मुंबईचा महापौर कोणी खान होणार का, असा प्रश्न घेऊन निवडणूक लढवणार्या भारतीय जनता पक्षाने संपूर्ण महाराष्ट्रात मात्र वेगळाच नारा दिला. २०२५-२६च्या महापालिका निवडणुकीसाठी सगळीकडे ‘तुमची आमची भाजपा सर्वांची’ या टॅगलाइनखाली जाहिरातबाजी करण्यात आली. एकीकडे खान महापौर पाहिजे का, असा थेट हिंदुत्ववादी प्रश्नही विचारायचाय आणि दुसरीकडे सर्वसमावेशकही व्हायचंय, अशा दुहेरी पेचात भाजप दिसतेय. हा पेच नसेल तर लोकांमध्ये, मतदारांमध्ये संभ्रम निर्माण करण्याची ही एक विचारपूर्वक आखलेली रणनीतीही असू शकते. पण याच सगळ्या प्रचारातून आपल्याला महाराष्ट्राच्या अवकाशात २०२९मध्ये निवडणुकीचं राजकारण कोणत्या दिशेने जाणार आहे, भाजपची पावलं कोणत्या दिशेने जात आहेत, याचा स्पष्ट अंदाज येतो. २०२९च्या लोकसभा आणि विधानसभा निवडणुकीचा ‘रोडमॅप’च यातून समोर आला.
नऊ वर्षांचा तुंबलेला बांध आणि पूर
प्रत्येक निवडणूक वेगळीच असते, पण यंदाची नगर परिषद आणि महापालिका निवडणूक निव्वळ वेगळी नाही, तर ती अभूतपूर्व आणि ऐतिहासिक आहे. सध्या संपूर्ण महाराष्ट्राचं राजकारण एका स्थित्यंतरातून जातंय. त्या स्थित्यंतरातलं हे निर्णायक वळण आहे. तब्बल नऊ वर्षांपासून स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका झाल्या नव्हत्या. प्रशासकांच्या राजवटीत विकासकामं खोळंबली होती आणि स्थानिक नेतृत्वाची वाढ खुंटली होती. त्यामुळे स्थानिक पातळीवरच्या राजकारणात प्रचंड तुंबलेपण आलं होतं. ती वाट या निवडणुकीने मोकळी झाली. मात्र, त्याचवेळी घराणेशाहीचा ‘फॅमिली पॅक’ आणि घाऊक पातळीवर बिनविरोध निवडीचा सत्तेच्या विकेंद्रीकरणाचा गळा घोटणारा एक नवा ट्रेंडही समोर आला.
‘बटेंगे तो कटेंगे’चा उलटा वार
या निवडणुकीत सत्ताधारी युतीमधले तीन पक्ष एकमेकांविरोधात निव्वळ लढतच नव्हते, तर त्यांच्यामध्ये सत्तेसाठी अक्षरशः गळेकापू स्पर्धा असल्याचंही दिसलं. काही ठिकाणी रक्तरंजित घटना घडल्या, ज्याने महाराष्ट्राच्या सुसंस्कृत राजकारणाला काळीमा फासला. खोपोलीतील शिंदे गटाच्या नगरसेविका मानसी काळोखे यांचे पती मंगेश काळोखे यांची नगर परिषदेच्या निकालानंतर अवघ्या पाचेक दिवसांतच निर्घृण हत्या करण्यात आली. या हत्येने रायगडचं राजकारण ढवळून निघालं. धक्कादायक बाब म्हणजे, या सगळ्यामागे सत्ताधारी राष्ट्रवादी काँग्रेसचे खासदार सुनील तटकरे यांच्याशी संबंधित लोकांचा हात असल्याचा गंभीर आरोप शिंदे गटाचे मंत्री भरत गोगावले यांनी केला. सत्तेत मांडीला मांडी लावून बसणार्या मित्रपक्षांमध्ये एवढा टोकाचा द्वेष निर्माण झालाय की कार्यकर्ते एकमेकांचा जीव घेण्यापर्यंत मजल मारत आहेत, हे भीषण वास्तव समोर आलं.
दुसरीकडे सोलापुरातही राजकीय वैमनस्यातून मनसे विद्यार्थी सेनेचे शहरप्रमुख बाळासाहेब सरवदे यांचा चाकूने भोसकून खून करण्यात आला. या प्रकरणात भाजप उमेदवार शालन शिंदे यांना तुरुंगात जावं लागलं. विशेष म्हणजे, शालन शिंदे यांच्याविरोधात भाजपच्याच रेखा सरवदे यांनी बंडखोरी केली होती. सरवदेंनी माघार घेण्यावरून दोन्ही कुटुंबात वाद झाला आणि त्यातच सरवदेंचा बळी गेला. म्हणजे विधानसभा निवडणुकीत ‘बटेंगे तो कटेंगे’चा नारा देणार्या भाजपमध्येच अंतर्गत कलहातून कापाकापी झाली. हा प्रकार म्हणजे २०२९च्या निवडणुकीचा एक भयानक ट्रेलर होता, असं म्हणणं वावगं ठरणार नाही.
अंबरनाथचे महाभारत
महापालिका निवडणुकीची रणधुमाळी सुरू असतानाच ठाणे जिल्ह्यातच एकनाथ शिंदेंना चारी मुंड्या चीत करण्याची भाजपची खेळीही समोर आली. अंबरनाथ नगर परिषदेत अतिशय नाट्यमय घडामोड पाहायला मिळाली. येथे नगराध्यक्षपदाच्या निवडणुकीत भाजपच्या उमेदवाराने शिंदे गटाच्या नगराध्यक्षाचा मानहानीकारक पराभव केला. पण गंमत अशी की, ५९पैकी सर्वाधिक २७ नगरसेवक शिंदे गटाचे निवडून आले. त्याखालोखाल भाजप १४, काँग्रेस १२, राष्ट्रवादी अजित पवार गट ४ आणि १ अपक्ष निवडून आले. नगराध्यक्ष भाजपचा झाला तरी सभागृहात बहुमत नसल्याने भाजपचे संपूर्ण सत्तेचे स्वप्न धुळीस मिळालं. मात्र, भाजपने शिंदे गटाला म्हणजे एकनाथ शिंदे आणि खासदार श्रीकांत शिंदे यांना त्यांच्या ठाण्यातच एकाकी पाडण्यासाठी काँग्रेससह इतर सर्व नगरसेवकांना सोबत घेऊन ‘अंबरनाथ विकास आघाडी’ची स्थापना केली. काँग्रेसच्या प्रदेश नेतृत्वाने निलंबित केल्यानंतर, त्या सर्व १२ नगरसेवकांना भाजपने थेट पक्षात प्रवेश देऊन संख्याबळ वाढवलं. त्याचवेळी शिंदे गटानं कुरघोडी करण्यासाठी सत्तेतीलच मित्र असलेल्या अजित पवार गटाचे ४ आणि १ अपक्ष यांना सोबत घेत भाजपची खेळी उधळून लावण्याचा प्रयत्न केला. एखाद्या राजकीय थरारपटाच्या पटकथेसारखं किंवा सिनेमातल्या स्क्रिप्टसारखं हे थरारक नाट्य मतदारांना बघायला मिळालं. या नाट्यावर लगेच पडदा पडेल, असं दिसत नाही, तर याचे पडसाद आगामी काळात उमटत राहणार आहेत.
१२ प्रकारच्या युत्या आणि आघाड्या
२०२९मधील महायुतीतील राजकीय नाट्याचा पडदा यानिमित्ताने उघडलाय. हा निव्वळ ट्रेलर होता. हे नाट्य नेमकं कसं असेल, त्यामधील कलाकार कोण असतील, कोण कोणासोबत असेल, नायक-खलनायक कोण असतील हेही या ट्रेलरमध्ये दिसलं. महापालिका निवडणुकीत पक्षांच्या सोयीनुसार तब्बल १३ प्रकारच्या युत्या आणि आघाड्या झाल्या. महायुती किंवा महाविकास आघाडी म्हणून एकत्रितपणे खूप कमी ठिकाणी लढती झाल्या. यामुळे मतदारांमध्ये प्रचंड संभ्रम निर्माण झाला.
१. महायुती : कोल्हापूर, इचलकरंजी, जळगाव आणि पनवेल महापालिका वगळता महायुतीतील तिन्ही घटकपक्ष कुठेच एकत्रितपणे निवडणुकीला सामोरे गेले नाहीत.
२. ठाकरे बंधूंच्या आव्हानामुळे मुंबई, ठाणे, कल्याण डोंबिवलीसह राज्यातही इतर दोन-चार ठिकाणी भाजप आणि शिंदे गट एकत्र लढले.
३. भाजप आणि अजित पवार गट अहिल्यानगर, अकोल्यात एकत्र आले.
४. सोलापूर, नाशिक, धुळ्यात भाजपला रोखण्यासाठी शिंदे गट आणि अजित पवार गट एकवटले.
५. भाजपने ताकद आजमावण्यासाठी जवळपास १२ महापालिकांत स्वबळावर निवडणूक लढवली आहे. म्हणजे जवळपास अर्ध्या महापालिकांमध्ये भाजपने महायुतीतल्या शिंदे गट आणि अजित पवार गटाविरोधात निवडणूक लढवली आहे. जवळपास प्रत्येकी १० ठिकाणी शिंदे गट, पवार गटानेही स्वबळ आजमावले आहे. नवी मुंबई, उल्हासनगर, मिरा-भाईंदरमध्ये शिंदे गटाचा थेट भाजपशी संघर्ष होतोय. पुणे, पिंपरी चिंचवडमध्ये राष्ट्रवादी काँग्रेस आणि भाजप यांच्यात लढत होतेय.
६. विदर्भाच्या बालेकिल्ल्यात काँग्रेसने नागपूर आणि चंद्रपूरमध्ये स्वबळ आजमावलं. अमरावतीत काँग्रेस आणि उद्धव ठाकरेंच्या शिवसेनेत मैत्रीपूर्ण (अंडरस्टँडिंग) लढत झाली.
७. कल्याण-डोंबिवली महापालिकेत ठाकरे बंधू (उद्धव आणि राज) एकत्र लढले.
८. मुंबई आणि ठाण्यात ठाकरे बंधू आणि शरद पवारांची राष्ट्रवादी एकत्र आले.
९. कोल्हापूरमध्ये काँग्रेस आणि ठाकरे बंधू एकत्र लढले.
१०. पुणे, पिंपरी चिंचवड, परभणीमध्ये ठाकरे बंधू आणि काँग्रेस एकत्र आले.
११. अहिल्यानगर महाविकास आघाडीचा प्रयोग झाला. सोलापूरमध्ये मविआने माकप, मनसेलाही सोबत घेतलं.
१२. मुंबईसह नांदेड, लातूरमध्ये काँग्रेस आणि वंचित बहुजन आघाडी एकत्र आले.
१३. सांगलीत काँग्रेस आणि शरद पवारांची राष्ट्रवादी एकत्र लढली. इथे स्वबळावर लढत असलेल्या अजित पवार गटाने भाजपला रोखण्यासाठी काँग्रेस-शरद पवार गटासोबत छुपीत युती केली. अंडरस्टँडिंगने भाजपला रोखण्याचं समीकरण उदयाला आलं.
१४. मिरा भाईंदर महापालिकेत स्वबळावर निवडणूक लढवत असलेल्या भाजपला रोखण्यासाठी काँग्रेस आणि शिंदे गटात सांगलीतला अंडरस्टँडिंग पॅटर्न बघायला मिळाला. एकमेकांच्या बालेकिल्ल्यात भाजपविरोधात तुल्यबळ उमेदवार देण्यासाठी दुसर्याने कमजोर उमेदवार दिल्याचे आरोप झाले. भाजपविरोधात मतांची फाटाफूट होऊ नये म्हणून उमेदवारी अर्जही मागे घेण्यात आले. सांगली आणि मिरा भाईंदरमध्ये भाजपला रोखण्याचं नवंच समीकरण आकाराला आलं.
या सर्व १४ समीकरणांमध्ये विरोधी पक्षांसाठी एकत्र येणं हाच भाजपशी लढण्याचा एकमेव यशस्वी मार्ग असू शकतो, हा या निवडणुकीचा सांगावा आहे. म्हणजे महाविकास आघाडीत मनसे आणि वंचित बहुजन आघाडीला घेऊन बेरजेचं राजकारण करावं लागणार आहे, त्या समीकरणाची शक्यता या निवडणुकीतून समोर आली. २०१४ आणि २०१९मध्ये स्वबळ आजमावलेल्या वंचित बहुजन आघाडीची मर्यादा या निवडणुकीने दाखवून दिली. मुंबईत २०० जागांवर तयारी असल्याचं सांगणार्या प्रकाश आंबेडकरांना काँग्रेससोबतच्या आघाडीत केवळ ६२ जागांवरही उमेदवार देताना दमछाक झाली. १६ जागांवर उमेदवारच देता आले नाहीत. दुसरीकडे महायुतीत मात्र सत्तेमुळे वेगवेगळी समीकरणं आकाराला आली. यात सर्वात कळीचा मुद्दा म्हणजे भाजपने अनेक ठिकाणी स्वबळावर लढून चाचपणी केली.
लाथाळ्या आणि २०२९कडे वाटचाल
राजकारणात युती किंवा आघाडी ही सत्ता-समीकरणं जुळवण्यासाठी केली जाते. पण जेव्हा या युतीमधील घटक पक्षांचे कार्यकर्ते आणि स्थानिक नेते परस्परांच्या विरोधात उभे ठाकतात, तेव्हा त्या युतीचं भवितव्य दोलायमान होतं. २०२६च्या महापालिका निवडणुकांमध्ये महाराष्ट्राने हेच चित्र अनुभवलं. भाजप, शिंदे गट आणि अजित पवार गट हे महायुती म्हणून सत्तेत एकत्र असूनही स्थानिक पातळीवर त्यांच्यात झालेली कुरघोडी, बंडखोरी आणि परस्परांना पाडण्यासाठी झालेले प्रयत्न हे जगजाहीर झाले आहेत. या ‘लाथाळ्यांमुळे’ आता २०२९च्या विधानसभा निवडणुकीत महायुती टिकणार की तुटणार, हा प्रश्न ऐरणीवर आलाय. विशेषत: भाजपने स्वबळाचा नारा दिल्यास शिंदे गट आणि अजित पवार गटाचे काय होणार, याचे विश्लेषण करणे क्रमप्राप्त ठरते.
महायुतीची लिटमस टेस्ट
ही महापालिका निवडणूक महायुतीसाठी लिटमस टेस्ट होती. या परीक्षेत समन्वयापेक्षा संघर्षच अधिक दिसून आला. नवी मुंबईमध्ये भाजपचे मंत्री गणेश नाईक यांनी नगरविकास मंत्री एकनाथ शिंदे यांच्या कारभारावर गंभीर आरोप केले. भाजपने परवानगी दिल्यास शिंदेंचा टांगा पलटी करण्याचा इशारा दिला. दोन्ही बाजूंनी एकमेकांवर बेछूट आरोप झाले. पुणे-पिंपरी चिंचवड महापालिका निवडणुकीत हाच प्रकार भाजप आणि अजित पवारांमध्ये बघायला मिळाला. भाजप मंत्री चंद्रकांत पाटील यांनी उपमुख्यमंत्रीपद हे घटनाबाह्य आहे, असं म्हणत पवारांच्या जखमेवर मीठ चोळलं. भोसरीचे भाजप आमदार महेश लांडगे यांनी पवारांचा उल्लेख महाराष्ट्राचा आका असा केला, तर पवारांनीही भाजपवर कोट्यवधींच्या भ्रष्टाचाराचे आरोप केले.
स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका या नेत्यांपेक्षा कार्यकर्त्यांच्या असतात आणि इथेच महायुतीचा पाया डळमळीत झाल्याचे स्पष्ट झाले. अंबरनाथ आणि खोपोलीसारख्या घटनांनी कार्यकर्तेच नाही, तर नेत्यांमधली दरीही किती रूंद झालीय, हे दाखवून दिलं. भाजप, शिंदे गट, पवार गट यांनी पहिल्यांदाच विधानसभा निवडणूक एकत्रितपणे लढवली. महायुतीत एकमेकांना निवडून आणण्यासाठी कार्यकर्ते काम करताना दिसले. पाडापाडीचा प्रकार दिसला नाही. या निवडणुकीत मात्र नेमका उलट प्रकार घडला. मित्रपक्षाच्या प्रभावक्षेत्रात शिरण्याच्या महत्त्वकांक्षेपोटी कार्यकर्त्यांमध्ये प्रचंड दरी निर्माण झाल्याचं आरोप-प्रत्यारोप, खूनखराबा यावरून दिसलं. महायुतीतच एकमेकांची सत्ता हिसकावून घेण्यासाठी साम-दाम-दंड-भेद असा सगळ्यांचा वापर झाला. त्यामुळे २०२९च्या निवडणुकीत महायुतीने एकत्रितपणे निवडणूक लढवल्यास समन्वयाने निवडून आणण्याऐवजी भविष्यातील काटे दूर करण्यावरच भर राहील, ही बाब या निवडणुकीने अधोरेखित केली.
शत-प्रतिशत की तडजोड?
या सर्व घडामोडींमध्ये भाजपची भूमिका अत्यंत महत्त्वाची आणि निर्णायक ठरणार आहे. भाजपने गेल्या ७-८ वर्षांत करिअरिस्टिक कार्यकर्त्यांचं जाळं निर्माण केलंय. कार्यकर्त्यांमध्ये प्रचंड सत्तेची महत्त्वाकांक्षा निर्माण केलीय. प्रत्येकाला सत्तेत जायचंय. केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह यांनीही भाजपला आता कोणाच्या कुबड्यांची गरज नाही, असा संदेश दिलाय. तसंच २०२४च्या विधानसभा निवडणुकीत १३२ जागा जिंकलेला भाजप स्वबळावर बहुमतापासून केवळ १३ जागा दूर आहे. महायुतीकडे २८८पैकी तब्बल २३० जागांचं बहुमत आहे. त्यामध्ये शिंदे गट ५७ आणि अजित पवार गटाकडे ४१ जागा आहेत. महाविकास आघाडीला केवळ ५० जागा मिळाल्या होत्या. इतरांना आठ जागांवर समाधान मानावं लागलं होतं. म्हणजेच महायुती झाल्यास केवळ ५८ जागाच लढण्यासाठी शिल्लक राहतात. आणि प्रत्येकाला मोठं व्हायचंय आणि तिकीट न मिळाल्यास कार्यकर्ते काय करू शकतात याची झलक महापालिका निवडणुकीत बघायला मिळाली. त्यामुळे कमीत कमी एका पक्षाला महायुतीबाहेर काढल्याशिवाय भाजपपुढे दुसरा पर्याय नाही. अशा वेळी पहिल्यांदा अजित पवारांच्या राष्ट्रवादी काँग्रेसला बाहेरचा रस्ता दाखवला जाऊ शकतो. त्याचवेळी बहुमतापासून केवळ १३ जागा दूर असलेल्या भाजपला एकनाथ शिंदेंची गरज आहे का, हाही प्रश्न आहे. शिंदे गटाचा प्रभाव असलेल्या ठिकाणी ज्या पद्धतीने जोर लावलाय, त्यावरून भाजपची स्वबळाची तयारीच अधोरेखित होते. स्वबळाच्या या तयारीत तुमची आमची भाजपा सर्वांची हा नारा खूप बोलका आहे.
२०२९मध्ये स्वबळावर लढण्याचा विचार भाजपच्या वरिष्ठ नेतृत्वाच्या मनात नक्कीच घोळत असेल. भाजपने स्वबळाचा निर्णय घेतला, तर त्यांच्याकडे संघटनात्मक ताकद आणि साधनसामग्री आहे, ज्याच्या बळावर ते एकहाती सत्ता मिळवण्याचा प्रयत्न करू शकतात. अंबरनाथमध्ये काँग्रेसच्या नगरसेवकांना फोडून भाजपमध्ये घेणं, हा याच रणनीतीचा भाग असू शकतो.
मित्रपक्षांचं काय होणार?
भाजपने २०२९मध्ये स्वबळाचा मार्ग स्वीकारला, तर खरी कसरत ही एकनाथ शिंदे आणि अजित पवार यांच्या पक्षांची होणार आहे.
१. शिंदे गट : एकनाथ शिंदे यांनी बंड करून उद्धव ठाकरेंचं महाविकास आघाडीचं सरकार पाडून भाजपसोबत सत्ता स्थापन केली. पण अंबरनाथच्या घटनेवरून स्पष्ट झालं की भाजप त्यांना त्यांच्याच बालेकिल्ल्यात कमकुवत करण्यास मागंपुढं बघणार नाही. भाजप बाजूला झाला, तर शिंदे गटाला उद्धव ठाकरेंच्या शिवसेनेचा सामना करणं आणि त्याचवेळी स्वतःचं स्वतंत्र अस्तित्व सिद्ध करणं अत्यंत कठीण जाईल. त्यांना कदाचित नवीन समीकरणं शोधावी लागतील. सध्या केवळ स्वबळावर निवडणूक लढवणं, हेच समीकरण शिंदे गटासाठी खुलं असल्याचं दिसतं.
२. अजित पवार गट : अजित पवारांनी शरद पवारांच्या राष्ट्रवादीसोबत हातमिळवणी करत गरज पडल्यास नवीन वाटचाल करू शकतो, हे दाखवून दिलं. दोन्ही राष्ट्रवादी काँग्रेस एकत्र येण्याच्या दिशेने वाटचाल सुरू आहे. त्यामुळे ते महाविकास आघाडीमध्ये सामील होऊ शकतात.
या महापालिका निवडणुकीने महायुतीला, महायुतीच्या कार्यकर्त्यांना आरसा दाखवलाय. ‘वरती मैत्री आणि खाली कुस्ती’ हे धोरण आता चालणार नाही, हे तिन्ही पक्षांच्या नेत्यांना समजलंय. २०२९च्या विधानसभा निवडणुकीत महायुतीला यश मिळवायचं असेल, तर केवळ नेत्यांचं मनोमीलन होऊन चालणार नाही, तर कार्यकर्त्यांचं मनोमीलन व्हावं लागेल. येत्या काळातही अंबरनाथ आणि खोपोलीसारख्या घटनांची पुनरावृत्ती झाल्यास महायुतीची एकजूट संपण्यास वेळ लागणार नाही. पण सध्याच्या घडीला २०२९पर्यंत महायुतीत कोणतीही फूट पडण्याची चिन्हं नाहीत. जे काही व्हायचंय, ते लोकसभा निवडणुकीनंतर होईल. लोकसभेतील नरेंद्र मोदींच्या जय-परायजयानंतरच विधानसभेत काय करायचं, याचा निकाल भाजपकडून घेतला जाईल.
आगामी तीन वर्षे महाराष्ट्राच्या राजकीय पटलावर नव्या समीकरणांचे आणि नाट्यमय घडामोडींचे असणार आहेत, हे निश्चित. २०२६हा फक्त ट्रेलर होता, २०२९मधील पिक्चरची एक-एक अंक पुढील तीन वर्षांत आपल्याला बघायला मिळेल.