परभणी महानगरपालिकेत शिवसेनेने मुस्लिम महापौर दिला ही घटना केवळ एका शहरापुरती मर्यादित नाही. ती महाराष्ट्रातील आणि व्यापक भारतीय राजकारणातील बदलत्या समीकरणांची सूचक आहे. परभणी या मराठवाड्यातील शहरात घडलेली ही राजकीय चाल तीन पातळ्यांवर समजून घ्यावी लागेल. स्थानिक सामाजिक-सांस्कृतिक वास्तव, शिवसेनेची हिंदुत्वाची व्याख्या आणि तिचा उत्क्रांत प्रवास, भाजपच्या वाढत्या एकाधिकारशाहीविरुद्धचा स्थानिक प्रतिकार. या पार्श्वभूमीवर खासदार संजय जाधव आणि आमदार डॉ. राहुल पाटील यांनी टाकलेला राजकीय डाव हे केवळ पदवाटप नसून संदेशात्मक राजकारणाचा भाग ठरतो.
परभणी शहरात मुस्लिम लोकसंख्या लक्षणीय आहे. व्यापार, लघुउद्योग, शिक्षण आणि स्थानिक संस्थांमध्ये या समाजाचा सहभाग ऐतिहासिक राहिला आहे. मराठवाड्यातील दुष्काळ, स्थलांतर, रोजगाराच्या मर्यादा या घटकांमुळे स्थानिक राजकारण नेहमीच व्यवहार्य आणि समीकरणाधारित राहिले. त्यामुळे नगरपालिकांमध्ये महानगरपालिकांमध्ये धर्माधारित ध्रुवीकरणाइतकेच विकास, पाणीपुरवठा, रस्ते, आरोग्य, शिक्षण यांचे प्रश्न निर्णायक ठरतात. याच पार्श्वभूमीवर शिवसेनेने मुस्लिम महापौर देणे हा निर्णय ‘आश्चर्यकारक’ नसून स्थानिक वास्तवाशी जुळणारा आहे. तो सामाजिक प्रतिनिधित्वाचे राजकारण आहे, केवळ प्रतीक नव्हे, तर शहराच्या लोकसंख्याशास्त्राशी सुसंगत निर्णय आहे असे म्हटले तरी चालेल. कारण भाजपाचे तकलादू हिंदुत्व, जे एआयएमआयएमला फोफावून धर्मांध राजकारण करण्याकडे कलते, त्यापेक्षा शिवसेना उद्धव बाळासाहेब ठाकरे पक्षाचे, हृदयात राम आणि हाताला काम हे हिंदुत्व, मुसलमानांना देखील त्यांच्या योग्यतेनुसार सामावून घेते आणि केवळ मतांसाठी नव्हे तर सत्तापदांसाठी देखील त्यांचा सन्मान ठेवते, हे उद्धवसेनेचे हिंदुत्व भाजपाच्या देश विकणार्या तकलादू हिंदुत्वपेक्षा केव्हाही उजवे!
शिवसेना (शिवसेना उद्धव बाळासाहेब ठाकरे) ही संघटना परंपरेने हिंदुत्ववादी पक्ष म्हणून ओळखली जाते. परंतु तिच्या हिंदुत्वाची व्याख्या काळानुसार बदलत गेली आहे. उग्र सांस्कृतिक राष्ट्रवादापासून ते ‘समावेशक हिंदुत्वा’पर्यंतचा प्रवास विशेषतः २०१९नंतर ठळक झाला. उद्धव ठाकरे यांच्या नेतृत्वाखालील टप्प्यात हिंदुत्वाला सांस्कृतिक अस्मितेची चौकट दिली गेली. मुस्लिम समाजाविषयी उघड शत्रुत्वाची भाषा टाळली गेली. ‘विकास-आधारित समावेशकता’ हा संदेश दिला गेला. मुस्लिम महापौर देणे हे या पुनर्व्याख्येचे स्थानिक उदाहरण ठरते. हिंदुत्व म्हणजे मुस्लिमविरोध नव्हे; हिंदुत्व म्हणजे सर्व घटकांचा सन्मान अशी भूमिका शिवसेना मांडू पाहते.
भारतीय जनता पार्टीविषयी एक सातत्यपूर्ण टीका अशी आहे की त्यांच्याकडे मुस्लिम प्रतिनिधित्व अत्यल्प आहे. राष्ट्रीय स्तरावर मुस्लिम खासदारांची संख्या नगण्य आहे. अनेक राज्यांत तिकीटवाटपात मुस्लिम उमेदवार फारच कमी. स्थानिक स्वराज्य संस्थांमध्ये काही पदे दिली गेली असली, तरी ती बहुधा समिती पातळीवर मर्यादित. त्यामुळे, त्यातही बटेगे तो कटेंगेसारख्या, त्यांच्या निवडणुकीतील प्रचारामुळे भाजपा मुस्लिमद्वेष्टी असल्याचे सातत्याने म्हटले जाते. यामुळे ‘समावेशकतेचा दावा’ आणि ‘प्रत्यक्ष नेतृत्वातील उपस्थिती’ यामध्ये दरी असल्याचे दिसून येते. परभणीत मुस्लिम महापौर देणे हे या दरीकडे बोट दाखवणारे पाऊल म्हणून पाहिले जाते. म्हणजे, ‘समावेशकता फक्त शब्दांत नाही तर कृतीतही,’ हेच उद्धव ठाकरे यांनी दाखवून दिले.
भाजपवर ‘एकाधिकारशाही’चा आरोप केला जातो. संस्थांवर प्रभाव, निवडणूक व्यवस्थेतील वर्चस्व, आणि विरोधकांची ़फूट. अशा परिस्थितीत स्थानिक पातळीवर विविध समुदायांना नेतृत्व देणे हे प्रतिकाराचे साधन ठरते. परभणीतील मुस्लिम महापौर अल्पसंख्यक समाजाला थेट नेतृत्वात स्थान देतो. शहराच्या विविध घटकांना सत्तेत सहभागी करतो. ‘एकच पक्ष, एकच विचार’ या प्रतिमेला उत्तर देतो. हे पाऊल स्थानिक पातळीवरील बहुविध लोकशाहीचे प्रतिपादन आहे.
सर्वसमावेशक राजकारण
उद्धव ठाकरे यांचे परभणीतील खासदार संजय जाधव यांचे शहरात मजबूत संघटनात्मक जाळे आहे. आमदार डॉ. राहुल पाटील यांची स्थानिक विकासप्रवण प्रतिमा आहे. या दोघांनी मुस्लिम महापौर देऊन विविध संदेश दिले. स्थानिक वास्तवाची कबुली, लोकसंख्येच्या प्रमाणानुसार प्रतिनिधित्व, राजकीय स्थैर्य, विविध समाजघटकांना सत्तेत सामील करून तणाव टाळणे, सर्वसमावेशक हिंदुत्वाची प्रतिमा दृढ करणे. हे ते संदेश आहेत. ही चाल ‘सत्तेसाठी तुष्टीकरण’ आहे की ‘समावेशक लोकशाही’? विरोधक तुष्टीकरण म्हणतील; समर्थक याला सामाजिक न्याय म्हणतील. परंतु रणनीतीच्या दृष्टीने हा डाव बहुपर्यायी लाभ देणारा ठरतो. सामाजिक समन्वय, राजकीय स्थैर्य आणि नैतिक उच्चता. उद्धव ठाकरे यांचे राजकारण हे सर्वसमावेशक राहिले आहे हे त्यांनी आपल्या मुख्यमंत्रीपदाच्या कालावधीत दाखवून दिले आहे. महापौरपद हे केवळ प्रतीकात्मक नाही. शहराचा अर्थसंकल्प, विकास आराखडा, पायाभूत सुविधा, शिक्षण-आरोग्याच्या योजना या सर्वांमध्ये महापौराचा प्रभाव असतो. मुस्लिम महापौर देऊन शिवसेनेने हे दाखवले की अल्पसंख्याक नेतृत्व केवळ ‘अल्पसंख्याक प्रश्नांपुरते’ मर्यादित नसते, तर ते सर्वसाधारण प्रशासनही सांभाळू शकते. परभणीतील हा निर्णय मराठवाडा आणि राज्य पातळीवर शिवसेना उद्धव बाळासाहेब ठाकरे पक्षाबाबत एक महत्त्वाचा संदेश देतो, ‘मुस्लिम मतदारांशी संवादाची दारे उघडी आहेत आणि हिंदुत्वाची व्याख्या एकरेषीय नाही. हिंदुत्व म्हणजे मुस्लिमद्वेषही नाही आणि केवळ मतांसाठी लांगुलचालन वा तुष्टीकरणही नाही. हृदयात राम आणि हाताला काम हेच शिवसेना उद्धव ठाकरे यांचं हिंदुत्व आहे. यात सर्व जाती-जमाती, धर्म, पंथ, भाषा यांचा समावेश आहे.‘
स्थानिक स्वराज्य संस्था ही प्रयोगशाळा असते, मोठ्या राजकारणाची दिशा येथे ठरते. जर हा प्रयोग यशस्वी ठरला, तर भविष्यात इतर शहरांमध्येही मतदारसंख्या आणि स्थानिक नेतृत्वाच्या योग्यतेनुसार अशा पद्धतीचे पदवाटप दिसू शकते. परभणीत मुस्लिम महापौर देणे हे केवळ पदवाटप नाही तर ते एक राजकीय विधान आहे. ‘स्थानिक वास्तवाशी सुसंगत निर्णय, हिंदुत्वाची समावेशक व्याख्या आणि एकाधिकारशाहीविरुद्ध बहुविध लोकशाहीचा संदेश‘ हे ते विधान. राजकारणात डावपेच महत्त्वाचे असतात. परंतु सर्व डाव नकारात्मक नसतात. काही डाव सामाजिक समतोल आणि प्रतिनिधित्व वाढवण्यासाठीही असतात. परभणीतील निर्णय हा तसा आहे का हे काळच ठरवेल. पण आजच्या घडीला तो महाराष्ट्रातील राजकीय चर्चेचा महत्त्वाचा अध्याय ठरला आहे.
भाजपाचे आ बैल मुझे मार !
भाजपाने मुस्लिम तुष्टीकरण या विषयावरून उद्धव ठाकरे यांच्यावर टीका न केलेलीच बरी; कारण हा विषय सध्या राष्ट्रीय पातळीवर जितका वादग्रस्त आहे, तितकाच तो स्थानिक स्वराज्य संस्थांमध्ये गुंतागुंतीचा आहे. अगदी परभणी मनपाच उदाहरण द्यायचं झालं तर परभणी मनपात भाजपाने नगरसेवक उमेदवार म्हणून प्रभाग ७ ब मध्ये शहनाज बेगम तर प्रभाग ८ अ मध्ये राबिया समरीन यांना उमेदवारी दिली होती. हे दोन्ही प्रभाग भाजपाला गमवावे लागले, तिथे एक उद्धव सेनेचे तर एक अपक्ष नगरसेवक निवडून आले. जर भाजपाने मुस्लिमबहुल भागात मुस्लिम उमेदवार देणे हे लांगुलचालन वा तुष्टीकरण नसेल, तर उद्धव ठाकरे यांनी मुस्लिमबहुल नगरसेवकांत मुस्लिम महापौर देणे हे मुस्लिम लांगुलचालन वा तुष्टीकरण कसे? तसेही बाळासाहेब ठाकरे यांनी अंबरनाथच्या साबीरभाई शेख यांना महाराष्ट्रात मंत्रिपदी बसवून आणि उद्धव ठाकरे यांनी अब्दुल सत्तार यांना महाराष्ट्रात मंत्रिपदी बसवून मुस्लिम म्हणजे हिंदुत्वाचे वैरी नाही हे आधीच दाखवून दिले आहे. ठाकरे किमान भाजपाप्रमाणे केवळ राजकारण करण्यासाठी म्हणून मुस्लिमांना वापरून फेकत नाहीत, जसे मुफ्ती महंम्मद सईद यांच्याशी भाजपाने जम्मूमध्ये केले. २०१४च्या विधानसभा निवडणुकीनंतर जम्मू–काश्मीरमध्ये कोणत्याही पक्षाला स्पष्ट बहुमत मिळाले नाही. त्यानंतर भाजपने पीडीपीसोबत युती करून सरकार स्थापन केले. मुख्यमंत्रीपद मुफ्ती मोहम्मद सईद (पीडीपी) यांच्याकडे गेले. त्यांच्या निधनानंतर मेहबुबा मुफ्ती मुख्यमंत्री बनल्या. भाजपकडे उपमुख्यमंत्रीपद आणि काही महत्त्वाची खाती होती. भाजपने मुस्लिमबहुल राज्यात मुस्लिम नेतृत्वाच्या पक्षासोबत सत्ता वाटून घेतली अशी ही पहिली वेळ होती. त्यांनी मुख्यमंत्रीपद पूर्णतः पीडीपीकडे दिले. परंतु २०१८मध्ये ही आघाडी तुटली.
ईशान्य भारतात भाजपने प्रादेशिक मुस्लिम नेतृत्व असलेल्या पक्षांसोबत थेट किंवा अप्रत्यक्ष आघाड्या केल्या. आसाममध्ये भाजपने काही स्थानिक मुस्लिम नेत्यांना उमेदवारी दिली. हिमंता बिस्वा सरमा यांच्या नेतृत्वाखालील सरकारमध्ये मुस्लिम आमदारांना राजकीय संधी देण्यात आल्या. अल्पसंख्याक विकास, मदरसा आधुनिकीकरण यासंदर्भात धोरणात्मक बदल केले गेले. उत्तर प्रदेशमध्ये भाजपने काही वेळा मुस्लिम उमेदवारांना उमेदवारी दिली. स्थानिक पातळीवर नगरपालिकांमध्ये मुस्लिम नगराध्यक्ष निवडले गेले. काही मुस्लिम नेत्यांना अल्पसंख्याक आयोग, वक्फ बोर्ड आदी संस्थांमध्ये पदे देण्यात आली. केंद्रातील सत्ता सहभागातही भाजपाने मुख्तार अब्बास नकवी, जे भाजपचे वरिष्ठ मुस्लिम नेते म्हणून परिचित होते त्यांना केंद्रीय अल्पसंख्याक व्यवहार मंत्री (२०१६ ते २०२२) पद दिले होते. हज समिती आणि वक्फ सुधारणा यांसंबंधी धोरणात्मक निर्णयांमध्येही त्यांची भूमिका होती. एम. जे. अकबर यांना भाजपाने परराष्ट्र राज्यमंत्री केले होते. आरिफ मोहम्मद खान यांना तर भाजपाने केरळचे राज्यपाल बनवले होते. खान हे तर भाजपाचे सदस्यही नव्हते हे विशेष!
तसेही भाजपाने आजपर्यंत स्थानिक स्वराज्य संस्थांमध्येही मुस्लिमांसोबत सत्तेसाठी महत्त्वाच्या पदांवर बसवल्याची उदाहरणे आहेत. हैदर अझीझ, उपमहापौर, नागपूर महानगरपालिका (भाजप सत्ताकाळात उपपदावर संधी). अब्दुल रशीद शेख स्थायी समिती सदस्य/उपाध्यक्ष, बृहन्मुंबई महानगरपालिका (समिती स्तरावर प्रभावी सहभाग). शब्बीर अन्सारी, समिती अध्यक्ष/नगरसेवक, पिंपरी-चिंचवड महानगरपालिका (आघाडीच्या समीकरणांतून पदवाटप). ही तर महाराष्ट्रातली उदाहरणे आहेत. इतर ठिकाणीही मध्य प्रदेशमध्ये मोहम्मद सगीर पार्षद/समिती सदस्य, भोपाळ नगर निगम (स्थायी/आरोग्य समितीतील भूमिका). ताहिर अली नगराध्यक्ष (भाजप समर्थित), खरगोन नगरपालिका. उत्तर प्रदेशमध्ये नसीम अहमद, नगर पंचायत अध्यक्ष (भाजप समर्थित), कैराना शाहिद अली जिल्हा परिषद उपाध्यक्ष (भाजप आघाडी ), उत्तर प्रदेशमधील जिल्हा परिषद. आसाममध्ये अब्दुल कय्यूम गाव प्रधान/पंचायत प्रमुख (भाजप नेतृत्वाखालील स्थानिक सत्ताकाळात), ही उदाहरणे दर्शवतात की भाजपने स्थानिक स्तरावर मुस्लिम प्रतिनिधी पूर्णतः वगळलेले नाहीत. उपमहापौर, स्थायी समिती अध्यक्ष/सदस्य, नगराध्यक्ष/उपनगराध्यक्ष अशी ‘मानाची’ समजली जाणारी पदे भाजपानेही काही ठिकाणी मुस्लिमांना दिली आहेत. मग हे काय होते? लांगुलचालन की तुष्टीकरण? त्यामुळे भाजपाने उगाच या मुद्यावरून,‘आ बैल मुझे मार ’अशी स्वतःची अवस्था न करून घेतलेलीच बरी.!!
(प्रवक्ता आणि जनसंपर्कप्रमुख शिवसेना उद्धव बाळासाहेब ठाकरे पक्ष)
