तृणमूलच्या खासदार महुआ मोईत्रा यांना लोकसभेतून निलंबित करण्यात आलंय. देशात आधीच प्रश्न पडणार्‍यांची संख्या कमी झालीय. त्यात ज्यांना प्रश्न पडतायत ते विचारत नाहीत आणि जे विचारतायत त्यांच्यावर ही वेळ येतेय.
२०१९ ला पहिल्यांदाच खासदार झालेल्या महुआ मोईत्रा आक्रमक भाषणांसाठी प्रसिद्ध आहेत. मोदी-शाहांच्या सरकारवर थेट टीका करायला त्या मागे पुढे बघत नाहीत. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्याशी विशेष जवळीक असल्याचा आरोप होणारे उद्योगपती गौतम अदानी यांचं नाव घेऊन टीका करणारे देशात मोजकेच राजकारणी आहेत, अगदी हाताच्या बोटावर मोजता येईल इतके. महुआ मोईत्रा या अत्यंत दुर्मिळ गटातल्या राजकारणी आहेत. संसदेत प्रश्न विचारण्यासाठी लाच घेतल्याचा आरोप त्यांच्यावर आहे. अदानी ग्रूपविरोधात त्यांनी संसदेत प्रश्न विचारले, पण ते मुंबईतल्या हिरानंदानी ग्रुपला रस होता म्हणून. या बदल्यात हिरानंदानी समूहाकडून त्यांनी महागडे गिफ्टस आणि काही पैसे घेतल्याचा आरोप आहे. सोबत हे प्रश्न संसदेत विचारण्यासाठी त्यांनी दर्शन हिरानंदानी यांना लोकसभेच्या अधिकृत इ-मेलचा पासवर्डही देऊन ठेवला होता. म्हणजे हिरानंदानी अगदी विदेशातूनही या मेलवरून संसदेत प्रश्न टाकू शकत होते. ही अत्यंत गंभीर बाब आहे असा ठपका ठेवत संसदेच्या नैतिक व्यवहार समितीनं खासदार मोईत्रा यांना दोषी ठरवलं आणि त्यानुसार ही कारवाई झालीय.
पण हे प्रकरण इतकं सरळ नाहीय. जे प्रश्न विचारतायत, सरकारला धारेवर धरतायत त्यांचाच आवाज दाबण्याची ही एक नवी पद्धत आहे. या संपूर्ण चौकशीचा वेग, या प्रकरणात महुआ यांच्या अवतीभवतीचेच लोक फितूर होणं आणि जी गोष्ट एरव्ही अनेक खासदारांकडून होत असेल, त्याबाबतीत केवळ एका खासदारावर अशी कारवाई होणं यावरून तरी असंच दिसतंय. नाहीतर संसदेच्या समितीनं महुआ यांच्यावर कारवाई करतानाच खासदारांकडून असे पासवर्ड शेअर करून प्रश्न विचारणं या गंभीर गोष्टीवर उपाय काय, त्याबाबत इतर खासदार किती उल्लंघन करतात यावर भाष्य करण्याची किंवा या गोष्टी सुधारण्याची कुठलीही भूमिका घेतलेली नाहीय.
या चौकशीसाठी उदयोगपती हिरानंदानी यांना बोलावण्याची गरजही समितीला वाटली नाही. भाजप खासदार निशिकांत दुबे
ऑक्टोबरमध्ये तक्रार देतात, संसदेची नैतिक व्यवहार समिती त्याची तात्काळ दखल घेते आणि आठ डिसेंबरला हा रिपोर्ट संसदेच्या पटलावर मांडलाही जातो. ज्या समितीसमोर मोईत्रा यांची ही चौकशी होणार होती, त्या समितीच्या नावात जरी एथिक्स किंवा नैतिकता हा शब्द असला, तरी याच समितीच्या चौकशीत एका महिला खासदारांना तुम्ही मध्यरात्री कुणासोबत बोलता, किती वेळ बोलता, या लेट नाईट कॉलचे लॉग इन डिटेल्स देऊ शकता का, असा प्रश्नही विचारला गेला होता. संसदेच्या मेलचा पासवर्ड शेअर करणं हा देशद्रोह असेल तर मग अदानींच्या घशात सगळी बंदरं घालणं, शेअर्स मॅनिप्युलेशनद्वारे कमावलेल्या हजारो कोटींचा हिशोब न मागणं हा देशद्रोह नाही का, असाही सवाल महुआ यांनी उपस्थित केला आहे.
हिंडेनबर्ग रिपोर्टने अदानींच्या व्यवहारांवर प्रश्नचिन्ह निर्माण केलं, त्याच्याही आधीपासून देशात कुणी याबाबत प्रश्न विचारत असेल, सेबीच्या मौनाबद्दल प्रश्न विचारत असेल, तर त्या महुआ मोईत्राच आहेत. संसदेत लेखी प्रश्नांना तर उत्तरं देणं सरकारला बंधनकारकच असतं. मोईत्रा यांच्याऐवजी दुसर्‍या कुणीही खासदारानं हे प्रश्न विचारले असते तरी त्याचं उत्तर मिळणारच होतं. हिरानंदानी यांनी आपल्या फायद्यासाठी या गोष्टी महुआ यांना करायला लावल्या असा आरोप असला तरी मुळात हिरानंदानी आणि अदानी यांच्या साम्राज्याचा आकार पाहिला, तर त्यांची तुलना होऊ शकते का हाही प्रश्न आहे.
कॅश फॉर क्वेरीसारखा प्रकार असेल, संसदेच्या प्रश्नांसाठी अशी लाच घेतली जात असेल तर ते गंभीरच आहे. पण महुआ यांच्या पलीकडे जाऊनही सभागृहातल्या भाषणांमध्ये घणाघात करत होत्या. पहिल्या टर्मच्या खासदार असल्या तरी त्यांच्या शब्दांना जी धार होती, त्यामुळे त्यांची भाषणं अल्पावधीत लोकप्रिय होत होती. अदानींबाबत त्यांनी सभागृहातल्या भाषणांमध्येही काही सवाल उपस्थित केले होते. योगायोग की काय पण राहुल गांधींचं जे लोकसभेतून निलंबन झालं, त्यावेळी त्यांनीही आपण अदानींबद्दल बोललो त्यामुळे ही कारवाई केली गेल्याचा आरोप केला होता. राहुल गांधींनी अदानी आणि मोदींचा प्रायव्हेट प्लेनमधला २०१४च्या प्रचारातला फोटो भर सभागृहात दाखवला होता. ज्या ज्या ठिकाणी पंतप्रधान विदेश दौर्‍यावर जातात, तिथे काही दिवसांनी अदानी कसे जातात, तिथले महत्वाचे प्रोजेक्ट अदानींना कसे काय मिळतात, हा त्यांचा सवाल होता.
कर्नाटकातल्या २०१९च्या भाषणावरुन त्यांच्यावर जी निलंबनाची कारवाई झाली, त्या प्रकरणात नंतर सुप्रीम कोर्टानं स्थानिक कोर्टाच्या शिक्षेला स्थगिती दिली. त्यामुळे हे निलंबन नंतर मागे घ्यायची वेळ आली. आता महुआ यांचं जे निलंबन झालंय ते संसदेच्या समितीच्या शिफारशींनुसार झालं आहे. याच प्रकरणात एक सीबीआय तक्रारही दाखल झालेली आहे. या निलंबनाच्या विरोधात मोईत्रा सुप्रीम कोर्टात दाद मागू शकतात. पण संसदेच्या नियमांनुसार निलंब्ानाच्या प्रकरणात सभागृहाचा अधिकार सर्वोच्च आहे. त्यामुळे या प्रकरणात त्यांना किती दिलासा मिळतो हे पाहावं लागेल.
कॅश फॉर क्वेरीचं प्रकरण २००५मध्येही गाजलं होतं. संसदेत प्रश्न विचारण्यासाठी खासदार कसे लाच घेतात याचं एक स्टिंग ऑपरेशन कोब्रा पोस्टनं केलं होतं. ज्यात ११ खासदारांवर निलंबनाची कारवाई झाली होती. यापैकी सहा खासदार हे भाजपचे होते. आता पुन्हा एकदा कॅश फॉर क्वेरीचा मुद्दा गाजतोय. फरक इतकाच आहे की त्यावेळी पैशांचा व्यवहार झाल्याचं थेट कॅमेरावर सिद्ध झालं होतं. इथं महुआ यांच्याबाबतीत पैसे घेतले यापेक्षा पासवर्ड शेअर केला, उद्योगपती हिरानंदानी विदेशातून प्रश्न उपस्थित करत होते हा मुद्दा जास्त गंभीर बनला आहे. पण खासदारांनी पासवर्ड शेअर करायचा नाही असा कुठे नियमच नाही, असाही बचाव मोईत्रा करतायत. त्यामुळे या सगळ्या प्रकरणात आता पुढे कोर्टाकडून त्यांना काही दिलासा मिळतो का हे पाहावं लागेल.
भाजपचे खासदार रमेश बिधुरी हे भर सभागृहात बसपाच्या दानिश अली या मुस्लीम खासदाराला ‘ए भडवे, ए कटुए’ अशा शब्दात हिणवतात. त्यांच्या बाबतीत संसदेची समिती कुठलीच तात्काळ दखल घेत नाही. लोकसभा अध्यक्षांना त्यामुळे सभागृहाचं पावित्र्य धोक्यात असल्याचं कुठं वाटत नाही. नंतर यथावकाश केवळ एका ओळीच्या माफीनाम्यानं हा विषय गुंडाळला जातो.
ऑलिम्पिक पदकविजेत्या महिला कुस्तीपटू भाजप खासदार बृजभूषण सिंह यांच्यावर लैंगिक शोषणाचे आरोप करतात. पण एक समिती स्थापन होऊन त्यांच्यावर पुढे कारवाई होत नाही. पण राहुल गांधी असो की महुआ मोईत्रा यांच्या बाबतीत मात्र चक्रं अत्यंत वेगानं फिरताना दिसतायत, हे पुरेसं बोलकं चित्र आहे.
महुआ मोईत्रा जेपी मॉर्गनसारख्या बड्या कंपनीत व्हाईस प्रेसिडेंट म्हणून काम करत होत्या. १५ वर्षांपूर्वी ही नोकरी सोडून त्या राजकारणात आल्या. सुरुवातीला काँग्रेसमध्ये होत्या, नंतर तृणमूल काँग्रेसमधे आल्या. पश्चिम बंगालमध्ये आधी आमदार आणि नंतर २०१९मध्ये लगेचच पहिल्यांदा खासदार म्हणून निवडून आल्या. कृष्णानगर हा त्यांचा मतदारसंघ. या कारवाईनंतरही त्यांचा आक्रमक बाणा कायम आहे. माझं वय ४९ आहे, आणखी तीस वर्षे लढायची गरज पडली तरी मी लढत राहीन. रस्त्यावर, संसदेवर अगदी जिथे लढाई असेल तिथे मी लढेन, पण तुमच्या सत्तेचा अंत मी पाहूनच जाईन असंही विधान त्यांनी कारवाईनंतर माध्यमांशी बोलताना केलं आहे. एकीकडे सरकार महिला आरक्षणाच्या विधेयकातून सरकार नारीशक्तीवंदनचा नारा देत आहे. महिलांना ३३ टक्के आरक्षणाची संधी संसदेत उपलब्ध करून दिली जाणार आहे. पण जी महिला खासदार स्वतंत्रपणे विचार करत, बेधडकपणे बोलते तिच्या प्रश्नांना घाबरून मग तिच्याच चारित्र्यावर शिंतोडे उडवत तिचे खासगी कार्यक्रमातले फोटो आधी आयटी सेलकडून जाहीर केले जातात. त्यानंतर तिच्याच जवळच्या व्यक्तींकडून एक तक्रार दाखल होते. मग त्याचा आधार घेत भाजप खासदार सीबीआयकडे, लोकसभा अध्यक्षांकडे तक्रार देतात.
राजकारणाकडे सहसा न वळणार्‍या दोन गटांमधून महुआ मोईत्रा येतायत… एकतर उच्चशिक्षित असल्यानं गलेलठ्ठ पगाराची नोकरी सांभाळत त्या विदेशातच स्थिरस्थावर होऊ शकल्या असत्या. तसंही देश सोडून विदेशात स्थायिक होणार्‍यांचं प्रमाण वाढल्याची आकडेवारी सध्या समोर येतेय. दुसरं म्हणजे कुठलीही राजकीय पार्श्वभूमी नसताना राजकारणात येणार्‍या त्या महिला आहेत. पण ही व्यवस्थाच बहुदा त्यांना सांगतेय… ना आना इस देस, मेरी लाडो!
