जन (अ)सुरक्षा कायदा!

राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम (एनएसए), १९८० आणि बेकायदेशीर कृत्ये प्रतिबंधक कायदा (यूएपीए), १९६७ हे भारतातील सुरक्षा आणि सार्वजनिक सुव्यवस्था राखण्यासाठी प्रभावी आणि सर्वसमावेशक कायदे आहेत. हे कायदे दहशतवाद, फुटीरतावाद आणि संघटित गुन्हेगारीसारख्या गंभीर समस्यांना आळा घालण्यासाठी बनवले गेले आहेत. या कायद्यांमुळे राज्यांना स्थानिक पातळीवर सुरक्षा राखण्यासाठी पुरेशी यंत्रणा उपलब्ध आहे. विद्यमान सरकारला या दोन्ही राष्ट्रीय कायद्यांचा वापर विरोधकांचा आवाज दडपण्यासाठी होत आहे. त्यामुळे सर्वोच्च न्यायालयानेही या कायद्यांच्या दुरुपयोगावर वेळोवेळी ताशेरे ओढले आहेत. तरी महाराष्ट्र जनसुरक्षा विधेयक २०२४ हे पावसाळी अधिवेशनात मांडण्यात आले. पण विरोधकांच्या तीव्र प्रतिक्रियेमुळे ते मंजूर झाले नाही. सध्या हे विधेयक विधिमंडळाच्या दोन्ही सभागृहांतील सदस्यांचा समावेश असलेल्या आणि महसूल मंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे अध्यक्ष असलेल्या संयुक्त चिकित्सा समितीकडे आहे.
‘महाराष्ट्र विशेष जनसुरक्षा अधिनियम २०२४’ हा कायदा अस्पष्ट व्याख्या आणि अनिर्बंध अधिकारांमुळे राष्ट्रीय कायद्यांची पुनरावृत्ती तर करतोच, पण त्याहीपेक्षा जास्त नागरिकांच्या मूलभूत हक्कांवर गदा आणतो. याला सर्व स्तरातून विरोध पाहावयास मिळतो. या कायद्यामुळे पत्रकारांच्या मूलभूत हक्कांवरही गदा येणार आहे. त्यामुळे मुंबईसह महाराष्ट्रातील पत्रकार संघटनांनी बैठका घेऊन तीव्र विरोध दर्शवला आहे.
एकीकडे नक्षलवाद संपलाय असे सरकारचे म्हणणे आहे, तर दुसरीकडे २०२५ सालात हा कायदा आणण्याची गरज काय, याची स्पष्टता नाही. ‘शहरी नक्षलवाद’, ‘देशद्रोही संघटना’ अशा भंपक नावांखाली सामान्य नागरिकांचा सरकार विरोध चिरडण्याला आक्षेप आहे. एक प्रकारे लोकशाहीचा आवाज बंद करण्याचा हा सरकारचा कुटील डाव आहे.
या कायद्याच्या तरतुदी, सरकारला कोणत्याही व्यक्ती किंवा संघटनेला ‘बेकायदा’ ठरवण्याचे अनिर्बंध अधिकार देतात. संविधानाच्या प्रस्तावनेत ‘लोकशाही’, ‘स्वातंत्र्य’ आणि ‘न्याय’ ही मूल्ये ठळकपणे अधोरेखित केली आहेत. परंतु जर सरकारला कोणत्याही व्यक्तीला ‘देशद्रोही’ ठरवण्याचा अधिकार मिळाला, तर टीका, विरोध आणि विचारस्वातंत्र्य पूर्णपणे नष्ट होण्याची भीती आहे. सर्वोच्च न्यायालयाने ‘रोमेश थापर विरुद्ध मद्रास राज्य’ (१९५०) खटल्यात स्पष्टपणे म्हटले आहे की, ‘अभिव्यक्ती स्वातंत्र्य हा लोकशाहीचा पाया आहे.’ हा कायदा लागू झाला तर पत्रकार, सामाजिक कार्यकर्ते, विद्यार्थी आणि सामान्य नागरिकांचे आवाज दडपले जातील. हा धोका केवळ व्यक्तीपुरता मर्यादित नाही तर समष्टीला प्रभावित करणारा आहे.
हे विधेयक भारतीय संविधानाच्या १९(१)(अ) कलमानुसार भारतीयांना देण्यात आलेला भाषा व अभिव्यक्ती स्वातंत्र्य, शांततेने एकत्र येण्याचा अधिकार, संघटना स्थापण्याचा अधिकार, मुक्तपणे वापरण्याचा अधिकार या सर्व अधिकारांच्या विरोधात आहे. हा ‘जनसुरक्षा’ कायदा नसून ‘जन (अ)सुरक्षा’ कायदा आहे. पाशवी बहुमताच्या जोरावर हा कायदा पारित झाला तर सरकारला विरोधकांना झोडपण्यासाठी अमर्याद अधिकार मिळतीलच, शिवाय सामान्य नागरिकांच्या अधिकारांचेही उल्लंघन होईल आणि न्यायव्यवस्थेतील हस्तक्षेपातही वाढ होईल. सरकार चुकत असेल किंवा जनतेच्या हिताच्या विरोधी निर्णय घेत असेल तर सरकारला खडे बोल सुनवण्याच्या पत्रकारांच्या अधिकारांवर कडक निर्बंध येतील. लोकशाहीचा चौथा स्तंभ ढासळून हुकुमशाहीची इमारत उभारली जाईल.
या कायद्यातील तरतुदीमुळे सत्ताधार्‍यांविरोधात लिहिणारे पत्रकार, सामाजिक कार्यकर्ते, लेखक, साहित्यिक, कलाकार आणि विरोधक यांना सहज तुरुंगात डांबले जाऊ शकते. शेतकरी आंदोलने, कामगार संघटना, पर्यावरणवादी गट, विद्यार्थी चळवळी आणि शोषित वंचितांसाठी लढणार्‍यांना ‘बेकायदा’ ठरवून त्यांच्यावर कारवाई होण्याची भीती आहे. जनसुरक्षेच्या नावाखाली सामान्य नागरिकांचे मूलभूत हक्क हिरावून घेऊन त्यांना असुरक्षित करणारा हा कायदा आहे. तुम्ही कुठल्याही संघटनेचे सदस्य नाही, परंतु एखाद्या विशिष्ट सामाजिक संस्थेसाठी/कार्यासाठी निधी गोळा केला तर या कायद्याचा बडगा तुमच्यावरही उगारला जाईल. तुमची जमीन जप्त करण्याचे अनियंत्रित अधिकार पोलिसांना देण्यात आले आहेत.
तर केंद्र सरकार पत्रकारितेवर डीपीडीपी (डिजिटल पर्सनल डेटा प्रोटेक्शन अ‍ॅक्ट) लागू करू पहात आहे. या कायद्याचं उल्लंघन करणार्‍या पत्रकारांना किंवा कोणालाही मोठ्या दंडाची तरतूद या कायद्यात आहे. कुणाच्याही व्यक्तिगत माहितीचं संरक्षण हवेच. पण अनुमतीशिवाय कोणाचं नावंही छापता येणार नाही हे कसे? एखाद्यानं भ्रष्टाचार केला, त्याची पुराव्यासह माहिती तुमच्याकडे असेल तरीही संबंधित व्यक्तीची परवानगी घ्यावी लागेल. जो आरोपी आहे तो अशी परवानगी का देईल? पत्रकारांनी मग बातमी कशी छापायची? डीपीडीपीमुळे माहितीचा अधिकारच गुंडाळला जाणार आहे. माहितीच्या अधिकाराखाली दरवर्षी साठ लाख अर्ज केले जातात. त्यातून मिळालेली माहिती आरटीआय कार्यकर्ते प्रसिद्ध करतात. पण विविध कंपन्या आपला जो डेटा चोरतात त्याबद्दल या (व्यक्तिगत डेटा संरक्षण असं तद्दन थापमारू नाव असलेल्या) कायद्यात कोणतीच तरतूद नाही. डिजिटल व्यक्तिगत डेटा संरक्षण अधिनियम २०२३मध्ये मंजूर झाला. त्याला ११ ऑगस्ट २०२३ रोजी राष्ट्रपतींनी मंजुरी दिली. आता हा कायदा लागू करण्याची प्रक्रिया सुरू झाली आहे. हा कायदा लागू झाला तर भ्रष्टाचार, मनमानी बोकाळेल. त्याविरोधात कोणीच आवाज उठवू शकणार नाही.
महाराष्ट्र विशेष जनसुरक्षा कायद्याचे उल्लंघन केले तर दखलपात्र गुन्हा ठरणार आहे. कुठलेही कृत्य सरकारविरोधी वाटले तर ते बेकायदेशीर ठरवून संबंधित व्यक्तीला अटक होऊ शकते. या विधेयकात गुन्ह्याची निश्चित व्याख्या ठरवली नाही. त्यामुळे संबंधित सरकारी यंत्रणा मनमानी करू शकतील. राज्य सरकारचे म्हणणे असे की या विधेयकाचा सर्वसामान्य नागरिकांना काहीही त्रास होणार नाही. शहरी नक्षलवादाचा बुरख्याआडून कोणी राष्ट्रविरोधी काम करीत असेल, तर त्याला कायद्याचा बडगा दाखवावाच लागेल. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस म्हणतात,‘‘नक्षलवाद्याचा धोका फक्त नक्षलग्रस्त इलाख्यात राहिला नसून तो शहरी भागातही फोफावत आहे. शहरी नक्षलवादी मंडळी नक्षलवादी गटांना सर्वतोपरी सहकार्यही करतात असे निदर्शनास आले आहे. त्यामुळे शहरातील शांतता बिघडून कायदा व सुव्यवस्थेचा प्रश्न शहरी नक्षलवादी मंडळी निर्माण करतात. महाराष्ट्रात कायदा कडक नसल्याने या मंडळीचे फावते. आतापर्यंत छत्तीसगड, ओडिसा, आंध्र प्रदेश या राज्यांनी जनसुरक्षा अधिनियम केले आहे. तेथील ४८ संघटनांवर बंदी घातली आहे.
या राज्यांतील बहुतांश जिल्ह्यात नक्षलवाद्यांनी गेली ३०-३५ वर्षे उच्छाद मांडला आहे. या युद्धात सुरक्षा रक्षक पोलीस आणि वनरक्षक अधिकारी यांच्या निर्घृण हत्या झाल्या आहेत. महाराष्ट्रात तशी गंभीर परिस्थिती नाही. चंद्रपूर व गडचिरोली जिल्ह्यांतील काही भागात नक्षलवादी सक्रीय आहेत. त्यांना निपटण्यासाठी केंद्रीय गृहमंत्री अमित शहा प्रयत्न करीत आहेत आणि देशातील नक्षलवाद संपतोय असा दावा अलीकडेच त्यांनी केला आहे. तरी शहरी नक्षलवादामुळे राज्यातील कायदा व सुव्यवस्था बिघडतेय अशी आवई राज्य सरकारकडून उठवली जात आहे. अशा किती घटनांची उदाहरणे मुख्यमंत्री देऊ शकतात? महाराष्ट्रात गेल्या काही महिन्यांमध्ये ज्यांनी उच्छाद घातला आहे त्यांच्यावर प्रामाणिकपणे हा कायदा लागू केला तर मुख्यमंत्र्यांच्या मंत्रिमंडळातले सहकारीच गजाआड जातील आणि त्यांच्या मातृसंघटनेच्या पिलावळींवर बंदी घालावी लागेल. त्यांना शहरी नक्षलवादी ठरवणार आहेत का मुख्यमंत्री महोदय? नागपूर येथे झालेली दंगल, बीडची बिघडलेली कायदा व सुव्यवस्था, बिघडलेला जातीय सलोखा याला सत्ताधारी पक्षातील बेताल वक्तव्य करणारे, बेलगाम नेतृत्त्व कारणीभूत ठरलं होतं ना! आधी त्यांचा बंदोबस्त करायला हवा. ते सोडून साप-साप म्हणत भुई धोपटण्याचा हा उद्योग कशाला?
महायुती सरकार सर्व स्तरावर अपयशी ठरल्यामुळे आणि आपले अपयश लपवण्यासाठी महाराष्ट्र विशेष जनसुरक्षा कायदा आणण्याचा खटाटोप करत आहे. तत्कालीन पंतप्रधान इंदिरा गांधी यांना खूष करण्यासाठी मंत्री जगन्नाथ मिश्र यांनी बिहारमध्ये १९८२मध्ये बिहार प्रेस बिल आणले होते. देशभर त्याला विरोध झाला. मिश्र यांना माघार घ्यावी लागली. राजस्थानच्या तत्कालीन मुख्यमंत्री वसुंधराराजे यांनी २०१७मध्ये बिहार प्रेस बिलाच्या धर्तीवर बिल आणून न्यायमूर्ती, लोकप्रतिनिधी, भूतपूर्व लोकप्रतिनिधी यांना संरक्षण देण्याचा प्रयत्न केला होता. त्यालाही विरोध झाला. वसुंधराराजे यांना माघार घ्यावी लागली. जनसुरक्षा कायदाही असाच रद्द करावा लागणार आहे.