१९५२च्या पहिल्या लोकसभा निवडणुकीला ७२ वर्षे लोटली असून तिथपासून २०२४च्या निवडणुकीपर्यंतचा आजवरचा भारतीय लोकशाहीचा प्रवास देदीप्यमान आहे. समाजवाद, साम्यवाद, हिंदुत्ववाद अशा सर्व विचारांची सरकारे कधी एकट्याने, तर कधी आघाडी करून या देशात आजवर झाली इतकी आपल्या देशाची लोकशाही प्रगल्भ आणि सर्वसमावेशक आहे.
स्वातंत्र्यलढ्यात काँग्रेसचे योगदान निर्विवाद असल्याने १९५२च्या पहिल्या निवडणुकीत तोच पक्ष विजयी होणार व पंडित नेहरू हेच पंतप्रधान होणार ही एक औपचारिकता होती. पंडित नेहरू प्रचंड लोकप्रिय होते, पण तरीदेखील त्या निवडणुकीत सर्वात जास्त मताधिक्य त्यांचे नव्हते. त्यांचे मताधिक्य २ लाख ३३ हजार ५७१ मतांचे होते. तेलंगणाच्या नलगोंडाच्या खासदाराचे मताधिक्य ३ लाख ९ हजार १६२ इतके होते. पीपल्स डेमोक्रॅटिक प्रâंटतर्पेâ विरोधी पक्षातून विजयी झालेले रवि नारायण रेड्डी यांचे मताधिक्य आपल्याहून जास्त होते हे पाहून पंडित नेहरूंनी काय केले असावे? त्यांनी त्यांच्या घरी ईडी, सीबीआय, इन्कमटॅक्स अधिकारी पाठवले नाहीत, छापे घातले नाहीत, तर १९ एप्रिल १९५२ रोजी देशाच्या पहिल्या लोकसभेत सर्वप्रथम खासदार म्हणून प्रवेश करण्याचा सन्मान पंडितजीनी सर्वात जास्त मताधिक्य असलेल्या या विरोधी पक्षाच्या खासदाराला म्हणजे रवि नारायण रेड्डी यांना दिला, ज्यांचे स्वतंत्र भारताचा पहिला खासदार म्हणून स्थान आजवर अबाधित आहे. हे रवि नारायण रेड्डी पक्के काँग्रेसविरोधक असले तरी त्यांनी गांधीच्या स्वराज्य फंडासाठी पन्नास तोळे सोने दान केले होते. त्या काळात लोकशाहीत कोण जास्त नैतिक आणि पारदर्शक अशी चढाओढ होती, तर आज कोण जास्त खाली घसरतो त्याची चढाओढ सुरू आहे आणि घसरणीच्या या शर्यतीत पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांना प्रथम क्रमांकासाठी आव्हान देऊ शकेल असा कोणीही वीर भारतीय जनता पक्षातही नाही. १९५२च्या पहिल्या निवडणुकीत मोरारजी देसाई यांना मुंबईने पराभूत केले होते, तर ज्यांच्या कर्तृत्वाने घटना अस्तित्वात आली व निवडणूक प्रक्रिया देखील अस्तित्वात आली त्या डॉ. बाबासाहेब आंबेडकरांना पराभव पाहावा लागला. थोडक्यात, ही निवडणूक अगदी पहिली जरी असली तरी त्या निवडणुकीत ते सर्व रंग होते जे आजच्या निवडणुकीत आहेत. फरक इतकाच की त्या काळात प्रचाराची पातळी आजच्याइतकी खालावलेली नव्हती.
देशाचे पहिले पंतप्रधान पं. नेहरू यांनी देशासाठी काहीच केले नाही अशी धादांत खोट्या मांडणीची नकारघंटा मोदी सतत वाजवत असतात. ते ज्यांना खरं वाटतं त्यांनी देशातल्या पहिल्या निवडणुकीचा इतिहास तपासून पाहावा. १९५१-१९५२च्या पहिल्या निवडणुकीचे महत्व अनन्यसाधारण आहे, कारण त्या निवडणुकीतूनच आजवरच्या निवडणुकांचा भक्कम पाया रचला गेला. ब्रिटिशांनी कंगाल केलेल्या या देशात जिथे कित्येक गावांना जाण्यासाठी फक्त पायवाटा होत्या, तिथे मतदान प्रक्रिया राबवणे अशक्यप्राय होते. त्यामुळेच तर पहिली निवडणूक ऑक्टोबर १९५१ ते फेब्रुवारी १९५२ अशी पाच महिने चालली ज्यात तब्बल ६८ टप्पे होते. २१ (आता हे वय १८ आहे) वर्षांपेक्षा जास्त वयाच्या प्रौढांना लिंग, धर्म, वर्ग, भाषा यांच्या पलीकडे जात एकाच मूल्याचे समान मत देण्याचा अधिकार दिला गेला, ही ज्ञात मानवी इतिहासातील मोठी क्रांती आहे. राज्याराज्यात, जातीधर्मात आपापसात भांडणे लागून या देशाचे लौकरच तुकडे होतील, असे जगभर व खासकरून ब्रिटनमध्ये समजले जायचे. त्या देशात स्वातंत्र्यप्राप्तीनंतर अवघ्या चार वर्षांत सर्व प्रौढांना मतदानाचा एकसारखा हक्क देऊन सार्वत्रिक निवडणूक घेतल्याने भारताची निवडणूक प्रक्रिया जगासमोर एक पथदर्शक उदाहरण ठरली.
१९५० साली घटना अस्तित्वात आल्यानंतर १९५१ साली पहिली जनगणना करण्यात आली. त्यासोबतच २१ वर्षावरील मतदारांची नोंद करून मतदार याद्या बनवल्या गेल्या. आजच्या डिजिटल युगात देखील मतदारयाद्यांतील घोळ संपलेला नाही, तर त्या काळात, फक्त १६ टक्के शिक्षित मतदार असलेल्या मागासलेल्या देशात हे याद्या बनवायचे काम किती अवघड होते याची कल्पना येईल. त्या काळात रूढींचा पगडा इतका मोठा होता की तब्बल २८ लाख महिलांना, त्यांनी स्वतःचे नाव जाहीर करायला ठाम नकार दिल्याने मतदारयादीत समाविष्ट करता आले नव्हते. अशी विघ्ने ओलांडून मतदारयाद्या बनल्या. आज ऑनलाइन प्रणाली असून देखील यादीतून नाव गायब होणे ही सर्रास घटना आहे. गेल्या दहा वर्षांत निदान याद्या नीट बनल्या असत्या तरी विकासाने ट्याँहाँ केले, असे म्हणता आले असते. तेही धड झालेले नाही.
देशात पहिल्या निवडणुकीत ८४ टक्के मतदार अशिक्षित असल्याने त्याना मतपत्रिका पाहून, त्यात चिन्ह शोधून मग समोर शिक्का मारणे जमेलच असे ठामपणे सांगता येत नव्हते व इतर कोणाची मदत घेतल्यास मतदान गुप्त राहणे शक्य नव्हते. मग एक रुपयाच्या नोटेसारखी दिसणारी निवडणूक आयोगाची नाममुद्रा असलेली मतपत्रिका मतदारांनी आपल्या पसंतीच्या उमेदवाराच्या मतपेटीत टाकायची, आजच्या नेमकी उलटी पद्धत तेव्हा होती. म्हणजेच मतपत्रिकेत नावे नसायची तर जितके उमेदवार तितक्या उमेदवारांचे मोठे नाव व चिन्ह असलेल्या स्वतंत्र मतपेट्या ठेवल्या जायच्या. ज्यातील पसंतीच्या उमेदवाराच्या मतपेटीत मतदार मतपत्रिका टाकायचे. आज हे नियोजन विचित्र वाटू शकते, पण तेव्हा असेच नानाविध उपाय करून पहिली निवडणूक यशस्वी करावी लागली.
भारतात इतक्या मोठ्या प्रमाणावर अशिक्षित मतदार मतदानच करू शकणार नाही ही पाश्चात्य जगाची समजूत या निवडणुकीत १७.३२ कोटी मतदारांपैकी ४४.८७ टक्के लोकांनी मतदानाचा हक्क बजावून खोटी ठरवली. त्या निवडणुकीत काँग्रेस पक्ष ४८९पैकी ३६४ जागा जिंकून निवडून आला. या वेळी निवडणूक जरी ४८९ जागांसाठी झाली तरी मतदारसंघ ४०० होते. ४००पैकी ३०६ मतदारसंघांनी प्रत्येकी एक खासदार, ८३ मतदारसंघांनी एक खुला व एक राखीव असे दोन खासदार तर तीन मतदारसंघांनी प्रत्येकी तीन खासदार निवडून द्यायचे होते. वेगळे राखीव मतदारसंघ नसल्याने ही किचकट पद्धत होती. तिसर्‍या लोकसभेत मागास जातींसाठी वेगळे मतदारसंघ निर्माण करून ही पद्धत संपुष्टात आणली गेली.
१९५२मध्ये तत्कालीन जागतिक टीकेला पुरून उरलेली आपली लोकशाही अस्तित्वाची एक निकराची लढाई लढून पुढील काही दिवसांतच अठराव्या लोकसभेची स्थापना करते आहे, हे तमाम भारतीयांसाठी अभिमानास्पद आहे. लोकशाही संपवण्याच्या दिवास्वप्नाला भंग करणार्‍या अठराव्या लोकसभेच्या निवडणुकीचे सहा टप्पे संपले आहेत आणि आतापर्यंत तरी ही निवडणूक किरकोळ अपवाद वगळून शांततेत पार पडली आहे. निदान सत्य आणि अहिंसेमधले अहिंसेचे तत्त्व निवडणुकीत अजूनपर्यंत जपले जाते आहे, ही एक समाधानाची बाब सोडली तर २०२४ निवडणूक अनेक पातळ्यांवर निराशजनक ठरली. कशी ते पुढे पाहू.
१९५२ ते २०२४ या कालखंडात बलाढ्य काँग्रेस पक्ष अपराजित आहे अशी समजूत १९७७पर्यंत होती पण आणीबाणीनंतर झालेली १९७७ची निवडणूक काँग्रेसला विरोधात बसवणारी, कलाटणी देणारी निवडणूक ठरली. एका पक्षाची अधिकारशाही संपवून आघाडी सरकारांचे तीन दशकांचे मोठे युग सुरू करणारी १९८९ची नवव्या लोकसभेची निवडणूक देखील वैशिष्ट्यपूर्ण होती. तर काँग्रेस व्यतिरिक्त दुसर्‍या एखाद्या पक्षाला स्पष्ट बहुमत देऊन मोदींना पंतप्रधान बनवणारी २०१४ची निवडणूक देखील निर्णायक होती. या तीन निवडणुका आजवरच्या १८ निवडणुकांपैकी वेगळ्या ठरतात. अगदी तितकी नसली तरी २०२४ची १८व्या लोकसभेची निवडणूक थोडीफार वातावरण ढवळून काढणारी नक्कीच होती. ती १९७७ च्या निवडणुकीशी साधर्म्य दाखवते.
लोकशाही संपवता येणार नाही
यंदाची निवडणूक चुरशीची होईल असे कोणी सहा महिन्यांपूर्वी सांगितले असते, तर बहुतेकांनी ते हसण्यावारी नेले असते. एकीकडे सत्तेसोबतच केंद्रीय यंत्रणांचा वापर करून भाजपाने विरोधी पक्षाला संपूर्ण जायबंदी केल्याने भाजपा परत सत्तेत येणार हे ठरल्यानेच चारशे पारची तयारी झाली. तिथपासून आता तडीपार होते की काय, अशी किमान शंका येण्यापुरता हा जो उलटा प्रवास अतिप्रचंड वेगाने फक्त काही महिन्यांत झाला तो इंडिया आघाडीच्या एकत्रित प्रयत्नाने झाला आहे. काँग्रेसचे नेते राहुल गांधी, राष्ट्रीय जनता दलाचे तेजस्वी यादव, शिवसेनेचे आदित्य ठाकरे, समाजवादी पक्षाचे अखिलेश यादव हे भावी नेते भारताचे उज्वल भवितव्य घडवू शकतात, हा विश्वास जनतेत आज निर्माण झाला आहे, त्याने मोदींची झोप कायमची उडवली आहे. भारतीय लोकशाही संपवणे हे यापुढे कायम दिवास्वप्नच राहणार आहे, हे २०२४ने निक्षून सांगितले आहे.
शिक्षित उमेदवारांची बहुसंख्य
२०२४च्या निवडणुकीत एकटे मोदीच शर्यतीत आहेत अशी जी हवा होती आणि तेच सगळीकडे उमेदवार आहेत असे समजून मतदान करण्याचे आवाहन भाजपा करत होता, त्याला चपराक देत या निवडणुकीत आजवरचे उच्चांकी असे ८३६० उमेदवार रिंगणात उतरले. प्रत्येक मतदारसंघात सरारसरी १५ उमेदवार उभे आहेत. यातील २१ टक्के उमेदवारांवर फौजदारी गुन्हे दाखल आहेत, पण निदान बहुतांश उमेदवार शिक्षित आहेत. आंध्र प्रदेशातील वायएसआर काँग्रेस आणि तामिळनाडूच्या द्रमुकने सर्वाधिक म्हणजे ८८ टक्के पदवीधर उमेदवार देत सुशिक्षित उमेदवार देण्यात आघाडी घेतली आहे तर बहुजन समाज पक्षाने सर्वात कमी ५२ टक्के पदवीधर उमेदवार दिले आहेत. भाजपाने ७० टक्के पदवीधर उमेदवार दिले आहेत, त्यात खुद्द मोदी व स्मृती इराणी वगैरेंचा समावेश असल्याने त्यांचे खरे पदवीधर किती हा प्रश्न उरतोच. अर्थात, साकेत मिश्रांसारखे आयआयएम कलकत्ताचे पदवीधर असलेले अपवादात्मक उमेदवार भाजपाने दिले आहेत हे नमूद करावे लागेल. यावेळेस १२१ अंगठाबहाद्दर निवडणुकीत आहेत, तर १००६ उमेदवार आठवीपर्यंत शिकलेले आहेत आणि हे बहुतांश अपक्ष म्हणूनच निवडणूक लढवत आहेत.
मुद्द्यांवर लढली गेलेली निवडणूक
प्रत्येकी ९५ लाख अधिकृत खर्चाची मर्यादा असलेल्या या निवडणुकीत भाजपाने कोटीच्या कोटी उड्डाणे घेतली आहेत आणि त्याचा प्रभाव निश्चितच मोठा असणार आहे. कोणत्याही निवडणुकीत पैसा सर्वात जास्त चालतो हे झणझणीत सत्य बाजूला ठेवल्यावर जे उरते ते म्हणजे मुद्दे, भावनेचा उद्रेक, सरकारची व उमेदवाराची कामगिरी, जनतेला दिलेली आश्वासने, प्रचार यंत्रणा आणि बूथ मॅनेजमेंट. यातील कोणत्या तरी एका गोष्टीत सरस म्हणून विजयी होता येत नाही, तर या सर्वाचा एकत्र प्रभाव होऊनच विजय खेचता येतो. कोणत्ाा राजकीय पक्ष आघाडी घेणार हे निव्वळ मुद्द्यावर ठरत नसते, पण मुद्द्यावर बरेच काही ठरते. २०२४ निवडणुकीत महाराष्ट्रात शिवसेनेच्या सोबत केलेल्या गद्दारीचा राग होता. हा भावनिक उद्रेक वगळता देशात इतरत्र कोठेच भावनाप्रधान वातावरण नव्हते. २०२४ निवडणुकीत राम मंदिरासारखा भावनिक प्रचार बिल्कुल चालला नाही. जनतेने थेट महागाई, बेरोजगारी हे मुद्दे कळीचे असल्याचे ठरवल्यामुळेच अशा मुद्द्यांवर निवडणुकीत वातावरण तापले.
सोशल मीडिया आणि यूट्यूब पत्रकारिता
या मुद्द्यांवर तापणारे वातावरण थंड करण्याचे काम गोदी मीडिया करू पाहात होता. पाच पाच मुलाखतकार पंतप्रधानांची सेट केलेली प्रचारकी व नाटकी मुलाखत काय घेतात आणि ती रात्रंदिवस काय दाखवताय, हे सगळेच अत्यंत दिखाऊ होते हे जनतेला समजले. या लुटुपुटूच्या मुलाखती मनोरंजनाचा विषय झाल्या. नेमके अशावेळेस लहान मोठे यूट्युब चॅनेल मात्र गंभीरपणे पत्रकारिता करत योग्य मुद्द्यांवर वातावरण तापवत होते. सोशल मीडिया व यूट्युबवरचे स्वतंत्र चॅनेल नसते तर गोदी मीडियाने ही निवडणूक एकतर्फीच केली असती. रविश कुमार, ध्रुव राठी हे देशभर गाजू लागले. अजित अंजुमसारख्या निर्भीड पत्रकाराने यूट्युबवर स्मृती इराणींचे पोकळ वादे उघडे पाडून अमेठीत वातावरण जागवले. गोदी मीडिया दरखेपेसारखा यावेळेस देखील मोदीशरण झाला होता, पण यूट्युबवरच्या गनिमी काव्याने त्याचा सामना करत बरेच सर्जिकल स्ट्राइक पण केले. विरोधकांना जमेल तितकी नवनवी संसाधने वापरून जनतेच्या मुद्द्यांवर निवडणूक आणता आली हे फार मोठे यश आहे. मुसलमान, मच्छी, मटण, मंगळसूत्र, मुजरा अशी भरकटणारी पंतप्रधानांची ‘म’ची भाषा एकीकडे घसरत चालली होती, तर म फक्त महागाईचा असा एकच सूर लावण्यात विरोधक जुंपले होते.
भयगंडग्रस्त मोदी
स्वत:च्या सरकारच्या कामगिरीवर मत मागणे हेच कोणत्याही पंतप्रधानाचे कर्तव्य असते पण, मोदी मात्र गेल्या दहा वर्षांत काय केले हे नीट सांगू शकले नाहीत. त्याएवजी आपणास देवाने इथे पाठवले, आपण बायोलॉजिकल नसून आकाशातून अवतरलेले प्रेषितच आहोत, असे थेट अंधश्रद्धांना खतपाणी घालणारे इल्लॉजिकल विधान. आपले एक कोणी पूर्वज थेट गुरू गोविंदसिंगांचे शिष्य होते, यासारखी स्वतःवरच स्तुतीसुमने उधळणारी मोदींची आत्ममग्न अवस्था होती. मोदीने अमुक केले, तमुक केले, असा स्वत:चा तृतीयपुरुषी उल्लेख ते का करत असावेत, हेही कुतूहलच आहे. गेल्या दहा वर्षांत मोदींची कामगिरी सुमारच होती. पण करोनानंतर जगभर जी परिस्थिती उद्भवली त्याच्याआड ते आपली कमतरता दडवत होते. बर्‍याच मतदारांना, विशेषतः भाजपच्या मतदारांना देखील आता हे जाणवू लागले आहे.
आरक्षण रद्द होण्याची भीती
महागाई, बेरोजगारी हे सर्व निवडणुकांमधले नेहमीचे यशस्वी मुद्दे आहेत. २०२४च्या लोकसभा निवडणुकीत हे मुद्दे कलाटणी देण्याइतक्या ताकदीचे नव्हते. पण या निवडणुकीत विरोधकांच्या हाती एक सणसणीत मुद्दा असा लागला की भाजपा चारशेपार ऐवजी तडीपार होणार असे वाटू लागले. भाजपला पुन्हा सत्ता मिळाली तर देशातली लोकशाही धोक्यात येईल, हे लोकांना पटवून देण्यात विरोधक कमी पडत होते. मात्र, भाजपने चारशे पारचा नारा दिला आणि गडबड झाली. कारण नऊ मार्चला कर्नाटकातले वाचाळ भाजप खासदार अनंत कुमार हेगडे यांनी संविधानात बदल करण्यासाठी हे बहुमत आवश्यक आहे, हा गौप्यस्फोट केला आणि लोकांच्या लक्षात आलं की काहीतरी गडबड होऊ शकते. इतके दिवस मोदी सरकार विरोधकांवर जुलूम करते आहे, हे दिसत होतं. पण, भ्रष्टाचार्‍यांना सजा व्हायलाच हवी, असा जनतेचा मानभावी आव होता. कारण तेच भ्रष्टाचारी भाजपामध्ये सामील होताच स्वच्छ व्हायचे आणि मंत्री, उपमुख्यमंत्री वगैरे बनायचे. या वातावरणात हेगडे यांच्या विधानावर कर्नाटकाचे मुख्यमंत्री सिद्धरामय्या यांनी भाजपला डॉ. बाबासाहेब आंबेडकरांनी बनवलेली घटना बदलून मनुस्मृतीवर आधारित वर्णव्यवस्था आणायची आहे, भाजपा आरक्षण रद्द करणार आहे, अशी प्रतिक्रिया दिली. भाजपाचा आरक्षण रद्द करण्याचा डाव असू शकतो, हे लोकांच्या लक्षात आलं. भाजपाच्या काही नेत्यांनी यात आणखी तेल ओतलं. सरसंघचालकांनी आधी एकदा आरक्षणाला विरोध केला होताच, शिवाय भाजपसमर्थकांमध्ये मोठा वर्ग आरक्षणविरोधकांचा आहेच. भाजपला सत्ता मिळाली तर आरक्षण रद्द होईल याची ऐन निवडणुकीत इतकी खात्री पटली की मोदींना आपण आरक्षण रद्द करणार नाही, घटना बदलणार नाही अशा आणाभाका घ्याव्या लागल्या. उत्तर प्रदेशात तर बसपाच्या मतदारांनी या एका मुद्द्यावर परंपरागत शत्रू असलेल्या समाजवादी पक्षाला मतदान केल्याचे ऐकिवात आहे. महागाई व बेरोजगारीपेक्षा संविधान (आरक्षण) बचाव अधिक जोमाने चालले असे आता म्हटले जात आहे. चारशे पार वरून कसेबसे बहुमत पार इथपर्यंत भाजपची गाडी रुळावरून घसरली आहे, ती आता कोठे थांबेल हे चार जूनलाच समजेल.
ज्या निवडणुकीचा निकाल गृहीतच आहे, निवडणूक ही निव्वळ एक औपचारिकताच आहे, असं वातावरण काही महिन्यांपूर्वी होतं, त्या निवडणुकीचा निकाल काय लागेल, हे आता कोणीही शहाणा माणूस छातीठोकपणे सांगू शकत नाही, इतकी चुरस तिच्यात निर्माण झाली, हे भारतीय लोकशाहीच्या परिपक्वतेचंच लक्षण आहे. त्यावर ४ जून रोजी कसं शिक्कामोर्तब होतं, ते आता पाहायचं.
