शांतता, निवडणूक आयोग झोपला आहे…

देशाच्या लोकसभेची निवडणूक सुरू आहे, पण या निवडणुकीतली आचारसंहिता नावाची गोष्ट नेमकी कुठे हरवली आहे?
प्रचार करताना काही मूलभूत गोष्टींची अपेक्षा राजकीय पक्षांकडून असते. मतासाठी मतदारांना कुठल्याही प्रकारची लाच, धमकी देऊ नये. धर्माच्या आधारे मतं मागू नयेत, असं ही आचारसंहिता सांगते. पण या सगळ्या नियमांना अगदी खुलेआम धाब्यावर बसवून प्रचार केला जातोय. निवडणुकीतल्या पहिल्या टप्प्याचं मतदान सुरू होण्याच्या आधी भाजपच्या एका ट्विटर हँडलवरुन थेट सांगितलं जातं, मतदानाआधी राम मंदिराचं निर्माण कुणी केलं हे विसरू नका. देशाचे गृहमंत्री अमित शाह हे भर सभेत प्रभू श्रीरामाचे फोटो उंचावून लोकांना दाखवतायत. महाराष्ट्रातही या आचारसंहिता उल्लंघनाची अनेक उदाहरणं पाहायला मिळतायत. पण त्याबाबत आयोगात मात्र कुठलीही हालचाल दिसत नाही.
कारवाई करतानाही आयोगाचा एक पॅटर्न दिसतोय. विरोधकांवर अगदी करडी नजर आणि सत्ताधारी भाजपचा विषय असला की मात्र आयोगाला जी झोप लागते, तिची तुलना कुंभकर्णाच्या झोपेशीच होऊ शकते. शिवसेना उद्धव बाळासाहेब ठाकरे पक्षाने आपल्या निवडणूक चिन्हाच्या प्रचारासाठी मशाल गीत सादर केलं. तर त्यातले हिंदू आणि जय भवानी हे शब्द आयोगाला खटकावेत म्हणजे तर आयोगाच्या पक्षपातीपणाची कमालच झाली. कारण जर इतका आदर्श प्रचार आयोगाला अभिप्रेत असेल तर मग याआधी देशाचे पंतप्रधान नरेंद्र मोदी, गृहमंत्री अमित शाह यांनी थेट जाहीरपणे धर्माच्या नावावर केलेल्या वक्तव्यांबाबत आयोगानं डोळेझाक का केली होती?
कर्नाटक विधानसभेच्या निवडणुकीत पंतप्रधान मोदी थेट जाहीर सभेत म्हणतात की मतदानाचं बटण दाबण्याआधी बजरंग बली की जय बोलून मतदान करा. मध्य प्रदेशाच्या विधानसभा निवडणुकीवेळी ऐन प्रचारसभेत अमित शाह विधान करतात की भाजपला मतदान करा, मोफत श्रीरामाच्या दर्शनाला नेऊ. या दोन्ही प्रकरणात विरोधी पक्षाने आयोगाकडे तक्रार करूनही त्यावेळी आयोगानं डोळ्यावर पट्टी बांधलेली होती. त्यामुळे निवडणूक आयोग हा केवळ विरोधी पक्षांच्या प्रचारावरच लक्ष ठेवायला आहे का?
शिवसेना पक्षाचं धनुष्यबाण हे चिन्ह काढून एकनाथ शिंदे यांच्या शिवेसनेला निवडणूक आयोगानं ते बहाल केलं. ठाकरे गटाला मशाल या नव्या चिन्हावर निवडणुका लढवायला भाग पाडलं. पण आता या मशाल चिन्हाच्या प्रचारासाठीचं गीतही आयोगाच्या डोळ्यात इतकं खुपताना दिसतंय.
महाराष्ट्राचे माजी उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी इंदापूरमधल्या मेळाव्यात, मतदान केलं तर निधी मिळेल, नाहीतर माझा आखडता होईल असं विधान केलं. ही मतदारांना एक प्रकारे लाच आणि अप्रत्यक्ष धमकी नाहीय का? मतांच्या बदल्यात निधीचा असा सौदा करण्याचा अधिकार लोकप्रतिनिधींना कुणी दिला? आणि हा निधी म्हणजे त्यांची वैयक्तिक मालमत्ता आहे का, शेवटी हा जनतेचाच पैसा आहे. मग त्याबाबत ही अशी मग्रुरीची भाषा आयोग कशी काय खपवून घेऊ शकतो? आम्हाला साथ दिली तरच निधी मिळेल, सत्तेच्या बाजूला असाल तरच विकास हा कुठला नवा पायंडा महाराष्ट्रात गेल्या पाच वर्षात पाडला जातोय?
याआधी विरोधी पक्षांचे आमदारही सन्मानाने काम करत होतेच. त्यांना त्यांच्या मतदारसंघात निधी आणता येत नव्हता का? विरोधी पक्षाच्या आमदारांना निधी मिळणार नाही असं कुठल्या घटनेत लिहिलं आहे? मतदारांना अशी धमकी देण्याचे हे काही पहिलं उदाहरण नाही. महाराष्ट्रातच आत्तापर्यंत तीन वेळा असे प्रकार घडले आहेत. नितेश राणे यांनीही मतदान केलं तरच निधी अशी भाषा केली होती, तिकडे कोल्हापूरात प्रचार करताना भाजपचे राज्यसभा खासदार धनंजय महाडिक यांनी या तालुक्यातून आमच्या उमेदवाराला लीड मिळालं तर अधिकचा निधी देऊ असं म्हटलं होतं. मतदाराला जाहीरपणे आमिष देण्याचे किंवा धमकावण्याचेच हे प्रकार आहेत.
निवडणूक आयोग ही एक स्वायत्त संस्था आहे. या संस्थेनं लोकशाहीतली निवडणुकीची प्रक्रिया पारदर्शकपणे पार पाडण्यासाठी काम करणं आवश्यक आहे. प्रâी अँड फेअर… स्वतंत्र आणि निष्पक्ष निवडणुका पार पाडणं हे आयोगाचं आद्य कर्तव्य आहे. निवडणूक आयोगाचं काम म्हटलं की देशवासियांना आजही टी. एन. शेषन यांची आठवण होते. त्यानंतर एकही आवर्जून आठवावं असं नाव सांगता येत नाही. अर्थात आता तर आयोगाच्या नेमणुकीची व्यवस्थाच पंतप्रधानांनी स्वत:च्या हातात ठेवलीय. सुप्रीम कोर्टानं सांगितलेल्या रचनेत बदल करून निवडणूक आयोगाच्या नियुक्त्यांमध्ये त्यांनी सुप्रीम कोर्टाच्या सरन्यायाधीशांना वगळलं आहे. त्याऐवजी तीन सदस्यांच्या समितीत पंतप्रधान आणि एक ज्येष्ठ मंत्री अशी रचना करून आधीच बहुमताची व्यवस्था करून ठेवली आहे. त्यामुळे आयोगाकडून निवडणुकीच्या काळात निष्पक्षतेची अपेक्षा ठेवणं ही लोकांचीच चूक म्हणावी लागेल.
सत्ताधार्‍यांना झुकतं माप दिलं जातंय या आरोपानंतर निवडणूक आयोगानं एक आकडेवारी देऊन बचाव करण्याचा प्रयत्न केला. १६ मार्चला निवडणुकीची घोषणा झाल्यापासून भाजपकडून ५१ तक्रारी दाखल झाल्या, त्यापैकी ३८ मार्गी लावल्या. तर काँग्रेसकडून ५९ तक्रारी दाखल झाल्या त्यापैकी ५१ मार्गी लावल्या असं आयोगाची आकडेवारी सांगते. पण या आकडेवारीतून निष्पक्षता सिद्ध होत नाही. कारण जर मोठी उदाहरणं पाहिली तर काँग्रेसच्या प्रवक्त्या सुप्रिया श्रीनेत यांनी कंगना राणावतबद्दल एक आक्षेपार्ह शब्द सोशल माध्यमांवर वापरला, तर त्यांना आयोगाची नोटीस आली. काँग्रेस नेते रणदीप सुरजेवाला यांनी भाजपच्या उमेदवार हेमामालिनी यांच्याविषयी अपशब्द वापरला तर त्यांनाही आयोगाची नोटीस आली. दिल्लीत केजरीवाल यांना अटक झाल्यानंतर आमच्या पक्षात येण्याची ऑफर भाजपनं दिली, त्याबाबत पैशांचं आमिष दाखवलं असा दावा आपच्या नेत्या आतिषी यांनी केला तर त्यावरही आयोगानं तात्काळ नोटीस पाठवण्याची तत्परता दाखवली. तितक्या तत्परतेनं आयोगाकडून भाजपच्या नेत्यांवर मात्र कारवाई होताना दिसत नाही. त्यातही अनेकदा खुद्द सर्वोच्च नेतेच अगदी खुलेआमपणे आचारसंहितेचं उल्लंघन करताना दिसतात, त्यानंतरही त्याकडे डोळेझाक होत असते.
आचारसंहितेला कस्पटासमान लेखण्याचा पंतप्रधान मोदींचा सिलसिला तर अगदी ते पंतप्रधान बनण्याआधीपासूनच सुरू झाला होता. २०१४च्या निवडणुकीत मतदानानंतर मतदानकेंद्राबाहेरच भाजपचं कमळ हे निवडणूकचिन्ह हातात घेऊन त्यांनी तमाम माध्यमांना प्रतिक्रिया दिली होती. त्या केसमध्ये त्यांच्यावर काही कारवाई झाली नाहीच. त्यानंतर मग त्यांचा निर्ढावलेपणा वाढत गेला नसता तरच नवल. या निवडणुकीत तर त्यांनी थेट सुरुवात काँग्रेसच्या जाहीरनाम्यापासूच केली होती. या जाहीरनाम्याच्या पानांमध्ये कुठलेही मुस्लीम हा शब्दही नसताना पंतप्रधानांनी हा मुस्लीम लीगचा जाहीरनामा आहे अशी टीका केली. त्यांच्या या विधानावरून काँग्रेसनं आयोगाकडे तक्रारही केली. पण त्याबाबत कुठली कारवाई होईल असं काही दिसत नाही. पंतप्रधानांचं ताजं वक्तव्य तर थेट जातीय द्वेषानं भरलेलं आहे. आम्ही सत्तेत आल्यावर देशाच्या संपत्तीचं समान वाटप करू, या काँग्रेसच्या जाहीरनाम्यातल्या वाक्याला त्यांनी जो स्पिन दिला आहे तो शेन वॉर्नच्या स्पिनलाही लाजवणारा आहे. देशाच्या संपत्तीवर पहिला अधिकार मुस्लीमांचा आहे असं विधान जे डॉ. मनमोहन सिंह यांनी केलंच नव्हतं, त्याचा दाखला देत काँग्रेस संपत्तीचं समान वाटप करणार म्हणजे काँग्रेस ही संपत्ती गोळा करून मुस्लीमांना देणार असा तर्क त्यांनी लावला आहे. त्याही पुढे जाऊन घुसखोरांना ही संपत्ती देणं तुम्हाला मंजूर आहे का, अधिक मुलं जन्माला घालणार्‍या लोकांना ही संपत्ती देणं तुम्हाला मंजूर आहे का, असं पंतप्रधान म्हणाले आहेत. म्हणजे एखाद्या समुदायाबद्दलची एक विशिष्ट प्रतिमा ठसवण्याचंही काम त्यांनी समजून उमजून केलं आहे. २००६मध्ये मनमोहन सिंह यांच्या या वक्तव्याची बरीच मोडतोड तेव्हापासून होत आली आहे. पण इतक्या वर्षानंतरही हेच विधान मोदींना प्रचारासाठी कामाला येत आहे. या विधानानंतर जर आयोग गप्प बसणार असेल, अशा विधानांना खुली सवलत देणार असेल तर मग आचारसंहिता नावाच्या कागदाची होळी करून विधीवत शांती करायला हरकत नाही.
अगदी काही दिवसांपूर्वीच झालेल्या एका ओपिनियन पोलमध्ये निवडणूक आयोगावर जनतेचा विश्वास कमी होत चालल्याचंही समोर आलं होतं. आयोग निष्पक्षपणे काम करत नाही या मताचेच अधिक लोक दिसत होते. त्या विश्वासास पात्र ठरण्यासाठीची कुठलीच कृती आयोग करत नसेल तर मग ही स्थिती सुधारणार तरी कशी?