दबदबा पण गेला आणि अब्रूही!

दबदबा तो है, दबदबा तो रहेगा… भारतीय कुस्ती महासंघाच्या अध्यक्षपदी आपल्याच माणसाची निवड झाल्यानंतर भाजप खासदार ब्रिजभूषण सिंह यांच्या या एका विधानाला जणू घोषवाक्याचं रूप प्राप्त झालं होतं. पण या डरकाळीतली हवा अवघ्या तीनच दिवसांत निघाली, इतका हा दबदबा पोकळ निघाला. भारतीय कुस्ती महासंघाची नवी कार्यकारिणी निवडणुकीतून स्थापित होण्यास काही तास उलटतायत, तोच ती पुढच्या आदेशापर्यंत निलंबित ठेवण्याचा निर्णय केंद्र सरकारनं घेतला आहे.
मुळात मोदी सरकारची गणना कठोर, आपल्या निर्णयांवर ठाम राहणारं, छप्पन इंची सरकार अशी केली जाते. भारतीय कुस्ती महासंघाच्या राजकारणात भाजप खासदार ब्रिजभूषण सिंह यांना पाठीशी घातले जात असल्याचा आरोप पहिल्यापासून होत होता. त्यात इतक्या उशिरा सरकारनं लक्ष का घातलं? महिला खेळाडूंनी लैंगिक शोषणाचे आरोप केल्यानंतर त्यांना कुस्ती महासंघाचं अध्यक्षपद तर सोडावं लागलं, तो निर्णयही सरकारनं बर्‍याच काळानं घेतला. त्यानंतर किमान या महासंघातली ब्रिजभूषण यांची एकाधिकारशाही संपुष्टात येईल अशी खेळाडूंची अपेक्षा होती. पण निवडणुकीत जे नवे अध्यक्ष निवडून आले, त्यातून तर ती सपशेल फोल ठरली. ब्रिजभूषण सिंह यांचीच मर्जी कुस्ती महासंघात चालणार हे उघड दिसू लागलं. संजय सिंह हे ब्रिजभूषण सिंह यांचे उजवे हात मानले जातात, दोघं एकमेकांचे व्यावसायिक भागीदारही आहेत. त्यामुळेच कुस्ती महासंघाच्या या निवडणुकीचा निकाल जाहीर झाल्यावर दबदबा तर आपलाच राहणार अशी दर्पोक्ती ब्रिजभूषण सिंह करत होते. पण या निकालानंतर जो रोष खेळाडूंनी व्यक्त केला, त्याचा अंगार इतक्या वेगानं पसरला की सरकारला चटके बसू लागले. त्यामुळेच नव्या कार्यकारिणीला काही काळासाठी निलंबित करण्याचा निर्णय सरकारला घ्यावा लागला. अर्थात ही बरखास्ती नाही, त्यामुळे कदाचित काही गोष्टींची समज देऊन पुन्हा संजय सिंह यांच्याच अध्यक्षतेखाली कार्यकारिणी चालू राहू शकते. पण किमान ब्रिजभूषण यांची मनमानी चालू देऊ नका एवढा तरी संदेश त्यातून सरकारनं दिला आहे. पण हेच आधी करता आलं नसतं का?
त्यासाठी खेळाडूंच्या अश्रूंची, जाहीर निवृत्तीची, त्यांच्या पुरस्कारवापसीची वेळ का यावी लागली? कुस्ती महासंघाच्या निवडणुकीत खेळाडूंच्या वतीनं अनिता शेणॉय या कॉमनवेल्थ पदक विजेत्या उमेदवार अध्यक्षपदासाठी रिंगणात होत्या. पण त्यांचा ४०-७ अशा फरकाने पराभव झाला… त्यानंतर ऑलिम्पिक पदक विजेती साक्षी मलिक हिने भर पत्रकार परिषदेत आपले शूज टेबलावर ठेवत ‘आय क्विट’ म्हणत निवृत्ती जाहीर केली. पण तिच्या अश्रूंचीही तेव्हा खिल्ली उडवणारे कमी नव्हते. सत्ताधारी पक्षाची सोशल मीडिया आर्मी लगेच सक्रीय झाली होती. आता काय निवृत्तीचं वयच झालं आहे, हिला पुढे राजकारणात जायचं असणार, निवडणुकीनं मतदान होऊन निकाल लागला आहे त्यात सरकार काय करणार, अशी चर्चा सुरू झाली होती. पण मुळात ज्यांच्यावर लैंगिक शोषणाचे आरोप झाले, ज्यांच्या एककल्ली कारभाराविरोधात खेळाडू आवाज उठवू पाहत होते, त्यांच्याबद्दलचे मूळ प्रश्न मात्र या सगळ्यात हरवलेले होते.
२०१६च्या रिओ ऑलिम्पिकमध्ये याच साक्षीनं देशाला कांस्यपदक मिळवून दिलं होतं. आंतरराष्ट्रीय व्यासपीठावर जिनं अभिमानानं तिरंगा फडकावला, तिच्याच हेतूंबाबत शंका घेणार्‍यांच्या कथित राष्ट्रभक्तीला नेमकं काय म्हणावं? एक व्यवस्था एका खेळाडूला आय क्विट असं म्हणायला भाग पाडते, पण त्या एका क्षणात वर्षानुवर्षांची खेळाडू बनण्याची सगळी मेहनत पणाला लागते. त्या दिवशी टेबलावर जे शूज तिनं ठेवले, ते तिनं आयुष्यात पहिल्यांदा कुठल्या वर्षी घातले असतील, त्यावर दिवस-रात्र, ऊनवारा याची पर्वा न करता किती कष्ट घेतले असतील, याचं थोडं तरी भान ठेवून या प्रतिक्रिया यायला हव्या होत्या. साक्षीच्या घरच्यांनी तिच्या भावाचं नाव सचिन हे नाव प्रसिद्ध क्रिकेटपटू सचिन तेंडुलकरच्या नावावरून ठेवलं होतं. पण ज्यांचा आदर्श घेऊन ते आयुष्यातली स्वप्नं पाहत होते, त्यांच्याकडून मात्र या संकटात कुठलाच धीराचा शब्द आला नाही हेही लक्षात घ्यायला हवं. एरव्ही शेतकरी आंदोलनात हा अंतर्गत मुद्दा आहे असं म्हणत सरकारच्या बचावासाठी धावणारे सेलिब्रेटी यावेळी मात्र चिडीचूप होते. बॉलिवुडमध्ये या खेळाडूंच्या आयुष्यावर बनलेला चित्रपट जोरदार कमाई करू शकतो, पण या खेळाडूंवर प्रत्यक्ष आयुष्यात जेव्हा खडतर वेळ येते तेव्हा बॉलिवुडमधल्या नामवंतांना त्यांच्यासाठी सहवेदना वाटू नये हे चित्र खेदजनकच आहे.
ब्रिजभूषण सिंह यांच्यावर लैंगिक शोषणाचे आरोप झाल्यानंतर एक तर सुरुवातीला सरकारनं त्याची दखल घ्यायला खूप वेळ घेतला. महिला खेळाडू जंतरमंतरवर आंदोलनाला बसले, त्यानंतर कारवाईचं आश्वासन दिलं गेलं, कुस्ती महासंघाबाबत त्यांच्या आक्षेपांबद्दल समितीही बसवली गेली. पण यातल्या कुठल्याच गोष्टीबाबत समाधानकारक पावलं पडताना दिसली नाहीत. पुन्हा काही महिन्यानंतर जेव्हा खेळाडू आपली पदकं गंगेत अर्पण करायला निघाले, तेव्हाही अचानक सरकारी पातळीवर सूत्रं हालवून त्यांना कसंबसं रोखण्यात आलं होतं. या सगळ्या पार्श्वभूमीवर कुस्ती महासंघाची ही निवडणूक पाहिली पाहिजे. या महासंघाच्या निवडणुकीत विजय झाल्यानंतर विजयी उमेदवारापेक्षाही अधिक फुलांचे हार हे ब्रिजभूषण सिंह यांच्या गळ्यात दिसत होते. निवडणुकीच्याच दिवशी नवनिर्वाचित अध्यक्ष अंडर-१५ अंडर-२०च्या सिलेक्शन ट्रायल्स गोंडामध्ये होतील हे जाहीर करतात. गोंडा हा ब्रिजभूषण सिंह यांचाच मतदारसंघ, कुस्तीचं सगळं राजकारण ते तिथूनच चालवतात. त्यामुळे अध्यक्ष नावाला बदलला असला तरी चावी ब्रिजभूषण सिंह यांच्याच हातात आहे, हे उघड दिसत होतं. त्याच त्राग्यातून साक्षी मलिकनं भर पत्रकार परिषदेत निवृत्तीचा निर्णय जाहीर केला होता. आता केंद्र सरकारनं कुस्ती महासंघ निलंबित करण्याचा निर्णय घेताना याच मुद्द्यावर बोट ठेवलं आहे. सिलेक्शन ट्रायल जाहीर करताना नियमांचं पालन केलं नाही, कुस्ती महासंघाचे नवनिर्वाचित पदाधिकारी जुन्याच पदाधिकार्‍यांच्या इशार्‍यावर काम करत आहेत, असं म्हणत केंद्रीय क्रीडा खात्यानं ही कारवाई केली आहे.
एरवी नारीशक्ती वंदन म्हणत महिला आरक्षणाचे गोडवे गायले जातायत, पण कुस्ती महासंघाच्या निवडणुकीत महिला उमेदवार तर पराभूत झालीच, पण संपूर्ण कार्यकारिणीत एकही महिला सदस्य नाहीय. कुस्ती महासंघातल्या १५पैकी १३ जागांवर त्यांचेच समर्थक निवडून आलेत.
संसदेत खासदारांच्या सामूहिक निलंबनानंतर संसदेच्या पायर्‍यांवर उपराष्ट्रपती जगदीप धनखड यांची खिल्ली उडवली गेली. त्यावेळी जणू संपूर्ण जाट समुदायाचा अपमान झाला आहे, असं चित्र भाजपनं निर्माण केलं. पण ब्रिजभूषण यांच्याविरोधात न्यायासाठी हाक मारणार्‍या या महिला खेळाडूही जाटच होत्या, त्यावेळी मात्र हा अस्मितेचा मुद्दा आठवला नाही. ज्या शेतकरी आंदोलनाला वेगवेगळ्या कारणांनी बदनाम केलं गेलं, त्या आंदोलनातही जाटांचीच संख्या लक्षणीय होती. जाट हा तसा भाजपचा मतदार मानला जातो, जाटांची नाराजी भाजपला परवडणारी नाही. उत्तर प्रदेशासारख्या महत्वाच्या राज्यात पश्चिमी उत्तर प्रदेशचा भाग जाटबहुल राजकारणानं प्रभावित आहे. त्यामुळेही असेल पण मोदी सरकारनं उशिरा का होईना, हालचाल केल्याचं दिसतं आहे.
शेतकरी आंदोलनात ८००पेक्षा अधिक शेतकर्‍यांच्या आत्महत्या झाल्यानंतर यू टर्न झाला होता. इथं खेळाडूंची जाहीर निवृत्ती, पद्म पुरस्कार फुटपाथवर ठेवण्याची वेळ आल्यानंतर झाला आहे. पण भारतीय कुस्ती महासंघाच्या कार्यशैलीत खरंच बदल होणार की हा फक्त दिखावा ठरणार हा प्रश्नच आहे.
खेळाडू आणि क्रीडा संघटना हा संघर्ष काही आपल्याकडे नवीन नाहीय. या संघर्षात अनेकदा खेळाडूंवरच अन्याय होताना दिसतो. २०१०मध्ये हॉकी इंडियाच्या विरोधात पण खेळाडूंनी आवाज उठवला होता. योग्य मानधनासाठी खेळाडूंनी आवाज उठवला, पण नंतर ज्या खेळाडूंनी आवाज उठवला त्यांनाच बाहेरचा रस्ता दाखवण्यात आला होता. आताही त्याची पुनरावृत्ती होताना दिसते आहे. सरकार काय करणार यात, हा तर निवडणुकीनं झालेला बदल आहे असं म्हणून गप्प बसणं ही सोयीस्कर डोळेझाक आहे. कलम ३७०, ट्रिपल तलाक यांच्यासारखे धाडसी निर्णय घेणारं सरकार इच्छाशक्ती असेल तर क्रीडा धोरणाच्या या मूलभूत नियमांमध्येही सुधारणा नक्कीच करू शकतं. राष्ट्रीय क्रीडा धोरण हे राष्ट्रीय संघटनांना लागू होतं, राज्य संघटनांना नाही. त्यामुळे ही मनमानी चालते, ही त्यातली पळवाट. पण त्यावर किमान आपली सत्ता असलेल्या राज्यांत तरी वाट दाखवता येऊच शकते. ब्रिजभूषण सिंह यांना इतक्या आरोपानंतरही एकप्रकारचं कवच का प्राप्त आहे याचं उत्तर केवळ नियमांकडे बोट दाखवून झटकता येणार नाही. उत्तर प्रदेशातल्या त्यांच्या राजकीय प्रभावाचा फायदा-तोट्याचा हिशेब फक्त बाजूला सोडण्याची आवश्यकता आहे. नाहीतर खेलो इंडिया ही घोषणा फक्त नावापुरतीच उरेल.