मुंबई आणि ठाणे ही दोन शहरं केवळ भौगोलिकदृष्ट्या जोडलेली नाहीत, तर त्यांच्या नियतीही एकमेकांशी घट्ट गुंतलेल्या आहेत. एक काळ असा होता की या दोन्ही महानगरपालिका म्हणजे अर्थसंकल्प असूनही नागरिकांच्या रोजच्या अडचणींवर अपयशी ठरणार्या, तात्कालिक उपायांमध्ये अडकलेल्या आणि राजकीय संघर्षांचं रणांगण बनलेल्या संस्था अशी ओळख होती. अशा परिस्थितीत ठाकरे नेतृत्वाखाली विशेषतः उद्धव ठाकरे यांच्या काळात महानगरपालिकांकडे पाहण्याची दृष्टीच बदलली. सत्तेचा वापर प्रदर्शनासाठी न करता, शहर टिकवण्यासाठी आणि पुढील पिढ्यांसाठी सक्षम करण्यासाठी कसा करता येतो, याचं उदाहरण मुंबई आणि ठाणे या दोन्ही शहरांत दिसून आलं.
मुंबई हे शहर फक्त इमारतींनी, रस्त्यांनी किंवा अर्थकारणाने उभं नाही, ते उभं आहे रोजच्या संघर्षावर, अनिश्चिततेवर आणि तरीही न झुकणार्या माणसांवर. अशा शहराचं प्रशासन म्हणजे केवळ कागदी निर्णय नव्हेत, तर रोजच्या जगण्याशी जोडलेले निर्णय असतात. मुंबई महापालिका ही आशिया खंडातील सर्वात श्रीमंत महापालिका असली, तरी पैसा असणं आणि तो योग्य दिशेने वापरणं यात मूलभूत फरक असतो. हाच फरक उद्धव बाळासाहेब ठाकरे यांच्या नेतृत्वाखाली स्पष्टपणे दिसून आला. त्यांनी महानगरपालिकेकडे सत्तेचं साधन म्हणून पाहिलं नाही, तर शहर टिकवण्याचं माध्यम म्हणून पाहिलं आणि त्यामुळेच मुंबईचा शहरी अनुभव इतर महानगरांपेक्षा वेगळा ठरला.
‘मुंबई मॉडेल’ आंतरराष्ट्रीय चर्चेत
दीर्घकाळ मुंबई महापालिका म्हणजे रस्ते खोदणारी, कर वाढवणारी आणि भ्रष्टाचाराच्या आरोपांत अडकलेली संस्था अशी जनमानसात ओळख होती. नागरिकांचा पालिकेशी संबंध तक्रार, त्रास आणि दुर्लक्ष या त्रिकोणात अडकलेला होता. ठाकरेंच्या नेतृत्वाखाली ही मानसिकता बदलण्याचा प्रयत्न झाला. महापालिका ही केवळ प्रतिक्रियात्मक यंत्रणा न राहता, संकटांची पूर्वकल्पना करून त्यासाठी सज्ज असणारी संस्था बनवण्याचा दृष्टिकोन स्वीकारण्यात आला. याचा सर्वात ठळक आणि निर्विवाद पुरावा म्हणजे कोविड-१९ महामारीतील मुंबई महानगरपालिकेची भूमिका. कोविड काळात मुंबईसारख्या दाट लोकवस्तीच्या शहरासाठी परिस्थिती भयावह होती. झोपडपट्ट्या, अरुंद गल्ल्या, सतत हालचाल करणारी लोकसंख्या या सगळ्यांमुळे मुंबई सर्वाधिक धोक्यातील शहरांपैकी एक मानली जात होती. अनेक शहरांमध्ये आरोग्यव्यवस्था कोलमडली, लोक ऑक्सिजन आणि बेडसाठी सोशल मीडियावर आक्रोश करत होते. अशा वेळी मुंबई महापालिकेने जंबो कोविड सेंटर्स उभारून उपचारांची क्षमता झपाट्याने वाढवली. एनएससीआय डोम, गोरेगाव प्रदर्शन केंद्र, भायखळा ही ठिकाणं काही दिवसांत हजारो बेड्सच्या सुसज्ज केंद्रांमध्ये रूपांतरित झाली. ‘चेस द व्हायरस’ ही संकल्पना राबवून झोपडपट्ट्यांमध्ये घरोघरी तपासणी, कॉन्टॅक्ट ट्रेसिंग आणि विलगीकरणाची काटेकोर अंमलबजावणी करण्यात आली. महत्त्वाचं म्हणजे या संपूर्ण प्रक्रियेत राजकीय हस्तक्षेप कमी ठेवण्यात आला आणि तज्ज्ञांना निर्णय घेऊ दिले गेले. उद्धव ठाकरे यांनी मुख्यमंत्री म्हणून शांत, संवादात्मक आणि प्रशासकीय स्वायत्ततेला प्राधान्य देणारी भूमिका घेतली, ज्याचा थेट फायदा शहराला झाला. त्यामुळेच ‘मुंबई मॉडेल’ हा शब्द देशातच नव्हे, तर आंतरराष्ट्रीय चर्चेत आला.
कोविड ही केवळ तात्पुरती आपत्ती नव्हती; तिने मुंबईच्या आरोग्य व्यवस्थेतील ताकद आणि मर्यादा दोन्ही उघड केल्या. ठाकरेंच्या काळात आरोग्य क्षेत्राला महापालिकेच्या अर्थसंकल्पात जे प्राधान्य दिलं गेलं, ते याच जाणिवेतून होतं. केईएम, सायन, नायरसारखी सरकारी रुग्णालयं केवळ गरीबांसाठीची शेवटची आशा न राहता, आधुनिक सुविधा असलेली विश्वासार्ह केंद्रं बनवण्याचा प्रयत्न झाला. आयसीयू बेड्स, ऑक्सिजन प्लांट्स, ट्रॉमा केअर सेंटर्स यामध्ये मोठी गुंतवणूक करण्यात आली. खासगी रुग्णालयांच्या अवाजवी बिलांनी जेव्हा मध्यमवर्गीय मुंबईकरही हैराण झाला होता, तेव्हा पालिका रुग्णालयांनी आधार दिला. आरोग्य ही लक्झरी नव्हे, तर मूलभूत हक्क आहे, ही भूमिका इथे केवळ घोषणेत नव्हे, तर खर्चाच्या प्राधान्यक्रमात दिसून आली.
रस्ते-नाले बदलले, पावसाळी संकट पळवले
मुंबईचं दुसरं कायमस्वरूपी संकट म्हणजे पाऊस आणि पूर. २६ जुलै २००५पासून ‘मुंबई पावसात बुडते’ ही ओळख शहराच्या माथी मारली गेली. ब्रिटिशकालीन ड्रेनेज व्यवस्था, नाल्यांवरचं अतिक्रमण आणि नैसर्गिक जलमार्गांचा नाश या सगळ्यांची किंमत मुंबई दरवर्षी चुकवत होती. ठाकरेंच्या काळात पहिल्यांदाच या समस्येकडे दीर्घकालीन दृष्टीने पाहण्याचा प्रयत्न झाला. ड्रेनेज सिस्टीम बदलण्याचा निर्णय, पंपिंग स्टेशनचे आधुनिकीकरण, मिठी नदीची सफाई आणि रुंदीकरण हे सगळे उपाय एका पावसात समस्या मिटवणारे नव्हते, पण भविष्यासाठी आवश्यक होते. प्रश्न पूर्ण सुटला नाही, हे वास्तव आहे, पण प्रश्न नाकारण्याऐवजी त्यावर नियोजन आणि खर्च करण्याची राजकीय तयारी दिसली, हा फरक महत्त्वाचा होता. रस्त्यांच्या बाबतीतही ठाकरेंच्या काळात घेतलेले निर्णय लोकप्रियतेपेक्षा भविष्याचा विचार करणारे होते. डांबरी रस्ते म्हणजे दरवर्षी खोदकाम, पॅचवर्क आणि कायमस्वरूपी त्रास. सिमेंट काँक्रीट रस्त्यांचा निर्णय घेताना तात्पुरता त्रास होईल, टीका होईल, हे माहीत असूनही तो निर्णय घेण्यात आला. हा निर्णय निवडणूक जिंकण्यासाठी नव्हता, तर पुढील तीस-चाळीस वर्षांसाठी टिकाऊ पायाभूत सुविधा निर्माण करण्यासाठी होता. महानगरपालिका म्हणजे लोकांच्या तक्रारी टाळण्यासाठी निर्णय पुढे ढकलणारी संस्था नसते, तर शहराच्या हितासाठी कधी कधी अप्रिय निर्णय घेणारी संस्था असते, हे इथे अधोरेखित झालं.
गृहनिर्माण आणि झोपडपट्टी पुनर्विकास
मुंबईतील गृहनिर्माण आणि झोपडपट्टी पुनर्विकास हा विषय कायमच संवेदनशील राहिला आहे. विकासाच्या नावाखाली विस्थापन, जबरदस्तीच्या हकालट्ट्या आणि पुनर्वसनातील अन्याय यामुळे शहरातील सामाजिक ताण वाढत गेला. ठाकरेंच्या काळात झोपडपट्टी पुनर्विकासात रहिवाशांच्या हक्कांना केंद्रस्थानी ठेवण्याचा प्रयत्न झाला. पुनर्वसनाशिवाय बेदखली टाळण्याची भूमिका, प्रक्रियेत पारदर्शकता आणि संवाद यावर भर देण्यात आला. सर्व प्रश्न सुटले, असं म्हणणं चुकीचं ठरेल, पण ‘विकास म्हणजे गरीबांना शहराबाहेर हाकलणं’ या विचारसरणीला थांबवण्याचा प्रयत्न नक्कीच झाला.
मुंबईच्या सार्वजनिक हिताचा विचार
बेस्ट उपक्रमाबाबतही ठाकरेंनी घेतलेली भूमिका मुंबईच्या सार्वजनिक हिताचा विचार करणारी होती. तोट्यात असलेल्या या सेवेचं खासगीकरण किंवा आकुंचन करण्याचा सोपा मार्ग उपलब्ध असताना, तो मार्ग निवडला गेला नाही. उलट, इलेक्ट्रिक बससारख्या पर्यावरणपूरक पर्यायांची सुरुवात, महिला, विद्यार्थी आणि ज्येष्ठ नागरिकांसाठी सवलती देत ही सेवा सुरु ठेवण्यात आली. सार्वजनिक वाहतूक ही नफा कमावण्याची नव्हे, तर शहर चालवण्याची जबाबदारी आहे, हा दृष्टिकोन इथे स्पष्ट दिसतो. पर्यावरणाच्या बाबतीत ठाकरेंनी घेतलेली भूमिका ही कदाचित सर्वात जास्त वादग्रस्त पण दीर्घकालीनदृष्ट्या सर्वात महत्त्वाची ठरू शकते. आरे जंगल, मँग्रोव्ह, मिठागरं या सगळ्यांबाबत ‘विकासासाठी निसर्गनाश अपरिहार्य’ हा युक्तिवाद स्वीकारण्यात आला नाही. विकासाला विरोध नव्हता, पण अंधविकासाला ठाम विरोध होता. मुंबईसारख्या शहरासाठी नैसर्गिक हरित क्षेत्रं ही लक्झरी नसून पूर नियंत्रण, हवामान समतोल आणि आरोग्यासाठी आवश्यक कवच आहे, ही भूमिका राजकीय नुकसान पत्करूनही घेतली गेली. हे सगळं सांगताना मर्यादा आणि टीकाही मान्य कराव्या लागतात. मुंबई आजही ट्रॅफिकमुक्त नाही, पूर समस्या पूर्ण सुटलेली नाही, काही प्रकल्प रखडले आहेत आणि पालिकेवर भ्रष्टाचाराचे आरोपही झाले आहेत. पण फरक इतकाच की या समस्या झाकण्याचा प्रयत्न झाला नाही. त्यांना मान्य करून दिशा ठरवण्याचा प्रयत्न झाला. शहर एकाच निर्णयाने बदलत नाही, पण निर्णयांची दिशा शहराचं भवितव्य ठरवते. मुंबई आजही वेगळी वाटते कारण इथे महापालिकेला सत्तेचं प्रदर्शन करणारी संस्था बनवण्याऐवजी, शहराच्या आरोग्याची, पर्यावरणाची आणि सामाजिक समतोलाची जबाबदारी देण्यात आली. ठाकरेंनी मुंबई महापालिकेचा वापर सत्ता टिकवण्यासाठी केला नाही; त्यांनी ती मुंबई टिकवण्यासाठी वापरली. आणि म्हणूनच आज प्रश्न इतकाच उरतो आपल्याला मुंबई फक्त कमावण्यासाठी हवी आहे की जगण्यासाठी? या प्रश्नाचं उत्तर मुंबईने एका काळात आपल्या प्रशासनातून दिलं होतं ते लक्षात ठेवणं हीच आजची गरज आहे.
ठाण्याचा चेहरामोहरा बदलला
ठाणे हे शहर दीर्घकाळ ‘मुंबईचं उपनगर’ म्हणून ओळखलं जात होतं. मुंबईत काम करणार्या लाखो लोकांचं झोपेचं ठिकाण, वाहतुकीचा ताण सहन करणारा परिसर आणि अनियंत्रित वाढीचा बळी हीच ठाण्याची ओळख होती. शहर होतं, पण शहरी आत्मा नव्हता. अशा पार्श्वभूमीवर ठाणे महापालिका ही केवळ रोजच्या तक्रारी सोडवणारी संस्था न राहता, स्वतंत्र शहर घडवण्याचं साधन बनवणं हे मोठं आव्हान होतं. ठाकरे विचारधारेतून शिवसेनेने ठाणे महापालिकेकडे पाहण्याची जी दृष्टी स्वीकारली, त्यातूनच ठाण्याचा चेहरामोहरा हळूहळू पण ठोसपणे बदलू लागला. एकेकाळी ठाणे म्हणजे अनियोजित बांधकाम, अरुंद रस्ते, कायमचा ट्रॅफिक आणि सार्वजनिक जागांचा अभाव अशी समीकरणं होती. लोकसंख्या वाढत होती, पण त्या वाढीला सामावून घेईल अशी पायाभूत सुविधा नव्हती. महानगरपालिका म्हणजे विकासाला परवानगी देणारी यंत्रणा, एवढीच मर्यादित भूमिका होती. ठाकरेंच्या नेतृत्वाखाली ही संकल्पना बदलण्याचा प्रयत्न झाला. महापालिका ही केवळ परवानग्यांचं कार्यालय न राहता, शहराच्या वाढीला दिशा देणारी नियोजन संस्था बनावी, ही भूमिका स्वीकारली गेली. त्यामुळे ठाण्याचा विकास ‘जिथे जागा मिळेल तिथे इमारत’ या पद्धतीतून बाहेर पडू लागला.
ठाण्यातील बदलाचा पहिला ठळक परिणाम रस्ते आणि वाहतुकीत दिसू लागला. पूर्वी ठाणे म्हणजे वाहतुकीचा कायमचा ताण, स्टेशन परिसरातील गोंधळ आणि अंतर्गत रस्त्यांची दयनीय अवस्था अशी ओळख होती. महापालिकेने काँक्रीट रस्त्यांवर भर देत तात्पुरत्या पॅचवर्कच्या संस्कृतीला छेद देण्याचा प्रयत्न केला. उड्डाणपूल, अंतर्गत रस्त्यांची रुंदीकरणं आणि वाहतुकीचा प्रवाह सुकर करणारे बदल हळूहळू दिसू लागले. समस्या एका दिवसात सुटल्या नाहीत, पण ‘ठाणे म्हणजे ट्रॅफिक’ ही ओळख अपरिवर्तनीय नाही, हा विश्वास नागरिकांमध्ये निर्माण झाला. ठाण्याचं वेगळेपण ठळकपणे समोर आलं ते पर्यावरण आणि सार्वजाfनक जागांच्या बाबतीत. मुंबईच्या जवळ असूनही ठाण्याकडे असलेली नैसर्गिक संपत्ती तलाव कधी काळी दुर्लक्षित होती. अतिक्रमण, प्रदूषण आणि बेपर्वाईमुळे हे तलाव ओळखीपासून दूर जात होते. शिवसेनेच्या नेतृत्वाखाली महापालिकेने तलाव संवर्धनाला केवळ सौंदर्यीकरणाचा मुद्दा न मानता, शहराच्या श्वासाशी जोडलेला विषय म्हणून हाताळलं. तलावांच्या काठावर वॉकिंग ट्रॅक, हरित पट्टे, बसण्यासाठी जागा निर्माण झाल्या. त्यामुळे ठाणे ‘तलावांचं शहर’ म्हणून पुन्हा ओळखलं जाऊ लागलं. कोविड महामारीच्या काळात ठाणे महापालिकेची भूमिका ही ठाण्याच्या प्रशासकीय क्षमतेची खरी परीक्षा होती. मुंबईच्या शेजारी असलेलं, वेगाने वाढणारं आणि दाट लोकसंख्येचं शहर म्हणून ठाणेही मोठ्या धोक्यात होतं. या काळात आरोग्य व्यवस्थेचा विस्तार, कोविड केंद्रं, तपासणी आणि उपचार यामध्ये महानगरपालिकेने सक्रिय भूमिका घेतली. संकटात प्रशासन दिसणं आणि उपलब्ध असणं नागरिकांसाठी महत्त्वाचं ठरतं. ठाण्यातील अनुभवातून हेच स्पष्ट झालं की महापालिका ही फक्त कागदावरची संस्था नसून, संकटात प्रत्यक्ष जमिनीवर काम करणारी यंत्रणा असू शकते. आरोग्य सेवा हा ठाण्याच्या विकासातील आणखी एक महत्त्वाचा पैलू ठरला. पालिका दवाखान्यांचा विस्तार, प्राथमिक आरोग्य केंद्रांची मजबुती आणि सर्वसामान्य नागरिकांना परवडणार्या सेवांवर भर देण्यात आला. खासगी आरोग्य सेवांवर संपूर्ण अवलंबित्व असलेल्या शहरात पालिका आरोग्य व्यवस्थेला सक्षम करणं हा सामाजिक न्यायाचा मुद्दा ठरतो. ठाण्यात आरोग्य ही केवळ सुविधा न राहता, हक्काच्या जवळ नेण्याचा प्रयत्न झाला. ठाण्याच्या शहरीकरणात गृहनिर्माण आणि पुनर्विकास हा विषयही तितकाच गुंतागुंतीचा होता. मुंबईच्या वाढीचा दबाव ठाण्यावर पडत असताना, झपाट्याने उभ्या राहणार्या इमारती आणि वाढणारी लोकसंख्या यामुळे शहराचा ताण वाढत गेला. ठाकरेंच्या विचारधारेतून महापालिकेने पुनर्विकासात किमान पायाभूत सुविधा, रस्ते, पाणी आणि सांडपाणी व्यवस्थेचा विचार करण्यावर भर दिला. सर्व काही आदर्श पद्धतीने घडलं असं म्हणता येणार नाही, पण ‘फक्त इमारती उभ्या करणे म्हणजे विकास’ या संकल्पनेला मर्यादा घालण्याचा प्रयत्न झाला. ठाणे महापालिकेच्या कामकाजातील आणखी एक महत्त्वाचा बदल म्हणजे प्रशासन संस्कृती. आक्रमक घोषणांपेक्षा नियोजन, सततच्या बैठका आणि अधिकार्यांना निर्णयक्षमता देण्यावर भर देण्यात आला. त्यामुळे प्रशासनात सातत्य राहिलं. शहराचा विकास हा एखाद्या एका प्रकल्पावर अवलंबून नसतो, तर अनेक छोट्या-मोठ्या निर्णयांच्या एकत्रित परिणामातून घडतो. ही जाणीव ठाण्याच्या प्रशासनात दिसून आली. पर्यावरणाच्या बाबतीतही ठाण्यातील भूमिका महत्त्वाची ठरते. जंगलालगतचा परिसर, खाडी, तलाव आणि हरित क्षेत्रं या सगळ्यांचा विचार विकासाच्या गणितात करावा लागतो, ही समज ठाण्यात हळूहळू रुजली. विकासासाठी निसर्गाला दुय्यम मानण्याऐवजी, निसर्गाला शहराच्या संरक्षक कवचाचा भाग मानण्याचा दृष्टिकोन स्वीकारण्यात आला. ही भूमिका तात्काळ लोकप्रिय नसली, तरी दीर्घकालीनदृष्ट्या शहरासाठी फायदेशीर ठरणारी आहे.
शहराने दिशा बदलली
हे सगळं सांगताना ठाण्याच्या मर्यादाही दुर्लक्षित करता येत नाहीत. ट्रॅफिक अजूनही पूर्णपणे नियंत्रणात नाही, काही भागांत अनियंत्रित वाढीचे दुष्परिणाम दिसतात, आणि पालिकेवर टीकाही होत राहिल्या आहेत. पण प्रश्न असा आहे की शहराने दिशा बदलली का? उत्तर होकारार्थी आहे. ठाणे आजही आव्हानांसह उभं आहे, पण ते केवळ मुंबईचं
ओझं वाहणारं उपनगर राहिलेलं नाही. त्याची स्वतःची शहरी ओळख आकार घेऊ लागली आहे. ठाण्याचा हा प्रवास दाखवतो की महापालिका ही सत्तेची खुर्ची नसून, शहर घडवण्याचं साधन असू शकते. ठाकरेंच्या विचारधारेतून शिवसेनेने ठाणे महापालिकेला वापरून हेच दाखवून दिलं की शहर केवळ गगनचुंबी इमारतींनी मोठं होत नाही, तर नियोजन, पर्यावरण, आरोग्य आणि नागरिककेंद्री निर्णयांनी महान बनतं. ठाण्याने अजून बराच पल्ला गाठायचा आहे, पण एक गोष्ट नक्की बदलली आहे- आज ठाणे स्वतःला मुंबईच्या सावलीत पाहत नाही, तर स्वतःचं शहर म्हणून उभं राहण्याचा आत्मविश्वास दाखवत आहे आणि हा आत्मविश्वास ठाण्यालाही दिला तो ठाकरे यांनीच हे त्रिकालाबाधित सत्य आहे.
आता पुन्हा करून दाखवणार
मुंबई ठाणे यांसह २९ महापालिकांच्या निवडणुकीत मतदार राजा पुन्हा एकदा आपली शहरे ठाकरे यांच्या नेतृत्वात सोपवतील याबाबत शंका बाळगण्याचे कारण नाही. कारण ठाकरे म्हणजेच शहरांचा विकास हे समीकरण सर्वमान्य झाले आहे. ठाकरे यांनी मुंबई आणि ठाण्याचा विकास कसा करणार हे आपल्या वचननाम्यातून जनतेसमोर ठेवले आहेच. या वचननाम्याचा केंद्रबिंदू आहे ‘नागरिककेंद्री महानगरपालिका’. मुंबई आणि ठाणे या दोन्ही शहरांत नागरिकांचा प्रशासनाशी संबंध अनेक वर्षे तक्रार, फेर्या आणि दुर्लक्ष या त्रासदायक अनुभवांवर आधारलेला राहिला. ठाकरे यांच्या वचननाम्यात महापालिकेचा चेहरा बदलण्याची भूमिका ठळक आहे. सेवा नागरिकांपर्यंत पोहोचवणं, ऑनलाईन प्रणाली, पारदर्शक कारभार आणि अधिकारी नागरिक संवाद वाढवणं, हे मुद्दे केवळ तांत्रिक सुधारणा नसून, लोकशाहीचा अनुभव सुधारणारे आहेत. आरोग्य हा वचननाम्यातील सर्वात ठोस Dााणि अनुभवाधारित मुद्दा आहे. पालिका रुग्णालयांचं आधुनिकीकरण, प्राथमिक आरोग्य केंद्रांचा विस्तार, गरीब आणि मध्यमवर्गीयांसाठी परवडणार्या आरोग्य सेवा, आणि आपत्कालीन परिस्थितीत त्वरित प्रतिसाद देणारी यंत्रणा उभी करणं हे सगळे मुद्दे शहराच्या सामाजिक सुरक्षिततेशी थेट जोडलेले आहेत. आरोग्यही खासगी बाजारपेठेवर सोडून चालणार नाही, ही भूमिका या वचननाम्यात स्पष्ट आहे.
मुंबई–ठाणेकरांच्या दैनंदिन जीवनातला सर्वात मोठा प्रश्न म्हणजे वाहतूक आणि रस्ते. वचननाम्यात रस्त्यांच्या दर्जावर, टिकाऊ पायाभूत सुविधांवर आणि वाहतूक नियोजनावर भर देण्यात आला आहे. काँक्रीट रस्ते, नियोजनबद्ध खोदकाम, समन्वयाचा अभाव कमी करणं आणि सार्वजनिक वाहतुकीला प्राधान्य देणं हे मुद्दे लोकप्रिय घोषणांपेक्षा प्रशासनाच्या शिस्तीवर भर देणारे आहेत. शहरात वाहनांची संख्या वाढणारच, पण शहराचं व्यवस्थापन त्या वास्तवाशी जुळवून घेणारं असावं, हा व्यवहार्य दृष्टिकोन इथे दिसतो. पावसाळा आणि पूर हा मुंबई ठाण्याचा कायमचा प्रश्न आहे. वचननाम्यात या समस्येकडे केवळ आपत्ती म्हणून नव्हे, तर नियोजनातील अपयश म्हणून पाहण्याची भूमिका आहे. ड्रेनेज व्यवस्था, नाल्यांची सफाई, नैसर्गिक जलमार्गांचं संरक्षण आणि पावसाळ्यापूर्वीची तयारी हे मुद्दे दरवर्षीच्या आश्वासनांपलीकडे जाऊन संरचनात्मक बदलांची गरज अधोरेखित करतात. ‘पावसात शहर थांबणं अपरिहार्य आहे’ ही मानसिकता बदलण्याचा प्रयत्न या वचननाम्यात दिसतो. पर्यावरण हा विषय या वचननाम्यात केवळ भावनिक नव्हे, तर शहरी सुरक्षिततेचा भाग म्हणून मांडला आहे. मुंबईतील मँग्रोव्ह, मिठागरं, आरेसारखी हरित क्षेत्रं आणि ठाण्यातील तलाव, जंगलालगतचा परिसर हे सगळं विकासाच्या अडथळ्यांप्रमाणे न पाहता शहराचं संरक्षण कवच मानण्याची भूमिका मांडली आहे. अंधविकास हा शेवटी नागरिकांच्याच जीवितावर आणि आरोग्यावर घाला घालणारा ठरतो. त्यामुळे विकास हवा, पण तो निसर्गाशी संघर्ष करणारा नव्हे, तर समन्वय साधणारा असावा, ही भूमिका ठळक आहे. गृहनिर्माण आणि पुनर्विकासाच्या मुद्द्यावरही वचननाम्याचा सूर वेगळा आहे. मुंबई ठाण्यातील पुनर्विकास हा केवळ बिल्डर आणि बाजारपेठेच्या गणितावर चालणार नाही, तर त्यात रहिवाशांचा हक्क, पायाभूत सुविधा आणि सामाजिक समतोल यांचा विचार असायलाच हवा, ही भूमिका मांडली आहे. पुनर्वसनाशिवाय विस्थापन नको, नागरी सुविधा आधी आणि इमारती नंतर हे मुद्दे शहराचं भवितव्य अधिक संतुलित करण्याचा प्रयत्न दर्शवतात.
या वचननाम्यातील आणखी एक महत्त्वाचा पैलू म्हणजे सार्वजनिक सेवा आणि सामान्य माणसाचा खर्च. सार्वजनिक वाहतूक, पाणीपुरवठा, स्वच्छता, शिक्षण या सगळ्या सेवा नफा कमावण्याच्या निकषांवर चालणार नाहीत, ही भूमिका सूचकपणे मांडलेली आहे. महानगरपालिका ही कंपनी नसून, लोकांची सेवा करणारी संस्था आहे, हा विचार या वचननाम्याच्या पायाशी आहे. सारांश असा की ठाकरे यांच्या मुंबई आणि ठाणे वचननाम्यातील ठळक मुद्दे हे हवेतल्या घोषणा नसून, मागील अनुभवातून आलेले, प्रशासनाशी जोडलेले आणि शहराच्या वास्तवावर आधारलेले आहेत. वचननामा शहराला कसं जगण्यायोग्य बनवायचं, याबद्दलची स्पष्ट दिशा देतो. महानगरपालिका आपल्याला फक्त कर वसूल करणारी यंत्रणा हवी आहे की आपल्या रोजच्या आयुष्याला आधार देणारी संस्था? ठाकरे यांच्या वचननाम्यात या प्रश्नाचं उत्तर स्पष्टपणे सूचित केलं आहे. म्हणूनच शहराच्या विकासासाठी फक्त ठाकरेच हवेत.
(प्रवक्ता आणि जनसंपर्कप्रमुख शिवसेना उद्धव बाळासाहेब ठाकरे पक्ष)
