेनेने स्वबळावर सर्वाधिक २१ जागा मिळवल्या. त्याखालोखाल राष्ट्रवादी काँग्रेसला १६ जागा आणि भाजपला १५ जागा मिळाल्या. उद्धव ठाकरे यांच्या शिवसेनेला केवळ ५ आणि काँग्रेसला २ जागा मिळाल्या. गेली अनेक दशकं रायगड जिल्हा परिषदेत एकहाती सत्ता असलेल्या शेतकरी कामगार पक्ष म्हणजे शेकापला साधा भोपळाही फोडता आला नाही. महायुतीतल्या कुस्तीत महाराष्ट्राच्या मातीतला, महाराष्ट्र हितासाठी निर्माण झालेला पक्षच निवडणुकीत नेस्तनाबूत झाला.
सर्वाधिक जागा मिळवलेला पक्ष हा सत्तेचा प्रमुख दावेदार असतो. पण स्थानिक राजकारणात ज्यांच्याकडे जोडतोड, तोडफोड, साम-दाम-दंड-भेद नीती राबवण्याची ताकद असते, तोच दावेदार ठरतो. बळी तो कान पिळी, ही म्हण इथे चपखल बसते. २१ जागा जिंकणारा शिंदेंचा पक्ष सत्तेचा प्रमुख दावेदार होता. पण इथे फडणवीसांच्या रणनीतीने सर्व समीकरणं बदलून टाकली. निवडणूकपूर्व युती असलेल्या भाजप आणि राष्ट्रवादी काँग्रेसची एकत्रित संख्या ३१ झाली आणि त्यांनी बहुमताचा आकडा गाठला. तिसर्या क्रमांकाच्या भाजपचे मंगेश वाकडीकर अध्यक्ष, तर राष्ट्रवादीचे मधुकर पाटील उपाध्यक्ष झाले. त्यामुळे शिंदेसेनेला खर्या सत्तेपासून वंचित राहावं लागलं. पण येत्या काळात शिंदेसेनेलाही सत्तेचा लाभ मिळणार आहे. त्यासाठी सत्तेचं अत्यंत व्यावसायिक पद्धतीने वाटप करण्यात आलंय. तिघांनीही अध्यक्षपद १.२५ वर्षे वाटून घेण्याचा निर्णय घेतला आहे. या डीलचा सर्वांत आधी लाभ झाला तिसर्या क्रमांकावर असलेल्या भाजपला. आणि नंबर १ असलेल्या शिंदेसेनेला सर्वात शेवटी लाभ मिळणार आहे. शिंदेसेनेनंही विरोधी पक्षात राहण्याऐवजी सत्तेत राहण्याचा पर्याय निवडला. तेलही गेलं, तूपही गेलं असं होऊ नये म्हणून तुपात बोट घातले.
पण या राजकीय साठमारीत बळी गेला तो खर्या विरोधी पक्षाचा. रायगड जिल्हा परिषदेत आता विरोधी पक्ष केवळ नावापुरता उरलाय. ५९पैकी तब्बल ५२ सदस्य सत्ताधारी बाकावर बसलेत आणि केवळ ७ सदस्य विरोधी बाकावर आहेत. त्यांनाही सोबत घेण्यासाठी सकारात्मक चर्चा सुरू असल्याचं सुनील तटकरेंच्या कन्या आणि महिला व बालविकास मंत्री अदिती तटकरे यांनी अध्यक्षनिवडीच्या दिवशीच स्पष्ट केलं. जिथे आमदार, खासदारांना सत्तेत जायचंय, तिथे सर्वसामान्य झेडपी सदस्य सत्ताधार्यांपुढे कसा टिकाव धरतील?
रायगड जिल्हा परिषदेत विरोधी पक्षनेताच असणार नाही, हे सध्याचं वास्तव आहे. हेच चित्र आज महाराष्ट्र विधानसभेतही पाहायला मिळतं. एकूण २८८ जागा असलेल्या विधानसभेत सत्ताधारी महायुतीकडे तब्बल २३० जागांचं प्रचंड बहुमत आहे. महाविकास आघाडीकडे केवळ ५० आमदारांचं संख्याबळ आहे आणि इतर ८ आमदार आहेत. एवढं प्रचंड बहुमत हे सत्ताधार्यांचं यश असलं, तरी संविधानात तरतूद असलेल्या विरोधी पक्षनेत्यालाच बेदखल करण्याची सत्ताधार्यांची रणनीती मात्र लोकशाहीसाठी अत्यंत घातक आहे.विधानसभेत गेल्या एक वर्षापासून विरोधी पक्षनेता नाही. विधान परिषदेतही सहा महिन्यांहून अधिक काळापासून हे अत्यंत महत्त्वाचं असं संविधानिक पद रिक्त आहे.
संसदेतील नियमानुसार, विरोधी पक्षनेतेपदाचे लाभ मिळवण्यासाठी कोणत्याही एका पक्षाकडे एकूण सदस्यसंख्येच्या १० टक्के खासदार असणं आवश्यक आहे. याच नियमावर बोट ठेवत २०१४ आणि २०१९मध्ये देशाला लोकसभेत विरोधी पक्षनेताच मिळाला नव्हता. महाराष्ट्राच्या विधिमंडळासाठी मात्र असा कुठलाच नियम नाही.
महाराष्ट्रात विरोधी पक्षनेतेपद हे कृष्णराव धुळप, दिनकरराव पाटील या शेकापच्या नेत्यांनी गाजवलं. धुळप हे महाराष्ट्राचे पहिले विरोधी पक्षनेते होते. तेव्हा शेकापकडे केवळ १५ आमदार होते. तसंच दिनकरराव पाटील विरोधी पक्षनेता झाले तेव्हा, तर शेकापकडे केवळ सात आमदार होते. भाई गणपतराव देशमुख, मृणाल गोरे, निहाल अहमद आणि बबनराव ढाकणे हे मातब्बर नेतेमंडळी आपापल्या पक्षाकडे १० टक्के सदस्यबळ नसतानाही विरोधी पक्षनेता झाला. महाराष्ट्र विधिमंडळात सदस्यसंख्येचा कोणताही नियम नाही, हेच यातून अधोरेखित होतं. तरीही विरोधी पक्षनेतेपदाच्या फाईलवर विधानसभा अध्यक्ष आणि विधान परिषद सभापती हे काहीच निर्णय देत नाहीत. ना फाईल मंजूर करत आहेत ना फेटाळून लावत आहेत. उलट सत्ताधारी पक्ष हे पत्रकारांच्या माध्यमातून भाजपचा विरोधी पक्षनेतेपदासाठी या आमदाराला नाही, तर त्याला पाठिंबा असल्याच्या बातम्या दिल्या जातात.
कुठून आलं हे मॉडेल?
महाराष्ट्रातलं हे फडणवीस मॉडेल याआधी केंद्रीय पातळीवर आलं. नरेंद्र मोदी यांच्या नेतृत्वात २०१४ आणि २०१९मध्ये लोकसभा निवडणुकीत भाजपला प्रचंड सत्ता मिळाली. पण २०२४मध्ये काँग्रेसला तब्बल ९९ जागांवर विजय मिळाला. भाजपच्या यशाला मतदारांनी पायबंद घातला. त्यामुळे तब्बल १० वर्षांनी देशाला लोकसभेत विरोधी पक्षनेता मिळाला. २०१४ च्या निवडणुकीत काँग्रेसला केवळ ४४ जागा मिळाल्या होत्या. त्यानंतर २०१९मध्ये ५२ जागा मिळाल्या, तेव्हा काँग्रेसला तीन जागा कमी पडल्या. त्यामुळे सलग दुसर्यांदा लोकसभेत हे पद रिक्त राहिलं होतं.
२०२४मध्ये मतदारांनी भाजपला बहुमतापासून रोखलं आणि काँग्रेसला ९९ जागांवर विजय मिळवून दिला. महाराष्ट्रातून अपक्ष निवडून आलेले विशाल पाटील यांनी काँग्रेसला पाठिंबा दिल्याने हा आकडा १०० वर पोचला. यामुळे १० वर्षांची पोकळी भरून काढत राहुल गांधी यांच्या रूपाने देशाला एक अधिकृत विरोधी पक्षनेता मिळाला. भारताच्या संसदीय इतिहासात यापूर्वी १९८० आणि १९८४च्या लोकसभेतही काँग्रेसचं प्रचंड बहुमत असल्याने विरोधी पक्षनेतेपद अस्तित्वात नव्हतं. मुळात १९६९पर्यंत देशात विरोधी पक्षनेता असं कोणतंही संविधानिक पद अस्तित्वात नव्हतं. बिहारमधील दलित नेते राम सुभग सिंह यांच्या रूपाने देशाला पहिला अधिकृत विरोधी पक्षनेता मिळाला आणि त्यानंतर १९७७मध्ये या पदाला वैधानिक मान्यता देण्यात आली. रेल्वेमंत्री असताना याच राम सुभग सिंह यांच्या नेतृत्वात ५६ वर्षांपूर्वी देशातली पहिली राजधानी एक्सप्रेस धावली होती.
विरोधी पक्षनेता असणं हे देशाच्या आणि राज्याच्या पातळीवर इतकं महत्त्वाचं का आहे? विरोधी पक्षनेत्याला केवळ नावाचा दर्जा
नसतो, तर त्याला अधिकृतपणे कॅबिनेट मंत्र्याचा दर्जा असतो. त्यानुसार त्याला पगार, भत्ते आणि सर्व सोयीसुविधा मिळतात. सरकारवर नियंत्रण ठेवण्यासाठी संसदेत किंवा विधिमंडळात विविध समित्या असतात. या समित्यांच्या माध्यमातून सरकारचे आर्थिक आणि प्रशासकीय कामकाज तपासले जाते. यापैकी सर्वात महत्त्वाची समिती म्हणजे लोकलेखा समिती. या समितीचा अध्यक्ष परंपरेने नेहमी विरोधी पक्षाचा नेता असतो. सरकारच्या खर्चाचं ऑडिट करण्याचं अत्यंत महत्त्वाचं काम ही समिती करत असते. याशिवाय सार्वजनिक उपक्रम समिती आणि इतर संसदीय समित्यांमध्येही विरोधी पक्षनेत्याचा थेट सहभाग असतो.
महाराष्ट्र विधानसभा नियम (१२ वी आवृत्ती) च्या प्रस्तावनेत म्हटले की, सभागृहातील विविध पक्ष आणि गट त्यांच्या प्रतिनिधींनी पुरेसं प्रतिनिधित्व मिळावं यादृष्टीने अध्यक्षांनी, सभागृह नेते, विरोधी पक्षाचे नेते आणि गटांचे नेते यांच्याशी विचारविनिमय करावे, असं ठरवण्यात आलेलं आहे. विशेष म्हणजे, या नियमावलीत विविध समितींच्या नियुत्तäयांसाठी विरोधी पक्षनेत्यांशी सल्लामसलत करावी, असा स्पष्ट उल्लेखही आहे. याहीपेक्षा महत्त्वाचे म्हणजे देशातील आणि राज्यातील अत्यंत संवेदनशील आणि स्वायत्त संस्थांच्या प्रमुखांच्या नियुत्तäयांमध्ये विरोधी पक्षनेत्याची भूमिका निर्णायक असते. केंद्रीय दक्षता आयोग, केंद्रीय माहिती आयोग, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग आणि सर्वात महत्त्वाचे म्हणजे केंद्रीय अन्वेषण विभाग यांसारख्या संस्थांच्या प्रमुखांची निवड करणार्या समित्यांमध्ये विरोधी पक्षनेता असणं कायद्याने बंधनकारक आहे. जेव्हा सभागृहात विरोधी पक्षनेता नसतो, तेव्हा सरकार या सर्व संस्थांवर केवळ आपल्या मर्जीतील व्यक्तींची नियुक्ती करू शकते. यामुळे या संस्थांची स्वायत्तता संपुष्टात येते आणि त्या केवळ सत्ताधार्यांच्या इशार्यावर काम करणार्या बाहुल्या बनतात.
राज्यात आज नेमकी हीच परिस्थिती निर्माण करण्याचा प्रयत्न होताना दिसतोय. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांचं हे मॉडेल तात्पुरत्या निवडणुका जिंकण्यासाठी आणि सत्तेचा सारीपाट आपल्याच ताब्यात ठेवण्यासाठी अत्यंत यशस्वी वाटत असलं, तरी ते लोकशाहीच्या मुळावर घाव घालणारं आहे. निवडणुकीआधी एकमेकांवर प्रचंड आरोप करायचे. पण निकालानंतर विकासकामात अडथळा नको, अशा गोंडस नावाखाली मूग गिळून गप्प बसायचं. किंवा सत्तेतच वाटेकरी व्हायचं हे मॉडेल राजकीय पक्षांच्या, नेत्यांच्या प्रचंड हिताचं आहे. कायम आमदानी सुरू असते. पण सर्वसामान्य नागरिकांच्या हिताच्या आड येणार आहे. सर्वसामान्यांची फसवणूक करणारं हे
मॉडेल आहे. तत्कालीन उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांच्या नेतृत्वात राष्ट्रवादी काँग्रेसने पिंपरी-चिंचवड आणि पुणे महापालिका निवडणूक स्वतंत्रपणे लढवली. प्रचंड भ्रष्टाचार झाल्याचे आरोप केले. पुरावे दिले. आता निकालानंतर मात्र या आरोपांचा, पुराव्यांचा अजित पवारांपश्चात राष्ट्रवादी काँग्रेसला विसर पडलाय. त्याबद्दल कुणीही चकार शब्द काढत नाही. महायुतीची जिथे जिथे सत्ता आलीय, येतेय, तिथेही हेच होताना दिसतेय. निवडणुकीपुरते आरोप म्हणजे निव्वळ सर्वसामान्य मतदारांच्या डोळ्यात धुळफेक नाही, तर प्रचंड फसवणूक आहे. कारण, निवडणुकीत तुम्ही मांडत असलेल्या धोरणाला, विचाराला पाठिंबा म्हणून मतदार प्रतिसाद देतात. पण विकास होण्यासाठी सत्तेतच गेलं पाहिजे, या गोंडस युक्तिवादाखाली त्या विचाराला पाठिंबा देणार्या मतदारांची मात्र दिवसाढवळ्या फसवणूक होते. सत्ताधारी आणि विरोधक असा भेदच उरत नाही, तेव्हा सर्वसामान्य माणसाने आपल्या न्यायासाठी, हक्कासाठी कोणाकडे पाहायचं? शेतकर्यांचे प्रश्न, वाढती बेरोजगारी, शिक्षण आणि आरोग्याच्या समस्या यावर सत्ताधार्यांना धारेवर कोण धरणार? सगळे सत्तेचं राजकारण करणार तर मग विरोधी पक्षांचं राजकारण कोण करणार? सत्तेच्या या प्रचंड बहुमताच्या रेट्यापुढे सर्वसामान्य माणसाचा आवाज पूर्णपणे दाबला जातो, हेच वास्तव आहे.
रायगडचं उदाहरण हे केवळ एका जिल्ह्याचं उदाहरण नाही, तर ती संपूर्ण राज्याच्या आगामी राजकीय व्यवस्थेची, लोकशाहीचा गळा घोटणारी एक नांदी आहे. न्यायालयात भक्कमपणे टिकवून ठेवण्यात अपयशी ठरले आहेत. सोनम वांगचुक यांच्या बाबतीत काहीच निष्पन्न होत नसल्याने त्यांनी वांगचुक यांची भाषणे शोधली, त्यात त्यांना दोन शब्द मिळाले. केवळ ‘आम्ही’आणि ‘ते’यावरून त्यांनी युक्तिवाद सुरू केला. हाच तो शब्दच्छल. मेहता यांच्या अपयशांची मालिका पाहा.
- शेतकरी कायदे : लाखो शेतकरी रस्त्यावर उतरल्यानंतर आणि न्यायालयातही सरकारची कोंडी झाल्यानंतर अखेर सरकारला हे कायदे मागे घ्यावे लागले.
- नागरिकत्व दुरुस्ती कायदा (सीएए) : या कायद्यावरून झालेल्या देशव्यापी आंदोलनांनंतर आणि सर्वोच्च न्यायालयातील सुनावण्यांमध्ये सरकारला अनेकदा बचावात्मक पवित्रा घ्यावा लागला.
- इलेक्टोरल बाँड्स : अलीकडचा सर्वात मोठा झटका, जिथे सर्वोच्च न्यायालयाने ही योजनाच असंवैधानिक ठरवली आणि मेहता यांचे सर्व युक्तिवाद फेटाळून लावले.
अशा महत्त्वाच्या धोरणात्मक आणि घटनात्मक प्रकरणांमध्ये सरकारचा बचाव व्ाâरण्यात सॉलिसिटर जनरल सातत्याने पराभूत होत आहेत, तरीही त्यांना पदावर का ठेवले जाते? कारण, सरकारला न्यायालयात ‘जिंकण्यापेक्षा’, कायदेशीर ‘शब्दच्छल’ करून विरोधकांना आणि सामान्य नागरिकांना प्रक्रियेत ‘अडकवून’ ठेवणारा अधिकारी हवा आहे. सोनम वांगचुक यांच्यासारख्या निखालस देशभक्त आणि पर्यावरणवाद्याला अडकवून ठेवण्यासाठी वापरलेली कायदेशीर खेळी ही याच डावपेचांचा एक भाग आहे.
वांगचुक यांची सुटका हा सत्याचा विजय आहेच, पण तो व्यवस्थेवरील एक मोठा ठपकाही आहे. कायदेशीर अधिकार्यांनी हे विसरता कामा नये की त्यांची बांधिलकी केवळ सत्तेत बसलेल्या सरकारशी नाही, तर देशाच्या संविधानाशी आणि त्यातील मूल्यांशी असली पाहिजे. न्यायव्यवस्थेतील उच्चपदे केवळ नागरिकांना त्रास देण्यासाठी आणि सरकारच्या चुकांवर पांघरूण घालण्यासाठी वापरली जाणार असतील, तर ते लोकशाहीच्या भविष्यासाठी अत्यंत धोकादायक आहे.
वांगचुक यांना २६ सप्टेंबर २०२५ रोजी अटक करण्यात आली. आज या घटनेला पाच महिने उलटून गेले. त्यांच्यावर ठोस आरोप काय? तर त्यांच्या भाषणातील ‘आम्ही’आणि ‘ते’अशा काही शब्दांचा विपर्यास करून त्यांना देशविरोधी ठरवण्याचा हा अतिशयोक्त आणि हास्यास्पद प्रयत्न आहे. १० मार्चच्या सुनावणीत ते सुटतील अशी शक्यता त्यांची पत्नी आणि वकिलांनी व्यक्त केली होतीच. हे फक्त वांगचुक यांच्यापुरते मर्यादित नाही. दिल्लीचे मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल १७७ दिवस तुरुंगात होते, तर मनीष सिसोदिया तब्बल १७ महिने कारावासात होते. अखेरीस तपास यंत्रणांना ठोस पुरावे देता न आल्याने सर्वोच्च न्यायालयाला त्यांना सोडावे लागले. जेव्हा सरकारला न्यायालयात आरोप सिद्ध करता येत नाहीत, तेव्हा जाणीवपूर्वक ‘चालढकल’ सुरू केली जाते.
खरा बळी सामान्य नागरिक
केजरीवाल, सिसोदिया किंवा वांगचुक यांच्यासारख्या प्रसिद्ध आणि प्रबळ व्यक्तींना महिनोन्महिने तुरुंगात खितपत पडावे लागत असेल, तर सामान्य आणि आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल नागरिकांची अवस्था काय असेल? ‘जनसत्ता’च्या एका धक्कादायक अहवालानुसार, देशातील तुरुंगांमध्ये तब्बल ७६टक्के वैâदी हे ‘अंडरट्रायल’ (कच्चे वैâदी – ज्यांचा गुन्हा अद्याप सिद्ध झालेला नाही) आहेत. यातही सर्वाधिक प्रमाण हे वंचित घटकांचे आहे; सुमारे ७३टक्के वैâदी हे दलित-आदिवासी समाजातील आहेत, तर २०टक्के मुस्लिम आहेत. ही आकडेवारी स्पष्ट करते की न्यायव्यवस्थेतील आणि पोलीस प्रशासनातील ही उदासीनता थेट जातीय आणि धार्मिक विषमतेशी जोडलेली आहे. अशा व्यवस्थेला आपण ‘समानता जोपासणारी न्यायव्यवस्था’ किंवा ‘ठाम लोकशाही’ कसे म्हणू शकतो?
शाळेत आपण शिकलो की, ‘शंभर अपराधी सुटले तरी चालतील, पण एकाही निरपराध्याला शिक्षा होता कामा नये.’ (एनसीईआरटीच्या पुस्तकांमधून अशी मूल्येही आता हरवत चालली आहेत, हा वेगळ्या चर्चेचा विषय आहे). पण आजचे वास्तव उलटे आहे. सरकारी यंत्रणा आणि न्यायव्यवस्थेतील पळवाटांचा वापर करून एखाद्या व्यक्तीला वर्षानुवर्षे तुरुंगात सडवणे, हा त्याचा जगण्याचा नैसर्गिक हक्क हिरावून घेण्याचाच प्रकार आहे. एखाद्या व्यक्तीला महिनोन्महिने कारागृहात ठेवणे म्हणजे त्याच्या आयुष्यातील अमूल्य वेळ हिरावून घेणे. तुम्ही अंबानी, अदानी, बिल गेट्स असा किंवा त्यांची औलाद असा; तुमची संपत्ती तुम्हाला तुरुंगात गेलेला एक दिवस, एक मिनिट किंवा एक सेकंदही परत मिळवून देऊ शकत नाही. ते क्षण आयुष्यातून कायमचे वजा झालेले असतात.
न्यायाला झालेला विलंब हा न्याय नाकारण्यासारखाच आहे, हे ऐतिहासिक वाक्य विल्यम इवर्ट ग्लॅडस्टोन यांनी १६ मार्च १८६८ रोजी ब्रिटिश ‘हाऊस ऑफ कॉमन्स’मध्ये उच्चारले होते. आज दीडशे वर्षांनंतरही ते तितकेच लागू पडते. जसा न्याय द्यायला उशीर होतो, तसाच निष्पाप वैâद्यांना सोडायला झालेला उशीर हा देखील एक प्रकारचा अन्यायच आहे. मनमानी अटक आणि प्रदीर्घ कारावास ही केवळ एक कोरडी कायदेशीर प्रक्रिया नाही, ती एखाद्याच्या आयुष्यावर केलेली खोल जखम आहे. एका अर्थाने, ही राज्यकर्त्यांनी ठरवून केलेली एखाद्याच्या स्वातंत्र्याची आणि आयुष्याची ‘तात्पुरती हत्याच’ असते. दुर्दैवाची गोष्ट म्हणजे, या विदारक वास्तवावर बोलायला आज अनेक सामाजिक संघटना, राजकीय नेते किंवा कार्यकर्त्यांकडे वेळ नाही. जोवर समाज म्हणून आपण या ‘प्रक्रियारुपी शिक्षेविरुद्ध’ आवाज उठवणार नाही, तोवर लोकशाही केवळ कागदावरच राहील.
