गेल्या दीड वर्षांच्या दीर्घ प्रतीक्षेनंतर महाराष्ट्रातील सत्तांतरनाट्यावर भारतीय जनता पक्ष पुरस्कृत लवाद राहुल नार्वेकर यांनी एकदाचा निकाल दिला. भाजपचे आमदार व नंतर विधानसभा अध्यक्ष असलेले नार्वेकर याहून वेगळा निकाल देतील, अशी कोणाची अपेक्षा नव्हती. आठ महिने लोंबकळत ठेवलेली सुनावणीच नार्वेकरांचा कुहेतू सिद्ध करणारी होती. नार्वेकर महाशयांनी तीन वेळा पक्ष बदललेले असल्याने त्यांच्यात पक्षांतरबंदी वा गद्दारीबद्दल तिडिक वा रोष असण्याचा प्रश्नच येत नाही. त्यामुळे नार्वेकर कायद्याच्या चौकटीत काही तरी ऐतिहासिक वा त्यांच्या भाषेत माईलस्टोन ठरेल असा निर्णय देणे शक्यच नव्हते.
एकंदरीत या निकालावर ओझरता दृष्टिक्षेप टाकला किंवा हा निकाल वाचतानाची नार्वेकरांची बॉडी लँग्वेज पाहिली तरी नार्वेकरांचे हे निकालपत्र ‘फिक्सिंग’ प्रकारचे होते, हे कोणाच्याही लक्षात यावे. यात त्यांनी निकाल काय द्यायचा, हे आधी निश्चित केले. त्यासाठी हायकमांड आणि ज्येष्ठांचा सल्ला घेण्यासाठी त्यांनी ज्याप्रकारे दिल्लीवार्‍या केल्या, त्याचप्रमाणे कायद्याच्या भाषेत संशयित आरोपी असलेल्या मुख्यंमंत्र्यांचीही दोनवेळा भेट घेतली, त्यावरून न्यायाधीशच संशयित आरोपीची गळाभेट घेत असेल तर न्यायनिवाडा काय डोंबलाचा करणार? हा प्रकार न्यायाधीशाच्या भूमिकेत असलेल्या लवादाच्या निष्पक्षपातीपणावर प्रश्नचिन्ह निर्माण करणारा आहे. रामशास्त्री बाण्याचे न्यायाधीश असे कधीच करणार नाहीत.
सर्वोच्च न्यायालय हे सर्वोच्च असल्याने लवादाने त्यांच्या निर्देशांचे काटेकोर पालन करणे बंधनकारक असते. सर्वोच्च न्यायालयाने घालून दिलेली चौकट ओलांडणे म्हणजे सर्वोच्च न्यायालयाचा अवमानच समजला पाहिजे. हे कृत्य राहुल नार्वेकरांनी केले आहे. सर्वोच्च न्यायालयाने त्यांच्या विरोधात सुमोटो कारवाई करणे गरजेचे आहे. नार्वेकर यांना खंडपीठाने १६ आमदारांच्या अपात्रतेचा निर्णय घेण्याचे निर्देश दिले होते. हा निकाल वाजवी वेळेत देण्यात यावा, असेही म्हटले होते. नार्वेकरांनी सुरूवातीसच या निर्देशांची पायमल्ली केली. रिझनेबल टाइम म्हणजे कमाल तीन महिने असे सर्वसाधारणपणे समजले जाते. नार्वेकरांनी आठ महिने घेतले, तेही सर्वोच्च न्यायालयाने पुन्हा दट्ट्या दिल्यानंतर. यालाच कायद्याच्या भाषेत टाइम किलिंग म्हणतात.
नार्वेकरांनी सर्वोच्च न्यायालयाच्या घटनापीठाची निरीक्षणंच अमान्य करण्याचा प्रमाद केला, जो अक्षम्य आहे. घटनापीठात सरन्याधीशांसह चार न्यायाधीश होते, त्यांनी प्रदीर्घ सुनावणीनंतर विचारपूर्वक जी निरीक्षणं नोंदवली त्याच्या चौकटीत राहूनच नार्वेकरांनी लवाद म्हणून निर्णय घेणे न्यायोचित ठरले असते, परंतु नार्वेकर हे सुपर सुप्रीम कोर्ट व सुपर घटनापीठ असल्यासारखे वागले. सर्वोच्च न्यायालयाच्या घटनापीठाने सांगितले होते की, विधिमंडळ पक्ष व मूळ राजकीय पक्ष हे दोन स्वतंत्र नसून मूळ राजकीय पक्षाचे प्रतिनिधित्व विधिमंडळ पक्ष करीत असतो. गटनेता व प्रतोद नेमणे हा मूळ राजकीय पक्षाचा अधिकार आहे. विधिमंडळ पक्षाचा अधिकार विधिमंडळापुरताच मर्यादित असतो. नार्वेकर यांनी नेमके याच निर्देशांचे उल्लंघन केले. त्यांनी विधिमंडळातील बहुमत ग्राह्य धरून गद्दार मिंधे गटाला अधिकृत शिवसेना म्हणून मान्यता देण्याची पहिली चूक केली. एका अर्थाने बाळासाहेबांची शिवसेना संपविण्याचा भाजपचा डाव होता, त्याला मूर्तरूप दिले. शिवसेना कोणाची हे ठरविण्याचा अधिकार नार्वेकरांना कोणी दिला?
नार्वेकर यांनी हा निकाल राजकीय हेतूने प्रेरित होऊन दिला. याची प्रचिती त्यांनी मिंधे गटाच्या १६ आमदारांना पात्र ठरविण्यासाठी सर्वोच्च न्यायालयाचे निर्देश पायदळी तुडवले यावरून येते. घटनापीठाने सांगितले होते की, संविधानाच्या परिशिष्ट-१०नुसार पक्षांतरबंदी कायद्याचे उल्लंघन झाले आहे, राज्यपालांनी घेतलेले निर्णय चुकीचे होते, गटनेत्याची निवड चुकीची होती, बहुमत सिद्ध करण्यासाठी घेतलेले अधिवेशन चुकीचे होते. सर्वोच्च न्यायालयाच्या खंडपीठाने स्पष्ट निष्कर्ष काढला होता की, मूळ शिवसेनेचे प्रतोद व व्हिप हे सुनील प्रभू आहेत आणि शिंदे गटाचे व्हिप भरत गोगावलेची नेमणूक अवैध आहे. राजकीय पक्षच व्हिप काढू शकतो, कोणत्याही गटाला व्हिप काढण्याचा अधिकार नाही. सुनील प्रभूंच्या व्हिपचे उल्लंघन केल्याने मिंधे गटाचे १६ आमदार अपात्र करणे हेच विधानसभा अध्यक्षांचे कर्तव्य होते. मात्र नार्वेकरांच्या हातात निर्णय घेण्याचे कोलीत मिळताच त्यांनी घटनापीठाचे निर्देश पायदळी तुडवले. त्यांनी सुनील प्रभू हे व्हिप नसून भरत गोगावले हेच खरे व्हिप आहेत, असा अजब निष्कर्ष काढून घटनापीठाच्या निर्णयालाच बगल दिली, त्यांनी हे धाडस दिल्लीतील महाशक्तीच्या टॉनिकमुळेच केले असावे. घटनापीठाचा निर्णय बदलण्याचा अधिकार लवादाला कोणी दिला? ही सर्वोच्च न्यायालयाची व घटनापीठाची अवमानना नाही तर काय आहे?
नार्वेकरांनी आपल्या पक्षाला अनुकूल असा निर्णय देता यावा म्हणून निवडणूक आयोगाने लावलेले निकष व निर्णय यांचा आधार घेतला आहे. वास्तविक निवडणूक आयोगाच्या पक्षपाती निर्णयाला मूळ शिवसेनेने सर्वोच्च न्यायालयात आव्हान दिलेले असताना नार्वेकर महोदय सर्वोच्च न्यायालयातील प्रलंबित प्रकरणात हस्तक्षेप कसा करू शकतात? हे प्रकरण प्रलंबित व विचाराधीन असताना निवडणूक आयोगाचे निष्कर्ष अंतिम मानणे कितपत योग्य आहे? त्यामुळेच नार्वेकरांचा हा निकाल लोकशाहीला मारक, पक्षांतरास प्रोत्साहन देणारा व महाराष्ट्राच्या राजकारणास कलंकित करणारा निकाल आहे.
