देवेंद्र फडणवीस यांच्या मुख्यमंत्रीपदाच्या कारकीर्दीत महाराष्ट्रात दुसर्यांदा महापालिकेची निवडणूक होतेय. पण दोन्हींमध्ये जमीनअस्मानाचा फरक आहे. जवळपास १० वर्षांनी महाराष्ट्रात महापालिकांच्या निवडणुका होताहेत. गेल्यावेळी २०१७ मध्ये २७ महापालिकांसाठी निवडणूक झाली होती. आता ही संख्या २९ झालीय. जालना आणि इचलकरंजी नगर परिषदेचे रूपांतर महापालिकेत झालंय. त्यामुळे गेल्या वेळच्या तुलनेत सध्याच्या निवडणुकीत उपलब्ध जागांची संख्या २,७३६वरून २,८६९ झाली. यात एकूण १३३ जागांची म्हणजेच ४.८६ टक्क्यांची वाढ नोंदली गेली. जागा वाढल्यात पण उमेदवारांचा प्रतिसाद, उमेदवारांची संख्या मात्र लक्षणीय प्रमाणात घटलीय.
मागील निवडणुकीतील १७,४३८ उमेदवारांच्या तुलनेत यंदा केवळ १५,९३१ उमेदवार निवडणुकीच्या रिंगणात आहेत. ही घट १,५०७ उमेदवारांची म्हणजेच ८.६४ टक्के इतकी आहे. याचा थेट परिणाम निवडणुकीतील स्पर्धेवर झालाय. पूर्वी एका जागेसाठी सरासरी ६.३७ उमेदवार होते, ते प्रमाण आता ५.५५ वर आलंय. म्हणजेच, निवडणुकीतली स्पर्धा, त्यातली तीव्रता ही १२.८७ टक्क्यांनी कमी झालीय. आणि हीच सर्वसामान्य मराठी माणसाला काळजी वाटावी, अशी गोष्ट आहे.
ही स्पर्धा कमी होण्यामागचं एक कारण बिनविरोध निवडणुकीच्या नव्या ट्रेंडमध्येही दडलंय. संपूर्ण राज्यात तब्बल ६९ जागा बिनविरोध निघाल्या असून यामध्ये सत्ताधारी भाजपने सर्वाधिक ४४, तर त्याखालोखाल सरकारमधीलच शिंदे गट २२, अजित पवारांची राष्ट्रवादी काँग्रेस २ आणि मालेगावात इस्लाम पार्टीचा १ उमेदवार बिनविरोध निवडून आलाय. या बिनविरोध ट्रेंडमध्ये सत्ताधारी पक्षांनी विरोधी पक्षाच्या, उमेदवाराच्या आवाजाला कोणतीच संधी मिळू दिली नाही, हेच या आकडेवारीतून स्पष्ट होतं. गेल्या वेळी बिनविरोध निवडणुकीचा असा कुठलाही ट्रेंड नव्हता. म्हणजे, फडणवीस १.० आणि फडणवीस २.० या दोन काळातला हा मोठा बदल आहे.
सत्तेचं विकेंद्रीकरण करणार्या, ग्रामपंचायत, पंचायत समिती, जिल्हा परिषद, नगर पंचायत, नगर परिषद, महापालिका या पंचायत राज पद्धतीतच आपल्या लोकशाहीचा आत्मा आहे. प्रशासकीय सोयीसोबत थेट जनतेलाच कारभारी करण्याचं हे लोकशाहीचं मॉडेल आहे. पण महाराष्ट्रातील महापालिका निवडणुकीचा ट्रेंड आणि त्यातल्या नव्या प्रथा-परंपरा बघितल्या, तर सत्तेच्या विकेंद्रीकरणाऐवजी आता या निवडणुका म्हणजे एक प्रकारचा फॅमिली पॅक झाल्या आहेत. या सगळ्यांना महापालिका निवडणुकीतली प्रभाग रचना कारणीभूत असल्याचं अधोरेखित होतंय. नेमका हा प्रकार काय आहे?
महाराष्ट्रातील नागरी स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या रचनेत काळानुरूप अनेक बदल झाले आहेत. शहरांचा, महानगरांचा विस्तार होत गेला तसं प्रशासकीय सोयीसाठी आणि राजकीय व्यवस्थापनासाठी महापालिका निवडणूक पद्धतीमध्येही वेगवेगळे प्रयोग करण्यात आले. या सगळ्या बदलामध्ये प्रभाग पद्धत ही एकसदस्यीय हवी की त्रिसदस्यी की बहुसदस्यीय हा कळीचा मुद्दा आहे. राज्यातील सत्ताबदलानुसार महापालिकांच्या प्रभाग पद्धतीत वारंवार प्रयोग झालेत. २००१मध्ये विलासराव देशमुख यांच्या नेतृत्वातील काँग्रेस-राष्ट्रवादीच्या आघाडी सरकारने त्रिसदस्यीय पद्धत आणली. २००६मध्ये ती बदलून ‘एक वॉर्ड एक नगरसेवक’ (एकसदस्यीय) करण्यात आली. पुढे २०११मध्ये पृथ्वीराज चव्हाण यांच्या नेतृत्वात आघाडी सरकारनेच चार सदस्यीय प्रभाग पद्धत लागू केली, २०१६मध्ये भाजप-शिवसेना युतीच्या फडणवीस सरकारनेही तीच कायम ठेवली.
२०१९मध्ये मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांच्या नेतृत्वातील महाविकास आघाडी सरकारने पुन्हा एकसदस्यीय पद्धत स्वीकारली. पण ऑक्टोबर २०२१मध्ये हा निर्णय बदलून पुन्हा त्रिसदस्यीय पद्धत आणली. त्यानंतर महाविकास आघाडीचं सरकार गेल्यानंतर ३ ऑगस्ट २०२२ रोजी एकनाथ शिंदेंच्या नेतृत्वातील महायुती सरकारने पुन्हा २०१७प्रमाणे चार सदस्यीय प्रभाग पद्धत लागू करण्याचा निर्णय घेतला. प्रशासकीय सोय, वाढती लोकसंख्या, जबाबदार लोकप्रतिनिधीत्व आणि स्थानिक दहशतीला आळा घालण्याचा उद्देश सांगत सत्ताधार्यांनी हे बदल केले. तरी मुंबईत मात्र एकसदस्यीय वॉर्ड पद्धतच कायम आहे. यंदा मुंबई वगळता इतर २८ महापालिकांत बहुसदस्य प्रभाग पद्धतीनुसार निवडणूक होतेय. यामध्ये एका प्रभागात चार सदस्यांचा वॉर्ड होत नसेल, तर ३ किंवा ५ सदस्यांचाही प्रभाग केला जातो. एकसदस्यीय प्रभाग पद्धतीत वॉर्डमधील मतदारसंख्या कमी असते. बहुसदस्य प्रभाग पद्धतीमध्ये मात्र मतदारसंख्या अनेक पटींनी वाढते. वाढलेल्या मतदारांची संपूर्ण जबाबदारी एकावळेची तीन-चार-पाच नगरसेवकांवर असते. बदल करताना या सगळ्यांचे फायदे-तोटे सांगितले जातात. पण यावेळी या सदस्य प्रणालीमुळे फायद्यापेक्षा सत्तेच्या विकेंद्रीकरणाच्या मूळ तत्वालाच नख लावण्याचं काम केलंय का? यावेळीच ती का बदनाम झाली?
पक्षीय राजकारणाचं वर्चस्व
बहुसदस्यीय प्रभाग पद्धतीचा स्वीकार करण्यामागे नक्की कोणाचा फायदा आहे, यावर भाष्य करताना ज्येष्ठ राजकीय विचारवंत प्रकाश पवार यांनी सांगितले की, भारतात राजकारण हे प्रामुख्याने ‘पार्टी पॉलिटिक्स’ म्हणजेच पक्षीय राजकारण असतं. एखादा उमेदवार स्वतंत्रपणे उभा राहतो आणि निवडून येतो, तेव्हा तो प्रस्थापित पक्षीय व्यवस्थेला कुठेतरी छेद देतो किंवा ती व्यवस्था विस्कळीत करतो. याउलट राजकीय पक्षांना आपल्या नियंत्रणाखालील राजकारण हवं असतं. त्यामुळे वॉर्डचा आकार मोठा करणं हे पार्टी पॉलिटिक्ससाठी फायदेशीर गोष्ट आहे. याचा अर्थ असा की, प्रभाग मोठा तेवढी एका व्यक्तीची ताकद कमी पडते आणि तिथे पक्षाच्या चिन्हाची व यंत्रणेची गरज भासते. यातूनच निर्माण होणार्या दुसर्या मुद्द्याकडे, लोकांच्या प्रतिनिधित्वाकडे लक्ष वेधताना पवार सांगतात की, भारतीय लोकशाहीच्या रचनेत लोकप्रतिनिधी हा लोकांचा असतो, पण तो एका पक्षाच्या विचारधारेवर किंवा चिन्हावर निवडून येतो. पक्षविरहित राजकारण वाढले, तर स्थानिक स्वराज्य संस्थांमध्ये विविध गट तयार होतात. हे गट कधी कोणाला सत्तेत आणतील तर कधी कोणाला खाली खेचतील, याचा भरवसा नसतो. यातून निर्माण होणारी अस्थिरता टाळण्यासाठी ‘पक्षाच्या वतीने लोकांचं प्रतिनिधित्व’ ही संकल्पना रूढ झाली. तसंच, उमेदवार पार्टी सिस्टमचा भाग नसेल, स्वतंत्र असेल तर त्याच्या वैयक्तिक चारित्र्यावर किंवा वर्तणुकीवर दबाव आणणं कठीण असतं. पण तोच उमेदवार पक्षाचा असेल, तर त्याची वर्तणूक, गुन्हेगारी पार्श्वभूमी किंवा आर्थिक व्यवहार यावर पक्षाला नियंत्रण ठेवावं लागतं. कारण उमेदवार चुकला तर पक्षाची बदनामी होते. त्यामुळे पक्षाला आपली प्रतिमा जपण्यासाठी का होईना, त्या निवडून आलेल्या प्रतिनिधीवर अंकुश ठेवावा लागतो. थोडक्यात, प्रभाग मोठा केल्यामुळे पक्षाचा फायदा होतोच, पण उमेदवारांवर नियंत्रण ठेवणंही सोपं जातं.
व्यावहारिक पातळीवर काय घडतं याबद्दल प्रकाश पवार म्हणाले की, ‘व्यावहारिक पातळीवर ज्याच्याकडे संसाधने आहेत म्हणजेच पैसा आणि मनुष्यबळ आहे, तोच मोठ्या प्रभागात तग धरू शकतो. एखाद्या सामान्य किंवा अपक्ष उमेदवाराकडे पक्षासारखी प्रचंड संसाधनं नसतात. त्यामुळे साहजिकच ज्या पक्षाकडे साधनसंपत्ती आहे, त्यांना या मोठ्या प्रभागांचा आणि बहुसदस्य पद्धतीचा फायदा होतो, तर ज्यांच्याकडे संसाधने कमी आहेत, त्यांना याचा मोठा तोटा सहन करावा लागतो.’ बहुसदस्यीय प्रभागामुळे पक्षीय राजकारण बळकट होतं. पण त्यापेक्षाही फक्त सत्ताधारी पक्षांचं राजकारण बळकट करणारी ही पद्धत असल्याचं यंदाच्या संपूर्ण निवडणूक प्रक्रियेवरून दिसतंय.
सामान्य कार्यकर्त्याची गळचेपी
बहुसदस्य प्रभाग पद्धती आणि वाढलेला निवडणूक खर्च यांचा थेट संबंध निवडणूक रणनीतीकार गौतम नितनवरे यांनी स्वानुभवातून मांडला. २०१४नंतरच्या निवडणुकांचं स्वरूप बदललं असून त्या अत्यंत खर्चिक आणि ‘हायटेक’ झाल्या आहेत, असं निरीक्षण त्यांनी नोंदवलं. सोशल मीडियाचा प्रभाव वाढलाय, मॅनेजमेंट वाढलंय. या बदललेल्या परिस्थितीत प्रामाणिकपणे लोकांमध्ये काम करणारा सामान्य कार्यकर्ता आता निवडणूक लढवण्याच्या शर्यतीतून बाहेर फेकला जातोय. त्याला लढण्यासाठी आता एखाद्या मोठ्या पक्षाच्या समर्थनाची किंवा आर्थिक पाठबळाची गरज भासते.
आपण नागपूरचं उदाहरण बघूया. नागपूर महापालिकेमध्ये एकूण ३८ प्रभागांत १५१ जागा आहेत. यासाठी गेल्या वेळी ११३५ उमेदवार निवडणूक रिंगणात होते, यावेळी केवळ ९९२उमेदवार आहेत. यातही अपक्ष उमेदवारांची संख्या नगण्य आहे. प्रभाग ८ आणि प्रभाग १२ वगळता इतरत्र अपक्ष उमेदवार नाममात्रही नाहीत. कारण बहुसदस्यीय पद्धतीत एकाच वेळी तीन-चार लोकांना निवडून आणण्याची जबाबदारी एका मोठ्या नेत्यावर असते. प्रभाग एकमध्ये महेंद्र धनविजय, सुषमा चौधरी, प्रमिला मथराणी आणि विक्की कुकरेजा या चार जणांचं पॅनेल आहे. यामध्ये जे तीन लोक आहेत त्यांना फारसं कोणी ओळखत नाही. कुकरेजा यांचा प्रभाव आहे, त्यामुळे त्यांच्यावरच स्वतःसोबतच इतर तिघांनाही निवडून आणण्याची जबाबदारी आहे. म्हणजेच उर्वरित तीन उमेदवार कोण असणार, हे त्यांच्या मर्जीनेच ठरणार. नागपुरात एकूण २४ लाख ८३ हजार मतदार आहेत. एका प्रभागामध्ये सरासरी ६५ हजार मतदार आहेत. नागपुरात एकूण सहा विधानसभा मतदारसंघ येतात. एका विधानसभेत सव्वासहा प्रभाग येतात. म्हणजेच छोट्या-छोट्या कार्यकर्त्यांऐवजी सहा ताकदवान माणसांभोवतीच संपूर्ण विधानसभा मतदारसंघाचं राजकारण फिरणार. म्हणजेच संपूर्ण मतदारसंघातल्या २४ पैकी १८ नगरसेवकांना किंमतच उरणार नाही. मोठ्यांना मोठं आणि छोट्यांना अधिक छोटं करणारा हा प्रकार आहे. सत्तेच्या विकेंद्रीकरणाऐवजी नगरसेवक हे ताटाखालचं मांजर बनण्याचाच धोका मोठा आहे.
इंजिन आणि डबे असतात ना अगदी तसंच एक ताकदवान नेता (इंजिन) आपल्या प्रभागातील इतर तीन उमेदवारांना (डबे) निवडून आणतो. मग त्या इतर तीन उमेदवारांची स्वतःची ओळख किंवा कार्य असो वा नसो, ते त्या मुख्य नेत्याच्या जोरावर निवडून येतात. त्यामुळे डब्याचे रूपांतर इंजिनमध्ये होण्याची शक्यताच उरत नाही. सामान्य कार्यकर्ता कुठल्यातरी सपोर्टशिवाय पुढे जाऊच शकत नाही, ही या बहुसदस्य प्रभाग पद्धतीची सर्वात मोठी मर्यादा आहे.
भाजपमधली बंडाळी
महाराष्ट्र हा कार्यकर्त्यांचं मोहोळ असलेला प्रदेश आहे, असं राष्ट्रपिता महात्मा गांधी यांनी स्वातंत्र्य चळवळीवेळी म्हटलं होतं. आज
जगातला सगळ्यात मोठा पक्ष असल्याचा दावा भाजपकडून कार्यकर्त्यांच्या संख्येवरूनच केला जातो. पण त्याच भाजपमध्ये निष्ठावंतांचं बंड बघायला मिळालं. कारण नऊ वर्षानंतर होत असलेल्या निवडणुकीतही आपल्याऐवजी एकाच घरातल्या चार-चार जणांना तिकीट मिळतंय, आमदार-खासदारांचे पीए कानामागून येऊन नगरसेवक होतात, ही या कार्यकर्त्यांच्या मनातली वेदना आहे. पण या सगळ्यांमागे निवडून येण्याचा निकष असल्याचं मुख्यमंत्री फडणवीसांसह भाजपची सगळी नेतेमंडळी सांगतात. मग प्रश्न निर्माण होतो की, कार्यकर्त्यांचं सगळ्यात मोठं जाळं असल्याचं सांगणार्या भाजपकडे निवडणूक जिंकणारे कार्यकर्ते नाहीत का? तर या प्रश्नाचं उत्तरं नाही, असंच आहे. कारण, बहुसदस्य प्रभाग पद्धत ही सर्वसामान्य कार्यकर्त्यांना, संघटकांना पराभूत करणारी पद्धत झालीय. यामध्ये सत्ता, पैसा, बाहुबल, घराणेशाही यासारखे निकष महत्त्वाचे ठरत आहेत. महाराष्ट्रातली आताची महापालिका निवडणूक म्हणजे फॅमिली पॅक झालीय. कारण बहुसदस्यीय पद्धतीमुळे माझं कुटुंब (एवढीच) माझी जबाबदारी हे सत्तेच्या विकेंद्रीकरणाचं नवं प्रारूप बळकट करण्याचं काम झालं.
प्रचाराचा अल्प कालावधी
संपूर्ण निवडणूक प्रक्रिया महिनाभरात संपते. त्यात पंधरा दिवस हे उमेदवार कोण, उमेदवारी मिळणार की नाही यातच जातात. अर्ज माघारीनंतर पक्षविरहित उमेदवारांना चिन्ह मिळाल्यानंतर प्रचारासाठी केवळ १०-१२ दिवसांचा कालावधी मिळतो. एवढ्या कमी वेळेत ६० हजार ते एक लाख मतदारांपर्यंत सर्वसामान्य उमेदवारांना पोहोचणं शक्य होत नाही. त्यासाठी पक्षाची प्रचंड यंत्रणा लागते. त्यामुळेच पक्षाचं तिकीट मिळावं म्हणून कार्यकर्त्यांनी नेत्यांना सळो की पळो करून सोडलं. बंडही केलं. पण हे बंड मोडीत निघालं. बंडोबांनी मोठ्या प्रमाणात माघार घेतली. त्यामुळे साहजिकच उमेदवारांची संख्या घटते आणि जे रिंगणात राहतात ते उमेदवार कुठल्यातरी प्रस्थापित पक्षाचा ‘एबी फॉर्म’ मिळवण्यासाठी धडपडतात. मग तो पक्ष त्यांच्या विचारधारेचा असो वा नसो. काही उमेदवार तर सत्तेत असलेल्या पक्षाचा फायदा होईल म्हणून त्या पक्षाकडून उमेदवारी मागतात.
स्थानिक नेतृत्वाचा र्हास
पूर्वी लहान वॉर्ड असताना नगरसेवक आणि नागरिक यांच्यात एक अनौपचारिक, घरगुती नातं असायचं. कॉलनी सांभाळली, तिथं काम केलं, लोकांसाठी सुपरिचित आहे तर मी निवडणूक लढू शकतो, असं कार्यकर्त्यांना वाटायचं. पण जसं बहुसदस्य प्रभाग पद्धतीमुळे सदस्यसंख्येच्या वाढीसोबत क्षेत्रफळही वाढतं. ही गोष्ट मतदार आणि कार्यकर्ता यांच्यातल्या मानवी हितसंबंधांच्या आड येते. कारण चार व्यक्ती अवघ्या दहाएक दिवसांत ५० हजार ते १ लाख मतदारांपर्यंत पोहोचणं अशक्य होतं. त्यामुळे तिथे पैसा हा फॅक्टर प्रभावशाली ठरतो. जेव्हा संबंध अनौपचारिक असतात, तेव्हा पैशाचा प्रभाव कमी असतो. रामराव, मेहबूबभाई यासारखा एखादा कार्यकर्ता हाकेच्या अंतरावर असतो. त्याला गल्लीतील कोणीही, अगदी वृद्ध महिलासुद्धा हक्काने कामासाठी बोलवू शकते. पण प्रभाग मोठा होतो, तेव्हा तो लोकप्रतिनिधी सर्वसामान्यांच्या आवाक्याबाहेर जातो. पण मोठ्या प्रभागामुळे नगरसेवकाची ‘अॅक्सेसिबिलिटी’ (सहज उपलब्ध असणं) संपुष्टात येते.
याशिवाय, एका प्रभागात तीन-चार नगरसेवक असल्याने कामाचे श्रेय घेण्यावरून किंवा जबाबदारी ढकलण्यावरून वाद होतात. उत्तरदायित्व निश्चित करता येत नाही. कारण एका प्रभागासाठी चार जण जबाबदार आहेत. म्हणजे लोकांनी प्रश्न घेऊन कुणाकडे जायचं? कुणी कोणता मुद्दा उचलायचा आणि प्रभागात झालेल्या कामाचं श्रेय घेण्यावरूनही वाद होणार. तसंच प्रभागाचे क्षेत्रफळ प्रचंड मोठे असल्यामुळे मतदारांना थेट नगरसेवकांपर्यंत अवघड जातं. नागरिकांची गैरसोय होते. अमुक काम माझ्या वाट्याचे नाही, ते दुसर्या नगरसेवकाचं आहे, असं सांगून जबाबदारी झटकली जाऊ शकते.
बलशाली जातींचे नियंत्रण कायम
बहुसदस्य प्रभाग पद्धतीमुळे ‘सोशल इंजिनिअरिंग’ किंवा सामाजिक संतुलन साधता येतं, असं समर्थन केलं जातं. एकाच पॅनलमध्ये विविध जातींचे आणि प्रवर्गांचे उमेदवार देऊन सर्वसमावेशकता आणता येते. मात्र, प्रत्यक्षात याचे विपरित परिणाम दिसत आहेत. यात जो प्रमुख उमेदवार (डॉमनेटिंग फॅक्टर) असतो, तोच इतर उमेदवारांवर नियंत्रण ठेवतो.
भारत हा विविधतेत एकता असलेला देश आहे. पण हीच विविधता संपवून टाकण्याची ताकद या पद्धतीमध्ये आहे. शहरामध्ये वेगवेगळ्या भागात ५-१० हजार लोकसंख्या असलेल्या छोट्या-छोट्या समाजघटकांचं बाहुल्य असतं. ते लोकसभा, विधानसभा निवडणुकीत जिंकून येऊ शकत नाहीत. त्यांच्यासाठी महापालिकेची निवडणुकीत ही स्वतःचं अस्तित्व दाखवून देण्याची संधी असते. पण तब्बल ६५ हजार मतदारसंख्येसमोर ते टिकाव धरू शकत नाहीत. त्यामुळे आपल्या गल्लीत, वस्तीत काम असूनही, लोकांना सतत उपलब्ध असूनही त्यांना ही पद्धत निवडणूक जिंकण्याच्या निकषामुळे संपूर्ण लोकशाही प्रक्रियेतूनच वगळून टाकतेय. एवढंच नाही, तर लोकांसाठी लोकशाही प्रक्रियेमध्ये निव्वळ मतदार एवढीच भूमिका शिल्लक राहते. कार्यकर्ता म्हणून ‘सतरंजी उचल्या’ एवढंच काम कार्यकर्त्यांचा नशिबी उरतं.
म्हणजेच, आरक्षणामुळे मागासवर्गीय उमेदवार निवडून आला तरी, तो त्या प्रभागातील प्रमुख नेत्याच्या हाताखालचं बाहुलं बनून राहतो. त्याला स्वतंत्रपणे काम करण्याचं स्वातंत्र्य उरत नाही. ‘मी तुला निवडून आणलंय, तू माझ्या शब्दाबाहेर जायचं नाही,’ अशी वृत्ती बळावते. यामुळे आरक्षणाचा मूळ उद्देशच बाजूला पडतो आणि घ्ाराणेशाही
फॅमिली पॅक तयार होतो किंवा एकाधिकारशाही निर्माण होते.
पाश्चात्य अनुकरण
सध्या भारतात जे स्थानिक स्वराज्य संस्था निवडणुकीचं प्रारूप वापरात आहे, ते ९०च्या दशकात ९३व्या आणि ९४व्या घटनादुरुस्तीने अमलात आलंय. आपण ही प्रभाग पद्धत पाश्चात्य देशांकडून स्वीकारली, पण तो अमलात आणताना त्यात काही मूलभूत बदल केले. त्यातूनच बर्याच समस्यांचा जन्म झालाय. याबद्दलच छत्रपती संभाजीनगर येथील डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर मराठवाडा विद्यापीठातील लोकप्रशासन विभागाचे प्रमुख प्राध्यापक शाम शिरसाट म्हणाले की, पाश्चात्य देशांमध्ये, विशेषतः अमेरिकेत, प्रभागाचं क्षेत्रफळ आणि लोकसंख्या यांचं प्रमाण अत्यंत कमी असतं. तिथे दोन-तीन हजार लोकसंख्येमागे दोन-तीन प्रतिनिधी असतात, त्यामुळे त्यांचा लोकांशी थेट संपर्क राहतो. आपल्याकडे ५० हजार ते लाखभर लोकसंख्येसाठी चार नगरसेवक आहेत. त्यामुळे पाश्चात्य मॉडेलचे केवळ यांत्रिक अनुकरण झालं, पण त्यातील ‘लोकशाही विकेंद्रीकरणाचा’ आत्मा मात्र हरवला.
शिरसाट यांच्या मते, अमेरिकेत स्थानिक गरजांनुसार ‘कौन्सिल मॅनेजर प्लॅन’ किंवा ‘बलशाली महापौर’ असे विविध प्रकार आहेत. प्रत्येक शहराच्या गरजा बघून तिथे स्थानिक स्वराज्य संस्थांचं स्वरूप बदलण्याची मुभा कायद्याने दिलीय. म्हणजे कुठे महापौर बलशाली असेल तर कुठे नगरसेवक. जिथे जशी गरज, तिथे तसं स्वरूप आहे. त्यामध्ये राज्य किंवा केंद्र सरकारचा कोणताही हस्तक्षेप नसतो. निधीची आमिषं दाखवली जात नाही. त्यामुळेच न्यूयॉर्कच्या महापौराची जगभर चर्चा झाली. आपल्याकडे मात्र सरसकट एकच नियम लावला गेला. मग ते मेट्रो शहर असो वा चंद्रपूर, लातूर. त्यामुळे आपल्यालाही स्थानिक स्वराज्य संस्थांचा लोकशाहीचं विकेंद्रीकरण करण्यासाठी, लोकसहभाग वाढवण्यासाठी लोकांमधूनच कस्टमाईज पद्धतीचं मॉडेल आणावं लागेल. यासाठी वेळ लागेल. यातूनच लोक प्रबोधन, लोकशिक्षण, लोकशाही बळकटीकरण होईल.
