एक अकेला सरकार पर भारी!

मोदी सरकारकडून पुन्हा राहुल गांधींना संसदेच्या बाहेर काढण्याचा प्रयत्न केला जात आहे. परंतु भाजपच्या या कृती त्यांच्याच अंगलट येतील. ज्यांना पप्पू म्हणून बदनाम करण्यासाठी हजारो कोटी रुपये खर्च केले, त्याच राहुल यांना लोकनेता बनवण्यात भाजपचा सिंहाचा वाटा आहे.

फेब्रुवारी २०२३मध्ये राष्ट्रपतींच्या अभिभाषणावर आभार प्रस्तावाला उत्तर देताना पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी त्यांच्या नेहमीच्या सवयीप्रमाणे राज्यसभेत काँग्रेस आणि नेहरू कुटुंबावर यथेच्छ तोंडसुख घेतले होते. जणू काही आपणच या देशाला स्वातंत्र्य मिळवून दिले या आवेशात त्यांनी छाती बडवत ‘एक अकेला कितनों पे भारी’ असे वक्तव्य केले. मी म्हणजे संपूर्ण सरकार, मी म्हणजे संपूर्ण भाजप, मी म्हणजेच संपूर्ण मंत्रिमंडळ, मी म्हणजेच देश, मी म्हणजेच देशातील १४० कोटी जनतेचा पोशिंदा, असे मी मी करणार्‍या मोदींचे हे वाक्य गाजले. त्यावर खूप मीम्स झालेत. परंतु ‘गरजेल तो बरसेल काय?’ अशी एक म्हण आहे. मोदींना ही म्हण तंतोतंत लागू होते. स्वत:वर झालेल्या आरोपांवर खुलासे देण्याचे धाडस त्यांच्यात नाही. मग लैंगिक शोषण करणार्‍या अमेरिकेचा जेफ्री एपस्टिन फाईल्समध्ये त्यांच्या नावाचा उल्लेख असो असो, किंवा माजी लष्करप्रमुख मनोज नरवणे यांना दिलेल्या ‘जो उचित समजो वो करो’ या आदेशाची सत्यता असो. संसदेत यावर स्पष्टीकरण न देता धूम ठोकणारे मोदी पाहायला मिळाले. त्याउलट लोकसभेचे विरोधी पक्षनेते राहुल गांधी यांनी एकट्याने मोदी आणि सरकारला चारही बाजूने घेरले आहे. अर्थसंकल्पीय अधिवेशनाच्या पहिल्या टप्प्यात राहुल गांधींनी मोदी आणि त्यांच्या मंत्र्यांना सळो की पळो करून सोडले. ‘एक अकेला सरकार पर भारी’ अशी प्रतिमा राहुल यांनी निर्माण केली आहे.

मोदींवर प्रखर प्रहार करतात म्हणून मोदी सरकारला राहुल गांधी संसदेत नको आहेत. त्यामुळे त्यांचे लोकसभेचे सदस्यत्व काढून घेण्याचे, आजीवन निवडणूक बंदी घालण्याची भीती दाखवण्याचे काम मोदींचे मंत्री, भाजपचे खासदार करत आहेत. राहुल मात्र या सगळ्यांना भीक घालणारे नाहीत. त्यांच्या नेहरू-गांधी कुटुंबावर सतत तोंडसुख घेणारे मोदी आणि त्यांचे चेले हे विसरतात की देशाला स्वातंत्र्य मिळवून देण्यासाठी आणि ते मिळाल्यावर देशाच्या विकासासाठी त्यांच्या कुटुंबाने मोठे बलिदान दिले आहे. त्यावेळी भाजपच्या विचारधारेचे पूर्वज इंग्रजांसोबत ‘व्हॅलेंटाईन उत्सव’ साजरा करत होते. खरंतर मोदी सरकारमधील अनेक नेते राहुल गांधींच्या संसदेतील आणि संसदेबाहेरील आक्रमक पावित्र्यामुळे हादरले आहेत. सरकारला मोकळा श्वास न घेऊ देता त्यांचे पितळ उघडे पाडणारा नेता म्हणून राहुल गांधींची कामगिरी उल्लेखनीय ठरते.

याआधीही राहुल गांधीं यांना संसदेतून बाहेर करत तोंडघशी पडण्याचा प्रकार मोदी सरकारने केला होता. लोकसभेत आणि राज्यसभेत विरोधी पक्ष नेते जुमानत नाही म्हणून एकतर त्यांना बोलू न देणे आणि बोललेच तर त्यांच्या भाषणातील सरकारला अडचणीत ठरतील असे अंश गाळून टाकणे हे प्रकार अलीकडे घडताहेत. तरीही संसदेत, देशात आणि विदेशातही मोदी सरकारच्या ‘कर्तृत्वाचा’ पाढा वाचत त्यांना जेरीस आणणारे राहुल हे एकमेव आक्रमक विरोधी पक्षनेते ठरले आहेत. १३ एप्रिल २०१९ रोजी कर्नाटकच्या कोलार येथे आयोजित प्रचार सभेत राहुल गांधी यांच्या भाषणातील ‘सर्वच चोरांचे नाव मोदी मोदी मोदी कसे आहे? नीरव मोदी, ललित मोदी, नरेंद्र मोदी पुन्हा शोध घेतला तर खूप सारे मोदी निघतील,’ या विधानावरून गदारोळ माजवला गेला. याच काळात मोदींनी ‘काँग्रेसची विधवा’, शशी थरूर यांच्या संदर्भात ‘पचास करोड की गर्लप्रâेंड’, राज्यसभेत काँग्रेसच्या खासदार रेणुका चौधरी यांना चक्क ‘शूर्पणखा’ असे संबोधले. राहुल यांचे वाक्य एका समुदायाचा अपमान करणारे ठरत असेल तर मोदींनी देशातील महिलांचा सन्मान केला का? यातली गंमत बघा. राहुल गांधींनी ज्या तीन व्यक्तींची नावे घेतली त्यातील एकानेही आम्हाला चोर म्हटले आणि मानहानी झाली म्हणून फौजदारी गुन्हा दाखल केला नाही. भाषण होते कर्नाटकात आणि याचिका दाखल होते गुजरातमध्ये. तिच्यावरची पुढची कार्यवाहीही राहुल यांनी मोदी आणि अडाणी यांच्या साट्यालोट्याचं दर्शन घडवणारे फोटो संसदेत झळकवले त्यानंतर विषय नव्याने उकरून केली गेली. राहुल यांना शिक्षा होणे आणि त्यांची खासदारकी गोठविणे हा प्रकार भाजपच्याही काही ज्येष्ठ नेत्यांना आणि मंत्र्याना आवडला नव्हता. एक मंत्री खासगीत म्हणाले आज आम्ही सत्तेत आहोत, उद्या ते येतील. तेव्हा काय? सुप्रीम कोर्टाने उच्च न्यायालयाचा आदेश रद्द केला. राहुल यांना पुन्हा खासदारकी मिळाली. इथे भाजपची नामुष्की झाली. किती द्वेष असावा?

आताही मोदी सरकारकडून पुन्हा राहुल गांधींना संसदेच्या बाहेर काढण्याचा प्रयत्न केला जात आहे. परंतु भाजपच्या या कृती त्यांच्याच अंगलट येतील. ज्यांना पप्पू म्हणून बदनाम करण्यासाठी हजारो कोटी रुपये खर्च केले, त्याच राहुल यांना लोकनेता बनवण्यात भाजपचा सिंहाचा वाटा आहे. आता ते त्याच भाजपच्या नेत्यांचा ‘पप्पा’ बनले आहेत. राहुलचे कोणतेही वाक्य देशद्रोही कसे ठरवता येईल यासाठी भाजप नेते मार्ग शोधत असतात. राहुल यांनी अलीकडेच झालेल्या भारत-अमेरिव्ाâा हंगामी व्यापार कराराबाबत तीव्र टीका केली आहे. हा करार अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांच्या नेतृत्वाखाली झाला असून, तो एकतर्फी आणि भारताच्या हितांना धक्का देणारा असल्याचे त्यांनी म्हटले आहे. मोदींनी ट्रम्प यांच्या दबावाखाली हा करार करून ‘देश विकला’ आहे आणि ‘भारत माता विकली’ आहे. लाज वाटत नाही का?’ हा लोकसभेतील चर्चेतील राहुल यांचा घणाघात भाजपच्या चांगलाच जिव्हारी लागला आहे. हा करार फेब्रुवारी २०२६च्या सुरुवातीला जाहीर झाला असून, त्यात भारताने मका, सोयाबीन, फळे इत्यादी अमेरिकन शेती उत्पादनांना भारतीय बाजारात मुक्त प्रवेश दिला आहे. यामुळे भारतीय शेतकर्‍यांच्या उत्पन्नावर आणि अन्न सुरक्षेवर परिणाम होऊ शकतो, असा राहुल यांचा दावा आहे. अमेरिकन शेतकरी मोठ्या प्रमाणात यांत्रिक आणि सबसिडी मिळवणारे आहेत, तर भारतीय शेतकरी लहान शेतकरी असून, त्यांच्याकडे किमान आधारभूत मूल्य आणि यांत्रिकीकरणाची कमतरता आहे. हा करार पूर्वीच्या तीन कृषी कायद्यांसारखाच ‘शेतकरीविरोधी’ आहे. मोदी सरकारने ऊर्जा सुरक्षा, डेटा सार्वभौमत्व आणि अन्न पुरवठा यांसारख्या महत्त्वाच्या क्षेत्रांत अमेरिकेपुढे ‘पूर्ण आत्मसमर्पण’ केले असल्याचा आरोप राहुल गांधींनी केला. अमेरिकन वस्तूंवर शून्य टक्के टॅरिफ, तर भारतीय वस्तूंवर १८ टक्के टॅरिफ लादण्यात आला आहे. भारताने ५०० अब्ज डॉलरच्या अमेरिकन वस्तूंच्या खरेदीचे वचन दिले आहे. अमेरिकेला मुक्त डेटा प्रवाह, डिजिटल टॅक्सवर मर्यादा, आणि सोर्स कोड उघड करण्याची गरज नाही. यामुळे भारताची डिजिटल सार्वभौमत्व धोक्यात आले आहे. अमेरिका भारताच्या वित्तीय आणि ऊर्जा प्रणालींवर नियंत्रण मिळवू शकते, उदा. भारत कोणाकडून खनिज तेल खरेदी करेल हे अमेरिका ठरवेल. ट्रम्प यांनी मोदींना गृहीत धरले आहे आणि मोदी ‘कॉम्प्रोमाइज्ड’ आहेत. एपस्टीन फाइल्समुले मोदी दबावात असल्याचा आरोप राहुल यांनी केला आहे. सामान्य परिस्थितीत कोणताही पंतप्रधान असा करार करणार नाही, पण मोदींनी राष्ट्रीय हित सोडल्याची टीका राहुल यांनी केली.
‘मोदींनी राष्ट्रीय हित विकले’ या राहुल यांच्या विधानांवर भाजपने आक्षेप घेतला आहे. भाजपचे खासदार निशिकांत दुबे यांनी लोकसभेत राहुल यांच्या विरोधात सबस्टँटिव्ह मोशन (मूलभूत प्रस्ताव) आणण्यासाठी एक भाषण केले. राहुल गांधींनी जॉर्ज सोरोस फाउंडेशन, फोर्ड फाउंडेशन आणि युएसएआयडीसारख्या विदेशी संस्थांसोबत हातमिळवणी करून देशविरोधी कारवाया केल्याचा आरोप त्यांनी केला. थायलंड, कंबोडिया, व्हिएतनाम आणि अमेरिकेसारख्या देशांमध्ये जाऊन राहुल देशविरोधी भाष्य करीत असल्याचा आरोपही दुबेंनी केला. संसदेच्या सर्वात पवित्र व्यासपीठाचा वापर करून ते जनभावना भडकवतात आणि निवडणूक आयोग, सर्वोच्च न्यायालय आणि इतर संस्थांवर बिनबुडाचे आरोप करतात, ज्यामुळे सरकारची प्रतिमा खराब होते, असा दुबे यांचा दावा आहे. राहुल यांचे संसद सदस्यत्व रद्द करून त्यांच्यावर आयुष्यभर निवडणुका लढवण्यास बंदी घालण्याची मागणी केली. सबस्टँटिव्ह मोशन लोकसभेतील एक स्वतंत्र आणि स्वयंपूर्ण प्रस्ताव आहे. जो सदनाला एखाद्या महत्त्वाच्या मुद्द्यावर औपचारिक निर्णय घेण्यास सांगतो. मात्र, काहीही केले तरी मी बोलायचे थांबणार नाही अशी राहुल यांची भूमिका आहे. मी पळपुटा नाही असा स्पष्ट इशारा त्यांनी दिला आहे.

लोकसभेत विरोधकांना आणि विशेषत: राहुल गांधी यांना अडवले जात आहे. लोकसभा अध्यक्ष ओम बिर्ला हे स्पष्टपणे पक्षपाती भूमिका घेत असल्याचं आरोप करीत ११८ खासदारांच्या स्वाक्षरीने १० फेब्रुवारी २०२६ रोजी बिर्ला यांच्यावर अविश्वास प्रस्ताव लोकसभा महासचिवांकडे सादर करण्यात आला आहे. अध्यक्षांनी पक्षपाती भूमिका घेणे, विरोधी पक्षनेत्यास बोलण्याची संधी नाकारणे, विरोधी खासदारांना निलंबित करण्याचे पक्षपातीपणे निर्णय घेणे, सदनाचे कामकाज एकांगी चालवले जाणे, राहुल यांना विशिष्ट मजकूर वाचण्यास प्रतिबंध घालणे किंवा विरोधकांच्या मुद्द्यांना दाबणे यासारख्या घटना अविश्वास प्रस्तावासाठी कारणीभूत ठरल्या आहेत. हा प्रस्ताव लोकसभा नियम ९४(सी) अंतर्गत आणण्यात आला आहे. यावर ओम बिर्ला यांनी नैतिक भूमिका घेत प्रस्तावावर चर्चा आणि निर्णय होईपर्यंत लोकसभा अध्यक्ष म्हणून सदनात येण्याचे टाळण्याचा संकल्प केला आहे. या प्रस्तावावर अर्थसंकल्पीय सत्राच्या दुसर्‍या टप्प्यात ९ मार्च २०२६ रोजी चर्चा होण्याची शक्यता आहे. सत्ताधारी रालोआकडे बहुमत असल्याने हा प्रस्ताव मंजूर होण्याची शक्यता कमी आहे. विशेष असे की राहुल यांनी या प्रस्तावावर स्वाक्षरी केलेली नाही, आणि तृणमूल काँग्रेसनेही पूर्णपणे साथ दिलेली नाही. संसदेत लोकसभा अध्यक्षांबाबत अशी स्थिती निर्माण का व्हावी याचाही विचार होणे गरजेचे आहे. मोदी सरकारच्या पहिल्या टप्प्यात १७ जून २०१९पर्यंत सुमित्रा महाजन या अध्यक्ष होत्या. त्यावेळी विरोधकांकडून पक्षपातीपणचे आरोप झाले नाहीत. त्याआधी काँग्रेसच्या मीरा कुमार यांचीही कारकीर्द विरोधकांना न्याय देणारी होती. ओम बिर्ला मात्र सरकारच्या बाजूची भूमिका घेतात असे सातत्याने आरोप होत गेले आहेत. दुसरीकडे विरोधी पक्षनेते राहुल गांधी यांचे भाषण ऐकायला मोदी, शहा, राजनाथ सिंग गैरहजर अस्ातात. पळ काढणारे मंत्री अशी टीका विरोधकांकडून त्यांच्यावर केली जाते.

जिथे विरोधी पक्षनेत्यालाच बोलण्याचं स्वातंत्र्य नाही, तिथे भारतातील सर्वसामान्य माणसांचे अभिव्यक्ती स्वातंत्र्य शिल्लक आहे का? न्यायपालिका या विषयांवर प्रामाणिकपणे निकाल देईल का? सत्तेविरोधात बोलल्यावर सरकारे आणि राजकीय नेते तर थेट सुडाचे राजकारण करतात. जाळपोळ-मोडतोड, गुंडगिरीचे मार्ग अवलंबतात. अभिव्यक्ती स्वातंत्र्य हे कोणत्याही लोकशाहीसाठी मूलभूत स्तंभ आहे. राज्यघटनेच्या अनुच्छेद १९(१)(अ) अंतर्गत अभिव्यक्ती स्वातंत्र्याचे संरक्षण केले गेले आहे. मात्र, हे मूलभूत स्वातंत्र्य गंभीर संकटात सापडले आहे. पत्रकारांचा छळ, विरोधी मतांचे दमन आणि कायद्यांचा गैरवापर करून सरकारच्या टीकाकारांना गप्प करण्याच्या घटना वाढल्या आहेत. भारताची सार्वभौमता आणि अखंडता, राज्याची सुरक्षा, सार्वजनिक सुव्यवस्था, सभ्यतेचे किंवा नैतिकतेचे नियम आणि बदनामीसंबंधी नियम यांच्या बाबतीत अभिव्यक्ती स्वातंत्र्याचा गैरवापर चालवून घेतला नाही. मात्र, त्यासंबंधीच्या नियमांचा गैरवापर करून सरकारविरोधी आंदोलने दडपण्याची प्रवृत्ती वाढत आहे. नागरिकत्व सुधारणा कायदा आणि शेतकरी कायद्यांविरोधातील निदर्शनांवर पोलिसांनी कठोर कारवाई केली. अनेक विद्यार्थ्यांना आणि सामाजिक कार्यकर्त्यांना केवळ घोषणाबाजी केल्यामुळे किंवा सोशल मीडियावर सरकारविरोधी पोस्ट टाकल्यामुळे देशद्रोहाच्या आरोपाखाली अटक करण्यात आली. महाराष्ट्रात उत्तर प्रदेशाप्रमाणेच बुलडोझर विकृती आली आहे. नागपुरात ते दिसून आले. देश हुकूमशाहीकडे वाटचाल करतो आहे. प्रख्यात अभिनेता नसिरुद्दीन शाह यांना ‘जश्न-ए-उर्दू’ या मुंबई विद्यापीठाच्या उर्दू विभागाने आयोजित केलेल्या कार्यक्रमात आमंत्रित करण्यात आले होते. १ फेब्रुवारी २०२६ रोजी ते ‘प्रीत नगर’ या सत्रात सहभागी होणार होते, जे उर्दू साहित्याच्या प्रगतिशील परंपरेवर आधारित होते. मात्र ३१ जानेवारी २०२६च्या रात्री शाह यांना ईमेल पाठवून कार्यक्रमाला येण्याची गरज नाही असे सांगण्यात आले. त्यासाठी कोणतेही औपचारिक कारण दिले गेले नाही, दिलगिरीही व्यक्त झाली नाही. उलट कार्यक्रमात उपस्थितांना खोटे सांगण्यात आले की शाह स्वतः आले नाहीत किंवा त्यांनी नकार दिला. या प्रकाराबद्दल नासिरुद्दीन शाह यांनी ‘द इंडियन एक्सप्रेस’मध्ये लिहिलेल्या लेखात म्हटले आहे की, हे त्यांच्या राजकीय मतांमुळे आणि सरकारवर विशेषतः केंद्र सरकार आणि ‘विश्वगुरु’ म्हणून स्वतःला घोषित करणार्‍यांवर केलेल्या टीकेमुळे घडले. ते वैषम्याने म्हणाले, ‘हा तो देश नाही जिथे मी मोठा झालो.’ मोदींवर टीका केली तर विद्यापीठांना सहन होत नाही. किती नासवल्या गेल्या आहेत या संस्था?

एका चित्रपटातील नासिरुद्दीन शाह यांचा संवाद असा आहे. ‘ये कैसे कंपनी बहादुरा है, कही कोई शहर बिक रहा है, कही रियासत बिक रही है, कही फौजोंकी टुकडिया बेची जा रही है; खरेदी जा रहीं है, ये कै सौदागर आये है इस मुल्क में, सारा मुल्क भन्साली की दुकान बन गया है…मालूम न था इतना कुछ है घर में बेचने के लिए..जमीन से लेकर जमीर तक सब बिक रहा है…’ तोच संवाद खरा ठरवण्याकडे आज देशाची वाटचाल सुरू आहे असे खेदाने म्हणावे लागेल.