पी. व्ही. नरसिंहराव प्रकरणात सर्वोच्च न्यायालयाने नुकताच दिल्याने राज्यसभा आणि इतर निवडणुकांत घोडेबाजारावर चाप बसण्याची शक्यता आहे. हा निकाल राज्यसभा निवडणुकीबरोबर, विधानसभा परिषद निवडणुकांनाही लागू होईल यात वाद नाही.
– – –
राज्यसभा निवडणुकीत पैसे घेऊन क्रॉस व्होटिंग करणार्‍यांना संसदीय हक्काअंतर्गत संरक्षण देता येणार नाही, असा निकाल सर्वोच्च न्यायालयाने पी. व्ही. नरसिंहराव प्रकरणात नुकताच दिल्याने राज्यसभा आणि इतर निवडणुकांत घोडेबाजारावर चाप बसण्याची शक्यता आहे. मात्र यासाठी मतदान करणार्‍यांनी पैसे घेऊन प्रतिपक्षाच्या पारड्यात मत घातल्याचं संबंधित पक्षाला सिद्ध करावं लागेल.
हा निकाल राज्यसभा निवडणुकीबरोबर, विधानसभा परिषद निवडणुकांनाही लागू होईल यात वाद नाही. सरन्यायाधीश धनंजय चंद्रचूड यांच्या नेतृत्वाखाली सात सदस्यीय घटनापीठाने १९९८मध्ये सर्वोच्च न्यायालयाचा निकाल रद्द करून क्रॉस व्होटिंग करणार्‍या खासदारांना वा आमदारांना घटनेच्या कलम १०५ (२) आणि १९४ (२) अन्वये संरक्षण देता येणार नाही हे अधोरेखित केलं आहे. शिवाय या कलमांखाली खासदारांना संरक्षण देणं कितपत शक्य आहे याची चाचणी करण्याची सूचनाही केली आहे. प्रचलित कायद्यानुसार पैसे देणारा आणि घेणार्‍यास एक वर्ष कारावास आणि दंड अशी शिक्षेची तरतूद आहे.
नरसिंह रावांवरचा अविश्वास ठराव
काँग्रेस नेते राजीव गांधी यांच्या निधनानंतर पी. व्ही. नरसिंहराव यांच्या नेतृत्वाखाली सत्तेत आलेल्या सरकारला ५२८ सदस्यीय लोकसभेत २५१ खासदार असल्यामुळे बहुमत सिद्ध करणे गरजेचे होते. यासाठी सरकारला १३ मतांची गरज होती. सीपीएमचे खासदार अजय मुखोपाध्याय यांनी नरसिंहराव सरकारला बहुमत सिद्ध करण्याचे आव्हान दिले होते. तीन दिवसांच्या चर्चेनंतर २८ जुलै १९९३ रोजी विश्वासदर्शक ठराव २५१/२६५ असा संमत होऊन सरकार वाचले. परंतु या ठरावाच्या वेळी प्रत्येकी झारखंड मुक्ती मोर्चाच्या सूरज मंडल, शिबू सोरेन आणि सायमन मरांडी यांच्यासह ६ खासदारांनी प्रत्येकी ३ कोटी रुपये घेऊन क्रॉस व्होटिंग केल्याचा आरोप राष्ट्रीय मुक्ती मोर्चाचे रवींद्रकुमार यांनी केला आणि १९९६मध्ये सीबीआयकडे तक्रार केली. जनता दलाचे अजित सिंह यांच्यावरही या ठरावावरील मतदानाच्या वेळी गैरहजर राहिल्याचा आरोप होता. या लाच प्रकरणात काँग्रेस नेते सतीश शर्मा, भजनलाल, विद्याचरण शुक्ला, आर. के. धवन आणि ललित सुरी यांनी महत्वाची भूमिका बजावल्याचा देखील आरोप होता.
या प्रकरणात सीबीआयने केलेले आरोप रद्द करण्यासाठी दिल्ली उच्च न्यायालयाने नकार दिल्यानंतर नरसिंहराव आणि इतर आरोपींनी सर्वोच्च न्यायालयात धाव घेतली. १९९८मध्ये न्यायमूर्ती एस. पी. भरुचा यांच्या नेतृत्वाखाली ५ सदस्यीय घटनापीठाने क्रॉस व्होटिंग करणार्‍या खासदारांना घटनेच्या १०५ (२) कलमानुसार खटल्यापासून संरक्षण असल्याचा निकाल दिला.
सीता सोरेन
सर्वोच्च न्यायालयाचा आताचा निकाल झारखंड मुक्ती मोर्चाच्या ‘जामा’ विधानसभेच्या आमदार सीता सोरेन यांच्यावर २०१२च्या राज्यसभेच्या निवडणुकीत एका अपक्ष उमेदवाराकडून पैसे घेतल्याचा आरोप होता. परंतु त्यावेळी उघड मतदान असल्यामुळे सोरेन यांनी शेवटी झारखंड मुक्ती मोर्चाच्या उमेदवारालाच मत दिले होते. पण सीबीआयने लाचलुचपत प्रतिबंध कायदा १९८८नुसार (प्रिव्हेंशन ऑफ करप्शन अ‍ॅक्ट) सोरेन यांच्यावर आरोपपत्र दाखल केले. याविरुद्ध सोरेन यांनी झारखंड उच्च न्यायालयात धाव घेऊन घटनेच्या १९४ (२) कलमाखाली संरक्षणाची मागणी केली. परंतु न्यायमूर्ती आर. आर. प्रसाद यांनी ती मागणी धुडकावून लावली.
झारखंड ते दिल्ली
सोरेन यांनी २६ मार्च २०१४ रोजी झारखंड उच्च न्यायालयाच्या निकालाला आव्हान देणारी विशेष याचिका सर्वोच्च न्यायालयात दाखल केली. २३ सप्टेंबर २०१४ आणि ७ मार्च २०१९ला सुनावणी झाल्यानंतर, सर्वोच्च न्यायालयाच्या ५ सदस्यीय घटनापीठाने २० सप्टेंबर २०२३ रोजी हे प्रकरण ७ सदस्यीय घटनापीठापुढे मांडण्याची शिफारस केली. आता सर्वोच्च न्यायालयाने १९९८चा निकाल पूर्णपणे फिरविल्यामुळे सोरेन यांच्याविरुद्ध कोणती कारवाई होईल, याबाबत कुतूहल आहे. या प्रकरणात सीबीआयच्या विशेष न्यायालयात २०१२च्या घोडेबाजार प्रकरणाची सुनावणी प्रलंबित आहेच.
कॅश फॉर व्होट्स
‘कॅश फॉर व्होट्स’ हे प्रकरण गेल्या काही वर्षापूर्वी चर्चेत आले. भारत व अमेरिका यांच्यात नागरी अणु सामंजस्य करार झाल्याच्या विरोधात मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पक्ष प्रणित डाव्या आघाडीने युपीए सरकारचा पाठिंबा काढून घेतल्यामुळे सरकार अल्पमतात आले होते. त्यावेळी बहुमत सिद्ध करण्याचे आव्हान डाव्या आघाडीने दिले. २२ जुलै २००८ रोजी विश्वासदर्शक ठराव २५६ वि. २७५ असा संमत होऊन मनमोहन सिंह यांचे सरकार वाचले. त्यावेळी सरकार वाचविण्यासाठी काँग्रेस आणि समाजवादी पक्षाच्या नेत्यांवर पैसे देऊन विरोधी पक्षाची मते मिळविल्याचा आरोप झाला. मात्र हा आरोप सिद्ध झाला नाही.
पक्षांतरविरोधी कायदा
पक्षांतराला आळा घालण्यासाठी १०व्या परिशिष्टाअंतर्गत पक्षांतरविरोधी कायदा (एन्टी डिफेक्शन लॉ) १९८५ संमत केला असला तरी गेल्या ३९ वर्षांत देशभरात पक्षांतराची आणि नियमांच्या पायमल्लीची कित्येक उदाहरणे समोर आली आहेत.
हिमाचल प्रदेश
हिमाचल प्रदेशात नुकत्याच झालेल्या राज्यसभेच्या निवडणुकीत काँग्रेसचे ६ आमदार आणि ३ अपक्ष आमदारांनी क्रॉस व्होटिंग केल्यामुळे काँग्रेसचे उमेदवार अभिषेक मनू सिंघवी पराभूत झाले आणि भाजपा उमेदवार निवडून आला. या आमदारांना विधानसभा कुलदीप सिंह पठानिया यांनी अपात्र ठरविले. या प्रकरणात पैशाची देवाणघेवाण झाली की नाही याबाबत अधिक माहिती सध्या तरी उपलब्ध नाही. मात्र अपात्र उमेदवारांनी अध्यक्षांच्या निर्णयाला आव्हान देणारी याचिका सर्वोच्च न्यायालयात दाखल केली आहे. सर्वोच्च न्यायालयाच्या सध्याच्या निकालाचा या याचिकेवर परिणाम होण्याची शक्यता आहे.
क्रॉस व्होटिंग
गेल्या काही वर्षातील क्रॉस व्होटिंग आणि त्याच्याशी निगडीत काही उदाहरणे…
२०२४ – उत्तर प्रदेशात राज्यसभा निवडणुकीत समाजवादी पक्षाच्या सात आमदारांनी क्रॉस व्होटिंग केल्यामुळे भाजपाने एकंदर १० जागांपैकी अपेक्षित ७ जागांऐवजी ८ जागा जिंकल्या.
२०२० – उत्तर प्रदेश विधानसभा अध्यक्षांनी राज्यसभा निवडणुकीत क्रॉस व्होटिंग केल्याच्या आरोपाखाली १५ आमदारांना अपात्र घोषित केले होते. नंतर सर्वोच्च न्यायालयाने हा निर्णय ग्राह्य ठरविला.
१९८५ – काँग्रेसचे खासदार जगदीश टायटलर यांना राज्यसभा निवडणुकीत क्रॉस व्होटिंग केल्याच्या आरोपाखाली अपात्र ठरविण्यात आले होते. (राजीव गांधींविरुद्ध जगदीश टायटलर).
२०२० – मणिपूर उच्च न्यायालयाने मणिपूर विधानसभा अध्यक्षांच्या आमदारांना घाऊकपणे अपात्र ठरविण्याच्या निर्णयाला संमती दिली होती.
२०१९ – गोव्याच्या काही काँग्रेसच्या आमदारांनी नियमबाह्य पक्षांतर करुन भाजपात प्रवेश केला. विधानसभा अध्यक्षांनीही या पक्षांतराला मान्यता दिली.
२०१० – कर्नाटक विधानसभा अध्यक्षांनी क्रॉस व्होटिंग केल्याच्या आरोपाखाली बर्‍याच आमदारांना अपात्र ठरविले होते.
चंद्रकांत हंडोरेंचा पराभव
२० जून २०२२ला विधान परिषदेच्या १० जागांसाठी झालेल्या निवडणुकीत काँग्रेसचे माजी मंत्री तथा मुंबईचे माजी महापौर चंद्रकांत हंडोरे, काँग्रेसच्या काही आमदारांनी क्रॉस व्होटिंग केल्यामुळे पराभूत झाले होते. वास्तविक त्याच दिवशी एकनाथ शिंदे यांनी शिवसेनेत बंड पुकारून निकालापूर्वीच १६ आमदारांसह सुरत गाठले होते. शिवसेनेतील फुटीमुळे पक्षाचा एक उमेदवार पराभूत होईल, असे चित्र होते. पण शिवसेनेचे दोन्ही उमेदवार निवडून आले होते.
काँग्रेसने हंडोरे आणि भाई जगताप या दोघांना उमेदवारी दिली होती. हंडोरे यांना पक्षाच्या २८ मतांचा कोटा देण्यात आला होता. १५ अतिरिक्त मतांच्या आधारे दुसरे उमेदवार भाई जगताप यांना अन्य मतांची जुळवाजुळव करण्याची सूचना करण्यात आली होती. पण गणित जुळले नाही आणि शेवटच्या फेरीत चंद्रकांत हंडोरे पराभूत झाले होते. आता नुकत्याच झालेल्या राज्यसभा निवडणुकीत हंडोरे निवडून आले हे विशेष.
वरील प्रकरणात पैशांची देवाणघेवाण झाली होती किंवा नाही याबाबत काही ठोसपणे सांगता येत नाही. मात्र सर्वोच्च न्यायालयाच्या नव्या निकालामुळे पैसे घेऊन क्रॉस व्होटिंग करणार्‍या खासदारांना व आमदारांना संसदीय हक्काअंतर्गत संरक्षण देता येणार नाही, हे निश्चित झाले आहे. मात्र अशा प्रकरणात संबंधित राजकीय पक्षाला भ्रष्टाचार झाल्याचे पुराव्यानिशी सिद्ध करुन भ्रष्ट लोकप्रतिनिधींना अपात्र करण्याची मागणी नक्कीच करता येईल.
