आज भारतातील शहरे झपाट्याने बदलत आहेत. उंचच उंच इमारती, रुंद रस्ते, झगमगती गृहनिर्माण संकुले आणि व्यावसायिक प्रकल्प यांना ‘विकास’ म्हणून साजरे केले जात आहे. मात्र या विकासाच्या चकचकीत जाहिरातींच्या आड एक गंभीर, मूक आणि हळूहळू वाढत जाणारी आपत्ती लपलेली आहे. शहरांतील झाडांची नियोजनबद्ध हत्या.
ही हत्या अचानक होत नाही. कुर्हाडीच्या एका घावात ती संपत नाही. ती अत्यंत शांतपणे, कायद्याच्या फटीतून, ‘परवानगी’ आणि ‘नियोजन’ या शब्दांच्या आड केली जाते. झाडांना पाणी बंद केलं जातं, मुळं कापली जातात, रसायनांचा वापर करून त्यांना हळूहळू मरायला लावलं जातं. कागदोपत्री झाड उभं असतं, पण प्रत्यक्षात ते मृत्यूच्या दिशेने ढकललं जात असतं. हा प्रकार म्हणजे थेट निसर्गहत्या आहे.
झाड म्हणजे नेमकं काय, हे आपण कधी गांभीर्याने समजून घेतलं आहे का?
झाड म्हणजे फक्त लाकूड नाही.
झाड म्हणजे सावली.
झाड म्हणजे ऑक्सिजन.
झाड म्हणजे पक्ष्यांची घरटी.
झाड म्हणजे माती धरून ठेवणारी मुळे.
झाड म्हणजे पावसाचं पाणी जमिनीत मुरवणारी नैसर्गिक यंत्रणा.
झाड म्हणजे शहराचा श्वास.
जेव्हा ३०–४० वर्षांचं एखादं मोठं झाड तोडलं जातं, तेव्हा केवळ एक झाड नष्ट होत नाही; त्याच्यासोबत संपूर्ण सूक्ष्म परिसंस्था उद्ध्वस्त होते. त्या झाडावर अवलंबून असलेले पक्षी, कीटक, साप, बेडूक, सूक्ष्मजीव सगळेच बेघर होतात. ही साखळी तुटली की निसर्गाचा समतोल ढासळतो आणि त्याची झळ थेट माणसाला बसते.
आज शहरांमध्ये तापमान प्रचंड वाढत आहे. उन्हाळा अधिक तीव्र होत चालला आहे. ‘अर्बन हीट आयलंड’ ही संकल्पना आता अभ्यासक्रमापुरती उरलेली नाही; ती शहरवासीयांचा रोजचा अनुभव बनली आहे. सिमेंट, डांबर आणि काँक्रीट हे पदार्थ उष्णता शोषून घेतात आणि ती बाहेर सोडत नाहीत. झाडे नसल्यामुळे ही उष्णता अडकून राहते.
परिणाम स्पष्ट आहेत. उष्माघात वाढतो, दम्याचे व श्वसनाचे आजार वाढतात, वीजवापर प्रचंड वाढतो. एअर कंडिशनरवर अवलंबित्व वाढतं आणि प्रदूषण अधिक तीव्र होतं. शहर माणसासाठी नव्हे, तर माणसाविरोधात उभं राहतं.
आज अनेक शहरांमध्ये हवा इतकी प्रदूषित झाली आहे की ‘एअर क्वालिटी इंडेक्स’ हा शब्द सामान्य माणसाच्या शब्दकोशात आला आहे. मास्क, एअर प्युरिफायर, बंद खिडक्या हे सगळं ‘सामान्य’ होत चाललं आहे. पण प्रश्न असा आहे की, झाडे असती तर हे सगळं करावं लागलं असतं का?
झाडे ही नैसर्गिक फिल्टर आहेत. ती हवेतले घातक घटक शोषून घेतात आणि शुद्ध ऑक्सिजन देतात. झाडे कापून आपण स्वतःचं संरक्षण कवच फाडून टाकत आहोत. आज जर हे थांबलं नाही, तर उद्या ऑक्सिजन सिलिंडर ही गरज ठरेल. पर्याय नाही. थोडा जरी पाऊस पडला तरी शहरांमध्ये पाणी साचतं. रस्ते, वसाहती, तळमजले जलमय होतात आणि नंतर पावसालाच दोष दिला जातो. प्रत्यक्षात दोष असतो तो नियोजनशून्य विकासाचा आणि झाडतोडीचा.
झाडांच्या मुळांमुळे माती धरून राहते, पाणी जमिनीत मुरतं. झाडे कापली की पाणी थेट रस्त्यावर वाहतं आणि पूरस्थिती निर्माण होते, नाले बुजवले जातात, टेकड्या सपाट केल्या जातात आणि मग याला ‘नैसर्गिक आपत्ती’ असं नाव दिलं जातं. प्रत्यक्षात ती मानवनिर्मित आपत्ती असते.
नियम सांगतात की एक झाड कापलं तर त्याच्या बदल्यात झाडे लावा. पण ही झाडे कुठे लावली जातात? ती जगतात का? त्यांची निगा राखली जाते का? याची कोणतीही खातरजमा नसते. अनेक वेळा ही झाडे फक्त कागदावरच जिवंत असतात. फोटो काढले जातात, अहवाल सादर होतात आणि विषय संपतो.
लहान रोपांनी दशकानुदशकं उभ्या असलेल्या मोठ्या झाडांची भरपाई कधीच होऊ शकत नाही. आज आपल्याला झाड लावण्याच्या मोहिमांपेक्षा झाड जगवण्याच्या धोरणांची गरज आहे. विद्यमान झाडांचे संवर्धन ही पहिली अट असली पाहिजे. झाड तोडणे हा शेवटचा पर्याय असावा, पहिला नाही.
प्रत्येक गृहनिर्माण व पायाभूत प्रकल्पात झाडांची संख्या, प्रकार, वय आणि पर्यावरणीय महत्त्व याचा अभ्यास सक्तीचा असला पाहिजे. विकास आराखड्यात झाडांना अडथळा न मानता आधार मानले पाहिजे. फक्त ‘झाडे लावली’ असा अहवाल पुरेसा नाही. लावलेली झाडे किती जगली, किती वाढली, त्यांना पाणी मिळालं का, निगा राखली गेली का याचा एल्rन्ग्न्aत् Aल््ग्ू सक्तीचा आणि सार्वजनिक असला पाहिजे. झाडे जगली नाहीत, तर जबाबदार अधिकार्यांवर दंडात्मक कारवाई झाली पाहिजे. कारण झाड मारणे म्हणजे भविष्यातील पिढ्यांचा श्वास हिरावून घेणे.
विकास आणि पर्यावरण यांना परस्परविरोधी ठरवलं जातं. प्रत्यक्षात दोघांचा समन्वय शक्य आहे. पर्यावरणपूरक विकास म्हणजे विकास थांबवणे नव्हे; तर विकासाला निसर्गाशी सुसंगत बनवणे. ग्रीन बिल्डिंग्स, रेन वॉटर हार्वेस्टिंग, सौरऊर्जा, नैसर्गिक वायुवीजन आणि विद्यमान झाडांचे संवर्धन हे सगळे उपाय आज उपलब्ध आहेत. प्रश्न आहे तो इच्छाशक्तीचा आणि संवेदनशीलतेचा.
फक्त यंत्रणांवर दोष टाकून उपयोग नाही. नागरिकांनीही आवाज उठवला पाहिजे. आपल्या परिसरातील झाडे कापली जात असतील, तर प्रश्न विचारला पाहिजे. झाडे म्हणजे सार्वजनिक संपत्ती आहे. ती वाचवणे ही सामूहिक जबाबदारी आहे. आज आपण झाडांकडे दुर्लक्ष केलं, तर उद्या त्याची किंमत आरोग्याने, पैशाने आणि आयुष्याने मोजावी लागेल. विकास हवा पण झाडं मारून नाही. प्रगती हवी पण निसर्गाच्या प्रेतावर उभी राहिलेली नको. आज झाड वाचलं, तर उद्या माणूस वाचेल. आज निर्णय घेतला, तर उद्या शहर श्वास घेईल.
‘एक झाड कापा आणि अनेक रोपे लावा’ दिशाभूल करणारी संकल्पना
‘शहरी वृक्षतोड हा केवळ पर्यावरणाचा मुद्दा नाही, तर तो सार्वजनिक आरोग्य, जलव्यवस्था आणि हवामान बदलाशी थेट संबंधित विषय आहे. एका प्रौढ झाडामुळे दरवर्षी सरासरी २० ते २५ किलो कार्बन डायऑक्साइड शोषला जातो, हवेतील सूक्ष्म कणांचे (PM२.५, PM१०) प्रमाण कमी होते आणि सभोवतालचे तापमान २ ते ४ अंश सेल्सिअसपर्यंत नियंत्रित राहण्यास मदत होते. शहरांमध्ये झाडांची संख्या कमी झाली की ‘‘Urban Heat Island Effect’ ’ तीव्र होतो.
सिमेंट व डांबरयुक्त पृष्ठभाग उष्णता शोषून घेतात, मात्र झाडांची छाया आणि बाष्पोत्सर्जन प्रक्रिया नसल्यामुळे ही उष्णता बाहेर पडत नाही. याचा थेट परिणाम उष्माघात, हृदयविकार, श्वसनविकार या स्वरूपात सर्वांवर होतो आणि विशेषकरून वृद्ध व लहान मुलांच्या आरोग्यावर होतो. झाडांच्या मुळांमुळे पावसाचे पाणी जमिनीत मुरते आणि भूजल पातळी टिकून राहते. वृक्षतोड झाल्यावर पृष्ठभागीय प्रवाह वाढतो, परिणामी शहरी पूर, नाले तुंबणे आणि जलसंकट तीव्र होते. हवामान बदलाच्या पार्श्वभूमीवर हे परिणाम अधिक घातक ठरत आहेत.
महत्त्वाची बाब म्हणजे, मोठ्या आणि जुन्या झाडांची भरपाई नव्याने लावलेल्या रोपांनी तात्काळ होऊ शकत नाही. पर्यावरणीय दृष्ट्या उपयुक्त होण्यासाठी एका झाडाला किमान १० ते १५ वर्षांचा कालावधी लागतो. त्यामुळे ‘एक झाड कापा आणि अनेक रोपे लावा’ ही संकल्पना प्रत्यक्षात दिशाभूल करणारी ठरते. जर त्या रोपांचे दीर्घकालीन संवर्धन झाले नाही, तर तिला काहीच अर्थ उरत नाही.
शाश्वत शहरी विकासासाठी झाडतोड हा शेवटचा पर्याय असावा आणि विद्यमान झाडांचे जतन हे विकास आराखड्याचे केंद्रस्थान असले पाहिजे. अन्यथा, शहरांचे तापमान, प्रदूषण आणि आरोग्यविषयक समस्या पुढील काही दशकांत गंभीर स्वरूप धारण करतील.
