रायगड जिल्ह्याला मुंबई शहराशी जोडणारा देशातील सर्वात मोठा अटल सागरी सेतू कोणालाही अभिमान वाटावा असा सागरी सेतू आहे. देशाचे माजी पंतप्रधान, भारतीय जनता पक्षाचे पहिले पंतप्रधान, संघ परिवारात वैचारिक पोषण होऊनही पंडित नेहरूंचा वारसा समर्थपणे चालवू पाहणारे मुत्सद्दी आणि उदारमतवादी नेते अटल बिहारी वाजपेयी यांचे नाव या सागरी सेतूला दिले गेले आहे. अर्थात, या सेतूच्या उद्घाटनाच्या जाहिराती पाहून किंवा प्रत्यक्ष उद्घाटन सोहळा पाहून हे कळण्याची काही सोय नव्हती. कारण ना जाहिरातींमध्ये अटलजींचा फोटो होता, ना पुलावर. सगळीकडे पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांचे फोटो आणि ते कमी पडतील म्हणून की काय नमो नमो लिहिलेले फुगे पुलाशेजारी तरंगत ठेवलेले. अर्थात, महात्मा गांधीजींच्या नावाने कार्यक्रम घेऊन त्यात गांधीजींचा एकही फोटो न लावणार्या स्वमग्न नेत्याच्या लाचार सरकारी सेवकांकडून आणि आंधळ्या भक्तांकडून वेगळी काय अपेक्षा करणार? अटल सेतू असो की अयोध्येतील राम मंदिर असो; ही सगळी एका अहंमन्य, एककल्ली आणि स्वप्रतिमेत गुंतून पडलेल्या नेत्याच्या अहंकाराची स्मारके बनवली जात आहेत, याबद्दल खेद, खंत वा लाज वाटण्याच्या पलीकडे सध्याचे सत्ताधारी गेले आहेत. कोणत्याही महाप्रकल्पाचे श्रेय आयत्या बिळावर नागोबा बनून त्याचे श्रेय लाटणार्याचे नसते, याचा विसर त्यांना पडला आहे.
अटल सागरी सेतूचे उदाहरण पाहा. लाडक्या मुंबईच्या सभोवतालच्या महाकाय अरबी समुद्रावर आधुनिक स्थापत्य तंत्रज्ञानाने केलेले कोरीव नक्षीकामच, असा मुंबई नगरीस अलंकृत करणारा हा सागरी सेतू अवर्णनीय आहे. मरीन ड्राइव्हला राणीचा रत्नहार म्हटले जाते, तसाच हा देखील एक रत्नहार आहे. पण, ही कल्पना नमो नमोचे फुगे उडवणार्या मोदींचा समाजकारणात, राजकारणात कुठे अत्तापत्ता नसताना जे. जे. बोधे यांनी १९६५ साली म्हणजे जवळपास ६० वर्षांपूर्वी मांडली होती. पण त्यासाठी होणारा खर्च आणि त्या काळातील इतर अत्यावश्यक प्राथमिक गरजा यामुळेच हा प्रकल्प बासनात गेला होता. १६.८ किमी लांबीचा चेंबूर ते पी. डिमेलो मार्ग हा पूर्व द्रुतगती उन्नत मार्ग (ईस्टर्न फ्री वे, जो टोल फ्री देखील आहे) अस्तित्त्वात आला तो पृथ्वीराज चव्हाण यांच्या मुख्यमंत्रीपदाच्या काळात. आजच्या अटल सागरी सेतूचा जन्म या फ्री वेमुळेच होऊ शकला ही वस्तुस्थिती आहे. सागरी सेतू मुंबईत जोडण्यातली सगळ्यात मोठी अडचण यामुळे सोडवली गेली होती. पृथ्वीराज चव्हाण मुख्यमंत्रीपदी असताना आणि डॉ. मनमोहन सिंग पंतप्रधान असताना या सेतूच्या निर्माणासाठी चाचण्या सुरू झाल्या व त्यानंतरच्या शिवसेना-भाजपा युती सरकारच्या कार्यकाळात या प्रकल्पाचे भूमिपूजन झाले. त्या पाच वर्षात म्हणजे देवेंद्र फडणवीस मुख्यमंत्रीपदी असताना तसेच त्यानंतर महाविकास आघाडी सरकारच्या शिवसेना पक्षप्रमुख उद्धव ठाकरे यांच्या मुख्यमंत्रीपदाच्या अडीच वर्षांच्या कार्यकाळात या प्रकल्पावर पूर्ण गतीने काम झाले आणि बहुतांश पायाभूत काम तेव्हाच पूर्ण झाले होते. कोरोनाकाळात पूर्ण गतीने काम झाले याचा विशेष उल्लेख पंतप्रधानांनी भाषणात केला, तेव्हा त्यांनी नकळत मविआ सरकारचे योगदान मान्यच केले. एकनाथ शिंदे यांच्या मुख्यमंत्रीपदाच्या काळात राहिलेली कामे पूर्णत्वास गेली आणि १२ जानेवारीला पुलाचे उद्घाटन होऊन तो वाहतुकीस खुला झाला. या पुलासोबत पंतप्रधानांच्या तारखेसाठी रखडलेल्या खारकोपर उरण लोकल सेवा, दिघा स्थानक, सूर्या नदीवरील प्रकल्प, बेलापूर पेंधर मेट्रो यांचे पण भाग्य उजळले.
असे मोठे प्रकल्प एक दोन दिवसांत होत नसतात, ना एक दोन व्यक्तींकडून- त्यासाठी आधीचे व आताचे सरकार एकमेकांत समन्वय साधत ते काम पूर्णत्वास नेत असतात. हे मोठे प्रकल्प निधी व कर्ज उभारल्याशिवाय पूर्ण होत नसतात. हे प्रकल्प खरेतर लोकांच्या पैशातूनच साकारलेले असतात, त्यासाठीच तर त्यांच्या उद्घाटनाला लोकार्पण म्हणण्याची प्रथा आहे. त्यामुळेच एखाद्या व्यक्तीने त्याचे सर्व श्रेय घेण्याचा किंवा त्यानिमित्ताने आपला उथळ आणि ओंगळवाणा प्रचार करणं इतरांवर अन्यायकारक आहे. हे म्हणजे वास्तुशांतीसाठी पौरोहित्य करायला आलेल्याने घरावर दावा सांगण्यासारखे होईल.
बर्याचदा मोठे प्रकल्प मूर्त स्वरूपात येण्याआधी केलेला चाचणीचा खर्च जी सरकारे करतात, त्यांच्या त्या चाचण्यांना बराच काळ व पैसा जातो. भूमीपूजनाआधीची प्रकल्पाची सुरूवातच अत्यंत खडतर असते, पण ज्यांनी सुरूवात केली, त्यांना कोणतेचे श्रेय न देता भूमिपूजन वा उद्घाटने करणार्याने सगळे श्रेय लाटू पाहणे बालिशपणाचे आहे. मंगळयान असेल, चंद्रयान असेल, अटल टनेल असेल अथवा अटल सागरी सेतू असेल, या सगळ्या प्रकल्पांचा खरा पाया रचला आधीच्या डॉ. मनमोहन सिंह सरकारने. सरकारी उद्घाटन कार्यक्रमात ज्याचे श्रेय त्याला देता यायला हवे म्हणून काही प्रोटोकॉल आजवर होते. अटल सेतूच्या उद्घाटन कार्यक्रमाला राज्याच्या माजी मुख्यमंत्र्यांना तसेच मुंबई रायगडच्या आजी व माजी लोकप्रतिनिधींना बोलावण्याने काही बिघडले नसते. पण, सरकारने कोत्या मनोवृत्तीचे प्रदर्शन केले. कारण या कार्यक्रमातून सरकारी खर्चाने भाजपचा लोकसभेच्या निवडणुकीचा छुपा प्रचार करायचा होता. सरकारी काय&क्रम असल्याने विद्यमान पंतप्रधान व मुख्यमंत्री यांना उद्घाटनाचा मान मिळणे बरोबरच आहे. पण, अशा उद्घाटनाच्या नावावर करदात्यांच्या पैशातून भाजपाची निवडणूक प्रचार यंत्रणा उघडपणे राबवली जाते, त्याचे काय? हा सरळ सरळ सरकारी पैशांचा दुरूपयोग आहे आणि निवडणुकीतील सव& पक्षांना समान संधी असावी या तत्त्वाला त्यातून मूठमाती दिली जात आहे.
अटल सागरी सेतूवर अटलजींचा एक देखील फोटो नाही. पुलाच्या संपूर्ण बावीस किलोमीटर लांबीच्या प्रत्येक खांबावर फक्त मोदींची प्रतिमा लावण्यात आली होती. उद्घाटन पुलाचे, नांव अटलजींचे, पण मंडपात सगळीकडे प्रभू श्रीरामांचे भव्य कटआऊट. सरकारी काय&क्रमात असे देवदेवतांचे कटआऊट लावले जात नाहीत. हे कटआऊटचे कंत्राट मिळालेल्या कंपनीने ते २४ तासांत बनवून लावल्याची माहिती आहे. सरकारी काम चार महिने थांब असे एरवीचे असताना अचानक २४ तासांत कटआऊट येणे म्हणजेच १२ जानेवारीनंतर लगेच २२ जानेवारीच्या प्राणप्रतिष्ठापना सोहळ्याची जाहिरातबाजी करण्याची योजना कार्यान्वित होणेच होते. सागरी सेतूच्या एका बाजूने सर्वत्र ‘नमो’ लिहीलेले हवेत उडणारे फुगे उडवते ठेवले आहेत. त्यात काही फुगे हे अयोध्येच्या अपूर्ण मंदिराच्या उद्घाटनाची जाहिरात करणारे देखील आहेत. या सर्वांचे प्रयोजन एकच आहे की प्रत्येकाने अटल सागरी सेतूवर प्रवेश करताना डोके गहाण ठेवून नमो भक्ती करावी.
आजवरच्या पंतप्रधानांनी सरकारी उद्घाटन कार्यक्रमात जे एक तारतम्य बाळगले होते त्या सर्व साधेपणाला बासनात गुंडाळून वारेमाप उधळपट्टी करणारी उद्घाटने नक्की कशाला केली जात आहेत? पंतप्रधान मोदी जनतेचे काम करत असतील तर ते जनतेला आपोआप कळण्याइतकी जनतेची जाणीव आणि शहाणीव शिल्लक आहे. त्यासाठी रोज इतका ढोलताशा का वाजवायला हवा? रोज पानभर जाहिराती का हव्यात? की भांडे रिकामे आहे आवाज जास्त आहे? आधीच्या पंतप्रधानांनीही अतिमहत्वाच्या प्रकल्पांचे उद्घाटन केले, अगदी अणुभट्टीचेही उद्घाटन केले, अणुस्फोट घडवले, आरपारची युद्धे जिंकली, पाकिस्तानचे दोन तुकडे केले, तरी त्यांनी स्वतःच्या उपस्थितीत कधी स्वतःचा अनावश्यक उदो उदो करून घेतला नाही. आजच ही व्यक्तिपूजा कशाला? तीही सरकारी खर्चाने?
या झगमगाटी उद्घाटनांनी जनतेचा मेंदू बधीर करून देशात जणू बघेल तिकडे विकासगंगा वाहते आहे असा भास निर्माण केला जातो आहे. आपल्या शहरातले, गावातले साधे खड्डे बुजवले जात नाहीत, विकासकामांच्या नावाखाली कॅन्सरकारक धूळ रोज पाव किलो खाण्याची वेळ आली आहे; पण स्वतःची बरबादी बघायची सोडून दूधखुळी जनता व्हॉट्सअपवर आधीच्या सरकारांनी सुरू केलेल्या विकासकामांच्या उद्घाटनांचे सोहळे पाहून विकासाच्या गंगेत मनातल्या मनात न्हाऊन निघत आहेत. आयटी सेलने पाठवलेले दाणे टिपणारी कबुतरे मग समाजमाध्यमावर शिटून घाण करतात. बहुतांश उद्घाटने बसल्या जागी एखाद्या मंडपातूनच रिमोट दाबून केली जातात, पण त्याचे आकर्षक व्हीडिओ बनवून फिरवले जातात. उदघाटनात भाषणबाजीचा कार्यक्रम महत्वाचा असतो. कोट्यवधी रुपयांची उधळण त्यासाठीच तर असते. त्यात कधीच पूर्ण न होणारी गॅरंटी, वॉरंटी दिली जाते. स्वनामाचा गजर विकतच्या गर्दीकडून वदवून घेत स्वतःच्या भाषणातून वारंवार स्वतःचे गुणगान गात, त्याची अव्वाच्या सव्वा प्रसिद्धी कशी होईल याची पुरेपूर काळजी घेत हे कार्यक्रम आयोजित होतात. हा तर सरळ निवडणुकीच्या राजकारणाचा भाग झाला. पक्षाच्या, मित्रांनी दिलेल्या हिशेबी, बेहिशेबी देणग्यांच्या निधीतून किंवा स्वखर्चाने करावा की प्रचार. सरकारी खर्चाने स्वप्रसिद्धी चूकच आहे.
अशा वेळी आठवण होते विश्वेश्वरय्या यांची. भारतात अशक्यप्राय वाटणारे पायाभूत प्रकल्प उभे करणारे भारताचे हे महान अभियंते, १५ सप्टेंबर हा त्यांचा जन्मदिन अभियंता दिन म्हणून साजरा केला जाता. डॉ. एम. विश्वेश्वरय्या हे प्रकल्पाच्या कामासाठी बरेचदा वीज नसलेल्या गावी जात असत आणि अशा जागी जाताना कटाक्षाने दोन वेगवेगळ्या मेणबत्त्या घेऊन जात असत. त्यातील एक त्यांची स्वखचा&ने विकत घेतलेली मेणबत्ती ते स्वत:चे खाजगी लिखाण करताना वापरत. सरकारी कामांसाठी दुसरी. आपला अठरा विश्वे दारिद्र्य असलेला देश आज जो स्वत:च्या पायावर उभा ठाकला आहे, तो एका मेणबत्तीचा देखील पैसा स्वतःसाठी न वापरणार्या तत्त्वनिष्ठ पिढीमुळे. ज्या पिढीने फक्त देशसेवा केली त्यांना जाहीर दूषणे देत स्वतः सरकारी पैसा उधळणार्यांच्या भजनी जनता लागली आहे, हे दुर्दैव. दोष त्या बेगडी नेत्यांचा नाही, त्यांच्या उधळपट्टीचा नाही; दोष ते सगळे क्षम्य ठरवून तिकडे डोळेझाक करणार्यांचा आहे. जनतेला या राज्यकर्त्यांना जाब विचारावासा वाटत नसेल, खटकत नसेल, त्या भडकपणाची शिसारी येत नसेल, तर देशात यापुढे अशी उधळण राजमान्य तर होईलच, पण लवकरच हा देश कंगालही होईल. जनतेचा प्रत्येक पैसा हा जनतेसाठीच खर्च व्हायला हवा का नको? करोडोंची
हेलिपॅड रातोरात उभी राहतात, लोकांना प्यायला पाणी नसताना रस्ते पाण्याने धुतले जातात, कार, शेअर रिक्षा देखील सुरक्षेचे कारण देत बंद ठेवल्याने जनतेचे हाल होतात, दोन हजार बसेसमधून लाखभरांची गर्दी जमवली जाते, मुंबई, नवी मुंबई, पनवेल महानगरपालिकेत नेहमीचे काम सोडून प्रशासन दहा दिवस फक्त एका उद्घाटनासाठी राबते. वीतभर पंचा नेसून स्वातंत्र्य मिळवणार्या गांधींच्या देशात हे आज राजमान्यतेने होत आहे, यापेक्षा अजून आपण काय रसातळात जाणार आहोत? आपण पंतप्रधान निवडतो की उद्घाटन आणि प्रचार मंत्री?
प्रवासी वापर करत असलेल्या बेलापूर पेंधर मेट्रोचे पंतप्रधानानी परत एकदा उद्घाटन केले ते कशासाठी? प्रत्येक वंदे भारत गाडीला पंतप्रधानांनी झेंडा दाखवणे आवश्यक आहे का? उरण लोकलचे उद्घाटन स्थानिक पुढारी या आधी करू शकले असते, ते रखडवून जनतेची गैरसोयच झाली. पावसाळ्यात गळणार्या वंदे भारत रेल्वेचा इतका गाजावाजा करताना, ढोल न वाजवता आणलेल्या राजधानी, शताब्दी, दुरंतो या रेल्वे गाड्यांचे यश नजरेआड करायचे का? मूठभर वंदे भारत गाड्या सुरू करून रेल्वेत आमूलाग्र बदल केल्याची धूळफेक का केली जाते आहे? नाशिकच्या काळाराम मंदिर परिसरात पंतप्रधान येत असताना तिथे कचरा ठेवण्याइतकी नाशिक महानगरपालिका व मंदिर प्रशासन निर्बुद्ध आहेत का? तिथे पंतप्रधानांनी झाडू कशावर मारला?
आजवर सरकारी कार्यक्रमातून ज्यांनी स्वतःच्या सहकारी मंत्र्यांनाही झळकण्याची संधी दिली नाही ते राम मंदिरातील
प्राणप्रतिष्ठापनेची संधी सच्च्या राम भक्तांसाठी वा जगद्गुरू शंकराचार्यांसाठी सोडतील याची कोणीच अपेक्षा केलेली नव्हती. त्यात निवडणुका आल्यावर अनेक अपूर्ण प्रकल्पांची उद्घाटने करणारे अपूर्ण राम मंदिर पूर्ण होण्यासाठी वाट पाहतील, अशी अपेक्षा जी जगद्गुरू शंकराचार्यानी व्यक्त केली तीच चुकीची आहे. लोकसभेच्या निवडणुकीत भावनेचे राजकारण करण्याची आयती संधी कोण हातची जाऊ देतील? राम मंदिर हे भाजप व संघाचे आजवरचे महत्वाचे राजकीय भांडवल आहे. व्याजासकट मुद्दली भांडवल वसूल करण्याची संधी ते का सोडतील? २०२४च्या लोकसभा निवडणुकीआधी राम मंदिराचे भव्यदिव्य उद्घाटन होणार हे भाकीत ‘मार्मिक’ने दोन वर्षे आधीच याच सदरात केले होते. त्यासाठी फार सखोल राजकीय विश्लेषणाची गरज देखील नव्हती. त्या घाईमुळेच शास्त्रसंमत नसताना अपूर्ण मंदिरात प्रभू श्रीरामांच्या मूर्तीची प्राणप्रतिष्ठापना होणार आहे. करसेवेत जीव गमावलेल्या एखाद्याच्या कुटुंबातील व्यक्तीच्या हस्ते ही पूजा करता आली असती तर तो त्या आंदोलकांचा सन्मान ठरला असता.
जगद्गुरू शंकराचार्य हे हिंदूचे आद्य गुरू असले व त्यांचा अधिकार धर्मशास्त्रात सर्वोच्च असला तरी पंतप्रधान मोदींची जर थेट ईश्वरी संकेतानुसार हे कार्य करण्यासाठी नेमणूक झाल्यावर इतर कोणी याविषयी प्रश्न उभा करणे योग्य ठरेल का? पंतप्रधान मोदींकडून समाजमाध्यमावर पाठवलेला संदेश वाचा.
‘प्रभु ने मुझे प्राण प्रतिष्ठा के दौरान, सभी भारतवासियों का प्रतिनिधित्व करने का निमित्त बनाया है।’
हे आहेत मोदींचे स्वत:बद्दलचे उद्गार. पंतप्रधान मोदींना आपण निवडून दिल्याने ते पंतप्रधान झाले आहेत या भ्रमात जनतेने आता राहू नये. कारण त्यांची नेमणूक थेट प्रभूने केलेली असल्याने जनता, निवडणुका, लोकशाही या सर्व निमित्तमात्र आहेत. एक भाषा, एक धर्म आणि एक पक्ष या एकलाचकानुवर्तित्व राजेशाही पद्धतीची स्थापना करायची असेल, तर अर्वाचीन काळात जसे राजे महाराजे स्वतःस ईश्वराने नेमले असे सांगायचे तसेच परत सांगावे लागते. एकदा संपूर्ण दैववादी झाले की फार सोपे असते, सगळेच देवावर टाकून स्वत:स नामानिराळे रहाता येते. जर प्रभू श्रीरामाच्या मूर्तीच्या प्राणप्रतिष्ठापनेसाठी पंतप्रधानांची इश्वरी संकेताने नेमणूक झाली आहे तर मग त्याच प्रभूंनी बेरोजगारी, महागाई हटवायला मग कोणा इतरांना नेमले आहे का? मणिपूरमध्ये जी अशांतता आहे ते मग कोणा सैतानाचे संकेत म्हणायचे की काय? देशातील जनता देवभोळी आहे. ती देवाचे नांव घेताच हात जोडते. जनतेच्या या भोळेपणाचा आजवर पुरोहितवादी व पुंजीवादी समूहाने शेकडो वर्षांपासून फायदा घेतला. आता तरी हिंदुहृदयसम्राट, शिवसेनाप्रमुख, बाळासाहेब ठाकरे यांच्या स्वप्नातले व समस्त हिंदूंचे हक्काचे राम मंदिर होत आहे आणि तिथे प्रभु श्रीरामाची प्राणप्रतिष्ठापना होते आहे, त्या दिवशी देवासमोर हात जोडून डोळे मिटून भक्तीभावाने ‘जय श्रीराम’ म्हणत असताना जनतेने देवभक्त व्हावे, रामभक्त व्हावे, देशभक्त व्हावे पण अंधभक्त मात्र चुकून देखील होऊ नये… अन्यथा संपूर्ण देशावर हरे राम आणि हे राम म्हणण्याची पाळी येईल.