मुंबई, ठाणे आणि पुणे ही महाराष्ट्रातील सर्वात वेगाने वाढणारी महानगरे. लाखो लोकांचे जीवन, हजारो उद्योग-व्यवसाय आणि झपाट्याने वाढणारा नागरी विस्तार यामुळे या शहरांची ओळख आधुनिक विकासाच्या प्रतीकांप्रमाणे केली जाते. उंच इमारती, रुंद रस्ते, मेट्रो, उड्डाणपूल आणि मोठमोठे प्रकल्प यामुळे विकासाची चमक सर्वत्र दिसते. पण या चमकदार विकासाच्या आड एक वेगळेच वास्तव दडलेले आहे. कचर्याचे ढीग, तुंबलेले नाले, प्लॅस्टिकने भरलेले रस्ते आणि हळूहळू बिघडत चाललेले शहरी पर्यावरण.
विशेष म्हणजे शहरात एखाद्या मान्यवराचा दौरा जाहीर झाला, एखादा राष्ट्रीय कार्यक्रम ठरला किंवा एखादा विशेष दिवस जवळ आला की अचानक प्रशासनाची झोप उडते. काही तासांत रस्ते झाडले जातात, चौक धुतले जातात, भिंतींना तात्पुरता रंग दिला जातो. वर्षभर खड्ड्यांनी विदीर्ण असलेले रस्ते तात्पुरते बुजवले जातात. कचराकुंड्या रिकाम्या केल्या जातात आणि परिसरात स्वच्छतेचा आभास निर्माण केला जातो. काही ठिकाणी तर नाल्यांवर झाकणं बसवली जातात, झुडपं कापली जातात आणि परिसराला एका दिवसासाठी तरी ‘स्वच्छ’ स्वरूप दिलं जातं.
यानंतर कॅमेरे येतात. हातात झाडू घेतले जातात. काही मिनिटांची प्रतीकात्मक साफसफाई होते आणि सोशल मीडियावर ‘स्वच्छतेची नवी क्रांती’ अशा मथळ्याखाली फोटो झळकतात. शहर स्वच्छ करण्याच्या मोठमोठ्या घोषणा दिल्या जातात. पण दुसर्याच दिवशी परिस्थिती पुन्हा जशीच्या तशी होते. पुन्हा कचरा साचतो, पुन्हा रस्त्यांवर प्लॅस्टिक दिसते, पुन्हा नाले तुंबलेले असतात. तेव्हा मनात एक प्रश्न उभा राहतो ही स्वच्छतेची मोहीम आहे की केवळ दिखाव्याचा उत्सव?
स्वच्छता ही एक दिवसाची मोहीम नसते; ती सातत्याने चालणारी प्रक्रिया असते. घरात आपण रोज झाडू मारतो, कचरा बाहेर टाकतो, धूळ साचू देत नाही. कारण आपल्याला माहिती असते की एक दिवस घर साफ करून वर्षभर दुर्लक्ष केले तर घर राहण्यालायक उरणार नाही. मग शहराबाबत हा साधा नियम का लागू होत नाही? शहर हे केवळ रस्ते आणि इमारतींचे जाळे नसते; ते लाखो नागरिकांचे सामूहिक घर असते. या घराची स्वच्छता ही केवळ प्रशासनाची जबाबदारी नाही, पण प्रशासनाने ती केवळ फोटोपुरती मर्यादित ठेवणेही योग्य नाही.
मुंबई, ठाणे आणि पुणे या शहरांमध्ये दररोज हजारो टन कचरा निर्माण होतो. घरगुती कचरा, प्लॅस्टिक, बांधकामाचा राडारोडा, ई-कचरा, वैद्यकीय कचरा या सर्वांचा योग्य निपटारा झाला नाही तर शहराच्या पर्यावरणावर गंभीर परिणाम होतो. प्रत्यक्षात मात्र अनेक ठिकाणी कचरा व्यवस्थापनाची साखळी कमकुवत आहे. नागरिक घरात ओला-सुका कचरा वेगळा ठेवतात; पण संकलनाच्या वेळी तो एकाच गाडीत टाकला जातो. त्यामुळे नागरिकांचा उत्साह कमी होतो. ‘आम्ही वेगळा ठेवला तरी काय उपयोग?’ असा प्रश्न निर्माण होतो आणि हळूहळू संपूर्ण व्यवस्था ढासळू लागते. 
शहरातील स्वच्छतेच्या मोहिमांमध्ये सर्वाधिक भर असतो तो दृश्यमान भागावर. ज्या रस्त्यावरून मान्यवर जाणार आहेत तो रस्ता चकचकीत दिसला पाहिजे. ज्या चौकात कार्यक्रम आहे तो परिसर स्वच्छ दिसला पाहिजे. पण झोपडपट्ट्या, उपनगरातील गल्लीबोळ, नाल्यांच्या काठावरील वसाहती, बांधकाम परिसर आणि ओसाड मैदाने येथे मात्र परिस्थिती बदलत नाही. स्वच्छतेचा हा भेदभावच शहराच्या मानसिकतेचे दर्शन घडवतो. आपण समस्या मुळापासून सोडवण्याऐवजी ती झाकण्याचा प्रयत्न करतो. धूळ गालिच्याखाली लपवली की खोली स्वच्छ झाली असे समजण्याचा हा प्रकार आहे.
पावसाळा आला की शहराचे खरे रूप उघडे पडते. मुंबईत काही तासांच्या मुसळधार पावसाने रस्ते पाण्याखाली जातात. ठाण्यात नाले तुंबून वाहतूक ठप्प होते. पुण्यात अनेक भागात पाणी साचते. रस्त्यावर तरंगणारा कचरा, प्लॅस्टिक आणि दुर्गंधी यामुळे शहरातील जीवन विस्कळीत होते. तेव्हा लक्षात येते की स्वच्छतेच्या दाव्यांमध्ये किती पोकळपणा आहे. जर वर्षभर नालेसफाई नियमित झाली असती, कचरा व्यवस्थापन काटेकोर झाले असते आणि प्लॅस्टिकवर नियंत्रण ठेवले असते, तर प्रत्येक पावसाळ्यात शहरांना अशी परिस्थिती अनुभवावी लागली नसती.
स्वच्छता म्हणजे केवळ झाडू मारणे नव्हे; ती एक व्यापक व्यवस्थापन प्रक्रिया आहे. त्यात नियोजन, मनुष्यबळ, आधुनिक यंत्रसामग्री, तंत्रज्ञान, जनसहभाग आणि कठोर अंमलबजावणी यांचा समन्वय आवश्यक असतो. अनेक शहरांमध्ये सीसीटीव्ही बसवले आहेत; पण रस्त्यावर कचरा टाकणार्यांवर किती वेळा कारवाई होते? प्लॅस्टिकबंदीचे आदेश असतात, पण बाजारात अजूनही बंदी घातलेल्या पिशव्या सहज मिळतात. नियम बनवणे सोपे असते; पण त्यांची अंमलबजावणी करण्यासाठी सातत्यपूर्ण इच्छाशक्ती लागते.
स्वच्छतेच्या नावाखाली अनेकदा शाळकरी मुलांना रांगेत उभे करून हातात झाडू दिले जातात. घोषणाबाजी होते. ‘माझे शहर, माझी जबाबदारी’ असे फलक झळकतात. हे सर्व आवश्यक असले तरी ते पुरेसे नाही. मुलांना स्वच्छतेचा संस्कार देताना त्यांना कचरा व्यवस्थापनाची वैज्ञानिक माहिती दिली जाते का? पुनर्वापराची प्रक्रिया समजावली जाते का? घरगुती कंपोस्टिंगचे प्रशिक्षण दिले जाते का? स्वच्छतेची संकल्पना केवळ प्रतीकात्मक कार्यक्रमांपुरती मर्यादित राहिली, तर पुढच्या पिढीपर्यंत योग्य संदेश पोहोचणार कसा?
शहरी स्वच्छतेचा प्रश्न हा केवळ आरोग्याशी संबंधित नाही; तो पर्यावरणाशीही जोडलेला आहे. रस्त्यावर पडलेले प्लॅस्टिक नाल्यात जाते, नाला नदीत मिसळतो आणि शेवटी समुद्रात पोहोचतो. मुंबईच्या किनार्यावर साचणारा प्लॅस्टिक कचरा ही त्याचीच परिणती आहे. सागरी जीवसृष्टीला त्याचा गंभीर फटका बसत आहे. कचर्याचे डोंगर वाढत जातात, भूजल प्रदूषित होते आणि हवेची गुणवत्ता खालावते. डंपिंग ग्राऊंडजवळ राहणार्या नागरिकांच्या आरोग्यावर त्याचा गंभीर परिणाम होतो.
नागरिकांची जबाबदारीही तितकीच महत्त्वाची आहे. आपणच रस्त्यावर थुंकतो, वाहनातून प्लॅस्टिक बाहेर फेकतो, सार्वजनिक ठिकाणी कचरा टाकतो. ‘इथे आधीच घाण आहे, आणखी काय फरक पडणार?’ ही मानसिकता बदलणे अत्यंत आवश्यक आहे. पण हा बदल केवळ उपदेशाने होत नाही. त्यासाठी दंडात्मक कारवाई, सततची देखरेख आणि सकारात्मक प्रोत्साहन या तिन्ही गोष्टींची जोड आवश्यक आहे.
आज गरज आहे ती एक दिवसाच्या झगमगाटाची नाही, तर ३६५ दिवसांच्या सातत्यपूर्ण प्रयत्नांची. झाडू हातात घेणे चुकीचे नाही; पण तो झाडू रोज चालला पाहिजे. स्वच्छता ही घोषणा नसून संस्कार असायला हवी. शहराचा विकास केवळ उंच इमारतींमध्ये नसतो; तो स्वच्छ रस्त्यांमध्ये, स्वच्छ नाल्यांमध्ये आणि निरोगी वातावरणात दिसतो.
प्रश्न फक्त एवढाच आहे. आपण प्रत्येक वेळी त्याच चक्रात अडकणार आहोत का? मान्यवर येतील, रस्ते चमकतील, फोटो काढले जातील आणि दुसर्या दिवशी पुन्हा घाण साचेल? की आपण ठरवणार आहोत की मुंबई, ठाणे आणि पुणे ही आपली सामूहिक घरे आहेत आणि त्यांची स्वच्छता ही वर्षभराची जबाबदारी आहे? निर्णय आपल्या हातात आहे. एक दिवसाची स्वच्छता मोहीम कदाचित इतिहासात नोंदली जाईल; पण जर उरलेले ३६४ दिवस घाणीने व्यापलेले असतील, तर ती आपल्या शहरांच्या आणि आपल्या सामूहिक जबाबदारीच्या अपयशाची जिवंत साक्ष ठरेल.
शहरातील स्वच्छतेचा प्रश्न केवळ कचरा उचलण्यापुरता मर्यादित नसून तो शहरी पर्यावरणाच्या भवितव्याशी थेट जोडलेला आहे. मुंबई, ठाणे आणि पुणे सारख्या महानगरांमध्ये लोकसंख्या झपाट्याने वाढत आहे, बांधकामांचा वेग वाढत आहे आणि त्याच वेगाने कचर्याचे प्रमाणही वाढत आहे. जर या कचर्याचे शास्त्रीय व्यवस्थापन झाले नाही, तर भविष्यात शहरांपुढे गंभीर पर्यावरणीय संकट उभे राहू शकते.
प्लॅस्टिक कचरा नाल्यांमधून नद्यांमध्ये आणि पुढे समुद्रात पोहोचतो, ज्यामुळे जलप्रदूषण वाढते आणि सागरी जैवविविधतेवर परिणाम होतो. त्याचबरोबर डंपिंग ग्राऊंडवरील कचर्याचे डोंगर भूजल आणि हवेचे प्रदूषण वाढवतात.
स्वच्छतेच्या मोहिमा नक्कीच आवश्यक आहेत; पण त्या केवळ एक दिवसापुरत्या न राहता सातत्यपूर्ण प्रणालीमध्ये रूपांतरित होणे अधिक महत्त्वाचे आहे. घराघरांत कचरा वर्गीकरण सक्तीचे करणे, स्थानिक पातळीवर ओल्या कचर्याचे कंपोस्टिंग करणे,
प्लॅस्टिक पुनर्वापराची मजबूत व्यवस्था निर्माण करणे आणि नागरिकांमध्ये पर्यावरणाबाबत दीर्घकालीन जनजागृती करणे या उपाययोजना तातडीने राबविणे गरजेचे आहे. प्रशासन आणि नागरिक या दोघांनीही जबाबदारीची जाणीव ठेवून काम केले, तरच शहरांची स्वच्छता आणि पर्यावरणीय समतोल दीर्घकाळ टिकू शकतो. अन्यथा स्वच्छतेच्या घोषणांमध्ये आणि वास्तवातला दुरावा दिवसेंदिवस वाढतच जाईल.
– डॉ. प्रमोद साळसकर (ज्येष्ठ पर्यावरण तज्ज्ञ)
