भारत सरकारच्या ‘सब का साथ, सब का विकास’ या तथाकथित धोरणातून नेमके कोणाच्या साथीने कोणाचा विकास केला जात आहे, हा खूप महत्वाचा राजकीय मुद्दा आहेच; परंतु त्याचबरोबर या विकासाच्या नावाखाली पर्यावरण उद्ध्वस्त करण्याचा जो अविचारी घाट घातला आहे, तो त्याहून अधिक भयानक प्रकार आणि मोठा मुद्दा आहे.
अरवली पर्वतरांगाच्या आणि त्यावरील वृक्षराजीच्या सरंक्षणासाठीच्या ऊग्र आंदोलनानंतर केंद्र सरकारने त्यासंदर्भातला हेका मागे घेतला आणि पुढील खोदकामाला मनाई केली. परंतु, या सरकारवर कोणीही विश्वास ठेवू शकत नाही. दोन पावलं मागे आल्यासारखं दाखवायचं आणि योग्य वेळी रेटा लावून आपलंच खरं करायचं, हा त्यांचा खाक्या आहे. इथेही तेच झाले नाही, तरच आश्चर्य! अरवली पर्वतरांगा या राजस्थानात असून त्या भारतीय भूभागाच्या पश्चिम भागात उत्तर दक्षिण पसरलेल्या आहेत. ज्यांची उत्तर ते दक्षिण लांबी ७०० किमी असून त्या दिल्ली, हरियाना, राजस्थानमधून शेवटी गुजरातमध्ये संपतात. या पर्वतरांगाचे शिखर म्हणजे माऊंट अबू- त्याची उंची १,७२२ मीटर आहे. अनेक वनस्पती, पशुपक्षी, तसेच नद्या, सरोवरे यांची ही पर्वतरांग आश्रयदात्री आहे. या पर्वतरांगाची उंची कमी करून इथं नवीन खाणी निर्माण करण्याचं धोरण केंद्र सरकारने जाहीर केलं होतं, म्हणून हे आंदोलन पेटलं आहे. सरकारने आता राज्य सरकारला निर्देश दिले आहेत की अरवलीमध्ये नवीन खोदकामाला परवानगी देऊ नये. पण अद्याप हा मुद्दा पूर्ण शांत झालेला नाही.
अरवली पर्वतरांगाच्या वादंगाआधी नाशिकच्या तपोवनमधील वृक्षतोडीचा विषय पेटला होता. त्यावर न्यायालयाने प्रतिबंधात्मक आदेश देईपर्यंत अनेक वृक्ष तोडले गेले आहेत. शिवाय प्रतिबंधात्मक आदेशाला बगल देण्याचे अनेक मार्ग या सरकारकडे आहेत आणि ते अवलंबण्याइतका निगरगट्टपणाही आहे.
सर्वात महत्त्वाची बाब अशी की काही दिवसांपूर्वी संसदेत अणुशक्तीबाबत खासगी कंपन्यांना अधिकार देणारे विधेयक कोणत्याही चर्चेविना पारीत होऊन त्याचे कायद्यात रूपांतर झाले. हा कायदा पारीत करताना १९६२ सालचा अणुऊर्जा कायदा आणि २०१० सालचा आण्विक नुकसानीच्या नागरी दायित्वाचा कायदा हे दोन्ही कायदे रद्द करण्यात आले. सर्वसामान्य लोकांत या कायद्याबद्दल अद्याप जनजागृती झालेली नाही. पण हा कायदा पर्यावरण आणि मानवी जीवन यांच्यासाठी भयंकर संकट ठरणार आहे.
भाजपाने नि संघाने आजवर जे कांही हिंदूंवरील अन्यायाचा प्रचार करून हिंदू- मुस्लिम वाद केले, गोहत्याबंदी म्हणून
मॉब लिंचिंगचे समर्थन केले, दंगली, हिंसा, काँग्रेसला देशविरोधी ठरवणे वगैरे या बाबी राजकीय आहेत. या विषयाबाबत असे राजकारण करणे आणि त्यातून सत्ता मिळवणे कितपत नैतिक वा अनैतिक याबाबत चर्चा होईलही. पण पर्यावरणाच्या हानीबाबत जे निष्काळजीपणाचे धोरण भाजपाने हाती घेतले आहे, ते अधिक घातक आहे. भाजपाने काही उद्योगपतींची घरे भरण्यासाठी सुरू केलेली पर्यावरणीय हानी हे येणार्या कित्येक पिढ्यांचे कधीही भरून न येणारे नुकसान आहे. पर्यावरण, निसर्ग ही आपली, म्हणजे निव्वळ आजच्या पिढीची मक्तेदारी नाही वा मालकीची संपत्ती नाही. तिच्यावर भविष्यातील पिढ्यांचाही अधिकार आहे. कारण आजची पिढी उद्या काही वर्षांनी अस्तंगत होईल. आज आपण अशा प्रकारे निसर्गाला ओरबाडल्यामुळे पुढील पिढीच्या हाती आपण काय देणार आहोत, याचा विचार महत्त्वाचा आहे. आपल्या आधीच्या पिढीने आपल्याला जो पर्यावरण नि निसर्गाचा वारसा जबाबदारीने सोपवला तो वारसा
आपण पुढच्या पिढीला देणार आहोत काय?
देशाला आधुनिक बनविण्यासाठी उद्योगांची गरज असते. त्यातून देशाचं उत्पन्न वाढतं, रोजगार मिळतो हे जरी खरं असलं आणि काही जंगलतोड अपरिहार्य असली तरी तो पहिला पर्याय असता कामा नये. सर्व पर्यायांवर विचार करून इतर पर्याय नसेलच तर अशा पर्यायांचा विचार व्हावा. मी व्यक्तिश: निसर्गाच्या वा पर्यावरणाच्या हानीच्या विरोधात आहे. आज भाजपा सत्तेत आहे म्हणून माझा विरोध आहे असे नव्हे, तर काँग्रेस सत्तेत असताना देखील माझी लवासा वा इतर प्रकल्पांबाबत अशीच भूमिका होती. अमेरिकेबरोबर २००८ साली न्यूक्लीअर डील झाली तेव्हासुद्धा माझी भूमिका अशीच होती की, सरकारने खासगी कंपन्यांना या अणुशक्ती क्षेत्रापासून दूर ठेवावे.
महाविद्यालयीन जीवनात मी सायन्स फोरम नावाची संघटना काढली होती. माझ्या वैचारिक आणि राजकीय जडणघडणीत पद्मजा फाटक आणि माधव नेरूरकर यांच्या ‘ बाराला दहा कमी’ या ग्रंथाचा होता. सायन्स फोरमचं काम करत असताना लोकप्रतिष्ठान या संघटनेत नोकरी करत होतो. त्यावेळी ६ ऑगस्ट २००३ ला ‘नो मोअर हिरोशिमा’ असा लाँग मार्च मी, स्मिता शहापूरकर, सुदेश माळाळे, सुनिल बडूरकर यांच्यासमवेत काढला होता. तेव्हापासून मी अणुऊर्जा याबाबत विशेष संवेदनशील आहे.
दुसर्या महायुद्धात जपानच्या हिरोशिमा आणि नागासाकी या शहरावर अणुबॉम्ब टाकण्यात आला. त्याचे परिणाम जपानच्या पुढच्या पिढीने ५० वर्षे भोगले आहेत. रशियात १९८६ साली झालेल्या चेर्नोबिलच्या न्यूक्लीअर प्लांटमधील विसर्गाने तिथला संपूर्ण परीसर निर्मनुष्य तर केलाच पण तिथल्या पशुपक्ष्यासह वनस्पतीही किरणोत्सर्गाने उद्ध्वस्त झाल्या. अशा भयंकर विध्वंसांची साक्ष इतिहास देत असताना सुद्धा केंद्र सरकारने अणुदायित्व कायदा रद्द केला. हे खूप घातक आहे.
सरकार मग ते आजचं भाजपाचे असो वा पूर्वीचं काँग्रेसचं असो- जनकल्याणाची जबाबदारी सरकारचीच असते. खासगी कंपन्यांचा हेतू नफा कमावणे असतो. त्यामुळे घातपाताची जवाबदारी नेहमी दुय्यम स्थानी असते. युनियन कार्बाईड या कंपनीच्या कारखान्यातून विषारी वायूचा विसर्ग होऊन अनेक लोक मरण पावले होते. यावर राजकीय आरोप प्रत्यारोपही झाले. त्याचे राजकारण बाजूला ठेऊ या. पण अशी चूक पुन्हा होऊ नये याची काळजी घेणे महत्त्वाचे. पूर्वीच्या सरकारने केले तेव्हा चुकीचे नव्हते आणि आजच्या सरकारने केले ते चुकीचे कसे, असा युक्तिवाद करून राजकीय वाद घालता येईल. पण हा युक्तिवाद उपराटा आहे. पूर्वीही असे होत होते म्हणून आता झाले तर काय बिघडले हा युक्तिवाद अनैतिक आहे. अंतिमत: अशी घटना टाळण्यासाठी काय महत्त्वाचे आहे, काय करावे लागेल हे पाहणे गरजेचे आहे.
मानवाचा निसर्गातील हस्तक्षेप खूपच वाढलेला आहे. मानव निसर्गाकडून जास्तीत मिळवत असून आजवर निसर्गाला कमीत कमी देत आला आहे. आधुनिक जगात तर जगातील सर्वच मानवाने हे केलं आहे आणि आता तर २१ व्या शतकात मानव निसर्गाला जणू ओरबाडून सर्वस्व घेत आहे. पर्यावरणीय हानी आणि अण्वस्त्रे याबाबत मानवाची स्थिती पेट्रोलच्या थारोळ्याजवळ आगपेटी घेऊन खेळणार्या लहान मुलासारखी झाली आहे. एक काडी चुकीची पेटली गेली तर सर्वच विनाश आहे. यातून कोणताही मानव वाचणार नाही, मग तो कोणत्याही धर्माचा असो वा कोणत्याही देशाचा असो.
आपण गतकाळाचे वारसदार, वर्तमानाचे वाहक आणि भविष्याचे सरंक्षक म्हणून या पर्यावरणाचे सरंक्षण करणे ही आपली जबाबदारी आहे. या जबाबदारीत आपण अपयशी ठरलो तर येणारी पुढीची पिढी आपल्याला म्हणजे आजच्या सर्व पिढीला कधीही माफ करणार नाही.
(लेखातील विचार व्यक्तिगत आहेत.)