सामान्याचा असामान्य लढा

महाराष्ट्र राज्यात तीन तिघाडा, काम बिगाडा सरकारची लोकशाही नसून अमानुष ठोकशाही आहे, हे नुकतेच जालना येथे दिसून आले. तिथे मराठा आरक्षणासाठी शांततापूर्ण आंदोलन करणार्‍या आंदोलकांवर पोलिसांनी लाठीमार केला आणि हवेत गोळीबारही केला. जालियनवाला बाग हत्याकांड घडवणारे ब्रिटिश जाताना आपले अनौरस वारस मागे सोडून गेले आहेत की काय असे वाटावे अशीच ही घटना.
मराठा समाजाला आरक्षण मिळवून देण्यासाठी मनोज जरांगे-पाटील यांनी आमरण उपोषण पुकारले आहे आणि हा मजकूर लिहिला जात असेपर्यंत त्यांची प्रकृती अत्यंत खालावली तरी ते माघार घेत नसल्याने परिस्थिती गंभीर आहे. आजचे मिंधे सरकार दिल्लीतल्या केंद्र सरकारप्रमाणेच सामान्य जनतेच्या आंदोलन, सत्याग्रह, मागण्या यांना सामोरे जात नाही. एखादी वजनदार फाईल घेऊन कोणी गेला तर ओएसडी नामक फौज त्या फाईलवर तुटून पडते. कोणत्याही राजकारण्यांकडे समाजोपयोगी काही काम घेऊन जा, तर भेट नाही होणार; पण ‘कामा’ची फाईल घेऊन गेलात तर लगेच चहापाणी दिले जाते, असा दुर्लोकिक प्रस्थापित होऊन बसला आहे. एरवी मराठा जातीचे नाव घेऊन मत मागणारे, लाखोंच्या मराठा मोर्चात स्वतः आंदोलक म्हणून सामील झालेले नेते सत्तेत गेल्यावर मात्र राजकीय गुलाम झाले आहेत की काय, अशी शंका येण्यासारखे वातावरण आहे. हे दादा आणि भाई कितीही मोठ्या पदावर बसले तरी ती पदे उधारीची असल्याने वेगवान निर्णयकुशलतेबद्दल स्वत:च स्वत:ची पाठ वारंवार थोपटून घेणारे नेते आज निर्णयक्षमता हरवलेले शोभेचे प्यादे बनले आहेत. सत्तेच्या सुरक्षित बिळात लपून बसणारे ईडीग्रस्त समाजासाठी काय करणार म्हणा!
दादा आणि भाई यांची ही मजबुरी! त्याचवेळी एकीकडे आरक्षण द्यायचे आणि दुसरीकडे आपले एक पिटुकले वकील त्या आरक्षणाच्या विरूद्ध न्यायलयात पिटाळायचे, हे कलमनवीसी कारस्थान रचणार्‍यांची मात्र कसलीही मजबुरी नाही. त्यांचा पक्ष आणि मातृसंस्था हे आरक्षणाचे आजन्म छुपे विरोधकच आहेत. त्यामुळेच ते आंदोलन मोडून काढायचीच मानसिकता बाळगणार. मराठा समाज हा दलित आणि ओबीसी आरक्षणाला धक्का न लावता आरक्षण मागतो आहे, पण आता सरसकट कुणबी असल्याची प्रमाणपत्रे देण्याची जी मागणी जोर धरते आहे ती मात्र या तथाकथित ट्रिपल इंजीन सरकारने याबाबतीत दाखवलेल्या पराकोटीच्या उदासीनतेमुळे. विधानसभेतील व संसदेतील आसुरी ताकद वापरून ते राजमार्गाने आरक्षण देऊ शकतील ही अपेक्षा आता फोल ठरली आहे. ही तीन इंजिने नाहीत तर नुसती जागेवर थांबून धूर सोडणारी तीन धुरांडी आहेत. मराठा आरक्षणातून इतर जातींमध्ये असुरक्षिततेची भावना निर्माण करणे राज्याला नव्हे, देशाला परवडणारे नाही; त्यामुळेच मराठा समाजाला सन्मानदायक आरक्षण देण्यासाठी तातडीने उपाय योजले पाहिजेत.
ज्या मराठा समाजाने दहा-वीस लाखांचे मोर्चे शांततेत काढले त्या समाजाच्या आंदोलकांनी दगडफेक केली म्हणून पोलिसांनी कारवाई केली असे सांगितले गेले. पण तसे सांगणारे खोटारडे आहेत असे आंदोलक निक्षून सांगत आहेत. आंदोलक दगडफेक करत होते असे आधी रेटून खोटे बोलायचे, मग वारे फिरते आहे हे पाहून पोलिस कारवाई चुकली म्हणत सपशेल माफी मागायची, हा प्रकार महाराष्ट्राने नुकताच पाहिला. दिल्लीपतीचा हट्ट म्हणून महाराष्ट्राच्या माथी जे कलंक लागले आहेत ते निवडणुकीत धुवावे लागतील. दिल्लीपतींनी परत प्रिपेड रिचार्ज मारला नाही, तर ही सिमकार्डे फेकून द्यायच्या लायकीची आहेत.
या देशात महात्मा गांधींपासूनची अहिंसक आंदोलनाची थोर परंपरा आहे आणि सत्याग्रह करताना प्राणांतिक उपोषणाचे अस्त्र त्यांनी स्वत: प्रभावीपणे वापरलेले आहे. सत्याग्रह सुरू झाला, त्यातही प्राणांतिक उपोषण सुरू झाल्यावर कोणतेही जुलमी सरकार असले तरी त्याला झुकावेच लागते आणि त्या उपोषणाची दखल घेऊन बोलणी करावी लागतात. जालन्यात मनोज जरांगे-पाटील या एका अल्पभूधारक मराठा शेतकरी बांधवाने मराठा जातीला आरक्षण मिळालेच पाहिजे, यासाठी जे प्राणांतिक उपोषण सुरू केले ते दाबता कसे येईल याच दृष्टीने सरकारने त्याकडे पाहिले आणि तशीच पावले टाकली. उपोषणस्थळी आंदोलन जोर धरते आहे हे पाहताच मागचा पुढचा विचार न करता सरकारने पोलिस बळ वापरून ते चिरडायचे ठरवले. सरकारला वाटले की हे मूठभर आंदोलक आहेत, पोलिस त्यांना उचलतील आणि आत टाकून पोलिसी खाक्या दाखवतील की हा विषय सहज संपेल. पण सरकारला कदाचित ठाऊक नाही की एक मराठा, लाख मराठा ही फक्त घोषणा नाही, तर ते वास्तव आहे. गेल्या हजार वर्षांचा ज्ञात इतिहास पाहा, प्रत्येक युद्धात एक मराठा लाख मराठ्यांच्या बरोबरीचा आहे ही शौर्यगाथा सांगणारी उदाहरणे सापडतील.
निःशस्त्र आंदोलकांवर सशस्त्र पोलिसांनी केलेल्या अमानुष कारवाईचा व्हिडिओ समाजमाध्यमावर आला आणि त्यात अगदी वयस्कर महिलांवर देखील लाठी उगारली गेल्याचे दिसून आले. यानंतर राज्यभरातून मराठाच नव्हे सर्व समाजातल्या लोकांनी तीव्र प्रतिक्रिया दिली. राज्यभर बंद पुकारले गेले. एरवी आंदोलनातून जनतेच्या गाड्यांचे नुकसान होते, पण यावेळी एका आंदोलक तरूणाने उद्विग्न होत संतापाने स्वत:ची गाडी पेटवली. ते पाहता हे आंदोलन म्हणजे एक निद्रिस्त ज्वालामुखी आहे, त्याचा कधीही मोठा उद्रेक होऊ शकतो हे दिसून येते.
कोणतेच सुज्ञ सरकार आंदोलनाच्या बाबतीत आधी बळाचा वापर करत नाही तर आधी बोलणी करते. इथे मात्र सरकार फिरकलेच नाही, वर पोलिस पाठवले गेले. पोलिसांच्या कारवाईनंतर सर्वात आधी शरद पवार व शिवसेना पक्षप्रमुख उद्धवजी ठाकरे यांनी जरांगे-पाटील व आंदोलकांची भेट घेतली, जखमींची विचारपूस केली. त्यानंतर सर्वपक्षीय नेते तिथे गेले. पण दोन उप व एक मुख्य असे तीन प्रमुख असलेल्या सरकारचे हे तिघेही प्रमुख अजूनपर्यंत मुहूर्त शोधत आहेत. यांची आंदोलकांना सामोरे जायची हिम्मत नाही. आरक्षणाचे टक्के देतो म्हणत स्वतःचे टक्के सांभाळणारे कशाला समाजासाठी कसे काही करतील?
या देशात मराठा समाजाला आरक्षण कशाला हवे, इथपासून ते आम्हाला नाही तर कोणालाही आरक्षण द्यायला नको म्हणणारे पढतमूर्ख आरक्षण मुळात कशासाठी अस्तित्वात आले आहे, याचा फारसा अभ्यास करत नाहीत. पण त्यांची स्वतःच्या श्रद्धेय गुरूजींवर व त्यांनी संमत केलेल्या ठरावांवर प्रगाढ श्रद्धा असेल तर मग त्यांना आठवण करून द्यावी लागेल की राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघाने देखील आरक्षण मान्य असल्याचा ठराव केलेला आहे. ‘हरिजन’ आणि इतर जातीजमातींसह संपूर्ण हिंदू समाज हा एक आहे, अविभाज्य आहे. शतकानुशतके सामाजिक, आर्थिक आणि शैक्षणिकदृष्ट्या मागासलेल्या या बांधवांना उर्वरित समाजाच्या बरोबरीने आणायचे असेल तर आरक्षणव्यवस्था असावी हे संघ ठराव करून लिखित स्वरूपात मान्य करतो. पण असे करताना चाणाक्षपणे संघ अजून काही गोष्टी मांडतो आणि त्यातून त्यांचा कावेबाजपणा लक्षात येतो. त्यातील एक फसवी मांडणी अशी की आरक्षणाचे धोरण बरोबर आहे पण समाजातील सर्व जातीतील आर्थिक दुर्बल घटकांना देखील आरक्षण द्यायला हवे. तसेच आजवर आरक्षण नीट राबवले गेले नाही, त्याची अंमलबजावणी नीट झाली नाही, त्याचा सत्तेच्या राजकारणासाठी वापर केला गेला, म्हणून एक नवीन अराजकीय समिती नेमून आरक्षणात आमूलाग्र बदल केले पाहिजेत असे संघ सांगतो. म्हणजेच एकीकडे आरक्षण हवे हे मान्य करायचे, पण ते आहे त्या स्वरूपात कायम न ठेवता संपूर्णपणे बदलून स्वत:ला राजकीयदृष्ट्या अनुकूल असे नवे आरक्षण आणायचे, ज्यात मूळ आरक्षणाची चौकटच मोडायचा डाव आहे. उत्तर प्रदेशात कोटा विदिन कोटा म्हणजेच दलित व ओबीसी आरक्षणांच्या आत पुन्हा विभागणी करत त्यात मागास, अति मागास व सर्वाधिक मागास असे गट निर्माण करायचे धोरण स्वीकारले आहे. जे जातसमूह भाजपाला मतदान करत नाहीत (उदा. उत्तर प्रदेशचे यादव) त्यांना आरक्षणातून पूर्ण वगळायचे अथवा नाममात्र आरक्षण द्यायचे असे तद्दन राजकीय आरक्षण धोरण भाजपाने आखले आहे. भाजपाचे एक राजकारण हे हिंदू धर्मातील मागास व अतिमागास जातीसमूहाच्या आरक्षणात बदल घडवून फूट पाडण्याचे आहे. राजकीय सोयीच्या जातींना झुकते माप देत, त्यांची बाजू घेत निवडणूक जिंकण्याचे राजकारण फार घातक आहे आणि हिंदू धर्मात फूट पाडणारेच आहे. आरक्षणासारखे ब्रम्हास्त्र बाबासाहेबांनी मागास समाजाच्या हातात एक हक्क म्हणून दिले, त्याला तात्पुरत्या स्वरूपाचे म्हणून या कुबड्या आहेत, असे वारंवार कोणता राजकीय, सामाजिक वर्ग म्हणतो, ते कळणे अवघड नाही. कुबड्या अपंगांसाठी वापरल्या जातात आणि मागास जाती पंगू नाहीत. त्या सर्वार्थाने सक्षम आहेत आणि विषमतेविरूद्ध लढायला जे हत्यार त्यांच्याकडे नव्हते ते आरक्षणाच्या रूपात आज त्यांच्याकडे आहे. त्यातून या जातींमध्ये झपाट्याने प्रगती झालेली आहे. आजही समाजातली विषमता कायम आहे, त्यामुळे आरक्षणासारखे विषमता निर्मूलनाचे हत्यार बोथट करण्याचा प्रयत्न सर्वांनीच हाणून पाडला पाहिजे आणि उलट ते अजून धारदार कसे करता येईल हेच का पाहीले पाहिजे.
ज्येष्ठ सामाजिक कार्यकर्त्या वर्षा अय्यर यांनी २०१४ येथे साली गोवा येथील व्याख्यानात आरक्षणावर महत्वाचे मुद्दे मांडले होते. त्या म्हणाल्या होत्या की आरक्षण ही गरिबी हटवण्याची योजना नाही. ती साधन संपत्तीचे पुनर्वाटप करायची योजना देखील नाही, तर ती एक विषमता निर्मूलन करण्याची सकारात्मक कृती आहे. जातीय व्यवस्था ही गुंतागुंतीची समस्या आहे आणि जातव्यवस्था समाजात एक महत्त्वाची भूमिका बजावत असते. निव्वळ नावे बदलून आणि आंतरजातीय विवाह करून जातीयता थोडीफार कमी झाली तरी त्याने विषमता संपूर्ण नष्ट होऊ शकत नाही. ती नष्ट होण्यासाठी समाजातील उच्च आणि संघटित क्षेत्रातील उत्पन्न स्त्रोतांवरची विशिष्ट वर्गाची मक्तेदारी मोठ्या प्रमाणावर कमी होणे देखील गरजेचे आहे. २०१४ साली देशातील असंघटित आणि अत्यंत कमी उत्पन्न देणारे रोजगार यामध्ये काम करणारे ९३ टक्के लोक मागास जातीतले होते. याउलट उत्पन्नाचे चांगले स्रोत असणारे मीडिया, डॉक्टर, वकील, व्यवसाय, व्यापार, आयटी व इतर खाजगी क्षेत्र अशा असंख्य मोठ्या उत्पन्नाच्या पदांवर कोणत्या वर्गाची मक्तेदारी आहे, हे सांगायची गरज नाही. हे चित्र बदलायचे असेल तर आरक्षणाकडे व्यापक दृष्टिकोनातून पाहावे लागेल.
वंदनीय शिवसेनाप्रमुख हिंदुहृदयसम्राट बाळासाहेब ठाकरे जातपात मानत नव्हते. त्यानी निवडणुकीत तिकीट देताना जातीची समीकरणे पाहिलाr नाहीत. आर्थिक विषमता नष्ट झाली पाहिजे याबाबतीत मात्र ते ठाम होते. पण आजदेखील देशातील इतर राजकारणी जातीय समीकरणे सांभाळत राजकारण करतात. कारण सत्तेत जायचा तो सोपा रस्ता आहे. भारतात ज्या पक्षाची गेली नऊ वर्ष एकहाती सत्ता आहे त्या पक्षाला आणि पक्षाच्या मातृसंस्थेला जातीय समीकरणांचा मोह पडतो, तिथे इतरांचे काय?
फक्त देशातीलच नव्हे तर जगातील हिंदूंचे संघटन करायचे आहे असे भव्यदिव्य उद्दिष्ट असणारे विश्वगुरू काही बाबतीत इतके बोटचेपे धोरण ठेवतात की त्यांना खरेच स्वतःचे ते भव्य उद्दिष्ट साध्य करायचे आहे का, असा प्रश्न पडतो. एकीकडे एक धर्म, एक देश, एक नेतृत्व, एक भाषा असे सगळी एकोप्याची भाषा करायची (एक एक करत देशातले सगळेच विकले तो भाग निराळा) पण या जातिनिर्मूलनासाठीची एक धर्म, एक जात अशी हाक मात्र द्यायची नाही, हा दुटप्पीपणा झाला. हिंदू एक व्हायला हवा असेल तर जातीजातीतून रोटीबेटी व्यवहार व्हायला नको का? हिंदू धर्मात कोणी वरच्या जातीचा आणि कोणी खालच्या जातीचा रहाणार नाही, यासाठी संघाने आजवर नक्की काय कार्य केले? संघाने शिवसेनेची मदत घेत राम मंदिर आंदोलन केले, पण मंदिर प्रवेशासाठी, मंदिरातली विशिष्ट जातीची मक्तेदारी संपुष्टात आणण्यासाठी संघाने कधीच काही केले नाही. दलितांना देवळात प्रवेश द्यावा म्हणून डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर आणि साने गुरूजींनी सत्याग्रह केले. प्रबोधनकारांनी सार्वजनिक गणेशोत्सवात दलितांना पूजेचा मान देण्यासाठी आंदोलन केले, पण संघाने असे कधी काही केले आहे का? हजारो वर्षे जाती संपवायच्या नाहीत, जातिभेद संपवायचे नाहीत, जातिआधारित विषमता संपवायची नाही. पण आरक्षण मात्र दहा वर्षात संपवा म्हणायचे हा कुठला न्याय? हिंदू समाजातील विषमता नष्ट करून हिंदू सशक्त करणे हेच हिंदुत्व असले पाहिजे ना?
सामान्यातील सामान्य आणि मागासलेला हिंदू शक्तिमान करण्यासाठी आरक्षण हे एकमेव प्रभावी हत्यार आहे. मराठा समाजाला देखील आज हे आरक्षणाचे हत्यार हवे आहे आणि मनोज जरांगे पाटील त्यासाठी एका निर्धाराने, जिद्दीने उतरले आहेत. कॉमन मॅनच्या ताकदीची या सरकारला वारंवार प्रचिती येत आहे. जरांगे पाटील यांनी उपोषण मागे घ्यावे म्हणून सरकार पक्षाच्या मध्यस्थांची रीघ लागली होती. पण त्यांच्याकडे सगळा स्वच्छ उघडा कारभार, त्यामुळेच कावेबाज सरकारची पंचाईत होत आहे. सगळीकडे खोके चालत नाहीत, हे मुजोर भाजपाला एव्हाना समजले असेल. हा सामान्य शेतकरी ठामपणे लढतो आहे त्याचे कौतुक करावे तितके कमी आहे. आज असे ध्येयवेडे हाताच्या बोटावर मोजण्याइतके देखील नाहीत. भविष्यात मराठा समाजाच्या आरक्षणाचे खरे श्रेय हे कोणा एका राजकारण्याचे असणार नाही, तर ते असेल सामान्य कार्यकर्त्यांचे आणि त्यात जरांगे पाटील हे नाव मानाचे आणि अग्रस्थानी असेल. सामान्याचा हा असामान्य लढा यशस्वी व्हावा.