वन नेशन; ४४ दिवस इलेक्शन!

अठराव्या लोकसभेच्या ५४३ खासदारांना निवडण्याची जबाबदारी ९७ कोटी मतदारांवर आहे. १९ एप्रिल २०२४ ते १ जून २०२४ या कालावधीत सात टप्प्यात या सार्वत्रिक निवडणुका होणार आहेत. यासोबतच आंध्र प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश, ओडिशा आणि सिक्कीम या राज्यांतील विधानसभा निवडणुका आणि १६ राज्यांमधील ३५ विधानसभेच्या जागांसाठी पोटनिवडणुका होणार आहेत. त्यानंतर ४ जून २०२४ रोजी मतमोजणीनंतर लोकसभा व विधानसभा यांचे सारे निकाल जाहीर होतील. बारा लाख मतदान केंद्रावर पार पडणारी ही जगातील सर्वात मोठी निवडणूक असेल, पण त्याच वेळेस ती देशातील आजवर सर्वात जास्त काळ चाललेली लोकसभेची निवडणूकही असेल. एकीकडे वेळ वाचवायचा म्हणून ईव्हीएम आणले गेले पण निवडणुकांचा एकूण कालावधी कमी होण्याएवजी तो आजवरचा उच्चांकी म्हणजेच ४४ दिवसांचा झाला आहे, तर आचारसंहितेचा एकूण कालावधी ७९ दिवस आहे.
१९ एप्रिल, २६ एप्रिल, ७ मे, १३ मे, २० मे, २५ मे आणि १ जून असे सात टप्प्यात मतदान होणार आहे. अठ्ठेचाळीस जागा असलेल्या महाराष्ट्रात ते पाच टप्प्यात तर चाळीस जागा असलेल्या बिहारमध्ये आणि बेचाळीस जागा असलेल्या पश्चिम बंगालमध्ये ते तब्बल सात टप्प्यात होणार आहे. भाजपसाठी अवघड राज्ये सात टप्प्यात ठेवण्यात नक्की काय गौडबंगाल आहे? ‘वन नेशन वन इलेक्शन’ ही भाजपाची आवडती घोषणा. अशा हवेतल्या घोषणा देणे हे भाजपाचे वैशिष्ट्यच आहे. पण केंद्र सरकारला व निवडणूक आयोगाला अजून ‘वन स्टेट वन स्टेज इलेक्शन’ घेता आली नाही गेल्या दहा वर्षांत, तिथे त्यांनी देशातल्या नगरपालिका ते लोकसभा या सगळ्या निवडणुका एकत्र घेण्याचा विचार करणे अतीव धाडसाचे आणि वेडगळपणाचेही आहे. स्थानिक निवडणुकीत मुद्दे वेगळे असतात, राज्य पातळीवरील मुद्दे वेगळे तर लोकसभेसाठी पूर्ण वेगळाच निकष मतदार लावतात. या सगळ्याच निवडणुका वेगवेगळ्या होणे हे खरे तर जास्त योग्य; त्या सहजपणे एकत्र होत असतील तर कराव्यात, उगीच ओढून ताणून निव्वळ खर्च कमी करायला लोकशाहीचा बळी देणे परवडणारे नाही.
१६ मार्च २०२४ रोजी मुख्य निवडणूक आयोग राजीव कुमार यांनी अठराव्या लोकसभेसाठी निवडणुकीचा कार्यक्रम शक्य तेवढ्या उशिराने जाहीर केला. सध्याच्या भ्रष्ट केंद्र सरकारला फायली संपवायला पुरेसा देऊन झाल्यावर आणि सरकारविरोधातील असंतोष कमी होण्याची व सत्ताधारी पक्षाला अनुकूल वातावरणाची वाट बघत सतराव्या लोकसभेची वेळ संपत आली तरी अठराव्या लोकसभेची निवडणूक काही जाहीर होत नव्हती. घटनेत निवडणूक याहून पुढे ढकलायची सोय दिसत नसल्याने शेवटी निवडणूक तर घ्यावी लागणारच.
खरे तर निवडणूक मतदारांच्या सोयीनुसार व्हायला हवी, पण मतदार या देशात पाच वर्षांत एकदाच फक्त एक बटण दाबण्यासाठी शिल्लक उरला आहे. निवडणूक म्हणजे ते बटण दाबायची करून दिलेली सोय इतकेच असेल तर यासाठी भविष्यात एखादा इव्हेंट मॅनेजरदेखील पुरेसा होईल ती पार पाडायला. पण निवडणूक म्हणजे फक्त बटण दाबून मत टाकणे इतकेच नाही तर कोणते बटण दाबले तर देशाचे व देशवासीयांचे भले होईल याचा सांगोपांग विचार करण्याची एक गंभीर निर्णयप्रक्रिया आहे. मतदाराने विचारपूर्वक मतदान करावे म्हणून जे वातावरण असायला हवे तशी वातावरणनिर्मिती निवडणुकीसाठी करणे यासाठी आचारसंहिता असते. खरे तर अपुर्‍या पावसाने देशभर मोठी पाणीटंचाई आहे आणि त्यात अंगाची लाही लाही करणारा उन्हाळा सुरू झाला आहे. अशा प्रतिकूल वातावरणात देशात निवडणुका होणार आहेत, त्या निवडणूक आयोगाला अगदी हिवाळ्यात नाही तरी निदान फेब्रुवारीपासून घेता आल्या असत्याच. पण इथे मतदारांची सोय कोण विचारात घेतो? भाजपाने २००४ साली शायनिंग इंडियाचा नारा देत सहा महिने आधी निवडणुका घेतल्यामुळे त्या आधी ऑक्टोबर नोव्हेंबरमध्ये होणारी निवडणूक एप्रिल व मे अशी ऐन उन्हाळ्यात घ्यावी लागली. त्यामुळे सध्याच्या भर उन्हाळ्यात होणार्‍या निवडणुकीचे पाप कोणाचे आहे हे लक्षात येईल. भाजपाच्या नेत्यांसाठी आतापर्यंत अत्याधुनिक वातानुकूलित प्रचार यंत्रणा बनवली गेली असेल, कारण वाहनेच नव्हेत तर संपूर्ण सभामंडप वातानुकूलित करण्याइतका बक्कळ पैसा आज भाजपाकडे आला आहे. मतदारांना मात्र परत एकदा उन्हात रांगेत उभा राहून मतदान करावे लागणार आहे.
गेल्या दहा वर्षात देशाची आर्थिक परिस्थिती प्रचंड सुधारली आहे म्हणे, मग निवडणूक आयोगाकडे बारा लाख मतदान केंद्रांवर वातानुकूलित नसला तरी साधा मंडप घालण्याइतका पैसा आला आहे का? मतदारांना उन्हात उभे राहायला लागू नये, त्यांना पिण्याचे पाणी मिळेल इतपत सोय तरी हा विकसित भारत करू शकेल का? २००४ साली चार टप्प्यात झालेली निवडणूक आता सात सात टप्प्यात तीन तीन महिने चालणार ते देखील डिजिटल युगात. अशा लांबणार्‍या निवडणुका हे काही प्रगत भारताचे लक्षण नाही. इतके महिने आचारसंहिता तर लागू असतेच, वर प्रशासकीय यंत्रणा देखील या कामात अडकून पडल्याने जनतेची, लोकहिताची कामे खोळंबून राहतात. त्यात एप्रिल व मे हे परीक्षांचे दिवस आणि देशातील बहुतेक मतदान केंद्रे शाळा आणि कॉलेजच्या इमारतीत असतात. या लांबलेल्या निवडणुकांचा थेट फटका सर्वात आधी विद्यार्थीवर्गाला बसतो.
अनेक टप्प्यांत निवडणूक घेण्यात आणखी एक धोका देखील आहे. प्रत्येक टप्प्यानंतर निवडणुकीत स्वत:ची स्थिती काय आहे याचा अंदाज राजकीय पक्षांना येतो. आपली पिछेहाट होते आहे, हे एक दोन टप्प्यानंतर लक्षात आले तर सत्तेसाठी वाट्टेल तर करायला तयार असणारा पक्ष निवडणुकीचा रोख बदलण्यासाठी एखादी वातावरण बिघडवणारी घटना घडवून आणू शकतो. कमी टप्प्यांत निवडणुका घेणे निवडणूक आयोगाला जमलेले नाही, निदान आता त्या खरोखरच निष्पक्ष व निकोप पार पाडाव्यात इतकी अपेक्षा जनतेकडून आहे.
सर्वोच्च न्यायालयाने निवडणूक रोख्यांची गोपनीयता हटवून ते रोखे जनतेसमोर जाहीर करण्याचा, मुजोर भाजपाला चपराक देणारा निर्णय निवडणुकीच्या तोंडावर आला. त्यामुळे देशभर सर्वोच्च न्यायालयाबद्दलचा आदर कैकपट वृद्धिंगत झाला, त्याचबरोबर याच रोख्यांबाबत कायम बोटचेपी भूमिका घेणारा निवडणूक आयोग मात्र आपली विश्वासार्हताच गमावतो की काय अशी परिस्थिती झाली आहे. सर्वोच्च न्यायालयाने आदेश देण्याआधीच निवडणूक आयोगाने स्वत:हून लक्ष घालायला हवे होते. या रोख्यांच्या माध्यमातून सत्ताधारी भाजपा काही भ्रष्टाचार तर करत नाही ना, यावर नजर ठेवायला हवी होती. पण आयोगाने कधी दोन ओळीची साधी नोटीस भाजपाला पाठवलेली नाही. शिवसेना आणि राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्ष यांचा निवाडा करताना प्रथेनुसार चिन्ह न गोवण्याचा निष्पक्षपणा करायला हवा होता; पण तसे न करता एकांगी चिन्ह बहाल करणे हे आजवरच्या प्रथेचे उल्लंघन आहे. निवडणूक आयोगाची गेल्या काही वर्षांपासून कामगिरी ही कायम विवादास्पद रहाणे लोकशाहीसाठी हानीकारक आहे. निवडणूक कार्यक्रम जाहीर करणारा व तो पार पाडणारा निवडणुकीचा इव्हेंट मॅनेजर इतका निवडणूक आयोगाचा संकुचित अर्थ नसून आयोगाची जबाबदारी निवडणूक काळात तरी सर्वोच्च आहे. पाठीचा कणा ताठ असलेला निवडणूक आयोग या देशात आहे का?
एकेकाळी निवडणूककाळात पेड न्यूज देण्याचा प्रकार बोकाळला होता. त्यावर कारवाई करत तत्कालीन निवडणूक आयोगाने बरेच नियंत्रण आणले होते. आजकाल बहुतांश माध्यमे ही फक्त निवडणूक काळात नाही तर सदासर्वकाळ पेड न्यूज चॅनेल असल्यासारखी एकांगी तळी उचलताना दिसताहेत. निवडणूक आयोगाने निदान निवडणूक काळात तरी या एकांगी बातम्यांवर नियंत्रण आणायला हवे. राजकीय नेत्यांनी भाषेची मर्यादा सांभाळून वक्तव्यं करावीत हा मुख्य निवडणूक आयुक्तांचा इशारेवजा सल्ला बरोबरच आहे; पण सोशल मीडियावर आयटी सेल अफवांचे आणि द्वेषाचे पीक घेतो व बेमालूम खोटे पसरवतो, त्याचे काय? या अपप्रचाराला आळा घालण्यासाठीही आयोगाने वेगळी अत्याधुनिक डिजिटल यंत्रणा आणायला हवी.
एकीकडे मूळ प्रश्नांवरून लक्ष उडवणारा सोशल मीडिया व गोदी मीडिया तर दुसरीकडे अपूर्णावस्थेतील राम मंदिराचे अवेळी उद्घाटन करून राजकीय पोळी भाजणारा पक्ष व त्याची मातृसंघटना हे देशाचे भवितव्य ठरवणारी निवडणूक मूलभूत प्रश्नांवरून भावनिक मुद्द्यावर व अवास्तव स्वप्नरंजनाकडे कशी भरकटवता येईल हे पाहात आहेत. भर दुपारच्या उन्हात रामजन्मोत्सवाचा पाळणा हलवून झाला की त्यानंतर सुंठवडा व इतर प्रसाद व गावतील जत्रा अशी रामनवमीची बालपणीची आठवण अनेकांची आहे. त्या उत्सवाचा साधेपणा व पावित्र्य घालवून कोणी त्या श्रीरामाचा व त्याच्या जन्मोत्सवाचा निवडणुकीत धार्मिक उन्माद वाढवून व तेढ निर्माण करून मते बळकावण्यासाठी वापर करणार असेल, तर राम नवमी ही फक्त धार्मिक उत्सव म्हणून पवित्रपणे साजरी होईल हे बघणे देखील निवडणूक आयोगाचेच कर्तव्य आहे.
जगातली सगळ्यात मोठी लोकशाही असा डांगोरा स्वत:च पिटणार्‍या आपल्या देशात निवडणूक जिंकणार्‍या पक्षाबरोबर खुल्या आणि निष्पक्ष वातावरणात निवडणुका घेतल्याबद्दल निवडणूक आयोगही अभिनंदनाला पात्र ठरतो का, हे चार जूनलाच कळणार आहे.