आपली सत्ता आली की शंभर दिवसात स्विस बँकेतला काळा पैसा भारतात आणू हे आश्वासन देणं खूप सोपं आहे. पण इथे आपल्याच देशातल्या बँकेचे, आपल्याच सर्वोच्च न्यायालयानं मागितलेले तपशील देताना जी लपवाछपवी केली गेल्याचं सगळ्या देशानं पाहिली ते अनाकलनीय आहे. इलेक्टोरल बॉन्ड्सची स्कीम घटनाबाह्य आहे, लोकांना त्याबद्दल माहिती जाणून घेण्याचा पूर्ण अधिकार आहे असा आदेश देत सुप्रीम कोर्टानं स्टेट बँकेला हे सगळे तपशील ६ मार्चपर्यंत द्यायला सांगितले होते. पण एसबीआयनं कसल्या तरी दबावाखाली येऊन किंवा कसल्या तरी भीतीने याबद्दल शेवटपर्यंत टाळाटाळ करण्याचा प्रयत्न केला? ३० जूनपर्यंत मुदत मागणार्‍या स्टेट बँकेला शेवटी सुप्रीम कोर्टानं झापलं आणि त्यानंतर हे तपशील लोकांसमोर आले आहेत.
निवडणूक फंडिगसाठी २०१७मध्ये इलेक्टोरल बॉन्ड्सची स्कीम मोदी सरकारने आणली, २०१८पासून ती लागू झाली. पण ही योजना लागू झाल्यापासूनच तिच्याबद्दलचे अनेक प्रश्न उपस्थित केले जात होते. एकतर भाजपलाच यातल्या सर्वाधिक निधीचा फायदा, ज्या एसबीआयच्या माध्यमातून हे व्यवहार होतात, त्या व्यवहारांची माहिती फक्त सरकारी पक्षालाच कळण्याच मार्ग खुला, निधी देणार्‍यांवर कसलंही बंधन नाही, कुणीही व्यक्ती कितीही दान करू शकतो यासारख्या तरतुदींमुळे ही योजना कायम संशयानं पाहिली गेली होती. त्यात सुप्रीम कोर्टाच्या निकालावर त्याच्या घटनाबाह्य मूल्यांवर शिक्कामोर्तबच केलं.
सुप्रीम कोर्टाच्या आदेशानंतर आजवर गुप्त असलेला हा सगळा डेटा आता एसबीआयला समोर आणावा लागला. एसबीआयनं दिलेला हा डेटा निवडणूक आयोगानं आपल्या वेबसाईटवर टाकला आहे. एसबीआयची बनवाबनवी अशी की हा डेटा देताना बॉन्ड्सचे आयडेंटिफिकेशन नंबर वगळूनच त्यांनी हा डेटा दिला. म्हणजे या नंबरवरून कुणाचा पैसा कुठल्या पक्षाला गेला याची जुळवाजुळव करणं सोपं होतं. पण तेच नंबर न देता एसबीआयनं हजारो कागदपत्रं तशीच जाहीर करून टाकली.
चंदा दो, धंदा लो अर्थात या प्राथमिक माहितीवरुनही काही धक्कादायक गोष्टी उघड होतायतच. चंदा दो, धंदा लो अशी स्कीमच उघडली होती की काय अशा पद्धतीनं बॉन्ड्सच्या दानाचा आणि सरकारी कंत्राटवाटपांचा संबंध काही ठिकाणी दिसतोय. हफ्तावसुलीसाठी याशिवाय दुसरी चांगली स्कीम नसेल, अशा पद्धतीनं काही कंपन्यांवर कारवाया आणि पाठोपाठ बॉन्ड्सच्या दानाची मालिका दिसतेय. ही स्कीम होती की लाच घेण्याची नवी कॉर्पोरेट पद्धत असा प्रश्न काही आकडे बघितले की पडतोय.
इलेक्टोरल बॉन्ड्सचे सर्वात मोठे दाते कोण आहेत, त्यांची पार्श्वभूमी संशयास्पद का आहे अशी सगळी चर्चा होऊ लागलीय. देशातल्या राजकीय फंडिंगची व्यवस्था किती पोखरली आहे याचंच चित्र त्यातून स्पष्ट होतंय. त्यात सुप्रीम कोर्टानं एसबीआयला नंबरसहित डेटा का नाही दिला म्हणूनही पुन्हा झापलंय, तो डेटा पण आता नव्यानं प्रकाशित होतो का याचीही उत्सुकता असेल. त्यातून होणारे गौप्यस्फोट तर आणखी चक्रावणारे असतील.
सगळ्यात मोठा घोटाळा
आत्तापर्यंत जाहीर झालेल्या आकड्यांमधून काय स्पष्ट होतंय… तर पारदर्शकतेच्या नावाखाली आणलेल्या या स्कीममध्ये प्रत्यक्षात एक मोठा घोटाळा दडल्याची शक्यता व्यक्त होतेय. इलेक्टोरल बॉन्ड्सच्या माध्यमातून सर्वाधिक देणगी देणार्‍या कंपन्या कुठल्या आहेत? तर फ्युचर गेमिंग अँड हॉटेल सर्व्हिसेस या कंपनीने तब्बल १३६८ कोटी रुपयांचे बॉन्ड्स दिलेत. ऑनलाईन लॉटरी किंग सँटिअँगो मार्टिन्स यांची ही कंपनी. ज्या काळात या कंपनीनं ही देणगी दिली त्याच्या आसपासच या कंपनीची ईडी चौकशीही सुरू होती. दुसरी इंटरेस्टिंग बाब म्हणजे २ एप्रिल २०२३मध्ये लॉटरी किंग मार्टिनचा मुलगा जोस चार्ल्स हा अर्थमंत्री निर्मला सीतारामण यांना भेटल्याचे फोटो आहेत. अनाथ मुलांच्या मदतीसाठी काही उपक्रमांबाबत ही भेट असल्याचं त्यांनी म्हटलं होतं. अवघ्या दोनच दिवसांत ५ एप्रिल २०२३ला फ्युचर गेमिंगनं इलेक्टोरल बॉन्ड्सच्या माध्यमातून घसघशीत दान दिलं. यातलं किती दान थेट भाजपला होतं याची माहिती समोर यायला हवी आणि ती एसबीआयनं अजून जे नंबर लपवून ठेवले आहेत, त्यात दडली आहे…
देणगी द्या कंत्राट घ्या स्कीममध्ये ज्या अनेक कंपन्यांना भरभरून लाभ झालाय त्यात एक नाव दिसतंय मेघा इंजीनियरिंग अँड इन्फ्रास्ट्रक्चर या कंपनीचं. ९८० कोटी रुपयांचे बॉन्ड्स या कंपनीने दान केले आहेत. सर्वाधिक बॉन्ड्स दान करणार्‍या कंपन्यांमधे ही दुसर्‍या क्रमांकाची कंपनी आहे. काही वर्षांपूर्वीपर्यंत या कंपनीचं नाव फारसं कुणाला माहिती नव्हतं. पण आता देशात एल अँड टी नंतर सर्वाधिक इन्प्रâास्ट्रक्चर प्रकल्प या कंपनीला मिळतायत. काश्मीरमधल्या जोझिला बोगद्याचं महाकठीण कामाचं कंत्राट कुणाला मिळणार, याकडे सार्‍यांचं लक्ष होतं. त्यात आधी बर्‍याच आरोप प्रत्यारोपांमुळे कंत्राटं रद्द झाली होती.
त्यावेळी एल अँड टी स्पर्धेत असतानाही बाजी मारली ती मेघा इंजिनियरिंग कंपनीनं. याच मेघा इंजीनियरिंगचं महाराष्ट्र कनेक्शनही बरंच चर्चेत आहे. बोरीवलीच्या ट्विन टनेल प्रोजेक्टसह १४ हजार कोटी रुपयांचं कंत्राट या कंपनीला मिळालं. त्याच्या टायमिंगमध्येही इलेक्टोरल बॉन्ड्सच्या तारखा इंटरेस्टिंग आहेत. एप्रिल २०२३मध्ये त्यांनी १४० कोटी रुपयांचे इलेक्टोरल बॉन्ड्स दिले आणि बरोबर एक महिन्यानं त्यांना ठाणे-बोरीवलीचं हे महाकाय कंत्राट मिळालं. गंमत म्हणजे दक्षिणेतल्या टीव्ही नाइन या प्रमुख प्रादेशिक वृत्तसमूहातही या कंपनीची मालकी आहे. मीडियाचे मालक जर सरकारला हजारो कोटी दान असतील तर त्याला काय म्हणायचं?
हफ्ता वसुलीची योजना
सोबत इलेक्टोरल बॉन्ड्स स्कीम ही हफ्ता वसुलीची संस्थात्मक योजना होती की काय असा प्रश्न पडावा अशी आकडेवारी समोर येतेय. कारण ईडी, सीबीआय, इन्कम टॅक्सच्या माध्यमातून कंपनीवर छापा टाकायचा, त्यांना भंडावून सोडायचं आणि त्यांनी मदतीसाठी विनवणी केली की त्यांना हा बॉन्डरूपी हफ्ता मागायचा असा एक पॅटर्नच या आकड्यांमधून दिसतोय. यादीवर अगदी सहज नजर टाकली तरी तीसपैकी १४ कंपन्या अशा आहेत ज्यांच्यावर ईडीची कारवाई झालीय.
एक उदाहरण द्यायचं तर इन्कम टॅक्सनं डिसेंबर २०२३मध्ये शिर्डी साई इलेक्ट्रिकल्सवर छापे टाकले आणि जानेवारी २०२४मध्ये त्यांनी ४० कोटी रुपयांचं दान दिलं. काही ठिकाणी केंद्र सरकारकडून काही कंत्राट मिळालं की त्याच्या बदल्यात उपकाराची परतफेड म्हणूनही हे प्रकार केले गेले का असा प्रश्न विरोधकांकडून उपस्थित होतोय. वेदांता कंपनीला ३ मार्च २०२१ रोजी कोळसा खाणीचं कंत्राट मिळालं आणि त्याच्या पुढच्या महिन्यात त्यांनी २५ कोटी रुपयांचे बॉन्ड्स दान केलेत.
काळा पैसा पांढरा करण्याची स्कीम
इलेक्टोरल बॉन्ड्समुळे तर किमान लेखी व्यवहार होतो. मग त्यात वाईट काय? आधीच्या व्यवस्थेपेक्षा ही व्यवस्था बरीच नाही का असाही, युक्तिवाद होताना दिसतो. पण त्यासाठी काही मुद्दे लक्षात घेतले पाहिजेत. मुळात सुप्रीम कोर्टानं या स्कीममधल्या ज्या दोन गोष्टींना आक्षेप घेतला, त्यात पहिला मुद्दा होता की यात कंपन्यांना किती रक्कम बॉन्ड्सच्या माध्यमातून दान करता येईल यावर कुठलंही बंधन नाही. याआधी देशात कुठल्याही कंपनीला त्यांच्या नफ्याच्या ठराविक हिस्साच दान करता येईल अशी तरतूद होती. पण ही अट या इलेक्टोरल बॉन्ड्सच्या कायद्यातून हटवली गेली. त्यामुळे अनेक शेल कंपन्यांचा काळा पैसा व्हाईट करण्याचा हा मार्गच खुला झाला असा आरोप होतो. याचं एक उदाहरण म्हणजे क्विक सप्लाय नावाची कंपनी आणि त्यांची बॉन्ड्स खरेदी. केंद्र सरकारकडेच दिलेल्या आकडेवारीनुसार ज्यांचं महसुली भांडवल १३० कोटी रुपयांचं आहे त्या कंपनीनं बॉन्ड्स किती दान केलेत तर तब्बल ४१० कोटी रुपये…म्हणजे आपल्या भांडवली क्षमतेच्या चौपट ही कंपनी दान कसे काय करू शकते.. तर ही कंपनी रिलायन्सशी निगडीत असल्याचं समोर आलंय. ही यादी जाहीर झाल्यानंतर साहजिकच सगळ्यांची नजर ज्या नावांवर होती ती अंबानी, अदानी ही नावं यात थेट दिसली नाहीत. पण एखाद्या उद्योगपतीला आपली ओळख लपवायची असेल तर त्यासाठीचे अनेक मार्ग यात उपलब्ध आहेत हे पण लक्षात घ्यायला हवं.
शेल कंपन्यांच्या माध्यमांतून, अनेक लेयर्स तयार करुन मूळ मालक नामानिराळे राहू शकतात. सध्या जी एसबीआयची आकडेवारी आली आहे, त्यात एखाद्या कंपनीनं दिलेली सगळी देणगी एकाच पक्षाला असेल असा दावा कुणी करू शकत नाही. कदाचित इतर पक्षांना पण ती असूच शकते. पुन्हा हे सांगावं लागतंय की हे सगळे तपशील एसबीआयच्याच आकड्यांमध्ये लपलेले आहेत, जे त्यांनी अजून दिलेले नाहीयत.
इलेक्टोरल बॉन्ड्सबद्दल आता जाहीर झालेला डेटा हा एप्रिल २०१९नंतरचा आहे. पण ही स्कीम लागू झाल्यानंतर मार्च २०१८ ते मार्च २०१९ या एकाच वर्षाच्या काळात २५०० कोटी रुपयांचे इलेक्टोरल बॉन्ड्स विकले गेले होते… हे निवडणुकीचं वर्ष होतं… आणि या काळातला डेटाही एसबीआयनं अजून दिलेला नाहीय.
इलेक्टोरल बॉन्ड्सबद्दल हे आरोप होत असताना केंद्रीय गृहमंत्र्यांनी या योजनेचा बचाव करणारी काही विधानं केली. भाजपचे देशात ३०३ खासदार आहेत तर मग आम्हाला बॉन्ड्सची रक्कम जास्त मिळणारच… उलट खासदारांच्या तुलनेत काँग्रेस, तृणमूल काँग्रेस यांचीच रक्कम जास्त आहे असा त्यांचा तर्क होता. शिवाय देशात याआधी काय व्यवस्था होती, राजकीय फंडिंगची, त्याचा हिशोब कोण देणार, असा त्यांचा सवाल होता. आता हा तर्क एकदम जोरकसपणे मांडल्यानं ऐकायला जरी छान वाटत असला तरी तो चुकीच्या गृहीतकावर आधारित आहे.
पक्षाला लागणार्‍या निधीचा संबंध आमदार-खासदारांच्या संख्येशी जोडणं योग्य आहे का? कारण हा निधी आमदार सांभाळायला नव्हे, तर निवडणूक लढण्यासाठी, पक्ष कार्यक्रम चालवण्यासाठी लागत असतो. कुणाचे किती आमदार, खासदार येणार हे तर निवडणुकीत ठरत असतं. पण त्यासाठी लागणारी तयारी सर्व पक्षांना सारखीच करावी लागणार नाही का? त्यातही जे प्रमुख राष्ट्रीय पक्ष असतात ते जवळपास सारख्याच जागा लढत असतात. त्यांच्यात तरी समानता नको का? त्यालाच तर आपण लेव्हल प्लेयिंग फील्ड म्हणतो ना.
दुसरं म्हणजे जरी एकवेळ आपण गृहमंत्र्यांच्या लॉजिकनुसार गेलो तरीही त्यांचे आकडे ही बाब आपल्याला पटवून द्यायला कमी पडतात. कारण जर तुम्ही लोकप्रतिनिधींच्या संख्येनुसार हे लॉजिक लावत असाल तर विरोधकांचे लोकप्रतिनिधी देशात भाजपपेक्षा जास्तच आहेत.
भाजपकडे ३०३ खासदार, १४८५ आमदार आहेत. हे मिळून १७८८ लोकप्रतिनिधी होतात…
तर बाकी विरोधकांचे २४२ खासदार, २००० आमदार…. हे मिळून २२४२ लोकप्रतिनिधी होतात…
म्हणजे बॉन्डची रक्कम लोकप्रतिनिधी आमचे जास्त म्हणून आम्हाला जास्त मिळाली यात काय नवल हे चमत्कारिक लॉजिकही या आकड्यांमध्येही बसत नाही.
राजकीय पक्षांच्या देणगीची एक व्यवस्था देशात असायलाच हवी. पैशाचं सोंग तर कुणाला आणता येत नाही. पण त्यासाठी काही गोष्टींची काळजी घेतली तर ही व्यवस्था अधिक चांगली होऊ शकते… त्या गोष्टी कुठल्या तर या निधीचं नियंत्रण, खर्चाची मर्यादा, लोकवर्गणीला वाव आणि या फंडिंगची माहिती जनतेसमोर देणं बंधनकारक असलं पाहिजे.
निधीचं नियंत्रण म्हणजे काय तर काही व्यक्ती, काही संस्था, काही विदेशी नागरिक, कंपन्या ज्यांची पार्श्वभूमी संशयास्पद आहे, गुन्हेगारीची राहिली आहे त्यांना यात भाग घेता येणार नाही अशी अट असायला हवी. काही देशांमध्ये राजकीय पक्षांना थेट पब्लिक फंडिंगची व्यवस्था आहे… उदा. जर्मनीमध्ये अशा पब्लिक फंडिंगची व्यवस्था आहे… त्या पॉलिटिकल सिस्टीमध्ये त्या पक्षाचं महत्व किती आहे त्यानुसार त्या पक्षाचा वाटा ठरतो… आणि हे महत्व कसं ठरतं तर त्या पक्षाला मागच्या निवडणुकीत मिळालेली मतं… ते सदस्य नोंदणीसाठी किती पैसे घेतात यावरून आणि त्यांच्यासाठी इतर खासगी निधीचे पर्याय किती उपलब्ध आहेत, याचा विचार करून हा वाटा ठरतो.
याच बाबतीत एक आदर्श वाटावं असं उदाहरण डेमोक्रसी व्हाऊचर्सचं आहे… अमेरिकेतल्या सिएटलमध्ये सरकारचा मतदारांना काही ठराविक संख्येचे व्हाऊचर्स वाटतं. प्रत्येक व्हाऊचर्स हा एका ठराविक किंमतीचा असतो. जे मतदार आहेत ते त्यांच्या पसंतीनुसार ते कुठल्या पक्षाला द्यायचं हे ठरवतात. व्हाऊचर्स म्हणजे सरकारच्याच तिजोरीतला पैसा असतो… पण तो कुठल्या पक्षाला द्यायचा याचा अधिकार मतदाराला दिलेला आहे… म्हणजे जर्मनीसारखा सरकारनंच वाटा ठरवलेला नाहीय… तर मतदार ठरवतात.
शिवाय जनतेला अशा राजकीय देणग्यांची माहिती देण्याबाबतही नियम हवेत. कमी रकमेचे देणगीदार सरकारवर फार दबाव टाकू शकत नाहीत. पण जास्त रकमेचे देणगीदार या रकमेच्या बदल्यात काही हितसंबंध जोडू शकतात. त्यामुळे एका ठराविक रकमेपेक्षा जास्त रक्कम दिल्यानंतर त्याची माहिती ताबडतोब जाहीर होणंही बंधनकारक केलं पाहिजे.
सुप्रीम कोर्टाच्या निकालामुळे आता ऐन निवडणुकीच्या तोंडावर इलेक्टोरल बॉन्ड्सचा मुद्दा चर्चेत आला आहे. या योजनेतल्या अनेक त्रुटी समोर येतायत. ही संपूर्ण माहिती लपवण्यासाठी जी लपवाछपवी एसबीआयनं केली तीही संशयास्पद आहे. डिजिटल इंडियाच्या युगात २२ हजार इलेक्टोरल बॉन्ड्सचा डेटा नीट जुळवून देणं एसबीआयला इतकं अवघड होतं का? पारदर्शकतेच्या नावाखाली हा संस्थात्मक दरोडा टाकण्याचाच प्रकार सुरू होता.
