फे ब्रुवारीच्या तीन तारखेला सकाळी, महाराष्ट्र राज्याचे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस आणि महाराष्ट्र राज्य रस्ते विकास महामंडळ (एमएसआरडीसी) व महाराष्ट्र औद्योगिक विकास निगम (एमआयडीसी) यांची संयुक्त बैठक घेण्यात आली होती. (हा तोच दिवस होता, ज्या दिवशी मुंबई पुणे एक्सप्रेस वेवर, गॅस टँकरच्या अपघातामुळे जवळपास ३२ तासांच्या वर वाहतूक कोंडी झाली होती.) या बैठकीत, विविध जिल्ह्यांतील ‘एमआयडीसी’च्या भूसंपादनाबरोबरच ‘एमएसआरडीसी’कडील शक्तिपीठ एक्स्प्रेस वे, विरार-अलिबाग मल्टिमोडल कॉरिडोर, नागपूर-गोंदिया एक्स्प्रेस वे, भंडारा-गडचिरोली एक्स्प्रेस वे, नागपूर चंद्रपूर एक्स्प्रेस वे, नवेगाव-सुरजागड मिनरल कॉरिडोर, जालना नांदेड एक्स्प्रेस वे इत्यादी प्रकल्पांच्या भूसंपादन प्रक्रियेचाही आढावा फडणवीस यांनी घेतला. याच बैठकीत सांगण्यात आले की सध्या राज्यात औद्योगिक विकासासाठी विविध विभागांत ८९६९ एकर जमीन उपलब्ध असून, नव्याने आणखी २०४३१ एकर जमीन ताब्यात घेण्यात आली आहे. उद्योगांसाठी एमआयडीसीने जवळपास एक लाख एकर जागा देण्याचे उद्दिष्ट ठेवावे, असेही मुख्यमंत्र्यांनी याच बैठकीत सांगितले आणि उद्योजकांना ‘विनामूल्य’ जमीन हस्तांतरित करण्यात यावी, असेही सांगण्यात आले.
घाई कशासाठी?
या प्रकल्पांतील शक्तिपीठ महामार्गाला महाराष्ट्रातील सर्व प्रशासकीय विभागांतील शेतकर्यांकडून अत्यंत प्रखर विरोध होत असताना देखील शासनाची या महामार्गासाठी भूसंपादन करण्याची घाई कशासाठी आहे? सर्वप्रथम या महामार्गाला कोल्हापूर जिल्ह्यातील शेतकर्यांनी प्रचंड विरोध केला… परिणामी मागील निवडणुका डोळ्यासमोर ठेवून सरकारने या महामार्गाच्या बाबतीत नवीन आराखडा आखणीचा विचार करू, असं सांगत, कोल्हापूरमध्ये जिथे विरोध झाला त्या करवीर, शिरोळ, हातकणंगले, कागल या भागांतील बहुतांश भाग वगळून हा महामार्ग बनवण्यात येईल असं सांगितलं. तरीही इथल्या शेतकर्यांनाही नोटिसा मिळालेल्या आहेतच.
एमएसआरडीएच्या नवीन आखणीनुसार आता शक्तिपीठ महामार्ग, एकूण १२ ऐवजी, १३ जिल्ह्यांतून जाईल आणि याची एकूण लांबी पूर्वनियोजित ८०२ किमीऐवजी आता ८५६ किमी असणार आहे. अर्थातच खर्च देखील वाढलेला आहे. प्रस्तावित ८६३०० कोटींच्याऐवजी आता हा खर्च एक लाख एक हजार कोटी रुपये इतका होणार आहे.
या महामार्गासाठी आता मराठवाड्यातील शेतकर्यांच्या जमिनींचे भूसंपादन करण्यासाठीची प्रक्रिया सुरू केली गेली असून, परभणी आणि इतर जिल्ह्यांत देखील शेतकरी यासाठी आपल्या जमिनी देण्यासाठी नकार देत प्रखर विरोध करत आंदोलन करत असताना आंदोलकांना स्थानिक प्रशासनातर्पेâ मोठा पोलिस फौजफाटा बोलवून घेत, निर्दयीपणे हाकलून लावण्यात येत असल्याचे चित्र दिसत आहे. शेतकरी स्त्रियांना देखील फरफटत नेत धक्काबुक्की झाल्याचे व्हिडिओ दिसत आहेत. शेतकरी अक्षरशः रडून पाया पडत असताना देखील प्रशासन अत्यंत निर्दयीपणे कारवाई करत आहे. त्यांच्यावर अनेक गंभीर गुन्हे दाखल केल्या जात आहेत.
मराठवाड्यातील बहुतांश शेतकरी अत्यंत गरीब आहेत. इथे कोरडवाहू शेतीचा भाग अधिक असणार्या शेतकर्यांना प्रति कुटुंब एक-दोन एकर इतक्या कमी प्रमाणात शेती उपजिविकेसाठी उपलब्ध आहे. बहुतांश शेतकरी असेच अल्पभूधारक आहेत. त्यात पुन्हा नापिकी, दुष्काळ, अतिवृष्टी, व्यापार्यांकडून फसवणूक, शेतमालाला भाव न मिळणे अशी कित्येक संकटे रोज आ वासून या शेतकर्यांच्या समोर उभे राहत असतात. पोटभरीसाठी, हातातोंडाची गाठ पडण्यासाठी या शेतकर्यांना अपार कष्ट करून देखील योग्य परतावा मिळत नाही. यातून नैराश्यापोटी आजवर हजारो शेतकर्यांनी आत्महत्या केल्या आहेत. रोज सरासरी तीन आत्महत्या इथे होत आहेत. बरं, भूमी संपादन झाल्यानंतर मोबदला दिला जाईलच. परंतु, तोही किती मिळतोय, किती नाही याची शाश्वती नाही. जमिनी घेतल्यानंतर या गरीब शेतकर्यांच्या कुटुंबाने तात्काळ खायचं काय, जगायचं कसं? शेती गेल्यानंतर उदरनिर्वाह करायचा कसा? पिढ्यानपिढ्या शेती केलेल्या लोकांना अचानक काय काम मिळेल? आणि मिळाले तरी इतर कामांचे कौशल्य येत नसलेले ते गरीब लोक ते काम कसे करू शकतील? यांच्या मुलांचे शिक्षण, लग्न कसे व्हायचे? ज्यांना केवळ शेती हाच आधार आहे, अशा एकल व्यक्तींनी, खास करून एकल महिलांनी कोणाच्या भरवशावर जगायचे? असे एक ना अनेक प्रश्न उपस्थित होत असताना या सरकारला केवळ आपलाच अट्टहास पूर्ण करायचा असेल तर याला दडपशाही, एकाधिकारशाही नाही तर काय म्हणावं?
महामार्ग कोणत्या ‘शक्ती’साठी?
‘शक्तिपीठ’ असं धार्मिक भावनेला हात घालणारं नाव या महामार्गाला दिलं आहे. पण देशातल्या एकूण ५१ शक्तिपीठांपैकी महाराष्ट्रात शक्तिपीठे किती? तर साडे तीन. कोल्हापूरची अंबाबाई, तुळजापूरची तुळजाभवानी माता, नांदेडच्या माहूरची रेणुका माता आणि नाशिकच्या वणीची सप्तशृंगी माता. आता या शक्तिपीठ महामार्गात नाशिक येत नाही. बाकीची तीनच शक्तिपीठे जोडण्यासाठी, नागपूर, वर्धा, यवतमाळ, नांदेड, हिंगोली, परभणी, लातूर, धाराशिव, सोलापूर, सांगली, कोल्हापूर, सिंधुदुर्ग ते उत्तर गोवा अशा तेरा जिल्ह्यांना हा मार्ग जोडण्यात येत आहे. परंतु, रेणुकामाता, तुळजाभवानी आणि अंबाबाई ही स्थळे यापूर्वीच रस्त्यांनी जोडली गेलेली आहेत. नाशिकला जाण्यासाठी देखील प्रत्येक जिल्ह्यातून रस्ते आहेत. मग पुन्हा विदर्भातील नागपूरपर्यंत जाणार्या इतक्या लांबीच्या आणि इतक्या मोठ्या खर्चाच्या महामार्गाची आवश्यकता नेमकी कशासाठी आणि कुणासाठी आहे? शक्तिपीठे नांदेडमध्येच संपत असताना, हा महामार्ग पुढे यवतमाळ, वर्धा, नागपूरपर्यंत का नेला जाणार आहे? हा महामार्ग पुढे गडचिरोली, चंद्रपूर, भंडारा, गोंदिया अशा नैसर्गिक खनिज संपत्तीचा खजिना असणार्या जिल्ह्यांना, नागपूर-गोंदिया एक्स्प्रेस वे, भंडारा-गडचिरोली एक्स्प्रेस वे, नागपूर चंद्रपूर एक्स्प्रेस वे, नवेगाव-सुरजागड मिनरल कॉरिडोर या मार्गांनी जोडला जाईल. तसा तो कशासाठी आणि कोणासाठी जोडला जाणार आहे? म्हणजे सिंधुदुर्ग ते गडचिरोली हा संपूर्ण पट्टा एकाच रस्त्याने जोडून धर्माच्या, देवीच्या नावाने कोणाची सोय केली जाणार आहे नेमकी?
या प्रश्नांची खरी उत्तरं सरकारने आणि मुख्यमंत्री महोदयांनी द्यायला हवीत…
दर वर्षी काही ना काही संकटांना तोंड देणार्या शेतकर्यांना या वर्षी देखील अतिवृष्टीने गारद केलं आहे. फूल ना फुलाची पाकळी म्हणत, सामान्य जनतेने समोर येत, शेतकर्यांना मदतीचा हात देऊ केला. कित्येक लोकांनी मुख्यमंत्री मदतनिधीत सढळ हातांनी मदत पाठवली. परंतु, माहिती अधिकाराअंतर्गत मिळालेल्या माहितीनुसार, या निधीत, पूरग्रस्त निधी म्हणून शेकडो कोटी रक्कम जमा झालेली असताना, एकूण केवळ ७५ हजार रुपयांचेच वाटप झाल्याचे कळत आहे. जनतेने आपल्या अन्नदात्यासाठी विश्वासाने दिलेला पैसा देखील त्यांच्यापर्यंत पोहचला नाही. तरीही, प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष मदतीने आणि स्वकष्टाने, हा अन्नदाता कसा तरी उभा राहण्याचा प्रयत्न करत असताना, त्याला वरून उद्दामपणाने आणखी मारता आहात?
संकटांनी पिचलेल्या सामान्य गरीब शेतकर्यांना बळ द्यायचं सोडून जमिनीचा मालक असलेल्या त्या शेतकर्याच्या उपजिविकेचे साधन हिरावून घेत, त्यांच्या तोंडचा घास हिरावून घेत, त्यांच्या मुलाबाळांना रस्त्यावर आणत, सामान्य जनतेचा प्रचंड विरोध असतानाही हा राक्षसी प्रकल्प कशासाठी केला जातोय, याचं उत्तर जनतेला हवं आहे. ते देण्याची हिंमत हे शेतकरीद्रोही सरकार दाखवेल, याची शक्यता मात्र शून्य आहे.
