इंदिरा गांधी या पंतप्रधान असताना १९६४-६६ दरम्यान देशात त्रिभाषा सूत्र ठरविण्यासाठी कोठारी कमिशन बसविण्यात आले. नंतर कोठारी कमिशनच्या अहवालानुसार १९६८ साली राष्ट्रीय शिक्षण धोरण (नॅशनल एज्युकेशन पॉलिसी) अंमलात आणली. १९८६ साली तत्कालीन पंतप्रधान राजीव गांधी यांनी सुधारित राष्ट्रीय शिक्षण धोरण जाहीर केले. तर राष्ट्रीय एकात्मता आणि भाषांची विविधता जपण्यासाठी तत्कालीन पंतप्रधान पी. व्ही. नरसिंहराव यांनी १९९२ साली पुन्हा सुधारित राष्ट्रीय शैक्षणिक धोरण जाहीर केले.
१९६८ साली डॉ. दौलतसिंग कोठारी यांच्या अध्यक्षतेखाली स्थापन करण्यात आलेल्या कोठारी कमिशनने शिक्षणात तीन भाषा शिकण्याची शिफारस केली ती अशी होती… मातृभाषा किंवा प्रादेशिक भाषा, केंद्राची अधिकृत भाषा आणि इंग्रजी अथवा वरील दोन व्यतिरिक्त कुठलीही भाषा. कमिशनने असेही म्हटले होते की हिंदीभाषिक राज्याने हिंदी व इंग्रजीबरोबरच कुठलीही दाक्षिणात्य अथवा इतर भाषा शिकावी. तर दक्षिणेतील राज्यानेही राष्ट्रीय शैक्षणिक धोरण २०२०नुसार शिक्षणासाठी त्रिभाषा सूत्राचा वापर करताना लवचिकता दाखवावी. कुठल्याही राज्यातील विद्यार्थ्यांवर कुठलीही भाषा शिकण्यासाठी दबाव अथवा अनिवार्यता नसेल हेही स्पष्ट केले. तीन भाषा शिकताना मुलांच्या आवडीनुसार आणि त्या राज्याच्या प्रादेशिक भाषेला धक्का न लावता शिकता येईल. जेणेकरून भाषिक वैविध्य आणि राष्ट्रीय एकात्मतेची वीण उसवली जाणार नाही, असे स्पष्टपणे म्हटले होते.
पण गेले काही दिवस तामिळनाडूत हिंदीविरोधी वातावरण पुन्हा तापत आहे. केंद्र सरकार राष्ट्रीय शिक्षण धोरणात (एनईपी) त्रिभाषा सूत्राद्वारे हिंदी भाषा लादण्याचा प्रयत्न बिगर हिंदी राज्यांवर करीत आहे, असा आरोप करून तामिळनाडूचे मुख्यमंत्री, द्रमुक नेते एम. के. स्टॅलीन यांनी हिंदी भाषेला कडाडून विरोध केला आहे. तामिळनाडूत हिंदीला टोकाचा विरोध आहे. शैक्षणिक धोरणाच्या नावाखाली हिंदी भाषा, तामिळी तरुणांच्या माथी मारून तामिळी भाषा संपविण्याचा डाव आहे, असाही आरोप तामिळनाडूतील द्रमुकसह इतरपक्षीय (भाजपा नेते सोडून) नेते करीत आहेत. तामिळी भाषेवरील अन्यायाविरोधात राजकीय मतभेद विसरून तामिळनाडूतील (भाजप सोडून) सर्वपक्षीय नेते एकत्र येतात हे पुन्हा अधोरेखित होते.
दरम्यान, या भाषा वादाच्या पार्श्वभूमीवर तामिळनाडूला निधीच्या योग्य वाट्याच्या बदल्यात एनईपी आणि हिंदी भाषेचा समावेश असलेले त्रिभाषा धोरण लागू करावे असे केंद्राने सांगितले. मुख्यमंत्री स्टॅलीन यांनी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांना सर्वशिक्षण अधिकार योजनेचा २,५१२ कोटी रुपयांचा निधी त्वरित द्यावा यासाठी पत्र दिल्यानंतर केंद्रीय शिक्षणमंत्री धर्मेंद्र प्रधान यांनी त्रिभाषा सूत्राची अंमलबजावणी करण्याची अट घातली. ही हिंदी भाषेच्या सक्तीची अट स्टॅलीन यांना मान्य नाही. तुम्ही निधी नाही दिला तरी चालेल, पण तामिळनाडूत मी आणि माझा पक्ष जिवंत असेपर्यंत तामिळींवर हिंदी भाषेची सक्ती खपवून घेणार नाही, असे स्पष्टपणे सुनावले. स्टॅलीन यांनी ‘तामिळी बाणा’ दाखवला. दक्षिणेकडील राज्यातील लोकांमध्ये प्रांतीयता आणि भाषिक अस्मिता नसानसात किती भिनली आहे त्याचे हे ताजे उदाहरण आहे. तामिळनाडूने हिंदीची सक्ती खपवून घेणार नाही हे जाहीर केल्यावर तेलंगणा सरकारनेही त्रिभाषा सूत्राच्या सक्तीला विरोध केला.
तामिळनाडूमध्ये हिंदी भाषासक्तीचा विरोध हा विसाव्या शतकाच्या सुरुवातीपासून होत आहे. १९३७ साली जेव्हा सी. राजगोपालचारी यांचे सरकार मद्रास प्रातांत होते, तेव्हा हिंदी भाषेचे शिक्षण तामिळनाडूतील शाळेत अनिवार्य केले. तेव्हा त्या निर्णयाला जस्टीस पार्टी आणि द्रविड नेत्यांनी कडाडून विरोध केला. द्रविडी नेते पेरियर यांच्या नेतृत्वाखाली तीव्र आंदोलन झाले. मात्र १९४०मध्ये ही हिंदीची सक्ती स्थगित करण्यात आली. पण पुन्हा १९६८ साली त्रिभाषा सूत्राची सक्तीची अंमलबजावणी करण्याचा निर्णय केंद्राने घेतला, तेव्हा तो निर्णय धुडकावून मुख्यमंत्री सी. एन. अण्णादुराई यांच्या नेतृत्त्वाखाली राज्य सरकारने द्विभाषा सूत्र (तामिळ व इंग्रजी) अंमलबजावणीचा निर्णय घेतला. तो आजपर्यंत सुरूच आहे. हिंदीच्या विरोधातील आंदोलनात तामिळ समर्थकांनी हिंदी भाषा लादण्याच्या विरोधात आत्मदहनही केले होते, याची आठवणही एम. के. स्टॅलीन यांनी परवा करून दिली.
‘‘तेव्हा तामिळनाडूच्या मुख्यमंत्र्यांनी राजकीय मतभेदाच्या वर उठून तामिळनाडूतील विद्यार्थ्यांच्या हिताचा विचार करावा. कारण त्यांना या नवीन राष्ट्रीय शैक्षणिक धोरणाचा फायदा होणार आहे. राजकीय अजेंडा राबविण्यासाठी प्रगतीशील सुधारणा धोक्यात आणली जात आहे,’’ अशी टीका केंद्रीय शिक्षणमंत्री धमेंद्र प्रधान यांनी केली आहे. त्याला एम. के. स्टॅलीन यांनीही ठोस उत्तर दिले. ‘त्रिभाषा धोरण स्वीकारले तरच निधी देणार’ हे राजकारण नाही का? एनईपीच्या नावावर हिंदी भाषा लादून बहुभाषिक देशाचे रूपांतर एकभाषिक देशात करणे म्हणजे राजकारण नाही का? आत्मसन्मान हा तामिळींचा अद्वितीय गुणधर्म आहे. आम्ही कुणालाही त्याच्याशी खेळू देणार नाही असेही एम. के. स्टॅलीन यांनी बजावले.
तामिळनाडूमधील रेल्वे स्थानकांच्या पाट्यांवरील हिंदी भाषेला काळे फासल्याने उत्तर प्रदेशातून येणार्‍या प्रवाशांची अडचण होते असा मुद्दा भाजपा नेत्यांनी मांडला. त्यावर उत्तर प्रदेशातील काशी संगम आणि कुंभमेळा या ठिकाणी तामिळी अथवा दाक्षिणात्य भाषेच्या पाट्या नव्हत्या, तेव्हा ही भाजपा नेते मंडळी का चूप होती, असा सवाल त्यांनी केला. राष्ट्रीय शैक्षणिक धोरणाची अंमलबजावणी करताना हिंदी भाषेची सक्ती केली तर आम्ही आमच्या भाषा धोरणापासून तसूभरही मागे हटणार नाही. प्रचंड विरोधाला तुम्हाला सामोरे जावे लागेल, असे म्हणत ‘मधमाशांच्या पोळ्यावर दगड मारू नका’ असा इशाराही स्टॅलीन यांनी दिला आहे.
अन्य राज्यांतील माझ्या प्रिय भगिनी आणि बांधवांनो तुम्ही कधी विचार तरी केला आहे का की हिंदीने किती उत्तरेकडील भाषा गिळंकृत केल्या? त्यातील भोजपुरी, मैथिली, अवधी, ब्रज, बुंदेली, गढवाली, कुमाऊंनी, मगधी, मारवाडी, मालवी, छत्तीसगढी, संथाली, अंगिका, हो, खरिया, खोरठा, कुरमाली, कुरुथ, मुंडारी व अशा अनेक भाषा तग धरण्यासाठी संघर्ष करत आहेत असे स्टॅलीन म्हणाले. हिंदी भाषा लादण्यामुळे गेल्या १०० वर्षांत उत्तर हिंदुस्थानातील तब्बल २५ भाषा संपवल्या अशी टीका स्टॅलीन यांनी ‘एक्स’वरून केली.
केंद्र सरकारच्या समग्र शिक्षा अभियानाअंतर्गत मिळणार्‍या निधीचा संबंध राष्ट्रीय शिक्षण धोरणाच्या अंमलबजावणीशी जोडल्यामुळे राज्य व केंद्र सरकारमध्ये वाद अधिक चिघळण्याचा संभव आहे. केंद्र सरकारने दोन हजार कोटींचे आमिष स्वाभिमानी तामिळांना दाखवू नये. दोन हजार काय पण दहा हजार कोटी केंद्र सरकारने निधी दिला, तरी तामिळनाडू सरकार राष्ट्रीय शिक्षण धोरण २०२० लागू करणार नाही. कारण हे धोरण लागू केले तर तामिळनाडूला दोन हजार वर्षे मागे नेण्यासारखे आहे. आमच्या द्रविडीयन नेत्यांनी ७० वर्षांपूर्वी केलेल्या हिंदीविरोधी लढ्याचा अपमान होईल. हे असे पाप आमच्याकडून कधीही घडणार नाही, असे स्टॅलीन म्हणाले आहेत. स्वतःच्या भाषेविषयी असलेला गर्व-अभिमान ओतप्रोत भिनल्याचे तामिळनाडूने यावरून दाखवले आहे. भाषा अस्मिता काय असते, हे महाराष्ट्रातील जनतेने तामिळनाडूकडून शिकण्यासारखे आहे.
१९५५ साली संयुक्त महाराष्ट्र लढ्यादरम्यान मराठी आंदोलकांवर पोलिसांनी बेछुट लाठीमार केला आणि गोळीबारही केला. तेव्हा देशाचे तत्कालीन अर्थमंत्री डॉ. सी. डी. देशमुख यांनी राजीनामा दिला. ‘मी ज्या भागातून येतो त्या मुंबई-महाराष्ट्रावर झालेला अन्याय मला खपणार नाही. याचा मी निषेध करतो,’ असे भर सभागृहात पंतप्रधान पंडित जवाहरलाल नेहरू यांच्या उपस्थितीत त्यांनी ठणकावले. ‘मुंबई शहर विभक्त करण्याचा केंद्राने जो निर्णय घेतला आहे, त्या निर्णयात मी सहभागी होऊ शकत नाही. हा निर्णय महाराष्ट्रावर अन्याय करणारा आहे,’ एवढेच बोलून ते थांबले नाहीत, तर पं. नेहरू यांना त्यांनी हुकूमशाहा म्हटले. त्याकाळी नेहरूंविरोधात बोलण्याची कुणा मंत्र्यांची किंवा काँग्रेस नेत्यांची एवढी हिम्मत नव्हती. हे धारिष्ट्य सी. डी. देशमुख यांनी दाखवले. खर्‍या अर्थाने ‘मराठी बाणा’ काय असतो ते दिल्लीश्वरांना डॉ. देशमुख यांनी दाखवले.
आज महाराष्ट्रात मराठी भाषेची सर्वत्र गळचेपी होताना दिसते. पण सत्ताधारी मंत्री व नेते मंडळी त्याकडे दुर्लक्ष करतात. केंद्र सरकारच्या कार्यालयातील अमराठी कर्मचारी व अधिकारी ‘हमको मराठी नहीं आती, तुम हिंदी में बोलो’ असे कामानिमित्त गेलेल्या मराठी माणसाला म्हणतात. तेव्हा तुम्हीच मराठी भाषेत बोला हे अमराठी कर्मचारी व अधिकारी यांना सांगायची हिंमत कुठलाही राज्यकर्ता दाखवत नाही. कारण दिल्लीतील केंद्रीय नेतृत्वापुढे सत्तेसाठी लोंटागण घालणारे व पाठीचा कणाच नसलेले नेतेच अधिक आहेत. ‘ख्रिश्चनांची-मुस्लिमांची धर्मांधता आणि दाक्षिणात्यांची भाषिक-प्रांतीयता मराठी माणसाच्या रक्तात भिनल्याशिवाय मराठी भाषा-महाराष्ट्राचा उत्कर्ष होणार नाही,’ हे शिवसेनाप्रमुख बाळासाहेब ठाकरे यांनी ७०च्या सुरुवातीच्या दशकात सांगितले होते. पण स्टॅलीनसारखा भाषाभिमान दाखवणारा सत्ताधारी पक्षात एकही नेता आज नाही हे वास्तव आहे.
