मुंबई महानरपालिकेच्या विकास नियमावलीच्या कलम ६०(ई) अन्वये ‘फास्ट फूड स्टॉल’ सुरू करण्यास तात्पुरती परवानगी असूनही भारत-पाक युद्धात प्रमुख भूमिका बजावलेल्या भारतीय सैन्यदलाच्या एका माजी सैनिकास मुंबईत भूखंड देण्यास महाराष्ट्र शासनातर्पेâ सीआरझेड नियमांच्या नांवाखाली गेली कित्येक वर्षे नकार देण्यात येत आहे. नवल म्हणजे सीआरझेडचे नियमाचा बडगा दाखविला जात असतांना उमा शंकर मिश्रा नांवाच्या स्वातंत्र्य सैनिकास अंधेरीतील वर्सोवा इथे ३० चौरस मीटर्सचा भूखंड (सी.टी. सर्व्हे क्रमांक १६१) ९ जुलै २००४ रोजी नाममात्र भाड्याने देण्यात आला असून तो आजही त्यांच्या ताब्यात आहे. या बाबत ९ जुलै २००४ रोजी महसूल व वन विभागाने आदेश जारी केला होता.
सैन्यदलाच्या ‘बॉम्बे इंजिनियरींग ग्रुप’, पुणे इथे कार्यरत असलेले श्रीधर गणपत घोसाळकर या आज ८४ वर्षांच्या असलेल्या सैनिकाने १९६१, १९६२, १९६५ आणि १९७१च्या युद्धात महत्वाची भूमिका बजावली. ३१ डिसेंबर १९७६ रोजी ते सेवानिवृत्त झाले. सध्या ते गोरेगांवातील सिध्दार्थनगरमध्ये राहतात. तुटपुंजे निवृत्तीवेतन आणि कुटुंबातील पाच सदस्यांचा देखभाल करण्यात आर्थिक ताण येत असल्यामुळे घोसाळकरांनी मालवणी, मालाड इथे ‘फास्ट फूड स्टॉल’ सुरू करण्यासाठी ३०० चौरस मीटर्सचा भूखंड (सिटी सर्व्हे क्रमांक २६३, भूखंड क्रमांक २८४१) नाममात्र भाड्याने मिळावा म्हणून २५ नोव्हेंबर २००४ रोजी शासनाकडे अर्ज केला.
अर्जाला अनुसरून मुंबई उपनगर जिल्हाधिकार्‍यांनी पत्राद्वारे (क्रमांक ३०६/४/२००५) ‘विषयांकित जागा जरी नागरी विकास क्षेत्रात येत असली तरी महानगर पालिकेच्या विकास नियंत्रण नियमावलीच्या नियम ६०(ई) अन्वये सदर जागेत फास्ट फूडचा वापर अनुज्ञेय असल्याचे दिसून येते. सबब घोसाळकर यांच्या जमीन मागणीबाबत शासनस्तरावर निर्णय घ्यावा, असे महसूल प्रधान सचिवांना कळविले. मात्र त्यानंतर मुंबई उपजिल्हाधिकारी व महसूल आणि वन विभाग यांतील प्रदीर्घ पत्रव्यवहारानंतर उपजिल्हाधिकार्‍यांनी ५ जानेवारी २००९ रोजी घोसाळकरांना सदर भूखंड न देण्याचा निर्णय आधीच झाल्याचे वन विभागाच्या अवर सचिवांना कळविले. सदर पत्राची प्रत घोसाळकरांनाही पाठविण्यात आली.
त्यानंतर घोसाळकरांनी गेल्या २० वर्षांत मुख्यमंत्री, महसूल सचिव आणि इतर उच्चपदस्थांना डझनाहून अधिक विनंती अर्ज पाठविले. त्यांत २८ डिसेंबर २०२०- (अतिरिक्त मुख्य सचिव), ७ जानेवारी २०२१, ७ फेब्रुवारी २०२१ आणि १ जून २०२१- (मुख्यमंत्री) व ५ ऑक्टोबर २०२३ प्रधान महसूल सचिव अशा अर्जांचा समावेश आहे. शिवाय तत्कालीन उद्योगमंत्री सुभाष देसाई यांनी ८ नोव्हेंबर २०२० रोजी महसूल सचिवांना लिहिलेल्या पत्राचा देखील यांत समावेश आहे. मात्र २६ जुलै २०२१ रोजी मुंबई उपनगर जिल्हाधिकार्‍यांनी फिरून एकवार घोसाळकरांचा अर्ज नामंजूर केला.
गेल्या २० वर्षांत घोसाळकरांच्या नशिबी निराशाच आली आहे. शिवाय २००५ सालीच मुंबई उपनगर जिल्हाधिकार्‍यांनी जर महानगरपालिकेच्या विकास नियंत्रण नियमावलीच्या नियमान्वये सदर जागेत ‘फास्ट फूड’चा वापर अनुज्ञेय आहे, असा अभिप्राय दिला होता तर शासनस्तरावर सदर भूखंड देण्याचा निर्णय का घेतला गेला नाही? त्याचप्रमाणे स्वातंत्र्यसैनिक उमाशंकर मिश्रा यांना सीआरझेड नियम लागू असतांना वर्सोवा इथे भूखंड कसा दिला गेला? हे प्रश्न अनुत्तरित राहतात. म्हणजे महाराष्ट्र शासनातर्फे एकाला एक, तर दुसर्‍याला दुसरा न्याय दिला जातो असेच या प्रकरणात म्हणावे लागेल. या प्रकरणात प्रतिक्रिया देताना महसूल व वन विभागाचे अशोक हजारे, कक्ष अधिकारी (ज ३) म्हणाले की या प्रकरणात वरिष्ठ पातळीवर निर्णय आधीच झाला असून नियमानुसार घोसाळकरांना भूखंड देता येत नाही. भूखंडासाठी अर्ज करतेवेळी घोसाळकरांचे वय साधारणपणे ६४ होते. आता त्यांचे वय ८४ आहे. ते हयात असताना तरी त्यांना भूखंड मिळेल का, असा प्रश्न त्यांच्या कुटुंबियांना पडला आहे.
