आगामी लोकसभा निवडणुकीत इलेक्ट्रॉनिक व्होटिंग मशीनच्या (ईव्हीएम) ‘व्होटर व्हेरिफाईड पेपर ऑडिट ट्रेल’ म्हणजे व्हीव्हीपॅटच्या पावत्यांची शंभर टक्के पडताळणी करण्याची मागणी विरोधी पक्षाने केली असून काहीजणांनी या विषयावर दाखल केलेल्या याचिकांची सुनावणी सर्वोच्च न्यायालयात होऊ घातली आहे. ‘दी असोसिएशन फॉर डेमोक्रॅटिक रिफॉर्म्ज’ (एडीआर) या संस्थेने मार्च २०२३मध्ये दाखल केलेल्या ईव्हीएममध्ये नोंद झालेल्या मतांची शंभर टक्के पडताळणी व्हीव्हीपॅटच्या पावत्यांबरोबर केली जावी आणि व्हीव्हीपॅटला बार कोड दिला जावा, अशी मागणी केली आहे. शिवाय मतदान अधिक पारदर्शक करण्यासाठी विरोधी पक्ष ज्यादा पडताळणी केंद्रांची मागणी करीत आहेत. निकाल जाहीर होण्यास उशीर होण्याच्या चिंतेपेक्षा निष्पक्ष निवडणुकांची गरज अधिक महत्त्वाची आहे असे विरोधी पक्षाचे मत आहे. ‘इंडिया’ आघाडीने गेल्या डिसेंबरमध्ये झालेल्या बैठकीत तसा ठराव देखील मंजूर केला होता. काँग्रेस, सीपीआय, सीपीएम, तृणमूल काँग्रेस, डीएमके आणि समाजवादी पार्टी यांच्यासह इतर पक्षांनी या ठरावाला पाठिंबा दिला होता.
काय आहे व्हीव्हीपॅट?
व्हीव्हीपॅट पद्धतीत मतदान केल्यानंतर मतदार आपण दिलेले मत नेमक्या उमेदवारास गेले आहे की नाही, याची खातरजमा सात सेकंदांपर्यंत करून घेऊ शकतो. व्हीव्हीपॅट मशीन ईव्हीएमच्या बॅलेट युनिटला जोडलेले असते, जे मतदाराने दिलेल्या मताची पडताळणी करून त्याच्या पसंतीसह कागदाची पावती छापून देते. या पावतीत उमेदवाराचा अनुक्रमांक, नाव आणि पक्षाचे चिन्ह असते आणि ते काचेच्या खिडकीच्या मागे मशीनमध्ये पाहायला मिळते. यानंतर पावती खाली बॉक्समध्ये पडते. त्यामुळे मतदाराला वैयक्तिकरीत्या मतदान झाल्याचे समजते. अशा व्हीव्हीपॅटच्या पावत्या नंतर मतांची पडताळणी करण्यासाठी वापरल्या जातात. कोणताही मतदार व्हीव्हीपॅट पावती घरी नेऊ शकत नाही. इलेक्ट्रॉनिक पद्धतीने टाकलेल्या मतांची प्रत्यक्ष पडताळणी करण्याची परवानगी मिळत असल्याने मतदार आणि राजकीय पक्ष दोघांचाही या प्रक्रियेवर जास्त विश्वास आहे.
व्हीव्हीपॅट मशीन्सची सुरुवात
२०१०मध्ये राजकीय पक्षांशी चर्चा केल्यानंतर व्हीव्हीपॅटचे प्रोटोटाईप (प्रतिकृती) बनवून लडाख, थिरुअनंतपूरम (केरळ), चेरापुंजी (मेघालय), पूर्व दिल्ली आणि जेसलमेर (राजस्थान) इथे जुलै २०११मध्ये त्याची चाचणी करण्यात आली. फेब्रुवारी २०१३मध्ये डिझाईनला मान्यता देण्यात येऊन त्यावेळी निवडणूक आचार नियम १९६१मध्ये सुधारणा देखील करण्यात आली. तसेच ईव्हीएम मशिनला ड्रॉप बॉक्ससह प्रिंटरही जोडला गेला. २०१३मध्ये नोकसेन (नागालँड) विधानसभा मतदारसंघातील सर्व २१ मतदान केंद्रांवर व्हीव्हीपॅट बसविले गेले. नंतर जून २०१७पर्यंत बहुतेक सर्व मतदान केंद्रांवर व्हीव्हीपॅटचा १०० टक्के वापर सुरू झाला होता.
एस-३ पद्धतीच्या मशीन्सचा २०१८मध्ये अवलंब केल्यानंतर २०१९मध्ये लोकसभा व विधानसभा निवडणुकीत जवळजवळ ३९.४० लाख ईव्हीएम मशीन्स आणि १७.४ लाख व्हीव्हीपॅट मशीन्स वापरण्यात आली. ईव्हीएम मशीन्सची मतमोजणी संपल्यानंतर त्यांची एकूण संख्या व्हीव्हीपॅटच्या पावत्यांशी पडताळून पाहिली गेली. या कांमांसाठी प्रत्येक मोजणी कक्षात वेगळे वेगळे बूथ होते.
याचिका काय आहे?
व्हीव्हीपॅटसंदर्भात गेल्या काही वर्षांत वेळोवेळी याचिका दाखल केल्या गेल्या. विविध याचिकांचा विचार केल्यानंतर सर्वोच्च न्यायालयाने ८ ऑक्टोबर २०१३ रोजी निवडणूक आयोगाला व्हीव्हीपॅटचा टप्प्याटप्प्याने वापर करून नंतर ही पद्धत पूर्णपणे अंमलात आणण्याचे निर्देश दिले. व्हीव्हीपॅटची पद्धत ही निष्पक्ष निवडणुकांची अपरिहार्य गरज असून व्हीव्हीपॅट आणि ईव्हीएमचा वापर निवडणूक प्रक्रियेमध्ये अचूकता आणण्याचा एकमेव मार्ग आहे. शिवाय ईव्हीएमवरील मतदारांचा विश्वास व्हीव्हीपॅटचा अवलंब करून मिळविता येणे शक्य आहे, असे न्यायालयाने सांगितले गेले. याचबरोबर सुब्रमणियम स्वामी यांच्या याचिकेला अनुसरून न्यायालयाने केंद्र सरकारला पेपर ट्रेलसाठी निधीची तरतूद करण्याचे निर्देश देखील दिले.
व्हीव्हीपॅट पावत्यांची मोजणी
व्हीव्हीपॅट मशीनच्या पावत्यांची किती टक्के मोजणी करणे आवश्यक आहे हे निर्धारित करण्यासाठी फेब्रुवारी २०१८मध्ये निवडणूक आयोगाने भारतीय सांख्यिकी संस्थेला (इंडियन स्टॅटिस्टिकल इन्स्टिट्यूट याबाबत सक्षम नमुना सादर करण्यास सांगितले. त्यानंतर निवडणूक आयोगाने प्रत्येक विधानसभा मतदारसंघात निवडलेल्या एका मतदान केंद्राच्या व्हीव्हीपॅटच्या पावत्यांची मोजणी करणे अनिवार्य केले. नंतर तेलगु देसम पार्टीचे नेते चंद्राबाबू नायडू यांनी सर्वोच्च न्यायालयात याचिका दाखल करून व्हीव्हीपॅटच्या ५० टक्के पावत्यांची मोजणी करण्याची मागणी केली. परंतु असे झाल्यास निकाल पाच ते सहा दिवस उशिरानं लागेल, असा युक्तिवाद निवडणूक आयोगानं केला.
मतदान केंद्रावरील व्हीव्हीपॅटच्या पावत्या आणि ईव्हीएम मोजणी जुळण्यासाठी निवडणूक अधिकार्‍यांना सुमारे एक तास लागतो. शिवाय व्हीव्हीपॅटच्या पावत्या मोजल्या जाणार्‍या मतदान केंद्रांची संख्या वाढवण्यासाठी मनुष्यबळ आणि पायाभूत सुविधांच्या अभावामुळे या प्रक्रियेत बराच वेळ जाऊन निकाल जाहीर करण्यास विलंब होईल, असेही निवडणूक आयोगातर्फे सांगण्यात आले.
चंद्राबाबू नायडू यांच्या याचिकेवरील निकालानंतर एप्रिल २०१९मध्ये ही प्रक्रिया एका विधानसभा मतदारसंघांतील पाच मतदान केंद्रांना लागू करण्यात येऊन मतदान केंद्रांची निवड उमेदवारांच्या किंवा त्यांच्या प्रतिनिधींच्या उपस्थितीत संबंधित रिटर्निंग ऑफिसरद्वारे सोडतीद्वारे करण्यात येऊ लागली. देशांत महाराष्ट्रातील निवडणूक आयोगातर्फे व्हीव्हीपॅटचा उपयोग नांदेड-वाघाळा महापालिका निवडणुकांत एका प्रभागाच्या ३७ केंद्रांत प्रायोगिक तत्त्वावर सर्व प्रथम केला गेला. या प्रयोगाचा अभ्यास ‘इन्स्टिट्यूट ऑफ डेमॉक्रसी अँड इलेक्शन्स फॉर गुड गव्हर्नन्स’ या संस्थेने केला होता.
नव्या व्हीव्हीपॅट मशीन्स
आता नादुरुस्त व्हीव्हीपॅट मशीन्सबाबत तक्रारी लक्षात घेता केंद्र सरकारने ८.९२ लाख नवीन मशीन्स बनविण्याचे काम इलेक्ट्रॉनिक कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, हैदराबाद आणि भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड, बंगलोर यांना सोपविले आहे. शिवाय ३.४३ लाख मशीन्स प्रतिबंधात्मक दुरुस्तीसाठी, तर २.४३ लाख मशीन्स श्रेणीवाढ करण्यासाठी पाठविण्यात आली आहेत.
केरळमधील पारावूर विधानसभा मतदान क्षेत्रात, १९८२३ साली प्रायोगिक तत्त्वावर पहिल्यांदाच ईव्हीएमचा वापर निवडणूक आयोगाने केला होता. नंतर २००४मध्ये ईव्हीएमचा संपूर्ण वापर करून भारतातील निवडणुका घेतल्या गेल्या. व्हीव्हीपॅटमध्ये दिसून येणारे मतदान हे ईव्हीएममुळेच आलेले आहे. म्हणून व्हीव्हीपॅटच्या प्रक्रियेमध्ये सर्व पेपर ऑडिटची मोजणी होणं अभिप्रेत आहे, जेणेकरून मतदान आणि पडताळणी यांमधील गैरसमजांचे अंतर कमी होऊन मतदानावरील विश्वासार्हता वाढेल आणि मतदानाची टक्केवारी देखील वाढेल.
दरम्यान द्रविड मुन्नेत्र कळघम (डीएमके) तर्फे ईव्हीएम आणि व्हीव्हीपॅटमधील काही त्रुटींना आव्हान देणारी याचिका मद्रास उच्च न्यायालयात दाखल करण्यात आली आहे. व्हीव्हीपॅट प्रिंटर, बॅलट युनिट आणि कंट्रोल युनिटमध्ये बसविला जात असल्यामुळे मतदानात गैरव्यवहार होऊ शकतो. बॅलट युनिटने पाठविलेल्या सिग्नलची नोंद मध्यभागी असलेल्या व्हीव्हीपॅट प्रिंटरद्वारा घेतली जाईलच याची खात्री नाही, असे याचिकाकर्त्यांचे म्हणणे आहे. शिवाय ‘सिम्बॉल लोडिंग युनिट’ व्हीव्हीपॅट मशीनमध्ये बसविल्यामुळे निवडणूक नियमांचे उल्लंघन होते, असा याचिकाकर्त्यांचा दावा आहे. आता काही राजकीय पक्षांतर्फे ईव्हीएमऐवजी मतपत्रिकेवर मतदान करण्यात यावे अशी मागणी करण्यात येत आहे. व्हीव्हीपॅटच्या अंमलबजावणीतील एक मूलभूत अडथळा म्हणजे ऑडिटची कार्यक्षमता. अनेकदा विशेष बाह्य हार्डवेअरची आवश्यकता असते जिच्या अभावी व्हीव्हीपॅट मशीन वापरणे कठीण होऊ शकते. पर्यायाने प्रक्रियेतील खर्चही वाढू शकतो. तरीही ईव्हीएमवर विश्वास कायम राहण्यासाठी व्हीव्हीपॅट प्रातिनिधिक स्वरूपात न राहता, सर्व मतदान केंद्रांत व्हीव्हीपॅट मशीन्स उपलब्ध करून त्यांच्या पावत्यांची मोजणी केली गेली पाहिजे. तसेच एखाद्या जागेवर सर्वांत जास्त मतं मिळविणार्‍या वरच्या दोन उमेदवारांनी एखाद्या मतदानकेंद्रावर फेरमोजणीची मागणी केल्यास ती पण मान्य झाली पाहिजे.
अतिप्रचंड मतदारसंख्या असलेल्या भारतात निवडणूक घेण्याच्या कालबाह्य प्रक्रिया बाजूला करून त्याजागी अधिकाधिक अत्याधुनिक तंत्रज्ञानाचा वापर केलेली नवी कमाल निर्दोष यंत्रणा वापरात आणणे ही काळाची गरज आहे.
