शंकराचार्यही नाहीत, राष्ट्रपतीही नाहीत…

राम मंदिराच्या उद्घाटनाला चारही पीठांचे शंकराचार्य जात नाहीयत, त्यावरून हिंदू धर्मासाठी त्यांचं योगदान काय, हा सवाल केंद्रीय मंत्री नारायण राणे यांनी विचारला आहे. गेल्या काही वर्षांपासून आपल्याला देशात नेहरूंनी काय केलं, काँग्रेसनं ७० वर्षांत काय केलं हे प्रश्न ऐकण्याची सवय आहे. हाच प्रवास जर आता हिंदू धर्मासाठी शंकराचार्यांनी काय केलं या प्रश्नापर्यंत येत असेल तर त्यात आश्चर्य ते काय? देशात ज्या काही गोष्टी घडल्या त्याची सुरूवात जणू २०१४नंतरच झाली आहे असं मानणारा एक वर्ग तयार होतो आहे. आठव्या शतकात जेव्हा बौद्ध, जैन धर्माचा प्रचार वाढत चालला होता, त्यावेळी हिंदू धर्माच्या प्रचारासाठी संपूर्ण देशभर प्रवास करून चार पीठांची स्थापना करणारे आदि शंकराचार्य यांच्यापेक्षाही हिंदू धर्माच्या पुनरूत्थानाचं मोठं कार्य २०१४नंतरच झालेलं आहे, यावर राणेंचा विश्वास असणारच. त्यामुळेच शिवसेना, काँग्रेस असा प्रवास करत भाजपमध्ये दाखल झालेले राणे मोदीनिष्ठा दाखवण्यासाठी आता थेट शंकराचार्यांनाही हिंदूविरोधी ठरवू लागले आहेत.
२२ जानेवारीच्या राम मंदिराच्या उद्घाटन सोहळ्यात जवळपास सहा हजारांच्या आसपास व्हीआयपींना आमंत्रण आहे. अगदी अमिताभ, माधुरी दीक्षित, रजनीकांत यांच्यासारखे अभिनेते ते मुकेश अंबानी, गौतम अदानी यांच्यासारख्या उद्योगपतींचाही त्यात समावेश आहे. पण या सोहळ्याला देशाच्या चारही पीठांचे शंकराचार्य मात्र जात नाहीयत. निमंत्रितांच्या यादीत काँग्रेसच्या सोनिया गांधी, मल्लिकार्जुन खरगे यांचंही नाव होतं. पण या सोहळ्याला आपण उपस्थित राहणार नाही असं त्यांनी कळवलं, त्यानंतर देशभरातल्या मीडियानं त्यांच्यावर हल्लाबोल चढवला. जो नहीं है राम के, वो नही किस काम के असं म्हणत भाजप नेते राहुल गांधी, सोनिया गांधी यांच्यावर जहरी टीका करू लागले. पण पाठोपाठ दोनच दिवसांत शंकराचार्यांचीही या सोहळ्याबद्दलची आक्षेपाची विधानं येऊ लागली. माध्यमांमधे शंकराचार्यांच्या या विधानांना मात्र तेवढी प्रसिद्धी मिळाली नाही. मंदिराबद्दल जे आक्षेपाचे मुद्दे ते उपस्थित करत होते, त्याची फारशी कुठे चर्चा होताना दिसली नाही. ज्योतिर्मठाचे शंकराचार्य अविमुक्तेश्वरानंद सरस्वती, गोवर्धन मठाचे शंकराचार्य निश्चलानंद स्वामी या दोघांनी तर अगदी उघडपणे आपली कार्यक्रमाबद्दलची भूमिका मांडली. शास्त्रानुसार रामाचे पूजन होणे आवश्यक आहे, हा अभिषेक शास्त्राप्रमाणे होत नाही. त्यामुळे तिथे जाणे मला योग्य वाटत नाही. तसेच मला माझ्या पदाच्या प्रतिष्ठेची काळजी आहे. नरेंद्र मोदी मूर्तीची प्राणप्रतिष्ठा करत असताना मी तिथे काय करू? अयोध्येची मला अडचण नाही. पण यावेळी तिथे जाणं योग्य नाही. असं गोवर्धन मठाचे शंकराचार्य निश्लचानंद स्वामी म्हणाले. तर ‘आम्ही अँटी मोदी नाही, पण आम्हाला अँटी धर्मशास्त्र पण व्हायचं नाही. ज्या शास्त्रातून आपण रामाला जाणतो त्याच शास्त्रातून आपण प्राणप्रतिष्ठाही करायला हवी. अजून मंदिर पूर्ण झालेलं नसताना रामाची प्राणप्रतिष्ठा केली जाते. धर्मशास्त्र विचारात घेतलेलं दिसत नाही,’ असं ज्योतिर्मठाचे शंकराचार्य अविमुक्तेश्वरानंद यांनी म्हटलं आहे. मंदिराचं कामकाज पूर्ण नाही, पण त्याआधीच प्राणप्रतिष्ठा होतेय. लोकसभा निवडणुकीच्या तारखा डोळ्यासमोर ठेवून तारीख निवडली आहे का असा शंकराचार्यांचा आक्षेप आहे. हीच बाब कुणी राजकीय पक्षानं मांडली तर ते हिंदू धर्मविरोधी मानले जातात. पण आता शंकराचार्यच याबाबतीत प्रश्न उपस्थित करत आहेत.
मंदिरात जायला नकार नाही, पण उद्घाटन सोहळ्याला आमचा नकार आहे, हे काँग्रेसचे नेते सांगत होते. कारण हा सोहळा भाजपचा, संघाचा आहे. पंतप्रधान मोदी, उत्तर प्रदेशचे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, सरसंघचालक मोहन भागवत हेच प्रामुख्यानं या कार्यक्रमात वावरताना दिसतील. त्यातही भूमीपूजनाच्यावेळी जे चित्र दिसलं त्याप्रमाणे पूजा आणि सगळा फोकस हा पंतप्रधान मोदींच्या भोवतीच फिरणार हे उघड आहे.
यानिमित्तानं एक गंमतीशीरच चित्रही पाहायला मिळतंय की काँग्रेस शंकराचार्यांच्या विधानाचा आधार घेतेय आणि भाजप कार्यकर्ते, नेते थेट शंकराचार्यांच्या हेतूबद्दल शंका उपस्थित करत आहेत. खरंतर याआधीच्या आणि आताच्या शंकराचार्यांनीही अनेकदा वादग्रस्त विधानं केलेली आहेत. महिलांच्या मंदिरप्रवेशाबद्दल त्यांची भूमिका प्रतिगामी राहिलेली आहे. येशू ख्रिस्त हे हिंदूच होते असंही विधान शंकराचार्य निश्चलानंद सरस्वती यांनी केलेलं होतं. त्यामुळे केवळ मोदींना विरोध करतायत म्हणून शंकराचार्यांना डोक्यावर घेणंही अडचणीचं आहे. फक्त मुद्दा हा आहे की यानिमित्तानं या सोहळ्याच्या सेलिब्रेशनबद्दलचे जे प्रश्न उपस्थित होतायत, त्याची चर्चा कुणी करणार का? संसदेच्या नव्या इमारतीच्या कार्यक्रमाला राष्ट्रपती आमंत्रित नसतात, अयोध्येच्या राममंदिर उद्घाटनाच्या कार्यक्रमालाही राष्ट्रपतींना आमंत्रण नाहीय. सरकारनं आपल्या मर्यादा ओलाडूंन धार्मिक कार्यक्रमांना हजेरी लावावी का, हा मुद्दा तसाही पंतप्रधान मोदींनी क्षुल्लक करून ठेवला आहे. वाराणसीत गंगा आरती करण्यापासून, उज्जैनच्या मंदिरात भस्मारती, केदारनाथचं दर्शन सगळं ते उघडपणे करतात. पण जर सरकारी व्यवस्थेच्या प्रमुखांच्याच हातून मंदिर उद्घाटनाचा कार्यक्रम घडवायचा असेल तर मग मंदिर उद्घाटनाच्या सोहळ्यात राष्ट्रपतींना जागा का नाही, हा सवाल आहेच. स्वातंत्र्यानंतरच्या काळात जेव्हा सोमनाथचं मंदिर उभारण्यात आलं तेव्हा देशाचे पहिले राष्ट्रपती डॉ. राजेंद्र प्रसाद यांना आमंत्रित करण्यात आलं होतं. तेव्हा खरंतर तत्कालीन पंतप्रधान पंडित नेहरू यांनी त्यांना विरोध केलेला होता. सोमनाथ ते अयोध्या या प्रवासात देशाच्या राजकारणाचं चित्र पुरतं पालटून गेलं आहे. महिला आदिवासी राष्ट्रपती नेमल्या याचा एरवी गवगवा केला जातो, पण प्रत्येक महत्वाच्या कार्यक्रमात मात्र राष्ट्रपतींचं स्थान दुर्लक्षित राहताना का दिसतंय?
हिंदू धर्मात योगदानाबद्दल केंद्रीय मंत्र्यांनी शंकराचार्यांवर जो सवाल उपस्थित केला त्यावर एरवी धर्माच्या नावानं राजकारण करणार्‍यांनीही उघड भूमिका स्पष्ट केली पाहिजे.
आठव्या शतकात जेव्हा बौद्ध, जैन धर्माचा प्रचार प्रभाव वाढत चाललेला होता, संन्यासी मार्गाकडे नेणारं तत्वज्ञान लोकप्रिय होत चाललं होतं, त्यावेळी गृहस्थाश्रमात राहून धर्माचं पालन करण्यास सांगणार्‍या हिंदू तत्वज्ञानाचा प्रसार करण्यासाठी १६ वर्षांचे आदि शंकराचार्य बाहेर पडले होते. मुख्यत: वैदिक धर्माचा प्रसार हे त्यांचं ध्येय होतं. देशभरात प्रवास केल्यानंतर देशाच्या चार कोपर्‍यांत, उत्तराखंड, गुजरात, ओडिशा आणि कर्नाटक या ठिकाणी त्यांनी पीठांची स्थापना करण्याचे आदेश शिष्यांना दिले. या चारही ठिकाणांचं भौगोलिक महत्वही लक्षात घेण्यासारखं आहे, कारण या माध्यमातून देशाला हिंदू तत्वज्ञानात एकत्रित बांधण्याचाच त्यांचा उद्देश होता. उत्तराखंडमध्ये बदरिका ज्योतिर्मठ, गुजरातमध्ये द्वारका, ओडिशात पुरी, कर्नाटकात श्रृंगेरी अशा चार ठिकाणी या धर्मपीठांची स्थापना झाली. आताही ज्या पीठांची स्थापना झाली आहे, त्या प्रत्येक पीठाकडे चारपैकी एका वेदाच्या प्रसाराची जबाबदारी देण्यात आली. सुप्रीम कोर्टानं राम मंदिराच्या उभारणीसाठी ट्रस्ट नेमण्याचा निकाल दिलेला होता. त्यानुसार हे ट्रस्ट स्थापन झालेलं आहे. यात सरकार बाजूला किंवा मर्यादित अंतर राखूनही सहभागी होऊ शकलं असतंच. ट्रस्टनंही एकाच पक्षाच्या दावणीला न जाता सर्वसमावेशकता दाखवायला हवी होती. पण त्याचं भान कुणालाच उरलेलं नाही.
लोकसभा निवडणुकीआधीचा सगळ्यात मोठा इव्हेंट असल्याप्रमाणे या राम मंदिराच्या उद्घाटन सोहळ्याची तयारी सुरू आहे. तो धार्मिक भावनेपेक्षा राजकीय कार्यक्रमच अधिक ठरतोय की काय असं एकंदरीत चित्र आहे. शंकराचार्यांच्या या कार्यक्रमावरच्या बहिष्कारामुळे या सगळ्या राजकीय अजेंड्याला थोडासा तरी ब्रेक लागला. राम मंदिराच्या उद्घाटनाला जावं की न जावं हा काँग्रेससमोरचा यक्षप्रश्न होता. कारण काँग्रेसचे नेतेही आता सॉफ्ट हिंदुत्वाचं राजकारण करत मंदिरवारी करताना गेल्या काही वर्षात दिसू लागलेच आहेत. हिंदूविरोधी अशी एक प्रतिमा पक्षाची बनवण्यात आली आहे, त्यातून बाहेर पडण्यासाठी जावं तरी टीका, न जावं तरी टीका… इकडे आड तिकडे विहीर अशी काहीशी स्थिती पक्षासाठी होती. पण त्यात आता शंकराचार्यांच्याही भूमिकेनं काँग्रेसला किमान धर्मविरोधी ठरवताना तरी भाजपची अडचण होणार आहे. केदारनाथमध्ये ज्या आदि शंकराचार्यांचा पुतळा पंतप्रधान मोदी यांच्या संकल्पनेतून साकारला. त्याच शंकराचार्यांच्या आदेशानं स्थापन झालेल्या पीठांना सध्या भाजपच्या समर्थकांकडून टीकेचे हल्ले स्वीकारावे लागतायत. मोदी हैं तो मुमकिन हैं हे धर्मकारणाच्या क्षेत्रातही साकार होताना दिसतंय असंच म्हणावं लागेल.