देशाची सार्वत्रिक निवडणूक कुठल्याही क्षणी जाहीर होईल अशी शक्यता आहे. त्याचवेळी ज्या संस्थेवर ही निवडणूक पार पाडण्याची जबाबदारी आहे त्या निवडणूक आयोगात मात्र भलतीच घडामोड घडलीय. देशाचे निवडणूक आयुक्त अरुण गोयल यांनी तडकाफडकी राजीनामा दिला. निष्पक्ष आणि स्वतंत्र निवडणूक पार पाडणं ही ज्या आयोगाची जबाबदारी आहे, त्या आयोगातच निष्पक्षता आणि स्वतंत्रता उरली आहे का, अशी सध्याची परिस्थिती आहे. त्यात लोकसभा निवडणूक जाहीर होण्याच्या तोंडावरच आयुक्तांच्या या राजीनाम्यानं या चर्चेत भर टाकली आहे.
खरंतर लोकसभा निवडणूक हा देशाच्या लोकशाहीचा एक उत्सवच. या उत्सवाची सगळी तयारी असते आयोगावर. म्हणजे एक प्रकारचं घरच्या कार्याची लगबग सुरू असतानाच राजीनाम्याची वेळ आयुक्तांनी साधलीय. गोयल यांनी राजीनामा कशामुळे दिला?त्यांच्यावर काही दबाव होता का? सरकारच्या कुठल्या गोष्टीला ते विरोध करत होते का, हे अद्याप स्पष्ट नाहीय. ते स्वत:च काही बोलले तर खरी कारणं देशाला समजतील. पण काय घडलं असावं याचा अंदाज गेल्या काही दिवसातल्या घटनाक्रमावरून लावला जातोय.
चार ते पाच मार्च या काळात गोयल बंगालच्या दौर्‍यावर होते. पाच मार्चला अचानक तब्येत बरी नसल्याचं कारण देत त्यांनी बंगाल दौरा अर्धवट सोडला. नंतर आठ मार्चला त्यांनी केंद्रीय गृहसचिव अजय भल्ला, मुख्य निवडणूक आयुक्त राजीव कुमार यांच्यासोबत एका बैठकीला हजेरी लावली. आगामी लोकसभा निवडणुकीसाठी केंद्रीय सुरक्षा बलाचा वापर कुठे कसा असावा, कुठल्या राज्यात किती टप्प्यात निवडणूक असेल, यासंदर्भातली ही बैठक असल्याचं सांगितलं जातंय. या बैठकीनंतर पुढच्या २४ तासांत गोयल यांचा राजीनामा झाला. त्यामुळे पाच आणि आठ मार्च या दोन तारखांभोवतीच गोयल यांच्या राजीनाम्याच्या संदर्भातलं संशयाचं धुकं पसरलेलं आहे.
एरवी एक मुख्य निवडणूक आयुक्त आणि दोन आयुक्त अशी रचना आयोगात असते. पण अनुप पांडे या निवडणूक आयुक्तांची टर्म फेब्रुवारी महिन्यात संपलीय, आता गोयल यांनी राजीनामा दिलाय… त्यामुळे आयोगाची सगळी जबाबदारी तूर्तास देशाचे मुख्य निवडणूक आयुक्त राजीव कुमार यांच्यावरच आली आहे. वन नेशन वन इलेक्शनचा नारा देत आपण आता वन नेशन वन इलेक्शन कमिशनर अशी स्थिती करून टाकलेली आहे. पुढच्या आठवडाभरातच अगदी तातडीनं ही पदं भरण्याची प्रक्रिया होऊन ती कदाचित भरलीही जातील. पण ऐन निवडणुकीच्या तोंडावर एका आयुक्ताचा राजीनामा हा आयोगात सगळं काही आलबेल नसल्याचंच स्पष्ट करतोय.
अरुण गोयल यांचा निवडणूक आयोगातला कार्यकाळ २०२७पर्यंत होता. सध्याचे मुख्य निवडणूक आयुक्त राजीव कुमार यांच्यानंतर तेच देशाचे मुख्य निवडणूक आयुक्त बनणार होते. म्हणजे आयोगातलं सर्वोच्च पद लवकरच त्यांच्या वाट्याला येणार होतं, कार्यकाळही भरपूर होता. तरी या सगळ्यावर पाणी सोडत ते राजीनामा देत असतील तर त्याला कारणही तसंच असणार. शिवाय गोयल काही आयोगात क्रांती करणारे, लोकशाहीच्या मूल्यांसाठी झगडणारे अधिकारी होते, अशीही काही चर्चा नव्हती.
मुळात त्यांना निवडणूक आयोगात आणताना मोदी सरकारनेच प्रचंड खटपट करून घाई केली होती, नियम बाजूला सारले होते. अरूण गोयल यांचा राजीनामा जितका सेन्सेशनल आहे, तितकीच त्यांची नियुक्ती पण सेन्सेशनल होती. गोयल हे १९८५च्या बॅचचे आयएएस अधिकारी. पंजाब हे त्यांचं केडर होतं. २०२० ते २०२२ या काळात मोदी सरकारच्या अवजड उद्योग खात्यात ते सचिव म्हणून कार्यरत होते. अचानकपणे त्यांनी १८ नोव्हेंबर २०२२ला स्वेच्छानिवृत्ती जाहीर केली आणि त्यानंतर अवघ्या चोवीस तासांत १९ नोव्हेंबर २०२२ला त्यांची निवडणूक आयुक्त म्हणून नेमणूक जाहीर झाली. निवडणूक आयुक्तांच्या नेमणुकीसाठीची एक विशिष्ट प्रक्रिया आहे. समितीनी सुचवलेल्या काही नावांवर विचार होतो, त्यानंतर एका नावाची पंतप्रधानांकडून शिफारस होते, तिथून फाईल राष्ट्रपतींकडे जाणं आणि त्यावर राष्ट्रपतींची सही इतकी सगळी प्रक्रिया त्यामागे असते. पण गोयल यांची स्वेच्छानिवृत्ती आणि त्यापाठोपाठ आयोगावर नियुक्ती या मधल्या चोवीस तासांच्या काळात ही सगळी प्रक्रिया पार पडली होती. याचा अर्थ सेवेत असतानाच काही गुणविशेष गोयल यांनी दाखवले असणार, ज्यामुळे त्यांची निवडणूक आयुक्तालयात सरकारला गरज भासली असणार, असं म्हणायला वाव आहे.
गोयल यांच्या या अशा निवडीचे प्रकरण देशाच्या सर्वोच्च न्यायालयातही चर्चिले गेले होते. निवडणूक आयुक्तांच्या नेमणुका केवळ पंतप्रधानांच्या शिफारसीनं नव्हे तर सीबीआय संचालक, लोकपाल नियुक्तीप्रमाणे सर्वसमावेशक (दिसायला तरी) व्हाव्यात यासाठी जी याचिका सुप्रीम कोर्टात दाखल झाली होती, त्यात याच गोयल यांच्या नियुक्तीबद्दलचे आक्षेप याचिकाकर्त्यांनी न्यायालयात मांडले होते. याच केसच्या आधारे नंतर निवडणुक आयुक्तांच्या नेमणुकीबद्दल ऐतिहासिक निकाल कोर्टानं दिला होता… निवडणूक आयुक्तांच्या नेमणुकीत सर्वोच्च न्यायालयाच्या सरन्यायाधीशांचा समावेश असावा असा तो निकाल होता… पण अर्थात मोदी सरकारनं एक कायदा आणत हा निकाल पलटवला आणि नेमणुकीचे अधिकार पंतप्रधान आणि कॅबिनेटमधल्या एका ज्येष्ठ मंत्र्यांच्या बहुमतानंच होतील अशी रचना केली. त्यात नावाला विरोधी पक्षनेत्याला स्थान दिलं होतं.
मोदी सरकारनं निवडणूक आयोगात आणलेल्या माणसानंच नंतर राजीनामा द्यावा ही गोष्ट आयोगात काही पहिल्यांदा घडलेली नाहीय. याआधी अशोक लवासा हे अर्थखात्यात काम करणारे अधिकारी निवडणूक आयुक्त म्हणून नेमले गेले होते. पण २०१९च्या लोकसभा निवडणुकीआधीच त्यांनीही राजीनामा दिला होता. अशोक लवासा यांची एशियन डेव्हलपमेंट बँकेच्या अध्यक्षपदी निवड झाल्यानंतर त्यांनी राजीनामा दिला होता. त्यामुळे हे त्यांचं वैयक्तिक कारण असल्याचं त्यावेळी भासवलं गेलं. पण याच लवासा यांनी पंतप्रधान मोदींच्या आचारसंहिता उल्लंघनाच्या एका प्रकरणात क्लीन चीट द्यायला विरोध दर्शवल्याची बातमी होती… त्यानंतर लवासा यांच्या अधिकारी पत्नीवर चौकशी यंत्रणांचा ससेमिरा सुरू झाला होता. हा काही साधा योगायोग नक्कीच नव्हता. शिवाय सुरुवातीला मर्जीतले अधिकारी वाटावेत आणि नंतर त्यांचीही घुसमट व्हावी अशी उदाहरणं या कार्यकाळात इतरही सांगता येतील. रघुराम राजन यांच्यानंतर ऊर्जित पटेल हे जेव्हा रिझर्व्ह बँकेचे गव्हर्नर झाले तेव्हा ते सरकारच्या मर्जीतले म्हणूनच आणल्याची चर्चा होती. पण नंतर त्यांचीही घुसमट झाल्यानं राजीनाम्याची वेळ त्यांच्यावरही आलीच होती.
आता ऐन निवडणुकीच्या तोंडावर आयोगात हे राजीनामानाट्य घडलंय. खरंतर देशाच्या घटनेनुसार आयोग अगदी एका सदस्यावरही चालू शकतो. घटनेच्या कलम ३२४नुसार निवडणूक आयोगाचे सदस्य म्हणून एक किंवा गरजेनुसार अधिक सदस्यांची नियुक्ती आयोगावर राष्ट्रपतींच्या सहीने होईल असं म्हटलं आहे. १९९३पर्यंत तर आपल्याकडे आयोग एकसदस्यीयच होते. पण नव्वदीच्या दशकात टी. एन. शेषन यांच्यासारखा कर्तबगार अधिकारी आयोगाला लाभला, त्यांनी आयोगात सुधारणा हाती घेतल्यानंतर सरकारांना असा एकसदस्यीय आयोग त्रासाचा वाटू लागला, त्याऐवजी नियंत्रणासाठी मग अजून दोन माणसं असावीत असं वाटू लागलं. आता तर मोदी सरकारनं सुप्रीम कोर्टाच्या आदेशाला केराची टोपली दाखवत निवडणूक आयुक्तांच्या नेमणुकीचे अधिकार स्वत:कडेच ठेवले आहेत. पंतप्रधान आणि सरकारमधला ज्येष्ठ मंत्री आणि विरोधी पक्षनेता या तिघांमध्ये बहुमत कोणाचं होणार हे सांगायला काही कुठल्या तज्ज्ञाची गरज नाही. गोयल यांच्या राजीनाम्यानंतर आता तीनपैकी दोन सदस्य आणि तेही आपल्या मर्जीतलेच नियुक्त करण्याची संधी मोदी सरकारला मिळणार आहे.
आधीच देशात ईव्हीएमबद्दल अनेक शंका कुशंका लोकांच्या मनात आहेत. शिवाय ज्या पद्धतीनं व्यवस्था सरकारला शरण जाऊन काम करते त्यात निष्पक्ष निवडणुकांची अपेक्षा किती ठेवायची असा प्रश्न असतो. अशा वातावरणात ज्या आयोगावर ही निवडणूक प्रक्रिया पार पाडण्याची जबाबदारी आहे, तिथंच सारं काही आलबेल नाही हे या घटनेतून दिसतंय. काही दिवसांपूर्वी चंदीगढमध्ये भाजप नियुक्त निवडणूक अधिकार्‍यानं सगळी निवडणूक प्रक्रिया कशी हायजॅक केली होती हे सार्‍या देशानं पाहिलं होतं. अगदी मतपत्रिकांवर खाडाखोड करत मतं बदलण्याचा पराक्रम या अनिल मस्सी नामक महाशयांनी केला होता. त्यावर सर्वोच्च न्यायालयाला खरडपट्टी काढावी लागली. आता गोयल गेल्यानंतर त्यांच्याजागी असेच कुणी मस्सी येऊन आयोगात बसवले जाऊ नयेत म्हणजे झालं, अशीच प्रार्थना सारे देशवासीय करत असतील.
